राज्यात रेमडेसिवीरचे राजकारण

कोरोनाने राज्यात हाहाकार उडविलेला असताना शनिवारी रात्रीपासून राज्यात रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या निमित्ताने सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे. सत्ताधारी पुरवठादारांवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. तर, भाजप नेते पोलिसांवर दबाव टाकून साठेबाजांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा प्रत्यारोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे.

या संघर्षाचे तीव्र पडसाद समाजमाध्यमांतही उमटले. थेट देशपातळीवरील नेते, पाठिराख्यांनी दावे-प्रतिदावे करत छेडलेल्या तुंबळ लढाईमुळे रविवारी सायंकाळपर्यंत अक्षरशः लाखो टि्वटस, पोस्टचा खच सोशल मीडियावर पडला.
मुंबई पोलिसांनी शनिवारी रात्री ब्रुक फार्मा कंपनीच्या राजेश डोकानिया यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यापासून या वादाला सुरूवात झाली. दमण येथील या कंपनीने महाराष्ट्रासाठी भाजपला ५० हजार रेमडेसिवीर देण्याचे कबूल केले होते. या कंपनीच्या मालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, पराग अळवणी आदी नेत्यांनी मध्यरात्री पोलिस स्थानकात धाव घेतली. यावेळी फडणवीस यांनी पोलिसांना धारेवर धरत अशाप्रकारे अटकेची कारवाई करता येणार नाही, असे म्हटले.

देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. मागील अनेक दिवसांपासून देशात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. या पार्श्वभूमीवर देशातील आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण वाढला असून दुसरीकडे रुग्ण वाढत असल्यामुळे औषधांचा तुटवडासुद्धा जाणवतो आहे. कोरोनावरील उपचारासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या रेमेडेसिव्हीर इंजेक्शनचा तर मोठा तुटवडा भासू लागलाय. औषधांची अशीच वाणवा राहिली तर आगामी काही दिवसांत परिस्थिती गंभीर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशात तयार होणाऱ्या रेमेडेसिव्हीर इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. जोपर्यंत देशातील कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात येत नाही तोपर्यंत इंजेक्शन देशाबाहेर न पाठवण्याचे केंद्र सरकाने रेमेडेसिव्हीर तयार करणाऱ्या कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत.

राज्यात कोव्हिडमुळे भयाण परिस्थिती आहे, रेमडेसिव्हीर औषधांचा तुटवडा आहे. ऑक्सिजनचाही तुटवडा होत चालला आहे. इतर राज्यातून ऑक्सिजनची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मृत्यूदर कमी करणे तसेच सुविधा वाढवणे हे आव्हान राज्यासमोर आहे.

काही दिवसांपूर्वी भाजप नेत्यांच्या विनंतीवरुन महाराष्ट्राला 50 हजार रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन द्यायला तयार झालेल्या ब्रूक फार्मा कंपनीचे मालक राजेश डोकानिया यांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकारण रंगायला सुरुवात झाली होती.

डोकानिया यांना ताब्यात घेतल्याचे समजताच देवेंद्र फडणवीस प्रथम विलेपार्ले पोलीस ठाण्यात आणि नंतर मुंबई पोलिसांच्या झोन 8 च्या कार्यालयात पोहोचले होते. त्यानंतर शनिवारी रात्री याठिकाणी हायव्होल्टेज नाट्य रंगले होते. या सगळ्यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपची बाजूही मांडली होती.

काही दिवसांपूर्वी प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड हे दमणच्या कंपनीत रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन्स मिळवण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी कंपनीने आम्हाला केंद्राची परवानगी मिळाल्यास आम्ही रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन्सचा सर्व साठा महाराष्ट्राला द्यायला तयार आहोत, असे सांगितले. त्यानुसार मी केंद्र सरकारशी बोलून परवानगी घेतली होती. त्यानंतर कंपनीने काही साठा महाराष्ट्रात पाठवलाही होता.

