सतत शासनाच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे या सरकारविषयी जनतेमध्ये, विद्यार्थ्यामध्ये , पालकामध्ये प्रचंड रोष पसरलेेला आहेे. सरकार सध्या राज्यात नको ते निर्णय घेवुन या वैभवशाली महाराष्ट्राला कुठे घेवुन जात आहे. गेल्या सत्तर वर्षाच्या काळात महाराष्ट्र मोकळा श्वास घेत होता.
पण आज माञ खाजगीकरनाने महाराष्ट्र गुदमरत आहे. या सरकारच्या धोरणाने विद्यार्थ्याना चांगलाच धक्का बसला असुन युपीएसी, एमपीएसी परीक्षा देवुन आपण काय साधणार असा प्रश्न विद्यार्थ्याना भेडसावत आहे. दिल्ली, मुंब येथे अभ्यास करुन खाजगी कंपनी मार्फत कंञाटी नोकरी करायची का असा प्रन्न विद्यार्थ्याला भेडसावत आहे शासनाने विद्यार्थ्याचा अंत पाहु नये. प्रत्येक क्षेेेञात खाजगीकरण करुन विद्यार्थ्याच्या जिवनाशी शासन खेळत आहे . या सरकारला झालं तरी काय ? सरकारचं डोक ठिकानावर आहे का ? हे आता जनतेेनी दोन हजार चोविसच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत तपासण्याची खरी गरज आहे. आपल्या राज्याचे आरोग्य मंञी म्हणतात हाॅस्पिटलचं खाजगी करण केल्यास यंञणा सुदृढ होईल असे वक्तव्य करुन हाॅस्पिटलच्या खाजगीकरणाला वाट मोकळी करुन दिली आहे. खाजगीकरणामुळे विद्यार्थ्याचे वाटोळे झाले आहे. आता आरोग्य विभागाचाही खेळखंडोबा करायचं यांनी ठरवलं असेेल आसेच म्हणावे लागेल. राज्यातील गोरगरीब नागरीकाना मोफत उपचार मिळत आसताना तोही मिळु नये अशी शासनाची भुमिका आहेे का ? यावरुन शासनाचे धोरण स्पष्ट दिसत आहेे. आगोदरच राज्यातील आरोग्य यंञणेचे तीन तेरा वाजले असताना याकडे शासन लक्ष द्यायला तयार नाही. मग हाॅस्पिटलच खाजगीकरण करुन गोरगरीब व सामान्य नागरीकांना उपचारासाठी आणि औषधासाठी मालकाच्या दारात उभे करणे आता शासनाचेे एवढेच शिल्लक राहीले होतेे असे म्हंटले तर वावगेे ठरणार नाही.
महाराष्ट्र शासनानी प्रत्येक क्षेञाचं खाजगीकरण करुन काय साधायचे आहे. हा संशोधनाचा विषय आहे. पण प्रत्येक क्षेञाचं खाजगीकरण केल्याने महाराष्टाचं भलं होणार नाही. महाराष्ट्राची वाटचाल अधोगतीकडे सुरु आहे. कारण खाजगीकरणामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढु शकतो. प्रत्येेक क्षेञात कंञाटी पध्दतीने कर्मचारी भरुन जणू काय शासन भ्रष्टाचाराला एकप्रकारे प्रोत्साहन देत आहे. कारण कंञाटी पध्दतीने नोकरभर्ती करुन कर्मचार्‍याना कंपनीच्या तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करावी लागते त्यामुळे या कर्मचार्‍याचे कामावर लक्ष राहाणार नाही. घरसंसारासाठी व मुलांच्या शिक्षणासाठी, दवाखाण्यासाठी आर्थीक बाजु कमजोर झाल्यामुळे तो अनेक मार्गाने पैसे कमवण्याचा मार्ग शोधत असतो कारण कंञाटी पध्दतीने कर्मचारी भरल्यास कायम नोकरीची हमी नाही. असे कर्मचारी सामान्य जनतेकडुन पैसे घेतल्याशिवाय काम करु शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यात भ्रष्टाचार बोकाळल्याशिवाय राहाणार नाही. हे आता शासनानी लक्षात घ्याव आणि तात्काळ कंञाटी नोकरभर्ती बंद करावी. कंञाटी नोकरभर्तीचा जिआर रद्द करावा. यातच महाराष्ट्राच भल आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ६५ हजार शाळा दत्तक देण्याचा शासनानी निर्णय घेतला आहे. तर कांही जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळा विद्यार्थ्याअभावी कमी पटसंख्या आसलेल्या शाळा बंद करणार असे वर्तमान पञात वाचले आहे.पण हा निर्णय गोरगरीबांचे शिक्षण हिरावुन घेणारा आहे. यामुळे राज्यातील सर्व सामान्य नागरीकांना व गोरगरीब नागरीकांच्या मुलांना हाक्काच्या शिक्षणापासुन वंचित राहावे लागणार आहे.हा निर्णय म्हणजे गोरगरीबांची मुले शिक्षणापासुन वंचित ठेवण्यासाठीच घेतला आसावा यात शंका नाही.
