सतराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीमुळे ‘वंचित’ हा शब्द कमालीचा लोकप्रिय ठरला आहे. पावसाळा सुरु होऊनही मराठवाड्यात अद्याप समाधानकारक पाऊस न झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पेरणीपासून वंचित राहण्याची वेळ त्याच्यावर आली आहे. राज्यभरात पाऊस धो-धो बॅटींग करीत असला तरी मराठवाड्यावर त्याची वक्रदृष्टी असल्याचे दिसून येते. मराठवाड्यात आतापर्यंत सरासरीच्या १४ टक्केच पाऊस झालेला आहे. मृग व आर्द्रा या दोन्ही नक्षत्रात पेरणीयोग्य पाऊस झालेला नाही. हवामान विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या तारखा ह्या तारीख पे तारीख ठरल्या आहेत. १५ जुलैपर्यंत समाधानकारक पाऊस होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे . दिवसभर ढगाळ वातावरण दिसत असले तरी पाऊस पडत नाही, अशी परिस्थिती सर्वत्र दिसून येत होती. ७० टक्के खरीपाच्या पेरण्या खोळंबलेल्या आहेत.
कुंभारी वारे वेगाने वाहत असून त्यामुळे पावसाची शक्यता वाटत नव्हती. पुढील येणारी पावसाची नक्षत्रे चांगला पाऊस घेऊन आली नाही तर गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. पेरणीचा मोसम हातातून जात असल्यामुळे आणि त्यानंतर पाऊस झाला तरीही काहीच फायद्याचा नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. पाऊस होईल या आशेवर पेरणी केलेल्या शेतकर्‍यांवर दुबार पेरणीची कुर्‍हाड कोसळणार असून कृत्रिम पावसाचा प्रयोग संपूर्ण मराठवाड्यात राबवावा ही एकमुखी मागणी शेतकर्‍यांतून पुढे येत आहे.
पावसाचा असा लहरीपणा त्यात दुबार-तिबार पेरणीचे संकट, नापिकी, पाऊस झाला आणि पिके आलीच तर त्यावर रोगराईचा प्रादुर्भाव, कर्जबाजारीपणा इत्यादींच्या दुष्ट चक्रव्यूहात शेतकरी अडकला आहे. सद्या भाजीपाल्याचे भाव गगनाला भिडले आहेआहेत. इंधन दरात वाढ झाल्यामुळे वाहतूक खर्चात वाढ झाली की महागाई तेवढ्या पटीत वाढते. या सर्वच कारणांमुळे हतबल होऊन शेतकरी शेवटी आत्महत्येचा मार्ग निवडतो. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रच व्यापलेला आहे. आतापर्यंत देशभरात लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. सरकार दरबारी नोंद करण्यात आलेल्या प्रकरणांपैकी साधारणपणे निम्मीच प्रकरणे पात्र ठरतात. मृत्यूनंतरही काहींच्या वाट्याला अवहेलना आलेली दिसून येते. या सर्वच प्रश्‍नांवर उपाय म्हणून शासनाने २५१ तालुक्यात शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना आणली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरडवाहू शेतकर्‍यांचे भयंकर हाल होत असताना व उत्पन्नाची कोणतीच हमी नसताना उत्पन्न दुप्पट कसे काय करणार हा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. राज्यातील अवर्षणग्रस्त तालुक्यांसह सर्व आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि नक्षलग्रस्त भागाकरीता शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच या योजनेअंतर्गंत ठिबक व तुषार सिंचनाकरीता शेतकर्‍यांना वैयक्तिक शेततळ्यांच्या प्लास्टीक अस्तरीकरणासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ७५ हजार रुपये अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्याचीही योजना आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी अर्जदारांना हरितगृह आणि शेडनेट हाऊस उभारण्यासाठी प्रत्येकी एक लाख रुपये प्रस्तावित आहेत. दारिद्य्ररेषेखालील शेतकरी, विधवा -परितक्त्या शेतकरी महिलाही या अनुदानासाठी पात्र आहेत. मंत्रिमंडळाने अत्यंत दूरदर्शीपणाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते ते येणारा काळच ठरवेल.
