स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्यात यावे-राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी विभाग प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र येईलवाड

कंधार ;

          स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये देण्यात आलेल्या नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इंपिरिकल डेटा व अन्य कसोट्यांचे पालन करेपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे. BCC ची  सखोल व अनुभवाधिस्टीत आकडेवारी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या अध्यक्षतेखाली दि. ९ मार्च २०२२ अधिसुचनेद्वारे समर्पित आयोग गठीत केला आहे.
        आम्ही नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचे समर्थन करीत आहोत. ते राहिले तरच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गात (BCC) राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल, असे आमचे ठाम मत आहे असे येईलवाड म्हणाले.



   महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. तथापि जातीव्यवस्थेमुळे मागास वर्गाला आरक्षणाशिवाय कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही. असे वारंवार दिसून आले आहे. १९३२ साली गोलमेज परिषदेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लढ्यातून अनुसूचित जातीना प्रथम राजकीय आरक्षण मिळाले.


    संविधानाच्या कलम 340 अन्वये मिळणारे OBC चे शैक्षणिक व शासकीय नोकरीतील आरक्षण खूप उशिरा म्हणजे १९९४ पासून लागू झाले पुढे सन २००६ पासून केंद्रशासन संचालीत उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये मिळू लागले यासाठी बी. पी. मंडल, व्ही. पी. सिंग व इतर अनेकांनी प्रयत्न केले.


            स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील BCC चे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय समकालीन अनुभवाधिष्ठीत सखोल माहिती आपल्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्यावतीने लवकरात लवकर गोळा करावी. व ज्याप्रमाणे अनु. जाती व अनु. जमातीना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळते. त्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींनाही आरक्षण मिळावे. या प्रवर्गाचे विधानसभा संसद व मंत्रीमंडळातील प्रतिनिधीत्वसुद्धा अत्यल्प आहे. म्हणून त्यांच्या विधानसभा व लोकसभेतील प्रतिनिधीत्वाची सुद्धा आयोगामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी.

महाराष्ट्राची राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगती वेगाने होण्यासाठी या प्रवर्गाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच विधानसभा आणि लोकसभेतही आरक्षण लागू करावे, अशी आमची मागणी आहे.

     आपल्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडून  empirical data वेळेत गोळा करण्यात यावा. तरच छ. शिवाजी महाराज, छ. शाहू महाराज, महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, वि. स. शिंदे ,यशवंतराव चव्हाण यांच्या महाराष्ट्रात आम्हाला राजकीय न्याय मिळेत. आम्ही सर्व ओबीसी, भटके-विमुक्त, विमाप्र या आयोगाचे समर्थन करतो. आपल्याकडून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे योग्य ते राजकीय मूल्यमापन होईल व त्यांना न्याय मिळेल, ही च अपेक्षा असे रामचंद्र येईलवाड यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

ओबीसी प्रवर्गातील वेगवेगळ्या घटकांना ज्यांना पण आपले निवेदन सादर करायचे आहेत त्यांनी व्हाट्सएप ,ई-मेल वर आपले मनोगत व्यक्त करावे असे आवाहन जयंतकुमार बांठीया यांनी केले आहे .