जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना दिले उचीत कार्यवाहीचे आदेश.
नांदेड प्रतिनिधी/
नांदेड जिल्हयातील प्रत्येक गावातील जिल्हा परिषद शाळांचा सर्व्हे करुन, जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तसेच बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन मंडळ (डिपीडीसी) मधून निधी उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे इंडियन पँथर सेना प्रमुख, संविधान दुगाने यांनी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्याकडे केली होती. या बाबीची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना त्या संदर्भात ४ ऑक्टोंबर रोजी चौकशी व उचित कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील अनेक गावातील जिल्हा परिषद शाळा ह्या स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातील काही दशकातील असुन त्या पूर्णपणे मोडकळीस आल्या आहेत त्या इमारती ढासळण्याच्या स्थितीमध्ये आहेत. त्या कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतात. एकीकडे नोकरदार, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापाऱ्यांची मुलं अमाप फिस भरून खाजगी संस्थामध्ये सर्व सोई सुविधा उपलब्ध असणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या व सीबीएसई बोर्डाच्या शाळेत शिक्षण घेतात. मात्र दुसरीकडे
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे गोरगरीब मजुरदार, कामगार, शेतकऱ्यांची मुलं आहेत. ह्या मुलांना साध्या प्रसाधनगृहाची सुद्धा शाळेमध्ये सोय उपलब्ध नाही. शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध नाही. अनेक शाळा पावसाळ्यात गळतात. त्यामूळे वरांड्यात शाळा भरवल्या जातात. अनेक शाळांची दारे खिडक्या तुटलेल्या आहेत तर अनेक शाळांना मैदान नाही. अनेक जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी उघड्यावर मूत्र विसर्जन व शौचालयास जातात. अशी दयनीय अवस्था जिल्हा परिषद शाळांची व त्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची झालेली आहे. याकडे कोणत्याही लोक प्रतिनिधींचे लक्ष नाही. मोडकळीस आलेल्या इमारतींमुळे विद्यार्थ्यांच्या जिवितास धोका निर्माण झाल्यास, व त्यामुळे भविष्यात जिवीत हाणी झाल्यास यास कारणीभूत कोण असणार आहे? जर का नांदेड जिल्ह्यात असा प्रसंग घडल्यास दोषीं अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणार का? असा सवाल निवेदनात दुगाने यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केला आहे.
एक त्रिसदस्यीय समिती गठीत करून नांदेड जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांचा तालुकानिहाय सर्व्हे करुन 26 जानेवारी पर्यंत अहवाल मागवून घ्यावा. शक्य असल्यास राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा नसेल तर जिल्हा नियोजन मंडळाच्या (डीपीडीसी) निधीतून जिल्हा परिषद शाळांच्या, दुरुस्ती व बांधकामासाठी निधी मंजूर करून गोर गरीब विद्यार्थ्यांची, गळती- स्थगिती रोखून, पटनोंदणी वाढवून, भौतिक सोई सुविधा, गुणवत्तापुर्ण व दर्जेदार शिक्षणाअभावी भरकटलेल्या गोर गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
२६ जानेवारी २०२४ पूर्वी मागणी मान्य न झाल्यास इंडियन पँथर सेना या सामाजिक संघटनेकडून लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा संविधान दुगाने यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. आता जिल्हा नियोजन अधिकारी जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या जिल्हा परिषद शाळेचे नियोजन कसे करणार याकडे संबंध नांदेड जिल्हातील पालक व विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागून आहे.