मात्र, शनिवारी दुपारच्या सुमारास ठाकरे सरकारमधील एका मंत्र्याच्या ओएसडीने ब्रूक फार्माचे मालक राजेश डोकानिया यांना फोन करुन धमकी दिली. तुम्ही देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकरांच्या म्हणण्यावर रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन्स लगेच कशी दिलीत, असा सवाल त्यांनी डोकनिया यांना विचारला. त्यानंतर संध्याकाळी काही पोलीस कर्मचारी डोकनिया यांच्या घरी गेले आणि त्यांना उचलून इकडे आणलं. त्यामुळे मला आणि भाजपच्या नेत्यांना इतक्या तातडीने पोलीस ठाण्यात यावे लागले. आपल्या महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स पुरवणाऱ्या कंपनीच्या मालकांना दमदाटी करून त्रास देणे योग्य नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.

काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. फडणवीसांनी रेमडेसिवीरचा साठा करणं हे मानवतेच्या विरोधात आहे, अशी टीका प्रियंका गांधी यांनी केली आहे.

प्रियंका गांधी यांनी ट्विट करून ही टीका केली आहे. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा पोलीस ठाण्यातील पोलिसांना धारेवर धरतानाच व्हिडीओही पोस्ट केला आहे. जेव्हा देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रेमडेसिवीरची मागणी होत आहे. प्राण वाचवण्यासाठी रेमडेसिवीर मिळावी म्हणून लोक वणवण भटकत आहेत. त्याचवेळी एका महत्त्वाच्या पदावर राहिलेल्या भाजपच्या नेत्याने रेमडेसिवीरचा साठा करणं हे मानवतेच्या विरोधात आहे, अशी टीका प्रियंका गांधी यांनी केली आहे.

भाजपने प्रियंका गांधी यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. प्रियंका गांधी यांनी थोडा अभ्यास करून बोललं पाहिजे. राज्यात काँग्रेस सत्तेत आहेत. महाराष्ट्रात ऑक्सिजन आणि बेडही मिळत नाहीत. महाराष्ट्र सरकार कोरोना रोखण्यात अपयशी ठरत आहे. प्रियंका गांधी यांनी किमान महाराष्ट्र सरकारकडून तरी याचा हिशोब मागितला पाहिजे, असं भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे. नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड आणि आता प्रियंका गांधी फडणवीसांवर ट्विट करून टीका करत आहेत. हे लोक फडणवीसांना घाबरत आहे का? असा सवाल भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी केला आहे. तर, प्रियंका यांनी अज्ञानापोटी माहिती नसताना वरिष्ठ नेत्यावर टीका केली आहे. त्यांचं वक्तव्य कीव करण्यासारखं आहे. रेमडेसिवीरचा काळाबाजार झाला असेल तर पकडा आणि जेलमध्ये टाका, असं आव्हानच विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिलं आहे.

राज्यात काही दिवसांपूर्वी रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन्सचा प्रचंड तुटवडा होता. राज्य सरकार त्यावेळी रेमडेसिव्ही इंजेक्शन मिळवण्यासाठी धडपड करत होते. अशातच 12 एप्रिलला भाजपचे नेते प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर हे थेट दमणच्या ब्रूक फार्मा कंपनीच्या कार्यालयात पोहोचले होते. त्यावेळी कंपनीकडून भाजपच्या नेत्यांना 50 हजार इंजेक्शन्स देण्यात आली होती. ही सर्व इंजेक्शन्स आम्ही महाराष्ट्राला देणार असल्याचे भाजप नेत्यांनी सांगितले होते.

महाराष्ट्र सरकारला 50 हजार रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन देण्याची घोषणा भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी यासंदर्भात घोषणा केली. रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनबाबत दमण येथील फार्मा कंपनीत दरेकर आणि लाड दाखल झाले होते. मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्सची काल बैठक बोलावली होती. आजही ते काही सदस्यांशी चर्चा करणार आहेत. कडक निर्बंध लावण्याशिवाय पर्याय नाही. त्या संबंधी मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी प्राथमिकता असेल, असंही शिंदेंनी सांगितलं.

राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शनावरून केंद्र सरकारविरोधात अफवा पसरविल्याचा आरोप भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. भातखळकर यांनी या प्रकरणी मलिक यांच्याविरोधात दिंडोशी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

रेमडेसिवीर इंजेक्शनवरून केंद्र सरकार विरोधात अफवा पसरवणाऱ्या व खोटी माहिती देऊन लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केल्याप्रकरणी नवाब मलिक यांच्याविरोधात अफवा पसरविल्याबद्दल तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत आमदार अतुल भातखळकर यांनी आज दिंडोशी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

दोन दिवसांपूर्वी नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारने रेमडेसिवीर उत्पादक कंपन्यांनी महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर इंजेक्शन देऊ नये, अन्यथा आपला परवाना रद्द करू अशी धमकी दिली असल्याची खोटी माहिती देऊन केंद्र व राज्य सरकारमध्ये नाहक वाद निर्माण करून राष्ट्रीय एकतेला तडा जाईल असे वक्तव्य केले आहे. इतकेच नव्हे तर प्रसारमाध्यम व समाज माध्यमातून अफवा पसरवून लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्याचे कामही मलिक यांनी केले. यामुळे भयभीत होऊन हजारो लोक महाराष्ट्र सोडून जाण्यास सुरुवात झाली आहे. रेल्वे स्टेशन, बस स्थानक या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती. यातून मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाचा फैलाव झाल्याची शक्यता आहे. नवाब मलिक यांचे हे कृत्य पूर्णपणे बेकायदेशीर असून महामारी रोग अधिनियम, 1897 नुसार गुन्हा असल्यामुळे त्यांच्यावर पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भातखळकर यांनी तक्रारीत केली आहे.

राज्य सरकारने पुढील 48 तासांत मलिक यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल न केल्यास याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा सुद्धा त्यांनी दिला आहे. माझ्या एका तक्रारीने कोर्टात केस उभी राहिली होती. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपद सोडावं लागलं होतं, असंही त्यांनी सांगितलं.

मलिक यांनी दोन दिवसांपूर्वी रेमडेसिवीरवरून केंद्रावर गंभीर आरोप केला होता. केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीर निर्यातीवर बंदी घातली गेल्याने भारतातील 16 निर्यातदारांना स्वतःकडे असलेल्या 20 लाख रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन विकायला परवानगी मिळत नाहीय. केंद्रसरकार त्यास नकार देत आहेत, असं मलिक यांनी म्हटलं होतं. राज्यसरकारने 16 निर्यात कंपन्यांकडे रेमडेसिवीरबाबत विचारणा केली असता केंद्रसरकारने महाराष्ट्रात रेमडेसिवीर औषध पुरवठा करण्यास बंदी घातली आहे. जर आम्ही हे रेमडेसिवीर दिल्यास परवाना रद्द करण्याची धमकी दिली आहे, अशी धक्कादायक माहिती या कंपन्यांनी दिली असून हे खेदजनक आणि धक्कादायक असल्याचं मलिक यांनी म्हटलं होतं.

राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केद्र सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर विकू नका, नाही तर कारवाई केली जाईल, अशी धमकी केंद्राने औषध विक्रेत्या कंपन्याना दिल्याचा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे. मलिक यांच्या आरोपामुळे एकच खळबळ उडाली असून त्यावरून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

नवाब मलिक यांनी आधी ट्विट करून आणि नंतर माध्यमांसमोर येऊन हा आरोप केला आहे. केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीर निर्यातीवर बंदी घातली गेल्याने भारतातील 16 निर्यातदारांना स्वतःकडे असलेल्या 20 लाख रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन विकायला परवानगी मिळत नाहीय. केंद्रसरकार त्यास नकार देत आहेत, असं मलिक यांनी म्हटलं आहे.

