कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात थोडीशी खळबळ निर्माण झाली आहे. कर्नाटक निवडणूकीचा निकाल हा हुकूमशाहीच्या विरोधात लागला आहे असे काही जणांना वाटते. परंतु सतत अपयश येत असतांना महाराष्ट्राच्या शेजारी राज्यात स्पष्ट बहुमत मिळणे किंवा एकहाती सत्ता मिळणे ही काही साधी गोष्ट नाही. त्यामुळेच काँग्रेस आणि सर्व सहयोगी पक्ष तसेच इतर भाजपविरोधी जनता थोडीशी सुखावली आहे. भाजप म्हणजे मोदीचा सपशेल पराभव करुन बिगरभाजपवादी सरकार स्थापन होण्यासाठी राजकीय नेते, विश्लेषक तथा इतर जनता प्रतिक्षेत असते. सन २०१४ पासून मोदीचे त्यांना वाटते तसे जे स्तोम माजले आहे. जिथे तिथे भाजपचीच सत्ता येत असल्यामुळे मुस्लिम, दलित, बौद्धांच्या विरोधात असणारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरस्कृत भाजपा सरकार संपूर्ण देशात स्थापन होऊन इतिहासात होऊन गेलेल्या काही कुप्रसिद्ध हुकुमशहांप्रमाणे या देशातल्या हुकुमशहाच्या अधिपत्याखाली हा देश येईल आणि लोकशाहीचा विनाश होईल अशी भीती ज्यांना वाटते ते सर्वच लोक भारताच्या कोणत्याही राज्यात बिगरभाजपा सरकार स्थापन व्हावे याबाबत प्रार्थना करीत असतात. कर्नाटकप्रमाणे असे काही घडले की ज्यांचा विजय झालेला आहे ते पक्षीय प्रतिनिधी जल्लोष साजरा करतातच परंतु गैरराजकीय विचारवंतांच्या मनात आनंदाचे फटाके फुटतात. हे भाजपा, त्यांचे मतदार, विविध सहयोगी संस्था, मोदीभक्त तत्सम सर्वच यांना माहिती असते. त्यामुळे ते शांत राहून पुढील रणनीती आखण्यात व्यस्त असतात.
कर्नाटकचा विजय हा राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो अभियानाची त्या राज्यापुरती फलश्रुती आहे असे काही जणांना वाटते. परंतु गुजरात राज्यात काही बऱ्यापैकी घडलेले नव्हते. ते मोदींचे किंवा भाजपाचेच राज्य म्हणून आपण दुर्लक्ष करुया पण कर्नाटक हे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे जन्मराज्य म्हणून संबंध जोडता येत नाही. प्रियांका गांधी यांनी कितीही प्रचारसभा घेतल्या तरी त्या एकट्या या विजयाच्या शिल्पकार ठरत नाहीत. या विजयाकडे भाजपा राजवटीच्या हुकुमशाहीविरोधात, दहशतीविरोधात, निर्भय बनोच्या बाजूने, विकासाच्या दिशेने अशा कोणत्याही अन्वयार्थाने पाहिले तरी त्या राज्यात सतत बदल हवा असतो म्हणून जनताच हा खांदेपालट करीत असते असे म्हटले आणि तेच खरे मानले तर बाकीच्या चर्चेला काही अर्थ राहत नाही. कर्नाटक हे शेजारी राज्य आहे. भाजपा सरकारच्या काळात मराठी कानडी काही चांगले संबंध नव्हते. काही वेळा शेजारधर्म धोक्यात आलेला आहे. तेथील मराठी भाषकांचा प्रश्न जैसे थे असाच आहे. त्याऊलट महाराष्ट्रातील काही गावे कर्नाटक सरकार आपल्या राज्यात समाविष्ट करण्याचा मनसुबा पक्का करून होते. हा मुद्दा महाराष्ट्रात राजकीय प्रचाराचाही आहे. एकूणच महाराष्ट्रातील राजकारण अनेक मुद्यांभोवती फिरत असतांना कर्नाटक राज्यात महाविकास आघाडीच्या काँग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे म्हणजे महाराष्ट्रातील प्रचारात तेथील नव्या सरकारचा उपयोग करून घेणे असा अर्थ लावला जात आहे. शेजारी राज्य असल्याने महाराष्ट्रात त्याचा परिणाम दिसून येईल असा अंदाज लावला जात आहे. परंतु भाजपाला तसे वाटत नाही.
भाजपाला विजय मिळाला किंवा तसे काही अंदाज निकालापूर्वीच्या पुढील काही दिवसांत खरे ठरणार असतील तर भाजपाने विजय मिळविल्यानंतर इतर विरोधी पक्षाच्या विजयाचे खापर ईव्हीएम मशीनवर फोडले जाते. ईव्हीएमवर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी जोर धरते. सगळा ईव्हीएम घोटाळा असल्यामुळेच भाजपाचा विजय होत असल्याचे गल्लीबोळातील आमचे लहानथोर राजकीय विश्लेषक असा निकाल लावून टाकतात. प्रसंगी ठिकठिकाणी शहरांना आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त होते. निकालानंतर बंदीची भाषा करणारे निवडणुकीच्या आधी ईव्हीएम नकोचे आंदोलन करीत नाहीत. तसेच तीच भाषा बोलणारे काही राजकीय पक्ष जर निवडणूक आयोगाने मतफत्रिकेवरच मतदान नाही घेतले तर आम्ही निवडणुकीवरच बहिष्कार घालणार आहोत अशी भूमिका घेत नाहीत. कर्नाटकच्या विजयाने आता हे सगळे मुद्दे बाजूला पडले असून महाराष्ट्रात शिंदे फडणवीस सरकार विरोधात भाजपाने चालवलेली दडपशाही, संविधान आणि संवैधानिक संस्था संपविण्याचे षडयंत्र, शिक्षणाचे नवे नियम तथा धोरण, धार्मिक तुष्टीकरण, महाराष्ट्राच्या बाहेर जात असलेले प्रकल्प, फोडाफोडीचे राजकारण असे अनेक मुद्दे घेऊन आणि काही सापडले नाही तर सर्वच पातळ्यांवरील सरकारचे अपयश या मुद्द्यावर निवडणूकपूर्व प्रचारात धुरळा उठविला जाईल आणि कर्नाटकच्या मुद्याचे रोखीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आता मोदी लाट ओसरत चालली असून कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल अशा ठिकाणी बिगरभाजपा सरकारे स्थापन होत आहेत आणि म्हणूनच आपणालाही महाराष्ट्रात परिवर्तन घडवून आणायचे आहे असे चित्र निर्माण केले जाईल, हे निश्चित.
