संभाजी राजे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेणे सुरू केले आहे.
आतापर्यंत शरद पवार, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरे यांची भेट घेतली आहे. त्याच पद्धतीने वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेतली. पण याबाबत जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे. बाळासाहेब आंबेडकर या पार्श्वभूमीवर काय बोलतात याकडे लक्ष लागले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मराठा आरक्षणात समस्या निर्माण झाली आहे. त्यावर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतीमार्फत पुनर्विचार याचिका हा सध्या कायदेशीर मार्ग आहे, असे मत वंचित विकास बहुजन पक्षाचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राजसत्तेशिवाय सुटणार नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या शिळेपणा आला आहे, खासदार संभाजीराजेंनी पुढाकार घेतला तर ताजेपणा येईल, असेही त्यांनी सांगितले. खासदार संभाजी महाराज यांनी आज अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांची पुण्यातील घरी भेट घेऊन मराठा आरक्षणाबरोबरच विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली.
संभाजी महाराज यांनी सांगितले की, राजर्षि शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकत्र होते. तर संभाजीराजे आणि प्रकाश आंबेडकर का एकत्र येऊ शकत नाहीत का?. शाहु महाराज आणि डॉ. आंबेडकर यांचा समतेचा वारसा आम्हाला मिळाला आहे. समाजातील जातीय विषमता कमी करण्यासाठी बहुजन समाज एका छत्राखाली कसा आणता येईल. समतेचा हा विचार पुढे नेण्यासाठी काय करता, याविषयी आमची चर्चा झाली. मराठा आरक्षणावर त्यांनी २ ते ३ मार्ग आम्हाला सांगितले. अॅड. आंबेडकर यांनी सांगितले की, आरक्षण हा समाजाला व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा मार्ग आहे. त्याचबरोबर प्रशासन आरक्षण हे अ‍ॅडमिनिस्टेशन प्रिन्सिपल होत आहे. पण इथले राज्यकर्ते ते मानायला तयार नाहीत. मराठा आरक्षणचा प्रश्न पुढे न्यायचा असेल तर त्यासाठी राज्यसत्तेची गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणावर ससंदेत सांगितले की, आरक्षण ही एक खिडकी आहे. ती आम्ही खुली केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ही खिडकी बंद झाली आहे. त्यावर उपाय म्हणून राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतींमार्फत पूनर्विचार याचिका दाखल करता येईल. ती फेटाळली तरी पुन्हा दुसरी याचिका दाखल करता येऊ शकते.
प्रकाश आंबेडकर यांना खूप दिवसांपासून भेटायचं होते. त्याच्या पाठीमागचे महत्वाचे कारण म्हणजे जातीय विषमता कमी करता येईल, बहुजन समाज एका छताखाली राहील हे आहे. त्याचसह मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने हा भेटीचा जुळून आला आहे. आणि जर शाहू महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर एकत्र येऊ शकतात तर मी आणि प्रकाश आंबेडकर एकत्र येऊ नाही शकत? असा सवाल करत संभाजीराजेंनी उपस्थित करत या भेटीमागचं ‘राज’कारण सांगितले. पुण्यात खासदार संभाजीराजे आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्यात मराठा आरक्षणावर बैठक झाली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. संभाजीराजे म्हणाले, मला शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा आहे. शाहू महाराज आणि डॉ. आंबेडकर एकत्र येऊ शकतात, तर मी आणि प्रकाश आंबेडकर का एकत्र येऊ शकत नाहीत? तसेच शाहू महाराज यांनी सुरुवातीला बहुजन समाजाला आरक्षण दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचीही मराठा समाजाला आरक्षण मिळावी अशी इच्छा होती.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राजसत्तेशिवाय सुटणार नाही. मात्र, महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या शिळेपणा आला आहे. राजकारणात ताजेपणा आणण्याची आवश्यकता आहे. खासदार संभाजीराजेंनी पुढाकार घेतला तर आगामी काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात नक्कीच ताजेपणा येईल असे मत वंचित बहुजन विकास आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे. आंबेडकर म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मराठा आरक्षणासाठी आता दोनच कायदेशीरपर्याय आहेत.त्यातला पहिला पर्याय म्हणजे न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे आणि दुसरा ही याचिका जर फेटाळली गेली तर दुसरी याचिका दाखल करणे. पण राजसत्तेशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविल्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यातील विविध नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. शुक्रवारी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी राज्यातील सर्व महत्वाच्या नेत्यांची भेट घेतली. पण त्यांना खरी भेट ही देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्यायला हवी, असं मत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे. संभाजी राजे यांच्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेबाबत संजय राऊत यांना विचारण्यात आलं असता त्यांनीही मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेबाबत संभाजी राजेंच्या भूमिकेशी सहमत असल्याचं मत व्यक्त केलं. “खासदार संभाजी राजे हे महाराष्ट्राचं श्रद्धास्थान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आहेत. ते एक महत्वाचे नेते सुद्धा आहेत. मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेशी आम्ही त्यांच्याशी सहमत आहोत. त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटी घेतल्या. पण त्यांना खरी भेट ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्यायला हवी. कारण मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता केंद्राच्या हातात आहे हे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातून स्पष्ट झालंय”, असं संजय राऊत यावेळी म्हणाले.
अेाबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू न देता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भाजपी भूमिका स्पष्टच आहे. मात्र संजय राऊतांना उठल की केंद्र, भाजप आणि फडणविसांच्या नावाने शिमगा करण्याच कामच आहे. मराठा आरक्षणा संदर्भातील आपले अपयश किंबहुना निष्क्रियता दुसऱ्यावर ढकलण्याचा त्यांचे प्रयत्न असल्याची टिका विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.
शिवसेनेचे खा. संजय राऊत यांनी मराठा आरक्षणांचा मुद्दा हा केंद्राचा आहे. नरेंद्र मोदींकडे हुकमाची पाने आहेत, असे वक्तव्य केले असल्याबाबत दरेकर यांना विचारले असता त्यांनी उपरोक्त टिका केली. सोबतच मराठा आरक्षणासंदर्भात हुकमी एक्का नरेंद्र मोदी आहेत हे त्यांनी सांगण्याची अवश्यकता नाही. आम्ही स्वत: त्यांच्याकडे जाऊन मराठा आरक्षणासंदर्भात मागणी करू असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान आपल्या संविधानामध्ये यासाठी एक प्रक्रिया आहे. त्यानुषंगाने काम करावं लागतं. मात्र यावर सर्वसामान्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवला आहे, असेही दरेकर म्हणालेत.
दुसरीकडे छत्रपती संभाजी राजे यांनी मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारच्या प्रमुख नेत्यांना भेटणे काही गैर नाही. असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जाणीवपूर्वक मराठा आरक्षण कसे जाईल यासाठीच यांनी प्रयत्न केल्याचा आपला जाहीर आरोप असल्याचेही दरेकर यावेळी बोलताना म्हणाले. केवळ राज्यपालांना पत्र देऊन हा प्रश्न सुटत नाही. आरक्षण मिळणे ऐवढे सोपे असते तर गेल्या ३० ते ३५ वर्षात यांनी का दिले नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या प्रश्नावर भेटू. आमची या विषयावर दुटप्पी भूमिका नाही. आम्ही यासाठी प्रयत्न करत असल्याचेही सांगत त्यांनी राज्यातील सध्याच्या सरकारवर टिका केली.
मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविल्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सकल मराठा समाजाच्यावतीने खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सरकारला शुक्रवारी तीन पर्याय सुचविले आहेत. तसेच आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागेपर्यंत समाजाच्या विकासासाठी पाच मागण्याही सरकारसमोर मांडल्या आहेत. हे तीन पर्याय आणि पाच मागण्यांवर येत्या ६ जूनपूर्वी या मागण्यांवर ठोस कार्यवाही करावी. अन्यथा, शिवराज्याभिषेक दिनी किल्ले रायगडावरून आंदोलनाची हाक देवू. कोरोना वगैरे काही पाहणार नाही, असा इशारा खासदार संभाजीराजे यांनी दिला आहे.