राज्यसरकारने 16 निर्यात कंपन्यांकडे रेमडेसिवीरबाबत विचारणा केली असता केंद्रसरकारने महाराष्ट्रात रेमडेसिवीर औषध पुरवठा करण्यास बंदी घातली आहे. जर आम्ही हे रेमडेसिवीर दिल्यास परवाना रद्द करण्याची धमकी दिली आहे, अशी धक्कादायक माहिती या कंपन्यांनी दिली असून हे खेदजनक आणि धक्कादायक असल्याचं मलिक यांनी म्हटलं आहे.

कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता रेमडेसिवीरची कमतरता भासू लागली असतानाच ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता या परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारकडे या 16 निर्यातदारांकडून रेमडेसिवीरचा साठा ताब्यात घेऊन गरजूंना पुरवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

रेमडेसिवीरचं उत्पादन करणार्‍या 7 कंपन्यांमार्फतच रेमडेसिवीर विकले जावे असे केंद्रसरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या 7 कंपन्या जबाबदारी घेण्यास नकार देत असल्याने आता केंद्रसरकारपुढे निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाला आहे. रेमडेसिवीर या औषधाची आवश्यकता असताना आणि उपलब्धता देखील असताना तात्काळ निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे. या समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे आणि राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयात ताबडतोब रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन पुरवले जावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

देशभरातील 16 निर्यातदारांकडे 20 लाख रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन्स पडून आहेत. पण ही इंजेक्शन्स महाराष्ट्राला विकू नयेत, अन्यथा तुमचे परवाने रद्द करू, अशी धमकी केंद्र सरकारकडून कंपन्यांना देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात भाजप विरोधी पक्षात असूनही ऑक्सिजन आणि रेमडेसिव्हीर देऊ शकते, हे सिद्ध करण्यासाठीच या कंपन्यांवर दबाव आणला जात आहे. ही सगळी परिस्थिती पाहता भाजपच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणेची घडी विस्कटून टाकण्याचे कारस्थान आखले आहे का, अशी शंका येत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.

महाराष्ट्रातील भाजपचे उपरे पुढारी औषध कंपन्यांकडून परस्पर रेमडेसिव्हीरचा साठा विकत घेतात. त्या कंपन्या हा साठा परस्पर उपलब्ध करुन देतात हा अपराधच आहे. पण ही साठेबाजी व काळाबाजारी कृत्ये पोलिसांनी उघड करताच भाजपचे लोक कढईतल्या गरम वड्यासारखे उकळून फुटू लागले. भाजपने हा रेमडेसिव्हीरचा साठा म्हणे विकत घेतला. मग हा साठा राज्य सरकारला का मिळू नये?

केंद्राचा चाप लागल्याशिवाय फार्मा कंपन्या अपराध करायला प्रवृत्त होणार नाहीत. विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावलेल्या एका फार्मा कंपनीच्या मालकाच्या सुटकेसाठी मध्यरात्रीच पोलीस ठाण्यावर धडकतात यास काय म्हणावे? अशावेळी विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्राची वकिली करण्याचे सोडून महाराष्ट्राला औषधे नाकारणाऱ्या फार्मा कंपनीची वकिली करत आहेत. हे असे महाराष्ट्रात यापूर्वी कधीही घडले नव्हते, असे ‘सामना’च्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

राज्यातील तुटवडा लक्षात घेत रेमडेसिविर आणायला मदत करत असताना आडकाठी केली जात आहे, हे इंजेक्शन आम्ही राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्याच्या जनतेला देणार होतो. अन्न व प्रशासन मंत्र्यांना तशी माहिती दिली होती. आवश्यक परवानग्या मिळवून दिल्या. मात्र संकटकाळात महाविकास आघाडी सरकारला राजकारण सुचत असल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला.
तर रात्रीच्या वेळी पोलिस स्टेशनमध्ये दोन विरोधी पक्षनेते आणि दोन आमदार साठेबाजाला वाचवण्यासाठी जातात यात काहीतरी काळंबेरं आहे. राज्यातील भाजप वकिली करण्यासाठी का जातेय याची उत्तरे मिळायला हवीत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री केली आहे.

