यापुढे महाराष्ट्रातील सर्वच शासकिय कार्यालयात खाजगी कंपन्यानी नियुक्त केलेले अधिकारी, कर्मचारी, इंजिनिअर, व्यवस्थापक, संशोधक आणि अधिक्षक वर्गाचे कर्मचारी खाजगी कंपनी मार्फत काम करणार आहेत.
राज्य सरकारनी ज्या कंपनीकडे कंञाटी कामगार भर्ती करण्यासाठी आदेश दिले त्या कंपनी मार्फत हे सर्व कर्मचारी काम करणार आहेत. म्हणजे या कर्मचार्‍याचे मालक कंपनीचेच मालक असु शकतात असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
राज्य सरकारच्या कंञाटी कामगार भर्तीचा कर्मचारी म्हणजे भविष्यात वाड्यावरचा सालगडी असेच म्हणावे लागेल. कारण सर्व परीक्षा कंञाटी पध्दतीने घेवुन शासन विद्यार्थ्याना ठरावीक पगारावर नोकरी देण्याचे शासनाचे धोरण आहे .कारण शासन नोकरभर्तीचा अधिकार खाजगी कंपन्याना देवुन विद्यार्थ्याचे स्वप्न धुळीस मिळवण्याचा शासनाचा डाव आहे.
खाजगी कंपनीला कंञाट नोकरभर्तीचा अधिकार देण्यामागचा शासनाचा हेतु किती स्वच्छ आहे हेही तपासले पाहिजे. कारण सध्या राज्यात नात्यागोत्याच राजकारण जोरात सुरु असुन प्रत्येकजण आपापल्या नात्यागोत्याला मोठ करण्यासाठी अशा कंञाटी पध्दतीची शकल लढवुन योजना सोयर्‍या धायर्‍याना बहाल करुन त्यांची आर्थीक बाजु भक्कम करण्याचा राज्यकर्त्याचा हेतु असतो. हे आता जनतेनी अळखले पाहिजे.
आज गोरगरीबांची शेतकर्‍यांची मुलं -मुली लाखो रुपये खर्च करुन आपले भविष्य घडविण्यासाठी राञंदिवस अभ्यास करुन शासनाच्या पदावर नोकरी करण्याचे दिवास्वप्न पाहत असताना शासन माञ खाजगी कंपनीला कंञाटी पध्दतीने कामगार भर्तीचा अधिकार देवुन विद्यार्थ्यांची थट्टा करीत आहे.
आता शासनाचे दिवस भरले आहेत असेच म्हणावे लागेल. कारण गेल्या सत्तर वर्षाच्या काळात नोकरभर्तीचा असा खेळखंडोबा कधीच झाला नाही.
कंञाटी कामगार भर्ती झाली नाही.पण शासन माञ खाजगी कंपनीना अधिकार देवुन विद्यार्थ्याची पिळवणुक करीत आहे. म्हणुन विद्यार्थ्यानी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आता विद्यार्थ्यानी एकञ येवुन कंञाटी नोकर भर्तीचा जीआर रद्द करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात एकजुटीने रस्त्यावर उतरले पाहिजे. शासनाला हा जीआर रद्द करण्यास भाग पाडले पाहिजे. नाही तर सरकारचे धोरण गोरगरीब विद्यार्थ्याचे मरण असेच म्हणावे लागेल.
कारण खाजगीकरणाच्या माध्यमातून राज्याचे कर्मचारी भांडवलदाराच्या हाती सोपवण्याचा शासनाचा डाव आहे आणि त्यातुन मिळणारं कमिशन विकासाच्या कामासाठी वापरणार असे गोड शब्द वापरुन शासन विद्यार्थ्याच्या आयुष्याशी खेळत आहे. हा शासनाचा डाव तरुणानी हाणुन पाडला पाहीजे. तरच पुढची पिढी तुम्हाला माफ करेल.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेठलेला असताना महाराष्ट्रात गावोगावी मराठा बांधव आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण ,धरणे, मोर्चे काढुन आरक्षणाची मागणी लावुन धरीत आहेत.मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे हि काळाची गरज आहे. पण शासन चालढकल करुन प्रश्न सोडविण्याऐवजी आश्वासने देवुन मोठ्या प्रमाणात निवडणुका जिंकण्यात राजकिय पक्ष पटाईत आहेत. हे सर्वाना कळते पण वळत नाही.
