सध्या ‘कोरोना’ या व्हायरसने जगात थैमान घातले आहे. ते अजूनही चालूच आहे. अनेक देश यावर नियंत्रण मिळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून भारतात चार टप्प्यांत लॉकडाउन घोषित झाले. देश लॉकडाउन झाल्यानंतर छोट्या – छोट्या व्यवसायांवर याचा मोठा विपरीत परिणाम झाला. ‘कोरोना’ व्हायरसमुळे वेश्या व्यवसायावर देखील परिणाम होऊन व्यवसाय करणाऱ्या महिलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. भारतात वेश्या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. ‘कोरोना’मुळे व्यवसायावर किती परिणाम झाला याचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला असता भीषण वास्तव समोर आले आहे.
महाराष्ट्रात पुण्यातील बुधवार पेठ ही आशिया खंडातील दुसर्‍या क्रमांकाची सर्वात मोठी वेश्या वस्ती म्हणून ओळखली जाते. सध्या या परिसरात नेपाळ, पश्‍चिम बंगाल आणि कर्नाकट राज्यातील मुलींची मोठी संख्या असून सध्या या ठिकाणी ४४० पेक्षा जास्त कुंटणखाने आणि ७ हजाराहून जास्त वेश्या आहेत. लाॅटडाऊनच्या पहिल्या महिन्यापासून या आजारामुळे व्यवसायावर परिणाम होण्यास सुरुवात झाली. अचानक ग्राहकांची संख्या कमी होत गेली. ग्राहकांची संख्या कमी झाल्यामुळे दररोजच्या खर्चासाठी लागणारे पैसेदेखील मिळत नाही. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, असं तिथल्या वेशांचं म्हणणं होतं. अशी परिस्थिती त्यांनी यापूर्वी कधीही पाहिली नाही. या व्यवसायावर त्यांचे गावाकडील घर चालते. त्यांच्या मुलांच्या भवितव्यासाठी काही जणींनी हा मार्ग स्वीकारलेला आहे. घरी पैसे पाठवले नाही तर त्यांची उपासमार सुरु होणार आहे. या आजारांच्या संसर्गापासून कसा बचाव करायचा हे त्यांना पण माहिती आहे. परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी त्यांच्याकडे मास्क उपलब्ध नाहीत. सुरक्षित राहण्यासाठी दुसरे काही उपायच नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे.
हीच परिस्थिती आसपासच्या जिल्ह्यात देखील आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र या तीन राज्यांच्या सीमेवर सोलापूर जिल्हा आहे. येथील देहविक्री व्यवसायालादेखील कोरोनाचा फटका बसला आहे. कोरोनाच्या भितीने ग्राहक नसल्याचे या वारांगना सांगत आहेत. सोलापुरात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रतिबंधक उपाय म्हणून राज्य सरकारने शाळा, महाविद्यालये, सिनेमागृह, सार्वजनिक कार्यक्रम, यात्रा, उत्सवावर बंदी घातली आहे. देहविक्री करणाऱ्या वारांगनांकडे कुठूनही ग्राहक आलेले असतात. एका देहविक्री करणाऱ्या महिलेने सांगितले की, आमचा उदनिर्वाह यावरच अवलंबून आहे. कोणाला कसला आजार आहे, हे आम्हाला माहित नसते. आम्ही त्याच्याकडे कधी विचारणाही करत नाही. जो कोण असेल तो आमचा ग्राहकच असतो. मात्र, याचा काही दिवसांपासून परिणाम जाणवत आहे. शरीराची भूक भागण्यासाठी येणाऱ्यांना कधी वेळ नसतो. कोण कधी येईल याचे काही सांगता येत नाही. मात्र, कोरोना व्हायरसची जेव्हापासून तीव्रता वाढली आहे. तेव्हापासून येणाऱ्यांच्या संख्येवर परिणाम झाला आहे. येथे येणारे कोठून येतात हे सांगता येत नाही. देहविक्री करणाऱ्या महिलेशी अनेकांची जवळीक आलेली असते. त्या भितीतून ग्राहक येत नाहीत म्हणूनच वेश्यावस्तीकडे कुणी फिरकलेलं दिसत नाही.