एका व्यावसायिकासाठी भाजप नेते मुंबई पोलिसांवर दबाव टाकत आहेत. रेमडेसीवीरच्या ६०.हजार इंजेक्शनचा मोठा साठा ब्रूक लॅबोरेटरीजच्या निर्यातदारांकडे लपवल्याची माहिती मुंबई पोलिसांकडे होती, असा दावा काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला. राज्य सरकारला, स्थानिक अधिकाऱ्यांना आणि पोलिसांना माहिती न देता रेमडेसिविरसारखे औषध भाजपवाले कसे खरेदी करु शकतात? नवीन कायदा आला आहे का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला. साठेबाजाला चौकशीला बोलावून दोन तास चौकशी केल्याबद्दल पाटील यांनी पोलिसांचे कौतुकही केले.

काेराेना रुग्णांच्या उपचारामध्ये महत्त्वाचे असलेल्या ‘रेमडेसिविर’ या इंजेक्शनच्या किमतीत कपात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने आवाहन केल्यानंतर या इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी ‘एमआरपी’ घटविली आहे. त्यामुळे देशातील लाखाे रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.

आराेग्यमंत्री डाॅ. हर्षवर्धन यांनी नव्या किमतीसह सरकारचे परिपत्रक ट्विट केले आहे. केंद्रीय रसायने व खत मंत्रालय आणि औषधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची गेल्या दाेन दिवसांपासून उत्पादक कंपन्यांसाेबत चर्चा सुरू हाेती. सध्या ७ भारतीय कंपन्या अमेरिकेच्या गिलीड सायंसेजसाेबत करारांतर्गत या औषधाचे उत्पादन करत आहेत. सध्या या औषधाचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे माेठ्या प्रमाणात ‘रेमडेसिविर’चा काळाबाजार हाेत आहे. सरकारकडून ताे राेखण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत आहेत. केंद्र सरकारने या औषधाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. तसेच उत्पादनही दुपटीने वाढविण्यात येत आहे. कंपन्यांनी किमती कमी कराव्या, असे आवाहन केंद्राने केले हाेते. त्यानुसार कंपन्यांनी किमतीत कपात केली आहे. 

दरकपात ही तत्काळ लागू करण्यात येणार आहे. सध्या उपलब्ध असलेला साठादेखील नव्या किमतीनुसार करण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे एकूणच आराेग्य व्यवस्था तसेच हवालदिल झालेल्या रुग्णांना या निर्णयाचा फायदा हाेणार आहे. काळाबाजार व तुटवडा राेखण्यासाठी सरकारने या औषधाच्या विक्रीवर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी करण्यात आली हाेती. 

   रेमेडेसिवरचे राजकारण अशा अत्यंत नाजूक परिस्थितीत चालू आहे. आता पक्ष, प्रांत हा कोणताही भेद कुणी करु नये. माणसं मरत आहेत. एकाचवेळी अनेक चिता जळत आहेत. स्मशानभूमीत जागा मिळेना झाली आहे. अत्यंत भयावह चित्र राज्यात सुरु आहे. सतत दवाखान्यात नवे गंभीर रुग्ण दाखल होत आहेत. शहराशहरात रुग्णवाहिका धावत आहेत. दवाखान्यातून प्रेते काढली जात आहेत. रुग्णांना इंजेक्शन उपलब्ध न झाल्याने ते गंभीर होत आहेत. बेड मिळत नाही, व्हेंटिलेटरची सुविधा नाही त्यामुळेही रुग्ण दगावले जात आहेत.  

मागेल त्याला रेमडिसिवीर अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली पाहिजे.

गंगाधर ढवळे,नांदेड

संपादकीय