भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त
राज्यभरात स्वयंसेवी संस्था संघटना यांच्या वतीने
संविधान जनजागृती कार्यक्रम राबवला जात आहे.
त्या मधे आज मीतीला १ संविधान संवादक लोक चळवळ कोल्हापूर २ संविधान प्रचारक लोक चळवळ महाराष्ट्र ३ भारतीय संविधान साक्षरता अभियान महाराष्ट्र.या वेग वेगळ्या राज्य
पातळीवरील अभियानाच्या माध्यमातून संविधान
जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन राज्यभरात
गावपातळी पासून ते तालुका, जिल्हा पातळीवर
केले जात आहे.त्यात चर्चासत्रे, परिसंवाद, शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रबोधन वर्ग गाव
पातळीवर सभा मेळावे आयोजित केली जात आहेत अशाच प्रकारच्या चर्चा सत्राचे आयोजन अहमदपूरला ग्रामीण विकास लोक संस्थेच्या माध्यमातून दि २६ नोव्हेंबर २०२३ ला करण्यात आले होते..!!
या कार्यक्रमात तालुक्यातील वेगवेगळ्या पुरोगामी
संघटना व स्वंयसेवी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी
उपस्थिती लावली.परंतु संविधानाची व्यापकता व
विषयाची व्याप्ती पाहता दोन तीन तासाचा वेळ
अगदीच अपुरा पडला.परीणामी या विषयाच्या
अनुषंगाने जे प्रश्न चळवळीतील एक कार्यकर्ता
म्हणून मला पडले त्याचे शंका निरसन झाले नाही.
या वर चर्चा घडावी. संविधान निर्मितीच्या अमृत महोत्सवी वर्षात तरी संविधानाचे महत्व कळावे.
संविधान काय आहे.हे जनतेला कळावे म्हणून
अशा कार्यक्रमाची गरज लक्षात घेऊन या प्रश्नावर वेगवेगळे अभियान राज्यभरात स्वयंसेवी संस्था
राबवत आहेत.खरे तर याचे स्वागतच करायला
हवे.पण ह्या विषयाचा आवाका खूप मोठा
असल्याने दोन तीन तासाच्या चर्चा सत्रातुन
हे साध्य होणार नाही.त्या साठी आपल्या कडे
उपलब्ध असलेल्या सर्व साधनाचा वापर करून संविधान घराघरात पोहोचले पाहिजे असे वाटते.
पण वेळेची मर्यादा लक्षात घेऊन सर्वांच्या मनात
असलेल्या प्रश्नाची उत्तरे मिळणे शक्य नाही.हे
मान्य करावेच लागते.म्हणुन या वर विविध प्रसार
माध्यमातून चर्चा घडवून आणावी लागेल व त्यातून
प्रश्नाची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
असे जन आंदोलनाच्या चळवळीतील एक गाव पातळीवरील कार्यकर्ता म्हणून मला वाटते.
त्याचाच भाग म्हणून या विषयाच्या अनुषंगाने
माझ्या मनात जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते मी
या लेखातुन प्रसार माध्यमातुन मांडत आहे.
या निमित्ताने माझ्या मनात पहिला विचार आला
तो भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जे संविधान अस्तित्वात आले ते संविधान आज जगभरात
एक आदर्श संविधान म्हणून स्वीकारले जात
असताना त्याला मान्यता मिळत असताना काही
मुठभर मंडळी संविधान कालबाह्य झाले आहे.
संविधानात बदल करायला हवेत अशी चर्चा
जाणीव पूर्वक करताना पाहायला मिळतात.