या बाजारपेठेत पहिल्या चार महिन्यांत एकही रुग्ण नसल्याचं एक महत्वाचं कारण मानलं जात होतं. या महिलांनीच व्यवसाय करण्यास नकार दिला होता. ही एक दिलासादायक बाब. मात्र, सध्या इथल्या महिलांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली आहे. रोजचं गिऱ्हाईक करावं तेव्हा कुठे पोटाची गाडी चालत असते. पहिल्या तीन महिन्यांपासून व्यवसाय बंद असल्यानं यांचं पोट देखील लॉक झालं होतं. समाजाची शारिरीक भूक भागवताना या महिलांनी स्वत:च्या पोटाचा विचार न करता कोरोनापासून देशाला वाचवण्यासाठी मोठं योगदान दिलं आहे. त्यामूळे पालिका प्रशासनानं ही पेठ सील करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात त्यांना यशही आलं. या कामात सहेली संस्थेची बरीच मदत प्रशासनाला झाली. गल्ल्यांमध्ये जाऊन महिलांमध्ये जाणीव जागृती करण्याचं काम या संस्थेने केले. परिणामी महिलांनाही व्यवसाय करण्यास नकार दिला आणि त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला. तो म्हणजे बूधवार पेठेत कोरोनाचा रुग्ण सापडला नाही. येथील महिलांच प्रबोधन करून त्यांच्यापर्यंत माहिती आणि मदत पोहोचवण्याचं काम सहेली संस्थेनं केलं.
नाशिकच्या भद्रकाली परिसरातील वेश्या वस्तीतही सध्या असाच अनुभव आला होता. लॉकडाऊनमुळे या महिलांचा दैनंदिन रोजगार बंद झाला. त्यामुळे या महिलांकडे आता रोजच्या खर्चालाही पैसे शिल्लक नाहीत. जर केंद्र सरकार देशातील सर्व घटकांना मदत करत असेल, तर मग आम्हाला मदत का मिळत नाही? सरकारने आम्हाला मदत केली पाहिजे, अशी मागणी येथील महिलांनी केली आहे.गेले चार पाच महिने पुण्यालाही कोरोनाने विळखा घातला आहे. मध्यवर्ती पेठा आणि उपनगरांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग पसरला आहे. अशाही परिस्थितीत बुधवार पेठेत कोरोनाचा शिरकाव न झाल्याने समाधान व्यक्त केले जात होते. परंतु इथल्या सेक्स वर्कर महिलांना लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला आहे. काही सेवाभावी संस्थांच्या वतीने सेक्स वर्कर महिलांना अन्नधान्य दिले जात आहे. परंतु लॉकडाऊनमुळे या सेक्स वर्कर्सच्या उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे आम्हाला महिन्याला तीन ते पाच हजार मासिक भत्ता देण्याची मागणी या महिलांनी केली आहे. यासंदर्भात काही एनजीओच्या माध्यमातून गेल्या महिन्यात पंतप्रधानांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. लॉक डाऊनचा फटका नागपूर येथे वैश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाही बसला आहे. या महिलांना सध्या अन्नासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. याबाबत माहिती देताना येथील महिलेने सांगितले की त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे अन्न धान्य शिल्लक नसून यामुळं त्यांच्यासह कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांचे दैनंदिन जीवन पूर्णपणे अन्नदान करणाऱ्यांवर अवलंबून होते.