कर्नाटकच्या विजयानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकावर बैठका सुरू आहेत.
जागावाटपाबाबत बोलणीही सुरू असल्याचे समजते. काँग्रेस नावाच्या मविआमधील एका घटकपक्षाला संजिवनी मिळाल्याचे मनाठायी मानत इतर पक्षही सुरात सूर मिसळून गायन करीत आहेत. शिवसेनेची पडझड आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यासंबंधी नाही म्हटले तरी हाती काही लागत नव्हते. उलट आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत होत्या आणि मविआत विसंवाद असल्याचे दिसून येत होते. अनेक बडे नेते एकमेकांच्या विरोधातच उभे आहेत की काय असे जाणवत होते. एकीकडे वज्रमूठ दिसत होती पण त्याचवेळी भाजपा आश्वस्त होती.
सुरुवातीला तीन वज्रमूठ महासभा जोरदार झाल्या. पण नेत्यांतील विसंवादामुळे पुढील सभा लांबणीवर गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदे पाय उतार होतील असे वाटत होते पण ते काही झाले नाही. हिंमत असेल तर मध्यावधी निवडणुका घेऊन दाखवा असे उद्धव ठाकरे म्हणाले पण इतरांनी त्यांना काही साथ दिली नाही. हे सगळे भाजपाच्या पथ्यावर पडत होते. एकंदरीत भाजपाला कसलीही चिंता नव्हती. पण आता कर्नाटक पासून धडा घेणे आवश्यक असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. या निकालामुळे काही परिमाणे बदलतांना दिसत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लगेचच तीनही पक्षांची बैठक बोलावली. राष्ट्रवादीत आधीच थोडी सुंदोपसुंदी चालू होती. ती संपविणे आणि मविआ नेत्यांतील मतभेद नष्ट करणे तसेच सरकारविरोधी वातावरण या सर्व गोष्टींचा फायदा घेत पुन्हा एकदा नव्याने सुरुवात करण्याची भूमिका पुढे आली.
आता भाजपाला ज्या पद्धतीने अपयश आले ते मुद्दे मविआसाठी महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचारात फायदेशीर राहतील असे त्यांना वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ओढलेले ताशेरे आणि आमच्यावर कसा अन्याय झाला तसेच पक्षांतर्गत धोका झाला, आमचेच लोक गद्दार झाले यासंबंधीचे तुणतुणे उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना वाजविणारच आहे पण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आपापल्या परीने मैदानात उतरण्याचे मनसुबे आखत आहेत. पुढची वज्रमूठ महासभा पुण्यात होईल. त्यात कर्नाटकच्या नवनियुक्त मुख्यमंत्र्याला पाचारण करण्यात येईल. आम्ही एक आहोत, वज्रमूठ आहोत हे दाखविण्याचे शक्तिप्रदर्शन होईल. आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्रच लढण्याची भूमिका घेतली जाईल. परंतु भाजपाही केवळ बघ्याची भूमिका घेणार नाही.
भाजपासमोर तीन तगडे पक्ष आहेत तर शिंदे गट आपसूकच भाजपामध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. परंतु पुढील निवडणूक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढली जाईल असे भाजपा म्हणते. मविआलाही येणारी विधानसभा सोपी जाणार नाही. सत्ता मिळविण्यासाठी तीनही पक्षांना मोठी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. वंचित बहुजन आघाडी माविआसोबत पूर्णपणे जाणार की नाही हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. भाजपचा एकत्रितपणे पराभव करण्यासाठी तीनही पक्षांतील नेत्यांना बळ एकवटून दाखवावे लागणार आहे. याची जाणीव भाजपाला नाही असे म्हणता येत नाही. भाजपही आता आत्मचिंतन करीत असेलच. या निकालामुळे भाजपात वरिष्ठ स्तरावर चर्चा होत असेल.
कर्नाटकच्या विजयाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर लगेचच मविआसाठी सकारात्मक परिणाम होतील किंवा कसे याबाबत चिंतन होत असेल. मागील सर्व राजकीय घडामोडी पाहता येणारी निवडणूक कोणत्याही पक्षाला सोपी मानण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र भाजपा नवनवी व्युव्हरचना तयार करील आणि मविआला रोखण्याचे प्रयत्न होतील. याबाबत गाफिल राहणे धोक्याचे आहे. निवडणूकीला दीड वर्ष वेळ आहे. तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून जाणार आहे. तूर्तास कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा धडा मात्र सर्वांना मिळाला आहे, हे मान्यच करावे लागेल.
-प्रज्ञाधर ढवळे, नांदेड
मो. ९८९०२४७९५३.