तर दुसऱ्या बाजूला आमचे राज्यकर्ते संविधान
मोडीत काढायला निघाले आहेत की काय? अशी
शंका येते.सविंधान कालबाह्य झाले आहे आशी चर्चा घडवून आणली जात आहे. मुळात याच्या पाठीमागची कारणमीमांसा व्हायला पाहिजे जनते मधे जे गैरसमज निर्माण झाले आहेत.ते जोपर्यंत
दुर होत नाहीत तोपर्यंत हा संभ्रम कायम राहील. माझ्या माहिती नुसार हा संभ्रम आजचा नाही तो संविधान निर्मितीच्या सुरवाती पासून आजपर्यंत टिकून आहे हे आधी नीट समजून घेतले पाहिजे. तरच लोकांमधील असंतोष कमी करता येईल.या बाबतीत जो संभ्रम निर्माण झाला आहे तो खरा की
खोटा याची जो पर्यंत पुराव्यानिशी मांडणी केली
जात नाही तोपर्यंत संविधानाचे विरोधक अशीच संभ्रमाची परस्थीती निर्माण करत राहणार असे मला वाटते.
हे वास्तव जो पर्यंत आपण समजून घेणार नाही
तोपर्यंत ही कोंडी फुटणार नाही.हे प्रथम मान्य करावे लागेल.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो की ही कोंडी कोण फोडणार.? हा संभ्रम कशा मुळे निर्माण झाला.?
भारतीय संविधाना मधे काही कच्चे दुवे आहेत का.? त्याही पेक्षा हे प्रश्न का निर्माण झाले? याचे
उत्तर शोधल्या शिवाय या मागील सत्य असत्य
सर्व सामान्य माणसाला समजणार नाही.सत्य
शोधायचे म्हणजे काय करायचे.? संविधानाचा
अभ्यास करायचा की संविधानाच्या निर्मितीचा
ईतिहास लोकांना समजावून सांगायचा ? की संविधानाच्या निर्मिती पासून ते आजपर्यंत सर्व
सामान्य जनतेच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन राज्यकर्त्यांनी आपल्या सोयीचा अर्थ लावून
संविधानाची पायमल्ली कशा प्रकारे केली याची चिकित्सा करायची हे ठरवावे लागेल तरच आज
स्वयंसेवी चळवळीत काम करणाऱ्या असंख्य
कार्यकर्त्याच्या मनामधे जो वैचारिक गोंधळ उडाला आहे.तो दुर होईल.लोकात निर्माण झालेले गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल असे मला प्रामाणिकपणे वाटते.
खरे तर मी काही संविधानाचा अभ्यासक नाही.
मी ते वाचायचा प्रयत्न केला पण प्रामाणिक पणे
एक चळवळीतील कार्यकर्ता म्हणून कबुल करतो की मला त्यातले काहीच कळाले नाही.म्हणुनच या
लेखाच्या माध्यमातून चर्चा व्हावी.व त्यातून निर्माण
झालेल्या प्रश्नाची ऊत्तरे मिळतात का ते पाहावे या
साठी हा लेखनप्रपंच..!!
१ प्रथमतः हे तपासून पाहावे लागेल की खरोखरच
संविधाना बद्दल लोकांच्या मनात गैरसमज आहेत
की नाहीत.? की ते जाणीवपूर्वक निर्माण केले
जात आहेत.या अनुषंगाने माझे स्पष्ट मत बनले
आहे की लोकांच्या मनात ते जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात आहेत.त्यासाठी मी गेली चार दशके सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून या विषयाच्या अनुषंगाने अनेक संविधान तज्ञांच्या,विचारवंतांच्या
चर्चा सोशल मीडियावर ऐकल्या.प्रिंट मीडियावर
वृत्तपत्रातील लेख,अनेक वक्त्यांच्या सभा, सेमिनार मधील भाषणे ऐकून,वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या
चर्चे मधुन माझे ते मत बनले आहे.माझे तेच खरे
असा माझा दावा नाही.पण जे वाचले, ऐकले ते
आज घडीला वर्तमानात जे घडते आहे त्या वरून
मी माझ्या मताशी आजपर्यंत मी ठाम राहीलो
आहे.त्याची चर्चा केल्या शिवाय ते कळणार नाही
म्हणून एक एक मुद्दा तपासून पाहवा लागेल तरच
वास्तव लोका समोर जाईल.
