मुंबईतील वादग्रस्त गोरेगावमधील ‘आरे’ वसाहतीतील ६०० एकर जागा वनांसाठी राखीव ठेऊन येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल बुधवारी घेतला. या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव हा वन विभागामार्फत लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. या परिसरातील बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील. बोरिवलीच्या ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना’जवळील ‘आरे दुग्ध वसाहती’मधील ६०० एकर जागा राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ’ या ‘मेट्रो-३’च्या कारशेडच्या उभारणीमुळे ‘आरे’ची जागा वादात आली होती. पर्यावरणवाद्यांनी याला मोठा विरोधही केला होता. महानगराच्या मध्यभागी विस्तीर्ण जंगल हे जगातील पहिले उदाहरण असल्याने येथील जैवविविधतेचे संरक्षण करणे आपले कर्तव्य आहे अशी सरकारची भूमिका आहे.
राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना ‘आरे’तील आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम ४ लावण्यात येऊन त्यानुसार ४५ दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील.त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येणार आहे. सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येणार आहेत. मेट्रो कारशेड, मेट्रो भवन, प्राणिसंग्रहालय, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अधिकृत- अनधिकृत लोकांच्या पुनर्वसन वसाहतीची जागा वगळून बाकी जागा राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येईल, असा कयासही वर्तवण्यात येत आहे. ‘आरे’तील झोपड्यांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाणार आहे. वन विभागामार्फत या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच आरे येथील वनसंपदा संरक्षित होणार आहे.
मेट्रोची कारशेड आता आरे कॉलनीमध्ये होणार नाही. हे निश्चित झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी आरेमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या मेट्रोच्या कारशेडवरुन राज्यातलं राजकारण चांगलंच तापलं होतं. शिवसेनेने आरे कॉलनीतल्या मेट्रोच्या कारशेडला विरोध केला होता. तसंच सत्तेत आल्यानंतर आरे कॉलनीतील मेट्रोची कारशेड रद्द करु, असं आश्वासन शिवसेनेने दिलं होतं. यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आरेमधल्या कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती. तसंच उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणी आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेतले होते.
आज आरे कॉलनी म्हणून ओळखला जाणारा हा जवळपास सोळाशे हेक्टरचा भूभाग 1951 साली सरकारच्या दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडे देण्यात आला होता. पण त्यातल्या मर्यादीत भागावरच गाई-म्हशींचे गोठे उभारण्याची, त्यांच्यासाठी कुरणं त्यार करण्याची परवानगी मिळाली. तर बाकीच्या भागात जंगल उभं राहिलं. मुंबईची मिठी नदीही याच आरे कॉलनीच्या जंगलातून वाहते. मुंबईत पडणारं पावसाचं पाणी समुद्रात नेणारी ही महत्त्वाची ड्रेनेज सिस्टिम आहे. या परिसरात बिबट्या, अजगरं असे जंगली प्राणीही राहतात. तसे पुरावे ठाणे वन विभागाच्या पाहणीत आढळून आले आहेत.
आरे कॉलनीतली झाडं तोडण्याचे आदेश हाय कोर्टाने दिल्यानंतर 4 ऑक्टोबरला रात्री झाडं तोडण्यास सुरुवात झाली. याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. सर्वांत जास्त विरोध हा स्थानिकांकडून झाला होता. यामध्ये आरे कॉलनीत राहणारे आदिवासी मोठ्या संख्येनी आहेत. त्यांचा या प्रकल्पाला विरोध होता. या प्रकल्पासाठी २७०२ झाडं तोडली जाणार होती. या जागेवर आदिवासी राहत नाहीत. पण त्यांच्या परिसरातली झाडं तोडली जाणार आहेत हे कळल्यावर ते दुःखी झाले होते. ही झाडं, जंगल आमचं जीवन आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. हा प्रश्न झाडांचाच नाही, तर त्यांच्या अस्तित्वालाही सुरुंग लागत असल्याची तिथल्या आदिवासींची भावना आहे. या प्रकल्पासाठी होणारी वृक्षतोड आणि मेट्रोसारख्या विकासकामांमुळे वाढतं शहरीकरण यांत आपली ओळख हरवून जाण्याची भीती आदिवासींना वाटत होती. त्यात मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणानं मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील झाडं तोडण्यास परवानगी दिल्यानंतर त्यांचं आंदोलन आणखी तीव्र बनलं.
