लोहा ; विनोद महाबळे
एकिकडे शासन स्तरावरून दिव्यांगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना व वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात तसेच दिव्यांगांचे पुणर्वसन व्हावे यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील एकुण स्वऊत्पनातुन सुरूवातीला ३ टक्के आणि आताचा सुधारीत ५ टक्के निधी दरवर्षी राखीव ठेऊन त्याच त्या वर्षी खर्च करणे बंधनकारक आहे .
तसेच या संदर्भात उच्च न्यायालयाची रिट याचीका ११८/२०१० नुसार सुद्धा आदेश देण्यात आलेले आहे दिव्यांगांचा या निधी खर्चाबाबत बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचे उप जिल्हा प्रमुख संतोष पाटील पवार यांनी गत अनेक वर्षांपासून लोकशाही मार्गाने विविध आंदोलने उपोषणे करून सुद्धा हा निधी पुर्णतः का खर्च केला जात नाही यासंदर्भात आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार दाखल केली असता समाज कल्याण विभाग जिल्हा परीषद नांदेड़ कडुन सर्व शासन निर्णयांना आणि आदेशांना केराचीच टोपली दाखविली असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे आणि ती बाब म्हणजे समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद नांदेड कडुन दिव्यांगांसाठी वापरण्यात येणारा निधी सन २०११-१२मध्ये २०५९८२५४९,तर शिल्लक १२८४४२०८.सन २०१२-१३ मध्ये २३३४३०७३९ तर शिल्लक २६८३६१५३, सन २०१३-१४ मध्ये ११२१३६३५६ तर शिल्लक १६२१४७८७,सन २०१४-१५ मध्ये १७९९९०८२ तर शिल्लक ३८११०३७, सन २०१५-१६ मध्ये २२४०३३८१ तर शिल्लक ६४१८४८८,सन २०१६-१७ मध्ये ६९०९९३३६ तर शिल्लक ६८९७१०४,सन २०१७-१८ मध्ये ३९२५४५८९ तर शिल्लक -७४६८८८६,तर २०१८-१९ आणि २०१९-२० या वार्षिक वर्षाच्या लेखे अंतीम निर्णय करणे अद्याप बाकिच आहे.
या लॉक डाऊन च्या काळात दिव्यांग व्यक्ति ला 5000रु मागणी करुन सुधा त्याना न्याय मिळवून दिला गेला नाही एवढा निधी शिल्कक आसताना दिव्यांग व्यक्ति ला मदत करण्या ऐवजी शांत च बसून राहिली जिल्हा परिषद ने या राहिलेल्या निधी लवकरात लवकर काहितरी निधी ची विलेवाट लावण्यात यावी आशी मागणी केली आहे. गत अनेक वर्षांपासून दिव्यांगांच्या राखीव निधी खर्चात जिल्हा परिषद नांदेड कडुन डल्ला मारला जात असल्याचे आणि हि बाब लपविण्यासाठी दिव्यांग मित्र अॅपचे चित्र पुढे करून नांदेड जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांगांची दिशाभुल केली जात असल्याचे संतोष पाटील पवार यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