संविधान निर्मितीच्या वेळी जो घटनाक्रम घडला
तो आधी तपासून पाहुयात.त्यावेळी जे घडले ते
असे की संविधानाच्या निर्मिती साठी जी घटना
समीती बनवली गेली तीचे अध्यक्षपद तत्कालीन
राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांच्याकडे सर्व संमतीने दिले
गेले व संविधान निर्मितीच्या कामासाठी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन केल्या गेल्या.त्यापैकी एक म्हणजे
मसुदा समिती.या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची एक मताने निवड
झाली.संविधानाचा,घटनेचा मसुदा तयार करण्याचे काम या समितीकडे सोपवण्यात आले.
या बाबतीत माझ्या वाचनात,ऐकण्यात जे आले
ते मी जसेच्या तसे या लेखात नोंदवत आहे.
ज्या वेळी संविधान घटना लिहिली जात होती.
त्या वेळी बाबासाहेब आपल्या सहकार्याची मते
विचारात घ्यायचे त्यांच्या सोबत चर्चा करायचे त्या
वेळी बाबासाहेबाचे सहकारी त्याना म्हणायचे की
बाबासाहेब तूम्ही संविधानात काही पण लिहा
पण एवढ मात्र लक्षात असू द्या की याची अंमलबजावणी कशी करायची हे मात्र आम्हीच
ठरवणार आहोत.
दुसरा मुद्दा असा की ज्या वेळी बाबासाहेबांनी हिंदू
कोडबील संविधानात समाविष्ट केले त्या वेळीही
बाबासाहेबांना ईतर सदस्यांनी मोठा विरोध केला.
त्याचा परिणाम म्हणून बाबासाहेबांनी त्या वेळी
कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला!!
तीसरा मुद्दा असा माझ्या वाचनात आला की
बाबासाहेबांनी संविधानाचा घटनेचा मसुदा ज्या
वेळी घटना समितीच्या समोर सादर केला त्या
वेळी बाबासाहेब असे म्हणाले होते की मी जे
संविधान तयार केले आहे ते अत्यंत उत्कृष्ट असुन
जगाच्या पाठीवर ते एकमेव आहे.पण त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते यावर ते सर्व
अवंलबुन आहे.
चौथा मुद्दा असा की या सर्वांचा परिणाम म्हणून
बाबासाहेबांचा निवडणूकीत पराभव केला गेला.
असे या घटनाक्रमा वरून असे निश्चितपणे म्हणता येईल की संविधानाच्या बाबतीत ते गैरसमज
नव्हते तर तो पुर्वगृह दुषीत दृष्टीकोन होता व तो आजही कायम आहे.
सविंधानावरील आक्षेप..!!
भारतीय संविधानावर संविधानचे विरोधक काही आक्षेप घेत असताना पाहायला मिळतात त्या
वरही व्यक्त होणे गरजेचे आहे.
आक्षेप क्र.१ भारतीय संविधानात बाबासाहेबांनी
जगभरातील इतर देशांच्या संविधानातील बराचसा
भाग घेतला आहे.प्रामुख्याने त्यात समता, स्वातंत्र्य
आणि बंधुता ही मुल्ये बाबासाहेबांनी फ्रेंच राज्यक्रांती मधुन ऊसनी घेतली आहेत असा विरोधकाचा आक्षेप आहे या संदर्भात स्वतः
बाबासाहेबांनी १९५४ ला खुलासा केला आहे.
स्वातंत्र्य,समता बंधुता ही मुल्ये मी फ्रेंच राज्यक्रांती कडून ऊसनी घेतली नाहीत.तर ती माझे गुरू
गौतम बुद्धांच्या तत्वज्ञानुतून आली आहेत.आणी
माझ्या तत्वज्ञानाची मुळे ही राज्य राज्यशास्त्रात
नव्हे तर ती धर्मशास्त्रात आहेत..!!
आक्षेप न.२ भारतीय संविधानात काही कच्चे दुवे
आहेत का.?