आज आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राज्यात रान पेठले असताना सत्ताधार्‍यानी या संधीचा फायदा घेवुन सहा सप्टेबर दोन हजार तेविस रोजी खाजगी कंपन्याना कंञाटी कामगार भर्तीचा जीआर काढला आहे.आणि त्यात महत्वाचा निर्णय म्हणजे कंञाटी कामगार भर्तीमध्ये कुठेही आरक्षण राहणार नाही. याचा अर्थ म्हणजे शासनाला नोकरीत आरक्षणच ठेवायचे नाही.
कारण आरक्षण नसल्यामुळे बहुजन समाजातील मुलां, मुलींना मागासवर्गीय समाजातील मुलां मुलींना नोकरीत घेण्याचा प्रश्नच उरत नाही. त्यासाठीच शासनानी असे निर्णय घेतले असावेत कारण सर्वच विभागातील नोकरीचे आरक्षण बंद करण्याचा शासनाचा डाव आहे. हे आता स्पष्ट झाले आहे. या शासनाच्या जीआर मध्ये १३८ संवर्गातील सरकारी पद थेट कंपन्यामार्फत भरल्या जाणार आहेत. तर राज्यातील नऊ कंपन्याना भर्तीचे कंञाट दिलं जाणार आहे. आणि या कंपन्या कांही सत्ताधारी पक्षातील आमदारांच्या असण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे यावरुन असे स्पष्ट दिसते की शासनानी खाजगी कंपन्याकडे कंञाटी कामगार भर्तीचे अधिकार देवुन नात्यागोत्याना पैसे कमवण्याचा अधिकारच बहाल केला आहे, असेच म्हणावे लागेल.जर शासनाने खरच खाजगीकरण करुन कंञाटी पध्दतीने नोकरभर्ती केली तर यामध्ये नक्कीच घोडेबाजार होणार आणि पैसेवाले मुले नोकरीला लागतील, प्रामाणिक मुलांना नोकरी लागणार नाही. कारण ज्याच्याकडे पैसा त्यालाच नोकरी मिळु शकते हा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे गोरगरीबाची मुले नोकरीपासुन वंचित राहणार यात शंका नाही.
दिवसेंदिवस महाराष्ट्रात शिक्षणाचा खेळखंडोबा होत असुन गेल्या दहा ते बारा वर्षापासुन शिक्षक भर्ती बंद आहे. अनेक शाळातील शिक्षक सेवानिवृत झाले त्या शिक्षकाच्या जागा भरल्या गेल्या नाहीत रिक्त आहेत.
त्यामुळे विद्यार्थ्याना शिकविण्यासाठी ज्या विषयाचा शिक्षक पाहिजे तो शिक्षक शाळाकडे नाहीत. आहे त्याच शिक्षकावर वर्ग चालवले जातात ही महाराष्ट्रातील शाळेची शोकांतीका आहे. या परिस्थितीला शासनकर्तेच जबाबदार आहेत. यापुढे शिक्षकांची भर्ती सुध्दा कंञाटी पध्दतीने होणार अशी जोरदार चर्चा आहे.
त्यामुळे शिक्षणक्षेञाचा आयचा घोळ झाल्या शिवाय राहणार नाही. पविञ पोर्टलच्या विरोधात विद्यार्थी लढताहेत पण नोकर्‍या मिळत नाहीत. आता तर शासनाने खाजगी कंपनीकडे कञाटी पध्दतीने भर्तीचा जीआर काढला आहे.