कामाठीपुऱ्यात साडेतीन हजार सेक्सवर्कर्स आहेत. मुंबईच्या अन्य भागात मिळून हजारो सेक्सवर्कर्स आहेत. या सगळ्याजणींना अन्नधान्याच्या बरोबरीने औषधांचीही आवश्यकता आहे. नाकोच्या (NACO) आदेशात म्हटलं आहे की नोडल एजन्सींनी या महिलांपर्यंत औषधं आणि अँटी-रेट्रोव्हायरल औषधं पोहचवावी. या महिलांपैकी अनेकजणी घरातील कर्त्या आहेत. घरातली माणसं त्यांच्या कमाईवर अवलंबून आहेत. कामाठीपुऱ्यातील अनेक महिलांना जागेचं भाडं देणं कठीण झालं आहे. एका बेडचं भाडं अडीचशे रुपये आहे. जागा सोडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती.कोरोनाच्या भीतीने कामाठीपुरा सोडून अन्य ठिकाणी स्थलांतरित महिलांना ग्राहकांची प्रतीक्षा आहे. ग्राहकांना सर्व्हिस देण्यासाठी त्या पन्नास रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त भाडं देऊन खोली घेतात. ग्राहकांना सर्व्हिस दिल्यानंतर शेवटच्या लोकलने शहराच्या दुसऱ्या भागात परत जातात. गेली अनेक वर्षं त्यांचं हेच जगणं आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सेक्स वर्कर्सचं इथून स्थलांतर सुरू आहे. तृतियपंथी इथून जाणारे शेवटचे असतील. तूर्तास लाकडाच्या खुराड्यांमध्ये ते टिकून आहेत. मे महिन्यात लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. तेंव्हा तृतियपंथी सेक्स वर्कर्ससाठी जिवंत राहणं अत्यंत कठीण झालं आहे. कामाठीपुऱ्यात काम करणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्था त्यांना शिधा पुरवला आहे.
भारतात सुमारे ६ लाख ३७ हजार ५०० देहविक्रेते आहेत. तर, पाच लाख ग्राहक दररोज रेड लाइट एरियाला भेट देतात. रेड लाइट एरिया सुरू झाल्यास करोना एकदम वेगात पसरेल आणि मोठ्या प्रमाणात देहविक्रेत्यांसह ग्राहकांना त्याची लागण होईल. करोना संक्रमित ग्राहक इतर लाखो नागरिकांमध्ये मिसळल्यास हा आजार पुन्हा वेगात पसरण्यीच मोठी शक्यता असते. रेड लाइट भाग लॉकडाउन संपल्यानंतरही एक प्रमुख हॉटस्पॉट म्हणून राहू शकते. भारतातील पाच शहरांना सर्वात जास्त धोका आहे. रेड-लाइट क्षेत्राचा प्रभाव संपूर्ण भारतासह रेड-झोनमध्ये असलेल्या मुंबई, पुणे, कोलकाता, नागपूर आणि नवी दिल्ली या पाच शहरांमध्ये जास्त आहे. लॉकडाउन संपल्यानंतरही रेड लाइट एरिया बंद ठेवल्यास मुंबईतील मृत्यूची संख्या २८ टक्के, नवी दिल्लीत ३८ टक्के आणि पुण्यात ४३ टक्क्यांनी घटू शकते. तर, नागपूर आणि कोलकात्यात पहिल्या ६० दिवसांत मृत्यूची संख्या ६० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, असे जेएल स्कूल ऑफ मेडिसिनचे बायोस्टॅटिक्सचे प्राध्यापक जेफरी टाउनसेंड यांनी सांगितलं होतं.
या वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या मुली, स्रिया किती दिवस उपाशी राहू शकतील? अनेकजणी बाहेरच्या राज्यातून आलेल्या आहेत. त्यांना त्यांचं कुटुंब चालवायचं असतं. त्यांना त्यांच्या मुलांचं भविष्यही सुरक्षित करायचं असतं. जर कामधंदा बंद राहिला तर या सगळ्यावर पाणी पडू शकतं. त्या स्वतःचं भागवून घेतील पण त्यांना इतर चिंतेचं मळभ अस्वस्थ करीत आहे. यावरून हे संकट किती मोठं आहे याची जाणीव होईल. शेवटी सगळ्यांची एकच भावना होती ती म्हणजे धंदयावर आमचं पोट आहे आणि धंदाच राहिला नाही तर? हा एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. एक तर कोरोनामुळे येथे ग्राहक येत नसल्याने उपासमारीची वेळ आली. देहविक्रय हाच एकमेव व्यवसाय. पुरुषदेह स्रीदेहाजवळ जाऊन शरीरभोग घेतल्याशिवाय हा व्यवसाय शक्य नाही. याशिवाय त्यांना दुसरा उत्पन्नाचा मार्ग नाही. मात्र सध्या तोच बंद झाला. येथे राहणेही अवघड झाले. आता जेव्हा गावी जायचं होतं तेव्हा रेल्वे बंद, एसट्या, ट्रॅव्हलसही बंदच! गावी जाऊनही प्रश्न सूटणार नाही. व्यवसायात बदल करणंही शक्य नाही, त्यामुळे कसं जगायचं, हा प्रश्न निर्माण झाला.
