सध्या महाराष्ट्रावर मोठे संकट घोंगावत आहे.पावसाअभावी खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. तर आँगष्ट महिना पुर्ण पावसा अभावी कोरडा गेला. त्यामुळे खरीपाची पिके धोक्यात आली आहेत,पीके वाळु लागली आहेत, महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परीस्थिती निर्माण झाली आहे.१९७२ च्या दुष्काळाकडे महाराष्ट्र वाटचाल करीत आहे.की काय असे आता अनेकांना वाटु लागले आहे.पण हीच परीस्थिती कायम पुढे राहिली तर पुढे काय होईल अशा अनेक प्रश्नांनी शेतकरी ग्रासला आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु असलेला शासन आपल्या दारी हा शासनाचा कार्यक्रम असला तरी कार्यक्रम आयोजित करुन शासन करोडो रुपयाचा चुराडा करीत आहे. लाखो रुपये कार्यक्रमासाठी खर्च केला जात आहे. पण शासन शेतकर्‍याच्या मालाला हमी भाव देत नाही. उद्योगपतीचे कर्ज माफ केले जाते पण शेतकर्‍याचे कर्ज माफ केले नाही.शेतकर्‍यांना निसर्ग साथ देत नाही.त्याचबरोबर शेतकर्‍याला शासन साथ देत नाही.शेतकर्‍याच्या शेतीसाठी विजपुरवठा सुरळीत केला जात नाही.अशा अनेक संकटाचा सामना करत शेतकरी एका दाण्याचे हजार दाणे निर्माण करुन अन्नधान्य.पिकवतो पण त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन शासनाने बदलला पाहिजे. निसर्ग साथ देत नसल्यामुळे जमीनित टाकलेल्या बियानाचा खर्चही निघत नाही.
त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. याकडे शासनाला माञ लक्ष द्यायला वेळ नाही. शासन आपल्या दारी ,कार्यक्रम भारी ,शेतकरी कर्ज बाजारी , मग शेतकर्‍याचे काय ? एकदा शासनाने शेतकर्‍याच्या डोक्यावरचं कर्ज माफ करुन टाकावं उद्योग पतीच कर्ज माफ करायला शासनाला परवडते मग शेतकर्‍याचे कर्ज माफ करायला शासनाला का परवडत नाही. शेतकरी तर जगाचा पोशिंदा आहे. या बाबतीत देशाच्या व राज्याच्या मंञीमंडळातील कोणताही मंञी व खासदार, आमदार शेतकर्‍याचा प्रश्न उपस्थित करुन शेतकर्‍याची बाजु भक्कमपणे सभागृहात मांडताना दिसत नाही. फक्त कांदा महाग झाला म्हणुन चार महिने कांदा खावु नका असा फुकटचा सल्ला शेतकर्‍याला देवुन शेतकर्‍याची व जनतेची थट्टा मंञी महोदय करीत आहेत. ही गोष्ट जनतेनी आणि शेतकर्‍यानी गांभीर्याने घेतली पाहिजे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार निवडणुका जवळ आल्या की राज्यात आपली सत्ता कायम कशी राहील याची काळजी घेतात. पण राज्यातला शेतकरी नापिकीमुळे, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करीत आहेत. पण त्याची काळजी शासनाला वाटत नाही.शेतकर्‍याकडे शासनाला लक्ष द्यायला वेळ नाही. शासन शेतकर्‍याच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी ठोस भुमिका का घेत नाही. शेतकरी जगला तर सरकार जगु शकते म्हणुन सरकारने शेतकर्‍याच्या बाजुने शेतकर्‍याच्या हिताचे निर्णय घेणे काळाची गरज आहे . कोण म्हणते शासन आपल्या दारी आलं, शासन तर लाभार्थ्याना जिल्ह्यावर बोलवत आहे ग्रामिण भागातल्या लाभधारकांना ७० ते ८० कि.मी. आंतरावरुन लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठीकाणी बोलावल्या जाते . याला म्हणतात काय शासन आपल्या दारी , शासन तर आमच्या दारापासुन ८० कि.मी दुर आहे.