मराठवाडा विकासाच्या बाबतीतही वंचित ठेवण्यात आलेला आहे. केंद्र शासनाकडून मिळणारा अल्प निधी आणि राज्याच्या अर्थ विभागाने आकृतीबंध सुधारीत करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. डीआरडीए ही जिल्हा पातळीवर स्थापन करण्यात आलेली कार्यालये बंदच करण्याचा सरकारने घाट घातलेला आहे. अल्प का होईना पण मिळणार्‍या निधीच्या आधारावर समाजातील वंचित घटकांसाठी कार्यक्रम राबविण्यात येत होते. यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना प्रशिक्षण, पाणलोट क्षेत्रातील विकास, राजीव गांधी आवास योजना आदी योजनांचा समावेश होतो. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांच्या कार्यालयांना ४७ वर्षांचा इतिहास आहे. जुन्या योजना गुंडाळण्यात आल्या तरी नव्या वैकासिक योजना अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. अन्यथा विकासाच्या सिद्धांतापासूनच कोसो दूर असलेल्या मराठवाड्याला त्याच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांच्या कालावधीत आणखी फटका बसेल याची शक्यता नाकारता येत नाही. मराठवाड्यातील माणसाच्या हाताला काम असले पाहिजे. बेरोजगारांचे लोंढे जन्मालाच येऊ नयेत यासाठी काही नव्या लाभदायी योजना अस्तित्वात आणाव्या लागतील. गेल्या दहा वर्षात नोकरभरतीला खिळ बसली आहे. काही संस्थात्मक अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेल्या आहेत. शासनाचे नवे नियम आणि जाचक अटींमध्ये अनेक योजना अडकलेल्या आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम सरकारने हाती घ्यायला हवे.
मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष जैसे थे आहे. विदर्भ तरी वेगळ्या विदर्भाची धमकी देऊन काही पदरात पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात असतो. विदर्भातील लोकप्रतिनिधी विधीमंडळात सक्रीय आणि आग्रही असतात. विविध पातळ्यांवर विकासाची लढाई लढताना दिसतात. मराठवाड्यात असं काही घडताना दिसत नाही. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने यासाठी अनेक आंदोलने केली. पण राजकीय अनास्थेपोटी कुणी दखल घ्यायला तयार नसतं. परिषदेने आयोजित केलेल्या बैठकांना आमचे लोकप्रतिनिधीच गैरहजर असतात. विकासाचं राजकारण केलं पाहिजे असे नेहमीच ओरडून सांगणारे हे राजकीय नेते विकासाच्या मुद्यावर मात्र एकत्र येताना दिसत नाहीत. मराठवाड्यात राजकीय मतभेद विसरुन एकत्र येण्याचे शहाणपण उगवताना दिसत नाही. कोडग्या मनोवृत्तीमुळे विचारांचा व विकासाचा मागासलेपणाच मराठवाड्यात दिसून येतो आहे. राज्य सरकारने विकासाच्या संदर्भात घेतलेल्या कोणत्याही योजनांबाबत पक्षीय चष्म्याच्या भूमिकेतून पाहिले जाते. त्यात नकारात्मकताच जास्त दिसून येते.उर्वरित महाराष्ट्राला आणि इथल्या लोकांनाही मराठवाड्याच्या विकासाचा सिद्धांत पेलवत नाही.
मराठवाड्यातील दिवंगत नेते विलासराव देशमुख आणि गोपीनाथ मुंडे या दृष्टया नेतृत्वाच्या निधनानंतर मराठवाड्यात एक मोठीच पोकळी निर्माण झाल्याचे दिसते. लोकप्रतिनिधींचा दबाव आणि विकासाच्या मुद्यावर काम करणार्‍या संघटना यांच्या जोरावर काही मिळविण्याचे प्रयत्न या नकारात्मक भूमिकांमुळे अयशस्वी होतात. मराठवाड्याच्या संपूर्ण विकासाची दृष्टी असलेले नेतृत्व सध्या मराठवाड्याकडे नाही. अशा नेतृत्वाचीच मराठवाड्याला आवश्यकता आहे. मराठवाड्याच्या विकासाच्या संदर्भामध्ये एका आक्रमक तसेच अभ्यासपूर्ण नेतृत्वाची गरज भागली तर त्यांच्या रुपाने राज्य तथा केंद्र स्तरावर मराठवाड्याच्या मागण्यांचा रेटा पुढे नेऊन विकासाचे मार्ग सूकर होतील, अशी अपेक्षा करणे काहीच गैर नाही. राजकीय पक्षांतील सुंदोपसुंदी, स्वार्थभाव, अंतर्गंत गट-तट यांच्यामुळे एकमेकांच्या आडकाठीतच सगळे अडकून पडले आहेत. मराठवाड्याचा एखादा संघटीत आणि खणखणीत आवाज विधीमंडळाच्या सभागृहात दुमदुमण्याची प्रतिक्षा इथल्या जनतेला आहे. राजकारणाच्या वर्तुळाबाहेर पडून विकासाची तळमळ, ध्यास असणारा प्रगल्भ नेता मराठवाड्याकडे नाही. औद्योगिक वसाहतींची वाताहत, खुंटलेला पर्यटन विकास, रेंगाळत पडलेले सिंचन प्रकल्प याप्रमाणे मराठवाड्याचे प्रश्‍न जैसे थै आहेत. मराठवाड्यातच हे राजकीय पोरकेपण आहे, असे मानायला हरकत नाही.
