कंधार ; मो.सिकंदर
महाराष्ट्र शासनाकडून दहा वर्ष शासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये व विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक भरती सुरळीत चालू नाही यामुळे राज्यात जवळपास १२ हजार सहायक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत.या रिक्त जागांमुळे राज्याच्या उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर विपरीत परिणाम झाला असून उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. या बाबीचे गांभीर्य यूजीसी च्या निर्देशानुसार १००% सहाय्यक प्राध्यापक भरती सुरू करा आशी मागणी
नेट-सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या वतिने तहसीलदार यांच्याकडे निवेदना द्वारे केली आहे.
विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या व सहाय्यक प्राध्यापकांची वाढती संख्या हे व्यस्त प्रमाण शिक्षण क्षेत्रात नक्किच शोभनीय नाही.तसेच महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षण घेणारे संशोधन करून पीएचडी प्राप्त करणारे नेट व सेट सारख्या पात्रता परीक्षा पास केलेले सुशिक्षित बेरोजगार यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे या सुशिक्षित तरुणांना कोणतेही रोजगाराची उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध नाही यामुळे नेट-सेट पात्रताधारक व पीएचडी पदवी धारक मानसिक तणावाखाली जीवन जगत आहेत.
त्यांचे सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक जीवन अस्थिर बनले आहे. यासाठी शासनाचा महाविद्यालय व विद्यापीठातील या बाबीचा विचार करून UGC च्या निर्देशानुसार असंख्य प्राध्यापकांची भरती करावे.सहाय्यक प्राध्यापक भरती बंदीचा निर्णय कारणीभूत आहे. राज्यात सध्या १२ हजार सायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत शासनाने सन 1996 सली कायमस्वरूपी सहायक प्राध्यापकांच व्यक्तीपर्यंत ताशिका सहाय्यक प्राध्यापक नियुक्ती ही तात्पुरती होय म्हणून सुरू केलेला प्रकल्प होता परंतु तासिका तत्त्वावरील सहाय्यक प्राध्यापक हे धोरणच राज्यात कायमस्वरूपी राबवले गेले.
परिणामी राज्यातील उच्च शिक्षणावर विद्यार्थी जास्त व पूर्णवेळ शिक्षक कमी अशी परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा वाईट परिणाम झाला आहे.तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापक यांचे मानधन हे रोजगार हमी वरती काम करणाऱ्या मजुरांना पेक्षाही कमी आहे अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत आणि दारिद्र्यात राज्याच्या उच्च शिक्षणाचे भाग पडणारा तासिका तत्वावरील सहाय्यक प्राध्यापक आपले जीवन जगत आहे.
महाविद्यालयातील विद्यापीठांमधील काय असणाऱ्या प्राध्यापक का प्रमाणे अध्यापन करणे, प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करणे,NAAC चे सर्व कामे करणे तासिका तत्वावरील प्राध्यापक पार पडत असून देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘समान काम समान वेतन’ या तत्वाला हरताळ फासले जात आहे.CHB प्राध्यापक म्हणून त्यांच्याकडे कायम तुच्छतेने पाहिले जाते व त्यांची हेटाळणी केली जाते. ही राज्यासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे त्यामुळे १००% प्राध्यापक भरती होणे आवश्यक आहे.
उच्च शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय ३ नोवेंबर २०१८ मध्ये २०१७ च्या विद्यार्थी संख्येवर ती पदे मंजूर केलेली असून प्राध्यापक व तिच्या अनेक त्रुटी यामध्ये आहेत. विशेषतः महाविद्यालयासाठी २०१७ चा रिक्त पदांच्या ४०% सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे मंजूर केली आहे परंतु विद्यापीठ पातळीवर ती भरती करताना मंजूर पदार्थ ८०% भरती शासन निर्णय उच्च शिक्षण विभाग जी आर ३ नोव्हेंबर २०१९ प्रमाणे केली जात आहे. महाविद्यालय व विद्यापीठ या दोन्ही पातळीवर प्राध्यापक भरती करताना हा दुजाभाव का ? केंद्र सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोग आयोग यांनी आरक्षणासाठी २०० बिंदूनामावली लागू करावी असे निर्देश के दिले आहेत.
आरक्षणाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे एससी एसटी ओबीसी ओबीसी इडबल्युएस प्रवर्ग आरक्षणापासून वंचित राहत आहेत. या २०० बिंदुनामावली मुळे एकाच वेळी सर्व प्रवर्गांना संधी प्राप्त होणार आहे.आरक्षण पद्धतीचा पूर्वीपासूनच पुरस्कार केला आहे आपल्या शिक्षण विभागातील पदभरती मध्ये या आरक्षणाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी अशी आपणाकडे विनंती करत आहोत
राज्यातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती व दोनशे बिंदू आरक्षण प्रणाली उच्च शिक्षण विभागात सुरू करण्यासाठी वित्त विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग यांचे एकत्रित बैठक घेवून हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे या निवेदनावर अॅड मारोती पंढरी,अॅड सुवास मस्के,अॅड माधव शिंदे,अॅड महेश घाटे,अॅड महेश मंगणाळे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.