असे आहेत पाच पर्याय :
१) नोकरभरती – सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या निकालात ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वीच्या नियुक्त्या कायम केल्या आहेत. जवळपास २१८५ उमेदवार आहेत. तरीही जस्टीस भोसले अहवालाचे कारण पुढे करत या उमेदवारांना शासकीय सेवेत घेतले जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निकाल दिल्यावरही या उमेदवारांच्या आयष्याशी का खेळताय, असा प्रश्न करतानाच तातडीने या उमदेवारांना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी संभाजी राजे यांनी केली.
२) सारथी – छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाने सुरू केलेली सारथी संस्था नीट चालविल्यास आरक्षणापेक्षा अधिक चांगला लाभ यातून मिळेल. पण, आज त्याची दुरावस्था झाली आहे. या संस्थेला स्वायत्तता द्यावी. समाजासाठी तळागाळात काम करणाऱ्या चांगल्या लोकांना संस्थेवर घ्यावे. सध्या ज्यांचा संबंध नाही असे नऊ सनदी अधिकारी तिथे नेमले आहेत. तसेच, किमान एक हजार कोटींच्या निधीची घोषणा करावी.
३) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सक्षम करावे.
४) प्रत्येक जिल्ह्यात समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावे. अनेक जिल्ह्यात केवळ घोषणा झाली पण पुढे काही नाही. यावर तातडीने काम व्हायला हवे.
५) ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजातील गरिब विद्यार्थ्यांना शिक्षणात सवलत मिळायला हवी.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेत ६ जून अर्थात शिवराज्याभिषेक दिनाचा अल्टिमेटम दिला आहे. मात्र, यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. सत्ताधारी पक्षासह विरोधकांनी देखील संभाजीराजेंच्या इशाऱ्यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पण आता माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी मात्र खासदार संभाजीराजेंच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे.
खासदार संभाजी छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासाठी घेतलेल्या आक्रमक पावित्र्यानंतर माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी त्यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. तसेच संसदेत सरकारने ज्यावेळी १०२ वी घटना दुरुस्ती केली त्यावेळी तिथे हजर असताना संभाजीराजे याांनी तोंड का उघडले नाही? असा सवाल देखील उपस्थित केला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे केंद्र सरकारच्या हातात आहे. आणि ते मिळायलाच पाहिजे. पण मराठा आरक्षणावरून सध्या फक्त राजकारण केले जात आहे. तसेच खासदार संभाजीराजेंनी ज्या मागण्या केल्या आहेत त्याच्यावरून फक्त मराठ्यांच्या नावाने राजकारण करण्याचा हेतू दिसून येत आहे असा आरोपही कोळसे-पाटील यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षण संदर्भात सगळं सुरळीत चाललेलं आहे. तुम्ही त्याला काही वेगळं वळण देऊ नका. संभाजी राजे यांनी ६ जून पर्यंतची मराठा आरक्षणासाठी निर्णय घेण्यासंबंधी मुदत दिली आहे.पण या तारखेला अद्यापही ९ दिवस अवकाश आहे. यादरम्यान नक्कीच चांगला निर्णय घेता येईल. मात्र, मराठा आरक्षणावरून काहींना त्यात राजकारणच करायचे आहे, संभाजी राजेंना नाही.अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी विरोधकांना टोला लगावला आहे.
मराठा आरक्षण आमच्या सरकारने मंजूर केले होते. मात्र नंतर, महा विकास आघाडी आपली बाजू मांडण्यात कमी पडल्याने हे आरक्षण नाकारण्यात आले. यावर आता चर्चा होत असून छत्रपती संभाजीराजे भोसले हे आमच्या पक्षाचेच आहेत, ते मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या ७ जून रोजी काय भूमिका मांडतात, ते पाहूया, असे माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे. याच बरोबर, महाविकास आघाडी सरकारमधील अर्ध्या मंत्र्यांचा आरक्षणाला विरोध असल्याचा मोठा आरोपही महाजन यांनी आहे.
