कंधार : विश्वंभर बसवंते
कंधार सन २०२३-२४ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये मा. वित्तमंत्री महोदयांनी घोषित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पिक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरिता सर्व ‘समावेशक पीक विमा योजना’ ही योजना सन २०२३-२४ पासून राबविण्यास दि.२३ जून २०२३ च्या शासन परिपत्रका अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अगोदरच संकटात सापडलेल्या सर्व सामान्य शेतकरी बांधवांना पीक विमा योजनेचा आर्थिक भुर्दंड कमी होऊन दिलासा मिळाला आहे.
सदर योजना ही अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी विमा क्षेत्र घटक धरून केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे खरीप व रब्बी हंगामा करिता राबविण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर “सर्व समावेशक पीक विमा योजना” खरीप व रब्बी हंगामा करिता पुढील जोखमींच्या बाबींचा समावेश करून राबविण्यात येणार आहे.
जोखमीच्या हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणाऱ्या पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची होणारी पीक पेरणी पासून काढणीपर्यंत च्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर क्षेत्र, जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इ. बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान.
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी २ टक्के रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकासाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवला आहे. “सर्व समावेशक पीक विमा योजनेअंतर्गत “सदरचा शेतकरी हिस्सा शेतकऱ्यांवर न ठेवता शेतकऱ्यांच्या हिश्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे सन २०२३-२४ पासून शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येईल आणि प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेली शेतकरी हिश्याची पीकनिहाय प्रतिहेक्टरी विमा हप्ता रक्कम व शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रुपये एक वजा जाता उर्वरित फरकाची रक्कम राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून राज्य शासनामार्फत अदा करण्यात येईल. सदर योजनेमध्ये शेतकरी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार केंद्र शासनाचे पीक विमा पोर्टल, सामायिक सुविधा केंद्र ,बँक इत्यादी माध्यमाद्वारे सहभाग घेऊ शकतो.
” सर्व समावेशक पिक विमा योजने “अंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना भात, गहू, सोयाबीन व कापूस पिकांच्या किमान ३० टक्के भरांकण तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाला देऊन व पीक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. उर्वरित अधिसूचित पिकांची नुकसान भरपाई नियमित पीक कापणी प्रयोग आधारित निश्चित करण्यात येईल ,यासंदर्भात केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना आणि राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीने दिलेले निर्देश लागू राहतील.
प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२३०६२३२००३५९६२०१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे.