नांदेड – देशभरात लागू करण्यात येत असलेल्या नवीन शिक्षण धोरणातील शाळांचे समायोजन, विविध शिष्यवृत्त्यांवर घालण्यात येणारी बंदी, वसतिगृहावरील खर्चात कपात, पीएमश्री सारख्या भेदभाव निर्माण करणाऱ्या शाळा, शालेय शिक्षणावरील खर्चात कपात, शिक्षणाच्या आर्थिक नियोजनातील राजकारण या आणि अशा अनेक कारणांमुळे गोरगरिबांच्या मुलामुलींचे शिक्षण धोक्यात येणार असल्याची साधार भिती ज्येष्ठ समाजवादी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. शरद जावडेकर यांनी व्यक्त केली. ते नवीन शिक्षण धोरणावर आधारित एकदिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळेत बोलत होते.
यावेळी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या भाषा, वाङमय आणि संस्कृती अभ्यास संकुलाचे प्रपाठक डॉ. दिलीप चव्हाण, अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षणहक्क सभेचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. रमेश पाटील, पीपल्स काॅलेजचे प्रो. डॉ. डी. एन. मोरे, समन्वयक डॉ. हेमंत कार्ले, डॉ. अनुजा कार्ले, नियामक प्रज्ञाधर ढवळे आदींची उपस्थिती होती.
पेअर फाउंडेशनच्या वतीने शहरातील पीपल्स काॅलेज परिसरातील नरहर कुरुंदकर प्रगत अध्ययन व संशोधन केंद्राच्या मल्टिमीडिया हाॅलमध्ये एकदिवसीय राज्यस्तरीय नवीन शिक्षण धोरण – २०२० आधारित कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. पहिल्या सत्रात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण: स्वरूप आणि उद्दिष्टे या विषयावर डॉ. दिलीप चव्हाण यांनी विचार मांडले. कार्यशाळेच्या दुसऱ्या सत्रात ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि आर्थिक तरतुदी’ या विषयावर डॉ. जावडेकर यांनी सविस्तर भाष्य केले. संरक्षणाच्या क्षेत्रात भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे परंतु शिक्षणाला अनुत्पादक क्षेत्र समजून त्यावर ६ % ही खर्च करण्यासाठी देशात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. प्राथमिक शिक्षणावर खर्च खूप कमी करणे आणि खाजगी पद्धतीने उच्च शिक्षणावर अधिक खर्च करणे तसेच पालकांना शिक्षणासाठी कर्ज काढण्यासाठी बाध्य करणे, आर्थिक तरतुदींसाठी लोकवाटा निर्माण करणे हे सरकारचे मनसुबे आहेत. नवीन संसद, पुतळे बांधण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळण केली जात आहे परंतु अकरा लाख शिक्षकांची आवश्यकता असतांनाही भरती प्रक्रिया राबविली जात नाही की शिक्षणासाठी उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण केल्या जात नाहीत असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
दशलक्ष कोटींचे कर्ज बुडव्यांवर सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. या देशातील शंभर अब्जाधीशांवर फक्त पाच टक्के संपत्ती कर लावला तर शिक्षणाच्या सर्व खर्चासह जूनी पेन्शन योजनाही अंमलात येईल असेही ते यावेळी म्हणाले. कार्यशाळेच्या दुसऱ्या सत्राचे सूत्रसंचालन डॉ. हेमंत कार्ले यांनी केले तर बालाजी थोटवे यांनी आभार मानले.
मोफत शिक्षण देणे सरकारची जबाबदारी
जनतेला शिक्षण देणे व घटनेच्या २१ क या कलमाप्रमाणे मोफत शिक्षण देणे ही सरकारची घटनादत्त जबाबदारी आहे, पण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये मोफत शिक्षण ही संकल्पनाच मांडण्यात आली नाही. जागतिक पातळीवरील हा अनुभव आहे की, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हे सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेतूनच होते तर खाजगी शिक्षण व्यवस्थेतून केवळ विषमता वाढते. यासाठी सरकारने शिक्षण आणि आरोग्य यावर सरकारने भरीव गुंतवणूक केली पाहिजे. मात्र, भारत सरकार आपली शिक्षणातील गुंतवणूक कमी करुन खाजगी परोपकारी क्षेत्राला गुंतवणूकीचे आमंत्रण देत आहे असे डॉ. शरद जावडेकर यावेळी म्हणाले.
