नांदेड – ज्या धर्म नि समाजव्यवस्थेने अस्पृश्य समाजास मूलभूत मानवी अधिकार नाकारून त्यांना विकासाची संधीच नाकारली अशा सर्वहारा जातिसमूहास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाची तरतूद केली. जातीपातीच्या भिंती तोडून समानतेकडे वाटचाल करायला भाग पाडणारी ही आरक्षण प्रणाली आहे. भारतीय संविधानाचे अधिष्ठान समता, स्वातंत्र्य बंधुता आणि न्याय हे आहे. भारतीय समाज हा विषमतेच्या पायावर उभा आहे. आरक्षण दारिद्रय निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसून आरक्षणाचे भारतीय संविधानातील प्रयोजन म्हणजे देशातील विषमता नष्ट करुन समताधिष्ठित समाजरचनेच्या निर्मितीचा आग्रह त्यात आहे असे प्रतिपादन सुप्रसिद्ध आंबेडकरी विचारवंत प्रा. डॉ. किशोर इंगोले यांनी एकदिवसीय आंबेडकरी संवाद संमेलनात केले. यावेळी अखिल भारतीय आंबेडकरी साहित्य संसदेचे तेलंगाणा प्रदेशाध्यक्ष मधू बावलकर, अ भा आंबेडकरी साहित्य आणि संस्कृती संवर्धन महामंडळाचे प्रशांत वंजारे, सप्तरंगी साहित्य मंडळाचे राज्याध्यक्ष अनुरत्न वाघमारे, गंगाधर ढवळे, प्रा. सुनील कांबळे, सैयद शेरू सैयद कदिर , भैय्यासाहेब गोडबोले, सुभाष लोखंडे, राजेश्वर कांबळे, परशुराम केंद्रे, नागोराव डोंगरे, प्रशांत गवळे, निवृत्ती लोणे, भाटापूरकर आदींची उपस्थिती होती.
अखिल भारतीय आंबेडकरी साहित्य संसदेच्या वतीने शहरातील देगाव चाळ येथील प्रज्ञा करुणा विहारात चौथ्या आंबेडकरी संवाद संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. संमेलनाचे उद्घाटन तथागत गौतम बुद्ध, आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांचे दीप धूप पुष्प पूजन करून करण्यात आले. सामुदायिक त्रिसरण पंचशील ग्रहण करण्यात आल्यानंतर संवादास प्रारंभ झाला. आरक्षण : तत्व आणि व्यवहार या विषयावर बोलताना डॉ. इंगोले म्हणाले की, घटनेच्या कलम १४ ने समता प्रस्थापित केलेली आहे. समता ही समान व्यक्तीची नैसर्गिक गरज आहे. जर काही सामाजिक वर्गांना असमानेतची वागणूक किंवा असमान संधी दिलेल्या असेल, तर प्रथम त्यांना इतर घटकांच्या बरोबरीत आणले पाहिजे. म्हणून या पोटकलमाला ही जी तरतूद केली यात लावलेले निकष हे शुद्र, मागासवर्गीय किंवा अदिवासींसाठी उपकारक आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या बाबतीत सामाजिक भेदभाव होता. त्यांना शिक्षणाच्याही सोयी नव्हत्या. त्याचप्रमाणे दुर्गम भागात राहणाऱ्या काही जाती-जमाती या सर्व सोयी-सुविधांपासून वंचित होत्या. कलम १६ मध्ये संधीच्या समानतेची संकल्पना आहे. तशाच तरतुदी घटनेच्या प्रकरण चार मार्गदर्शक तत्त्वे यातही आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक बाबतीत, सामाजिक बाबतीत अगदी राजकारणात देखील समान संधी मिळाव्यात अशा तरतुदी आहेत आणि या दृष्टीने कलम ३८ असे म्हणते की समाज कल्याणासाठी राज्याने तरतूद केली पाहिजे, सामाजिक न्याय प्रस्थापित व्हायला हवा. आर्थिक सबलता निर्माण व्हायला हवी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वही मिळायला हवे. यातूनच मग घटनेच्या अन्य कलमाप्रमाणे ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, नगरपालिका, विधानसभा, संसद या सर्व ठिकाणी अनूसुचित जाती, अनूसुचित जमाती महिला यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे पुरेशा संधी उपलब्ध होणार नाहीत आणि योग्य प्रतिनिधित्व मिळणार नाही तोपर्यंत आरक्षण संपणार नाही असे डॉ. इंगोले म्हणाले.
संमेलनाच्या पहिल्या सत्रात बोलताना मधू बावलकर म्हणाले की, आंबेडकरी चळवळीतील राजकीय पडझड झाली म्हणून ते एकूणच आंबेडकरी चळवळीचे अपयश नव्हे. बौद्धांना राजकीय मर्यादा असल्या तरी त्यांनी सशक्त भूमिका घेणे आवश्यक आहे. गटातटात राजकीय आंबेडकरी चळवळ विखुरलेली आहे. विविध प्रस्थापित राजकीय पक्षांत आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी आंबेडकरी नेतृत्व गुंग झाले आहे. आंबेडकरी विचार हा वैश्विक विचार आहे. तो प्रतिष्ठापित करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. त्यासाठी व्यापक चिंतनाची गरज आहे असे ते म्हणाले. तिसऱ्या सत्रात गायक शेषराव वाघमारे, क्रांतीकुमार पंडीत यांच्या भीमगीत गायनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. चौथ्या आंबेडकरी संवाद संमेलनाची भूमिका प्रशांत वंजारे यांनी मांडली. प्रास्ताविक गंगाधर ढवळे यांनी केले. संमेलनाचे संवादसूत्र भैय्यासाहेब गोडबोले यांनी हाती घेतले तर आभार संयोजक सुभाष लोखंडे यांनी मानले. संमेलनाच्या यशस्वीतेसाठी जळबाजी थोरात, अमृत पवार, गोमाजी धुळे, राहुल कोकरे तुपेकर, संजय कदम, अनिल थोरात, बालाजी झिंझाडे, प्रकाश गवारे, राहुल कोकरे धनजकर, राहुल बहादुरे, रंगनाथ कांबळे, डी. एन. कांबळे, माणिक हिंगोले, अॅड. अनील सदावर्ते, दयानंद नरवाडे, ज्योतिबा भोळे, भारत हटकर, सुरेश थोरात, भिमाबाई हटकर चौत्राबाई चींतूरे, आशाबाई हटकर, छायाबाई थोरात, सुमनबाई वाघमारे, गुंजाबाई खाडे, गोदावरीबाई राजभोज, गयाबाई नरवाडे, नानाबाई निखाते, धम्माबाई नरवाडे, शिल्पा लोखंडे, निलाबाई हटकर, शेषाबाई खिल्लारे, शोभाबाई पंडित, भागीरथाबाई थोरात यांनी परिश्रम घेतले.
ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले – डॉ. इंगोले
ओबीसींना ४ मार्च २०२१ पासून कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं आहे. यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं २७ टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाही. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली. अशा पद्धतीने ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले असून विशिष्ट जातसमुहांना खुष करण्यासाठी मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीसाठी असलेले आरक्षणही आता रद्द करण्याच्या मानसिकतेत हे सरकार आहे, असे डॉ. इंगोले यावेळी म्हणाले.