खरच शासन आमच्या दारी येत असेल तर शासनाच्या कर्मचार्‍यानी लाभार्थ्याच्या घरी जावुन त्यांची मंजुर करण्यात आलेली योजनेची पञ ग्रामसेवक, सरपंच, तलाठी किंवा तालुक्याचे वरीष्ठ अधिकारी तहसिलदार यांच्या मार्फत दिली आसती तर शासन आपल्या दारी म्हणायला हारकत नाही. खरच स्थानिक अधिकार्‍यामार्फत दिले असते तर शासनाचा लाखो रुपायचा चुराडा झाला नसता. पण शासनाला तसे करायचे नाही. फक्त शासन आपल्या दारी कार्यक्रम राबवुन कार्यक्रमाला मोठी गर्दी जमवणे हाच शासनाचा मुळ उद्देश आहे. आणि त्यातुन आपल्या पक्षाचा प्रसार आणि प्रचार करणे हीच भुमिका शासनाची आहे. असे अनेकाना वाटु लागले आहे. जनतेच्या पैशावर प्रचार,प्रसार करुन सत्ता मिळविने हा एक मार्ग आहे. असे म्हणटले तर वावगे ठरणार नाही,
राज्यात सतत पावसाने तीन आठवडे दडी मारल्यामुळे संपुर्ण खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातला शेतकरी भयभित झाला असुन आनखी सात ते आठ दिवस पावसाने ओढ दिली तर परिस्थिती अतिशय गंभीर होईल अशी भिती आता शेतकर्‍याना वाटु लागली आहे. पण शासनाला माञ शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवायला वेळ मिळत नाही. सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम आयोजित करुन लाखो रुपायचा चुराडा एका दिवसासाठी केला जात आहे. शासनाच्या वतीने जाहिर केलेल्या योजना. ज्या लाभधारकाना योजनेचा लाभ मिळाला त्या योजनेचे प्रमाणपञ घेण्यासासाठी लाभार्थ्याना ७० ते ८० किलो मिटर अंतरावरुन जिल्ह्याच्या ठिकानी जावुन प्रमाणपञ घेणे म्हणजे लाभार्थ्याची धावपळ होत आहे. गावात मिळणारे प्रमाणपञ जिल्ह्याला जावुन घेणे म्हणजे शासन आपल्या दारी होय का? असे अनेक प्रश्न लाभधारकाकडुन उपस्थित केले जात आहेत.
महाराष्ट्र शासनानी शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचे आयोजन करुन विकासाच्या मुद्याला बगल देण्याचे काम शासन करीत आहे.आणि त्याला पाठिशी घालण्याचे काम आजचा मिडीया करत आहे.आज मिडिया विकासाच्या बाबतीत शासनाला प्रतिप्रश्न करायला तयार नाही. शासनाला विकासाच्या बाबतीत धारेवर धरायला तयार नाही. त्याचबरोबर मोठ मोठाले उद्योग राज्याबाहेर गेले त्याबद्दल मिडीया चकार शब्द काढत नाही. आणि राज्यकर्त्याना विकासाची भाषा बोलायला सुचत नाही. एकमेकाचे उणे धुने काढणे, एकमेकावर आरोप प्रत्यारोप करणे,पक्ष बदलणे, नको ते बोलुन प्रसिध्दीच्या झोकात येने हा सध्याच्या राजकारणातील लोक प्रतिनिधीचा उद्योग झाला आहे. असेच म्हणावे लागेल सध्या राज्यात अनेकप्रश्न प्रलंबित आहेत, महागाई दिवसेदिवस वाढत आहे. सुसेक्षित बेकाराची संख्या वाढत आहे, राज्यात उद्योग धंदे नाहीत, सुसेक्षित बेरोजगाराच्या हाताला काम नाही. असे कितीतरी राज्यात प्रश्न आसताना या प्रश्नाकडे शासन माञ गांभीर्याने घेत नाही.
पञकार प्रल्हाद दे. आगबोटे कंधार जि. नांदेड.
मो.९५६१९६३९३९