राज्यातील प्रत्येक सामान्य नागरीकांच्या मुलांना हक्काचे शिक्षण मिळण्यासाठी शासकिय जिल्हा परीषद शाळा व महानगर पालीकेच्या शाळा मोठा आधार आहे. शासनानी हा आधार एखाद्या बड्या नेत्याच्या घषात घातलातर भविष्यात गोरगरीबांना शिक्षण मिळने आवघड होइल. त्यामुळे राज्यातील नागरीकानी वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. आणि या निर्णयाला राज्यातील जनतेनी कडाडुन विरोध केला पाहिजे तर भविष्यात बहूजन समाजातील मुला मुलींना हक्काचे शिक्षण मिळु शकेल.
सध्या राज्यातील ग्रामिण भागातील जिल्हा परीषद प्राथमिक व माध्यमिक शाळेची दयनिय आवस्था झाली असुन अनेक शाळाना इमारत नाही. हव्या तशा शाळेत सुविधा नाहीत. राज्यातील कांही शाळेत आजही विद्यार्थी इमारत नसल्यामुळे झाडा खाली बसुन वर्ग चालवले जातात, तर ग्रामिण भागातील नव्वद टक्के शाळे मध्ये स्वच्छालय नाही. हे शासनाला का दिसत नाही. आमचे शिक्षणमंञी याकडे लक्ष का देत नाहीत. जिल्हा परीषद शाळे मध्ये शासनाने सर्व सुविधा पुरविल्यास विद्यार्थ्याची कमतरता भासनार नाही. जिल्हा परीषद शाळेत सुविधांचा आभाव असल्यामुळे विद्यार्थ्याची गळती लागली आहे. त्याच बरोबर जिल्ह्याच्या ठिकानी, तालुक्याच्या ठिकानी आणि ग्रामिण भागात अनेक जिल्हा परीषद शाळा मोक्याच्या ठिकानी दोन दोन तीन तीन व पाच पाच एकर जमिनीवर उभारल्या आहेत आणि त्या जागेची किमत करोडो रुपयची आहे. शाळा बंद करण्याचा मुळ हेतु म्हणजे या जागेवर मंञी व खासदार, आमदार यांचा डोळा आहे. शाळा बंद करुन या शाळेच्या जागेवर मोठा माॅल किंवा मोठा उद्योग उभारण्याचा यांचा डाव आहे. त्या जागा बळकावण्यासाठी असे निर्णय घेतले जातात म्हणुन ज्या शाळेची विद्यार्थी संख्या घटली आहे. त्या जिल्हा परीषद शाळा बंद करण्याच शासनाच धोरण पुढ येत आहे. पण त्या शाळेची विद्यार्थी संख्या का घटत आहे याचे संशोधन करायला शासन तयार नाही.
राज्यात जिल्हा परीषद शाळेपेक्षा खाजगी शिक्षण संस्था आमदार, खासदार व मंञ्याच्या जास्त आहेत. आपल्या संस्था टिकवण्यासाठी जिल्हा परीषद शाळेकडे दुर्लक्ष करुन विद्यार्थ्या आभावी जिल्हा परीषद शाळा बंद करण्याचा शासनाचा डाव आहे. आणि करोडो रुपयाच्या शाळेच्या जागा आपल्या घशात घेण्यासाठीच शाळा बंद करण्याच शासनाचं धोरण पुढे येत आहे. हे आता जनतेनी ओळखले पाहिजे. भविष्यात गावातली जिल्हा परीषद शाळा बंद झाली तर गोरगरीबांच्या मुलांना शिक्षण घेणे आवघड होइल गावात खाजगी शिक्षण संस्था आसल्यास शाळेत प्रवेश कुणाला द्यायचा कुणाला नाही हे संस्थाचालकाच्या मनावर राहील आणि प्रवेशासाठी मागेल तेवढे पैसे माजावे लागतील जिल्हा परीषद शाळा बंद करण्याचा शासनाचा हेतु आता जनतेनी ओळखले पाहिजे. जर जिल्हा परीषद शाळा टिकल्या तर सामान्य कूटुबातील मुलांना शिक्षण घेता येईल, शासनाने जिल्हा परीषद शाळा बंद करण्याचा विचार करणे म्हणजे कंञाटी नोकरभर्ती करणे, कंञाटी नोकर भर्तीचा अधिकार आपल्या नात्यागोत्याला सख्या सोयर्‍या धायर्‍याच्या कंपनीला देवुन त्यांची आर्थिकबाजु भक्कम करण्यासाठी असे निर्णय शासन घेत आसावेत असे आता अनेकांन वाटु लागले आहे.
महाराष्ट्र शासनानी जिल्हा परीषद शाळा बंद करण्या ऐवजी त्या शाळांना सुविधा पुरवुन शाळेला प्रगती पथावर आनावे जिल्हा परीषद शाळा टिकल्या तरच गोरगरीबांची मुलं मुली शिक्षण घेवु शकतील अन्यथा शिक्षणा पासुन वंचित राहातील सामान्य जनतेच्या मुलांना खाजगी शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणे भविष्य काळात परवडणार नाही. त्यासाठी जनतेनी वेळीच सावध होणे काळाची गरज आहे.
पञकार प्रल्हाद दे. आगबोटे कंधार
ता.कंधार जि. नांदेड
मो. ९५६१९६३९३९