या बाबतीत माझे स्पष्ट मत आहे की संविधानात
कच्चे दुवे नाहीत.या बाबतीतही जाणीवपूर्वक दिशाभूल करायची व संविधानात आता बदल करायची वेळ आली आहे अशी आवई ऊठवायची त्या बाबतीत ही चर्चा व्हायला हवी.देशात संविधान
लागु झाल्या पासून ते आजपर्यंतचा घटनाक्रम तपासावा लागेल.किती वेळा घटना दुरुस्त्या केल्या गेल्या त्या कशा साठी केल्या हे मी या साठी सांगतोय की जेवढ्या घटना दुरुस्ती मागील साठ
पासष्ट वर्षात झाल्या नाहीत त्या पेक्षा अंदाजे दीडपट घटना दुरुस्ती गेल्या दशकभरात झाल्या आहेत.असे कोणते अरिष्ट देशासमोर उभे टाकले होते की ज्या मुळे एवढ्या घटना दुरुस्त्या कराव्या लागल्या. त्याचीही कारणमीमांसा करावी लागेल.
संविधानाने संरक्षीत केलेल्या व स्वायत्ततेचा दर्जा
दिलेल्या काही संस्था व पदाचा दुरुपयोग जाणीव
पूर्वक शासनसंस्था करत असल्याचे पाहायला
मिळते.हे आजच घडत आहे असे मानन्याचे कारण नाही.या देशाची सत्ता आपल्या हाती राहवी म्हणून
संविधानाचा अर्थ आपल्या सोयीनुसार लावायचा
व तसे निर्देश संबंधित सैवंधानिक संस्थांना अथवा
सैवंधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीला द्यायचे व
आपले राजकीय स्वार्थ साधून घ्यायचे आणि संविधानात कच्चे दुवे आहेत असा आरडाओरडा
करायचा हे आता नित्याचेच झाले आहे असे
म्हणले तर चुकीचे होणार नाही.
ऊदाहरण द्यायचे झाले तर महाराष्ट्राचेच देता येईल.
गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रात जे पाहायला मिळाले
त्याचा आढावा घेतला तर आपल्या सहज लक्षात
येईल की महाराष्ट्रात संविधानातील तरदुदीचा अर्थ
राज्यकर्त्यांनी आप आपल्या सोयीनुसार लावून संविधानाला बदनाम करण्याचा घाट घातला आहे
की काय अशी शंका येते.
सैवंधानिक पदावर बसलेले राज्यपाल असोत की विधिमंडळाचे अध्यक्ष अथवा निवडणूक आयोग
असो यांचे वर्तन पाहीले तर हे सर्वजण संविधान मोडीत काढायला निघालेत की काय अशी शंका
सर्वसामान्य माणसाला यायला लागली आहे असे
वाटते हे फक्त महाराष्ट्रातच घडते आहे असे नाही
तर देशात अनेक राज्यांत अशीच परिस्थिती आहे न्यायपालीका आणि शासनसंस्था याच्यात मतभेद
होणे हे लोकशाही साठी मारक आहे.
संविधातील मुलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक
तत्वांचा विचार केला तर माझे स्पष्ट मत बनले
आहे सरकार संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मुलभूत हक्काचे उल्लंघन ऊघड ऊघड करत
असताना पाहायला मिळते.
ऊदाहरणच पाहायचे झाले तर शिक्षणाचा हक्क
हा मुलभूत हक्क म्हणून संविधानात समाविष्ट
केला असताना व केंद्र सरकारच्या एकुण उत्पन्नाच्या ,जीडीपीच्या अंदाजे सहा टक्के रक्कम
रक्कम शिक्षणावर खर्च करावी असे स्पष्ट निर्देश
संविधानात दिले असताना संविधानाचा अमृत
महोत्सव साजरा करताना ही ते कधीच आम्ही पाळले नाहीत.हे मान्य करावे लागते आज पर्यंत
कुठल्याच सरकारने तीन ते चार टक्यांच्या वर शिक्षणावर खर्च केला नाही.याला काय म्हणायचे हा प्रश्न मला एक कार्यकर्ता म्हणून पडतो.
पंरतू या वर कोणीच बोलत नाही.हे सविंधानाचे
ऊघड ऊघड ऊलंघन आहे असे मला वाटते..!!
संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांच्या बाबतीत ही असेच घडत आले आहे संविधानाच्या मार्गदर्शक
तत्वात रोजगाराचा हक्क, आरक्षण इत्यादीच नव्हे
तर राज्य केंद्र संबंधांवर ही भाष्य केले आहे.पण
आमचे राज्यकर्ते जिथे मुलभूत हक्काचीच दखल घेत नाहीत तिथे ते मार्गदर्शक तत्वांचा विचार
करतील असे वाटत नाही.केला तरी तो जनते मधे
भांडणे लावण्यासाठी करीत असल्याचे पाहायला मिळते.असे माझे मत बनले आहे.
ऊदाहरणच पाहायचे असेल तर गेली चार दशके
आम्ही कामाचा हक्क घटनेत मुलभूत हक्क म्हणून
समाविष्ट करावा अशी मागणी घेऊन शांततामय
मार्गाने लढा देत आहोत पण अद्यापही त्याची दखल घेतली नाही.ऊलट मार्गदर्शक तत्वांतील
तरतूदीचा आधार घेऊन आरक्षणाच्या प्रश्नावर
जाती जाती मधे धृवीकरण करण्यात राज्यकर्त्यांना
येश मिळाल्याचे पाहायला मिळते.
सविंधानात आरक्षण किती टक्के असावे असा
कुठेही उल्लेख केला नाही.पण आरक्षण ५० टक्यांच्या वर देता येत नाही असा चुकीचा संदेश
जनते मधे देवून जातीजातीत सरकार असंतोष
निर्माण करत आहे.सद्यस्थितीत अनेक राज्यांत आज घडीला ७० टक्के आरक्षण दिले जाते हे वास्तव नजरेआड करता येत नाही.असे असुनही सरकार आरक्षणाच्या प्रश्नावर राजकारण करताना पाहायला मिळते.देशभरात खुल्या वर्गातील
जातीसमुह ओबीसी मधुन आरक्षणाची मागणी करताना दिसतात तर ओबीसी एनटी मधे समावेश
करावा म्हणून मागणी करतात तर एनटी एसटी
मधुन आरक्षण मिळावे व एसटी एससी मधून
आरक्षण मिळावे म्हणून भांडत बसतात व आमचे
राज्यकर्ते मात्र खाजगीकरणाचे धोरण राबवून आरक्षण कसे संपवता करता येईल याची
व्युहरचना करताना पाहायला मिळतात व याचे खापर मात्र संविधानावर फोडून मोकळे होतात
असे चित्र महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात अनेक
राज्यात पाहायला मिळते हीच वस्तूस्थीती आहे याचा विचार स्वयंसेवी संस्थांनी तर करावाच.व त्याही पुढे जाऊन अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त
संविधान जनजागृती अभियान राबणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था संघटनांच्या व जन आंदोलनाच्या
सर्व आघाड्यानी करावा व संविधानाचे रक्षणासाठी
जनते मधे जागृती निर्माण करावी.तरच आपण
संविधानाची जपणुक करु शकतो अन्यथा आपले
राज्यकर्ते संविधान मोडीत काढतील.व पुन्हा
एकदा मनुवादी, ब्राह्मण्यवादी व्यवस्थेत आपल्याला अडकवून स्वतःचा स्वार्थ साधतील.
हे होवू नये असे वाटत असेल तर राज्यकर्त्ये व संविधानाच्या विरोधकांना त्यांची जागा दाखवून
द्यावी लागेल.त्यासाठी संविधानप्रेमी व आंबेडकर
अनुयायीनी एकजुटीने या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्व ताकदीनिशी संविधानाच्या
रक्षणासाठी एकत्रित पणे लढाई लढावी लागेल.
तरच आपल्याला संविधानाचे संरक्षण करता येईल.
असे एक गाव पातळीवरील कार्यकर्ता म्हणून मला
वाटते जे वाटते तेच या लेखातुन मांडले आहे.या
निमित्ताने सखोल चर्चा व्हावी.एवढीच अपेक्षा
संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त करतो.
व हा लेखनप्रपंच थांबवतो..!!
सुनिल खंडाळीकर..
अहमदपूर जी लातूर..!!