मुंबईत शहराच्या साधारण मधोमध असलेला आरे मिल्क कॉलनीचा परिसर म्हणजे शहरापासून वेगळं विश्व आहे. इथला मुख्य रस्ता सोडून आतल्या वाटांवर आदिवासी पाडे वसले आहेत. आरे कॉलनीत एकूण 27 आदिवासी पाडे आहेत. पिढ्यानपिढ्या आदिवासी इथे राहतात. गेल्या काही दशकांत आरे कॉलनीतला दुग्धव्यवसाय मागे पडल्यावर इथले भूखंड फिल्मसिटी, फोर्स वन कुठल्या ना कुठल्या सरकारी संस्थांना देण्यात आले. तेव्हापासून वहिवाटीचा रस्ता, वीज, पाणी अशा सुविधांसाठी आदिवासींना या संस्थांशी झगडावं लागतं. आरे मिल्क कॉलनी अस्तित्वात येण्याआधीपासून हे पाडे आहेत. दुग्धविकास मंडळाला जागा देण्यात आली, तेव्हा त्यांनीही आदिवासींची जागा घेतली, पण त्याबदल्यात आदिवासींना नोकरीही दिली आणि इथं शेतीही करू दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच हे प्रकरण गेलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे त्यात सांगितलं, की ही वनाची जमीन नाही. जैवविविधतेची जमीन नाही. त्यामुळं इथे अशा प्रकारे परवानगी देता येते. दुसरे जे पर्याय आहेत, त्यावर तज्ज्ञांचा अहवाल आहे की त्या पर्यायाच विचार करता येत नाही. पण तरीही आदिवासींना वृक्षतोड मान्य नाही. एक झाड म्हणजे ते फक्त झाडंच नसतं, त्यावर पाल, विंचू, कीडे, सरडे, पक्षांची घरटी असतात. तिथे एक जीवसृष्टीच वसलेली असते. झाडं तोडली, तर ते सगळंही हळूहळू नष्ट होण्याची भिती असते. आरे कॉलनीमध्ये, अगदी जिथे मेट्रो कारशेड होणार आहे त्या परिसरातही बिबट्या आणि रानमांजरांसारख्या वन्यजीवांचा अधिवास असल्याचं वन्यजीव निरिक्षक वारंवार सांगत आले आहेत. दुसरीकडे या जागेवर झाडं जरूर आहेत, पण ते वन नाही. झाडांची कत्तल आम्हाला देखील मंजूर नाही. फक्त यातलं वास्तव आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे,असं आधीच्या सरकारचं म्हणणं होतं. मेट्रोसाठी वृक्षतोडीवरून भाजप आणि शिवसेना या तेव्हाच्या सत्ताधारी पक्षांमध्येही मतभेद दिसून आले होते. काही दिवसांपूर्वीच ही कारशेड आरे कॉलनीतून दुसरीकडे हलवण्यासाठी पर्यायी जागा पाहा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते.
झाडं तोडावी लागणार असली, तरी मेट्रो प्रकल्प पर्यावरणाला मदत करणारा आहे, याकडे अश्विनी भिडे यांनी मुंबईतील एका चर्चासत्रात बोलताना लक्ष वेधलं होतं. “झाडं तोडावी लागल्यानं पर्यावरणाचं नुकसान होतं, हे आम्हाला मान्य आहे. पण हे काही रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट नाही. हा पर्यावरणाला मदत करणारा ग्रीन प्रोजेक्ट आहे.” असं त्या म्हणाल्या होत्या.तिथल्या आदिवासींचं म्हणणं आहे की, 2702 झाडं तोडण्याचं जाहीर झाल्यावर एक गोष्ट सहजपणे लक्षात येते की, एवढ्या कमी जागेत एवढी झाडं असणं म्हणजे हे स्वाभाविकच जंगल आहे, हे कोणी पण मानेल. पण सरकार मानत नाही. हा परिसर जंगल म्हणून घोषित केला नसल्यानं वन हक्क कायदासुद्धा इथे नीटपणे लागू होत नाही आणि आदिवासींना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित राहावं लागतं. तसंच हा प्रश्न फक्त एका मेट्रो कारशेडपुरता नाही, तर या परिसराच्या संवर्धनाचाही आहे. आदिवासींना विकास हवा आहे परंतु वृक्षतोड करून किंवा जंगलतोड करून त्यांना काहीच साध्य करायचं नाही
आरेमध्ये पिढ्यानपिढ्या राहणारे आदिवासी कार्यकर्त प्रकाश भोईर यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे. ते म्हणतात की, आरे कॉलनीतली बरीचसी जागा आधीच फिल्म सिटी, एसआरपीएफ, व्हेटर्नरी कॉलेज अशा संस्थांना दिली आहे. आता जंगलासाठी सहाशे एकर जागा राखीव राहणार ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण उर्वरीत भागातही मोठं जंगल आहे, ज्याचं संरक्षण व्हायला हवं. तसंच आदिवासींच्या हक्कांचं रक्षण होईल अशी खबरदारी सरकारनं घ्यायला हवी असं ते सांगतात. “सहाशे एकर म्हणजे काही लहान जागा नाही. पण या सहाशे एकरात नेमका कुठला भाग येतो, तिथे कुठले आदिवासी राहतात, त्यांच्या वहिवाटीचं काय होणार या प्रश्नांचीही उत्तरं मिळायला हवीत.
‘सेव्ह आरे’ मोहिमेशी संलग्नित संस्था ‘वनशक्ती’चे संस्थापक स्टालिन दयानंद यांनीही सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. “अखेर सरकारनं आरेमध्ये किमान सहाशे एकरावर तरी जंगल आहे, हे मान्य केलं. आधीच्या सरकारनं आरेमध्ये जंगल नाही, हे सांगण्यावर करोडो खर्च केले होते. ‘आरे’च्या संरक्षणाच्या दिशेनं हे पहिलं पाऊल आहे.” तर या मोहिमेशी संलग्न अमृता भट्टाचार्जी यांनी सरकारनं आरेचा संपूर्ण भूभागच वनक्षेत्र म्हणून जाहीर व्हावा किंवा नैसर्गिक स्वरुपातच त्याचं संवर्धन केलं जावं अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय \ ०३.०८.२०२०