अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा दे धक्का?

अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा दे धक्का?

अंतिम वर्षाची परीक्षा होणारच, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल.

दिनांक 28

अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तसंच राज्य परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. १८ ऑगस्टला सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसंच ३० सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा आधी घेणं अनिवार्य नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने निकालात सांगितलं आहे.

मागील सुनावणीत काय झाले होते?

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काय आहे हे विद्यार्थी ठरवू शकत नाहीत, यासाठी वैधानिक संस्था आहेत. यूजीसीचे आदेश आणि निर्देशांमध्ये राज्य सरकार दखल देऊ शकते का यावरही मागील सुनावणीत खल झाला होता. शिवाय आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याच्या अनुषंगानेही अनेक मुद्दे पक्षकारांनी मांडले होते. मंगळवारी, १८ ऑगस्ट रोजी सर्व सुनावणी पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

महाराष्ट्र सरकार तसेच युवा सेनेनेही न्यायालयासमोर विद्यार्थ्यांची बाजू मांडली आहे. महाराष्ट्रासह दिल्ली, प. बंगाल, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब आदी राज्यांनी कोविड स्थितीत परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत धोका पत्करणे आहे असे न्यायालयाला सांगितले तसेच कोविड स्थितीमुळे अनेक महाविद्यालये, विद्यापीठांच्या इमारतींचे रुपांतर क्वारंटाइन सेंटरमध्ये केले असल्याने कोविड काळात परीक्षा घेण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती.