नांदेड – यावर्षीच्या खरीप हंगामामध्ये पावसाने तबल 22 दिवसाची विश्रांती दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेल्या सोयाबीन व इतर पिकांची फुलगळ झाली. पीक परिपक्व होऊ शकले नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थीक अडचणीत सापडला आहे. अशा वेळी जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला आहे त्या शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान गृहित धरून त्यांना पिकविमा कंपन्यांनी नुकसानीच्या 25 टक्के आगाऊ रकम द्यावी. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तसा सर्व्हे केला असून या संदर्भात तात्काळ अधिसूचना काढावी अशा सूचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी दिल्या आहेत.
नांदेड जिल्ह्यामध्ये यावर्षी एकूण 7 लक्ष 56 हजार हेक्टर जमिनीवर खरीप पिकांची लागवड करण्यात आली. त्यापैकी तब्बल 5 लक्ष 13 हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांचा विमा उतरविण्यात आला. या विम्यापोटी एकूण 630 कोटी रुपये कंपन्यांकडे शेतकरी व शासनामार्फत जमा करण्यात आले.
प्रतिकूल हवामान परिस्थिती अर्थात मिडसिझन ॲडव्हर्सिटी परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना संभाव्य नुकसानीच्या 25 टक्के रक्कम विमा कंपन्यांनी द्यावी असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
दरम्यानच्या काळात नांदेड जिल्ह्यात 26 जुलै ते 16 ऑगस्ट या कालावधीत तब्बल 22 दिवस पावसाने उसंत घेतली होती. त्याचा प्रतिकूल परिणाम सर्वच पिकांवर झाला. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्तीचे नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. तसा सर्व्हे सुध्दा करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना आगाऊ पिकविमा मिळवून देण्यासाठी त्यासंबंधीची अधिसूचना निर्गमित करावी. जेणे करुन शेतकऱ्यांच्या संभाव्य नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी विमा कंपनीला भाग पाडण्यात येईल. अशी सूचना पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनास दिली आहे.