शिक्षण आयुक्त यांना प्रलंबित मागण्यांबाबत शिक्षक महासंघाचे निवेदन सादर

*निवेदनानुसार सविस्तर माहिती तयार करण्याचे शिक्षण आयुक्त यांचे संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश*….

*लवकरच शिक्षण आयुक्त घेणार शिक्षक महासंघा समवेत सहविचार सभा*

खाजगी प्राथमिक शाळांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत सहविचार सभा घेण्यासाठी आमदार उमाताई खापरे यांच्या पत्रासह महासंघाचे निवेदन माननीय शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्याकडे सादर केले,मा आयुक्तांनी विशेष अधिकारी प्रशासन श्रीमती रावडे मॅडम यांना निवेदनानुसार सविस्तर माहिती तयार करून महासंघाला सहविचार सभेसाठी वेळ देण्याबाबत सूचना दिल्याचे शिक्षक महासंघाचे राज्य संघटनमंत्री कृष्णा हिरेमठ यांनी सांगितले.
शिक्षक महासंघाच्या वतीने पुढील प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले
1 ) महाराष्ट्र शासनाने राज्यात शिक्षण हक्क कायदा 2009 लागू केला आहे.या कायद्यातील तरतुदीनुसार इयत्ता 1 ली ते 5 वी कनिष्ठ प्राथमिक व इयत्ता 6 वी ते 8 वी उच्च प्राथमिक योजना लागू केली आहे. परंतु राज्यातील खाजगी प्राथमिक शाळांना अद्यापही इयत्ता 5 वी व इयत्ता 8 वीचा वर्ग सुरू करण्यास अनुमती दिलेली नाही.त्यामुळे या कायद्याचा भंग होत आहे असे महासंघास वाटते. यासाठी इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 4 थीच्या शाळांना इयत्ता 5 वीचा वर्ग जोडणे व इयत्ता 1 ली ते 7 वी च्या शाळांना इयत्ता 8 वीचा वर्ग जोडणे याबाबत शासनाने त्वरित कार्यवाही करावी .

2 ) शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी प्राथमिक शाळेत 30 विद्यार्थ्यांना 1 शिक्षक या प्रमाणात शिक्षक निश्चिती मिळावी तसेच 150 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना स्वतंत्र मुख्याध्यापक पद देण्याचे मंजूर करावे.

3 ) खाजगी प्राथमिक शाळेत 500 पट संख्येला 1 लिपिक व 1 शिपाई ही पदे पूर्ववत मंजूर करावी.

4 ) केंद्र शासनाने सन 2020 पासून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ही त्वरित लागू करावे. त्यानुसार खाजगी प्राथमिक शाळांना जोडून असणाऱ्या बालवाड्यांना या कायद्याने संरक्षण मिळावे व बालवाडी कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी.

5 ) खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाअट 10/20/30 ही आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.

6 ) राज्यातील महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय बिलांची प्रतिकृती 100% मिळावी.

7 ) खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस योजना लागू करावी.

8 ) राज्यातील खाजगी प्राथमिक शाळांना यापूर्वीच्या निर्णयानुसार मागील वर्षाच्या खर्चावर चालू वर्षी वेतनेतर अनुदान देण्याची कार्यवाही करावी.
यासह इतर मागण्यांचे निवेदन शिक्षण आयुक्त,शिक्षण संचालक यांना देण्यात आले.

चौकट
*शिक्षक महासंघाच्या कार्याध्यक्षा आमदार उमाताई खापरे यांच्यासमवेत प्रलंबित प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यात आली.*
*शिक्षक महासंघाचे मार्गदर्शक कां.रं,तुंगार, मुख्यसचिव विठ्ठल उरमुडे, राज्य संघटनमंत्री कृष्णा हिरेमठ, महिला आघाडी प्रमुख रसिका परब यांनी पुणे येथे उमाताई खापरे यांची भेट घेतली.*
*त्यांनी त्वरित शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालक यांना फोन करून सहविचार सभेसाठी वेळ देण्याबाबत सांगितले व व तसे पत्रही आयुक्त आणि संचालकांना दिले.*
*तसेच मा. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची समक्ष भेट घेऊन खाजगी प्राथमिक शाळांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन दिले.*