मराठवाड्यातील रेल्वेबाबत काही फारसे आशादायक चित्र नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी तब्बल ६४ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करुनही मराठवाड्याच्या तोंडाला पानेच पुसण्यात आली आहेत. मराठवाड्याला रेल्वेच्या विविध मागण्यांसाठी सातत्याने संघर्ष करावा लागतो. अर्थसंकल्पातील मनमाड-मुदखेड दरम्यान रेल्वेमार्गाच्या इलेक्ट्रीफिकेशनची तरतूद वगळता मराठवाड्याच्या पदरात काही पडलेले नाही. ही घोषणा जुनीच आहे. त्यात काही नवे नाही. तसेच सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद नवीन मार्गाची तरतूद वगळता मराठवाड्यातील महत्त्वाच्या औरंगाबाद ते चाळीसगाव, रोटेगांव ते कोपरगाव या नवीन रेल्वेमार्गासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही. नवीन राज्यराणी एक्सप्रेस औरंगाबादपर्यंत करावी ही साधी मागणीही पूर्ण झालेली नाही असे मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा यांचे म्हणणे आहे. परभणी-मनमाड दुपदरीकरणाचे कामही संथगतीने चालले आहे. नांदेड-मनमाड दुपदरीकरण, रेल्वेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पिटलाईन, औरंगाबाद येथील मॉडेल रेल्वेस्थानकाच्या दुसर्‍या टप्प्यातील विकास, मुंबईकडे जाणार्‍या रेल्वेगाड्यांमध्ये वाढ, नवीन मार्गावर रेल्वे सुरु करणे, मराठवाडा मध्य रेल्वेला जोडणे, नांदेड-मुंबई सुपरफास्ट रेल्वे करावी, नांदेड-पुणे दररोज रेल्वेगाडी असावी ह्या काही मागण्या आहेत. दक्षिण-मध्य रेल्वेकडून मराठवाड्यावर कायम अन्याय होत असून नांदेड विभाग होऊनही रेल्वे विकासाला चालना मिळत नाही, ही खंत आहे.
सारांश, मराठवाड्याच्या विकासाच्या निव्वळ घोषणाच ऐकण्यात येतात. प्रत्यक्षात मात्र कृतीत उतरताना त्या दिसत नाहीत. मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष ४.४ टक्के असला तरी सिंचनाचे २६ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तो ६.७५ टक्क्यावर असेल. १९९४ पासून मराठवाड्याचा व विदर्भाचा सिंचन अनुशेष होता. त्यात मराठवाड्याचा वाटा २४०० कोटींचा होता. परंतु प्रत्यक्षात हा अनुशेष भरुन काढण्याचे काम पूर्णत्वास गेलेले दिसत नाही. मराठवाड्याचा अनुशेष दिवसेंदिवस वाढत असून तो आता तब्बल दोन लाख ३० हजार ६१९ कोटी रुपयांवर गेलेला आहे. परिणामी मराठवाड्यातील जनतेत असंतोष खदखदत आहे. विकासाची भूमिका आणि अनुशेष भरून काढण्याच्या मागणीसाठी आयुष्यभर झगडणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटना अस्वस्थ आहेत. याचा शेवटचा पर्याय म्हणून वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीवरुन मराठवाड्यातल्याही जनतेच्या मनात मराठवाडा राज्याची आस्था जन्माला येऊ शकते. विविध संघटनांच्या माध्यमातून स्वतंत्र मराठवाडा राज्य निर्मितीची मागणी पुढे येताना दिसत आहे.