राज्य शासनाने शिक्षकभर्तीसाठी पविञ पोर्टल स्थापन केले. पण त्या पविञ पोर्टलच्या माध्यमातुन नोकर्‍या मिळत नाहीत. शासन म्हणते एवढ्या जागा भरणार तेवढ्या जागा भरणार ,केवळ घोषणांचा पाऊस पाडुन जनतेची व विद्यार्थ्याच्या भावनेशी शासन खेळत आहे.
शासनानी तात्काळ पविञ पोर्टलमार्फत शिक्षक भर्ती करावी तेही आरक्षणाच्या माध्यमातुन आणि कंञाटी शिक्षकभर्तीचा शासनाने काढलेला जीआर तात्काळ रद्द करावा तरच राज्यातल्या शिक्षणाला गती येईल आणि दर्जेदार विद्यार्थ्याना शिक्षण मिळेल नाही तर शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्याशिवाय राहणार नाही.
राज्यातील प्रत्येकाच्या नजरा शिक्षकांच्या पगाराकडे लागल्या आहेत. त्यांच्या पगारी पाहुन अनेकांचा शिक्षकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण बदललेला दिसत आहे. पण एवढे कळत नाही.शिक्षक हा मेहनती असतो. भारताची भावी पिढी घडवण्याचे काम शिक्षक करतो. राञंदिवस मेहनत घेवुन विद्यार्थी घडविण्याचे काम शिक्षक करतो.अध्यापनाबरोबर शासनाची अनेक कामे शिक्षक करीत असतात.
पण शासन शिक्षकाच्याच पगारी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शासनाला काटकसरीसाठी शिक्षक आणि राज्यातील विविध विभागातील कर्मचारीच सापडलेत का दुसरे मार्ग नाहीत का असा प्रश्न तज्ञाकडुन व्यक्त केला जात आहे.
प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात आणून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने बाह्ययंञणेमार्फत कामे करुन घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे. हे शासनाचं धोरण योग्य असले तरी शासनाला काटकसर करण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. फक्त शिक्षक आणि विविध विभागातील कर्मचारीच शासनाला काटकसरीसाठी सापडलेत का? कंञाटी नोकर भर्तीचे अधिकार खाजगी कंपनीला दिल्यामुळे पैशाची काटकसर होईल असे शासनाला वाटत असले तरी या कंपन्या कांही आमदारांच्या असल्यामुळे काटकसर होण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळल्याशिवाय राहणार नाही.
देशाची भावी पिढी घडविणारा शिक्षक कंञाटी पध्दतीने भरला तर शिक्षकाला वर्गात विद्यार्थ्याना शिकविण्यासाठी मन लागणार नाही. प्रशासन चालवणारा कर्मचारी कंञाटी पध्दतीने भरला तर कामावर त्यांच लक्ष राहणार नाही. रस्ते वाहतूक मोठ मोठाले रस्ते व धरण बांधणारे इंजिनिअर कंञाटी पध्दतीने भरले तर त्यांना अपुरा पगार मिळत असल्याने त्यांच्याकडुन होणारी तलावाची व रस्त्याची कामे दर्जेदार होणार नाहीत.
कारण त्यांचं लक्ष कामावर लागणार नाही. भारत देश स्वच्छ ठेवणारा सफाई कामगार कंञाटी पध्दतीने भरला तर स्वच्छ भारत होणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सर्व शाळा ,महाविद्यालयातील, विविध विभागातील सर्व शासनाची नोकरभर्ती कायम स्वरुपी भरण्यात यावी आणि कंञाटी कामगार भर्ती तात्काळ रद्द करावी तरच भारताच्या प्रगतीची वाटचाल योग्ये दिशेने होईल.
शासनाला खरच काटकसर करुन विकासासाठी पैसा जमा करायचा असेल तर शासनाकडे मार्ग आहेत.खासदार आमदारांचे मानधन पन्नास टक्यावर ठेवा, कर्मचार्‍याना पेंन्शन लागु नाही. खासदार आमदारांचेही पेन्शन बंद करा , शासन करोडो रुपये जाहीरातीवर खर्च करते ते कमी करा , शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमावर होत असलेला करोडो रुपये खर्च कमी करण्यासाठी कार्यक्रम बंद करा आणि शासनाचेच कर्मचारी आहेत. ग्रामसेवक ,तलाठी यांच्या मार्फत शासनाच्या योजनेचा लाभ लाभार्थ्याना गावा गावात पोहचवा, शासनाला शेतकर्‍याचे कर्ज माफ करायला अवघड जाते पण उद्योगपतीचे करोडो रुपयाचे कर्ज एका झटक्यात शासन माफ करते ते थांबवा. पण शासन करत नाही शिक्षक आणि विविध विभागाचे कर्मचारी कंञाटी पध्दतीने भरुन प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी गरीब शिक्षकाना आणि विविध विभागातील कर्मच्यार्‍याची खाजगी कंपन्यामार्फत कंञाटी पध्दतीने भर्ती करुन एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा शासन डाव खेळत आहे.
एकीकडे कंञाटी भर्तीत आरक्षण नाही. आणि दुसरीकडे आरक्षण नसल्यामुळे इतर समाजातील मुला मुलीना नोकरीत घेण्याचा प्रश्नत उरत नाही.
पण शासनाला देशाची भावी पीढी घडविणारा शिक्षकच काटकसरी साठी सापडला का कंञाटी पध्दतीने भर्ती केल्यानेच शासनाचा मोठा फायदा होइल असे शासनाला वाटत असले तरी हे शासनाचे धोरण योग्य नाही. हे धोरण शासनाने बदलले पाहिजे आणि कंञाटी पध्दत रद्द केली पाहिजे.
शासनाला शिक्षक व विविध विभागातील कर्मचार्‍याचा पगार दिसतो पण राज्यकर्त्याना त्याच्या पगार दिसत नाही. प्रत्येक राजकिय पक्षाच्या नेत्यांचा डोळा शासकिय कर्मचार्‍याच्या पगारावर आहे. राज्याचे उपमुख्यमंञी अजित दादा पवार म्हणतात एका शासकिय कर्मचार्‍याच्या पगारात तीन कंञाटी कर्मचारी काम करतात पण स्व:ताच्या पगारात किती कर्मचारी काम करतात हे सांगत नाहीत तुमचाही पगार सांगाना दुसर्‍याच पाह्यायच वाकुन आपले ठेवायचं झाकुण ही प्रवृती बदलली पाहिजे आज आमदारांचा पगार आमदारांच मुळ वेतन १ लाख ८२ हजार २०० आहे.
त्यात महागाई भत्ता ३९ हजार १४८ , टपाल भत्ता १००००, टेलीफोन भत्ता ८०००, संगनक चालक १०००० असा एकुण पगार २७२१४८ दोन लाख बाहात्तर हजार एकशे आठ्ठेचाळीस रुपय एवढा आहे या पगारा व्यतिरिक्त ड्राव्हर पगार २०००० रु, पीएचा पगार ३०००० रु. प्रति बैठक भत्ता २००० हजार रुपय ,लॅपटाॅ, क्याम्पुटर, एस.टी प्रवास , रेल्वे प्रवास मोफत तर तर प्रत्येक जिल्ह्यात सरासरी नवु आमदार आहेत नवु आमदाराचा एका महिण्याचा पगार २४ कोटी ४९ लाख ३३२ एवढा होत आहे. यात खासदाराचा पगार सोडून, जनतेला आमदार व खासदाराच्या पगारा विषयी बोलायचे नाही पण शिक्षकाच्या पगारा विषयी बोलतात.
म्हणुन सागावेसे वाटते येथे काटकसर कराना शिक्षक व विविध विभागातील कर्मचारी कंञाटी पध्दतीने भरुन काटकसर केल्याने प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवता येत नाही.
पञकार प्रल्हाद दे. आगबोटे कंधार
जि. नांदेड
मो.९५६१९६३९३९