राज्यात भाजप सरकार असताना मराठा समाजाला परिपूर्ण असे आरक्षण देण्यात आले होते. आरक्षणाच्या अनुषंगाने तांत्रिकदृष्ट्या संपूर्ण बाजू तयार करण्यात आली होती. त्यानंतरच आरक्षण दिले गेले होते. उच्च न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी सरकारने योग्य बाजू मांडल्याने ते आरक्षण टिकले होते. दुर्दैवाने आमचे सरकार गेले. यानंतर मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचे सरकार योग्य पद्धतीने बाजू मांडू शकले नाही. म्हणून आरक्षण गेले. आरक्षण नाकारण्यात आले, त्याला भाजप सरकार जबाबदार नाही. महाविकास आघाडी सरकारचे वकील न्यायालयात बाजू मांडायला कमी पडले. म्हणूनच हे आरक्षण नाकारण्यात आले. छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनादेखील आरक्षण कोणामुळे गेले हे माहित आहे. त्यामुळे ते काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष राहणार आहे, असेही गिरीश महाजन म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकार तीन पक्षांचे असल्याने त्यांच्यात एकमेकांमध्ये मतभेद आहेत. मंत्रीमंडळातील अर्धे मंत्री आरक्षणाला विरोध करतात. म्हणूनच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा आरोपही गिरीश महाजन यांनी यावेळी केला.
मराठा आरक्षण संदर्भात सगळं सुरळीत चाललेलं आहे. तुम्ही त्याला काही वेगळं वळण देऊ नका. संभाजी राजे यांनी ६ जून पर्यंतची मराठा आरक्षणासाठी निर्णय घेण्यासंबंधी मुदत दिली आहे. पण, या तारखेला अद्यापही ९ दिवस अवकाश आहे. यादरम्यान नक्कीच चांगला निर्णय घेता येईल. मात्र, मराठा आरक्षणावरून काहींना त्यात राजकारणच करायचे आहे, संभाजीराजेंना नाही, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी विरोधकांना टोला लगावला आहे. तसेच, चंद्रकांत पाटील यांच्या रस्त्यावर उतरण्याच्या विधानावरुन त्यांना टोलाही लगावला.
खासदार संभाजीराजे यांनी सरकारला 6 जूनपर्यंतचा इशारा दिला आहे. मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर 6 जूनपर्यंत निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशाराच संभाजीराजेंनी दिला. त्यानंतर, अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. माझी आणि संभाजीराजेंची भेट दारातच झाली. आम्ही एकमेकांना फक्त नमस्कार केला. पण राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी पुढाकार घेऊन दिलीप भोसले जे अलाहाबाद हाय कोर्टाचे चीफ जस्टीस आहेत, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ते आता यावर काम करत असल्याची माहिती दिली.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल, असे म्हटलं होतं. त्या प्रश्नावर अजित पवारांनी चंद्रकांत पाटील यांना टोला लगावला. आता दादांचं ऐकायलाच पाहिजे. मग, राजेश टोपेसहित अजित पवारलाही रस्त्यावर उतरावं लागेल, कारण आम्हीपण मराठा समाजात मोडतो. मी, राजेश टोपे आम्ही सगळे मराठा समाजातले आहोत, आम्हाला पण आता रस्त्यावर उतरायला पाहिजे, असा टोमणा मारला. तसेच, कारण नसताना काहीजण, संभाजीराजे नव्हे, काहीजण... कारण नसताना आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे, असं म्हणतात. पण कसलं आंदोलन, आणि कशासाठी पाठिंबा? अशा शब्दात अजित पवारांनी चंद्रकांत पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला पाठिंब्याबाबतच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “६ जून रोजी शिवाजी महाराज छत्रपती झाले. आज मी घोषणा करतोय. ६ जूनपर्यंत आमच्या पाच मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर ६ जूनपासून रायगडावरुन आंदोलनाला सुरुवात करु, यावेळी आम्ही कोरोना बिरोना बघणार नाही”, असा थेट इशाराच छत्रपती संभाजी राजेंनी दिला आहे. संभाजी राजे यांनी यावेळी सरकारसमोर पाच महत्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. “मी मुख्यमंत्र्यांना बोललो, जे तुमच्या हातात आहे, ते तुम्ही करा. मी पाच गोष्टी काढल्या त्या पूर्ण व्हायला हव्यात. आज मराठा समाज माझ्यामुळे शांत आहे.
संपादकीय ,
गंगाधर ढवळे,नांदेड