सामाजिक काम करणाऱ्या लोकांच्या मते, सरकारने यांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. ‘कोरोना’ या जीवघेण्या आजारापासून संरक्षण करण्यासाठी मास्क वगैरे पुरवले पाहिजेत. तसेच येथील महिलांची उपासमार होणार नाही याकडे देखील लक्ष द्यावे. कारण अशी वेळ यापूर्वी या महिलांवर कधीही आलेली नाही. शासनाने यात लक्ष घातले तर आलेलं हे संकट लवकर दूर होईल, अशी अपेक्षा त्यांना आजही आहे. संकट किती मोठं आहे याची जाणीव त्याविषयी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनाच होते. यादरम्यान येथील अनेक महिलांशी बोलत असताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली होती. ती म्हणजे या संकटामुळे त्या सैरभैर झालेल्या दिसल्या. आता आपलं काही खरं नाही आणि यात आपला निभाव लागेल कि नाही याची चिंता त्यांना सतावत होती.
रोटी, कपडा और मकान ह्या मानवाच्या मूलभूत गरजा. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण आपल्या समाजात वेश्या व्यवसायातील स्त्रियांचा माणूस म्हणूनच स्वीकारल जात नाही तर तिथे त्याच्या गरजांचं काय? केंद्र सरकारने देशातील गरीब लोकांसाठी आर्थिक अनुदान योजना घोषित केली. पण या योजनेत या देशाच्या नागरिक म्हणून या व्यवसायातील स्त्रियांचा विचार केला गेला नाही. आजही लॉकडाऊनच्या इतक्या दिवसानंतरही केला जात नाही. गरिबांना रेशन योजना राज्य सरकारने जाहीर केली. यापुढे जाऊन केशरी कार्ड धारकांसाठीही रेशन देण्याची योजना केली पण या व्यवसायासातील स्त्रियांचा विचार महिनाभरातही होऊ नये ही एक शोकांतिकाच आहे.
आपल्या देशात वेश्या व्यवसाय कायद्याने गुन्हा आहे. गुन्हा असला तरीही हा व्यवसाय सगळीकडे सुरू आहे. यात काम करणार्याव स्त्रिया कायम अनेक अडचणीचा सामना करत असतात. स्थानिक लोक, पोलिस प्रशासन यांच्याकडून होणारा त्रास वेगळाच असतो. या स्त्रियांना स्वत:ला राहण्यासाठी घर नसते. ज्या ठिकाणी ह्या राहतात ही वस्ती म्हणजे समाजातील गावाबाहेरची वस्ती असते. अशा ठिकाणी ह्या स्त्रिया राहत असतात. यातील काहीजणी खोली घेऊन वेश्या व्यवसाय करतात तर काहीजणी रस्त्यावर उभे राहून त्यांचे गिऱ्हाईक मिळवतात. कामाच्या वेळा, ठिकाण सगळे अनिश्चित असते. यातील मुख्य बाब आपण सगळ्यांनी समजून घेणे गरजेचे आहे, ती म्हणजे या व्यवसायात असलेल्या स्त्रिया त्याच्या मर्जीने यात आल्या की त्यांना जबरदस्ती फसवून या व्यवसायात ढकलले गेले. यावर संवेदनशील व्यक्तींनी विचार करणे गरजेचे आहे. या स्त्रियांना आणि त्याच्या मुलांना सध्याच्या परिस्थितीत किमान रेशन द्यावे यासाठी शासनासोबत पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र यावर अजून काही मदत घोषित झालेली नाही.
ज्या स्त्रियांना मुले आहेत त्याच्यासाठी काळ अजून कठीण आहे. मुलांना घेऊन कोठे राहायचे. काय खाऊ घालायचे हे प्रश्न आहेत. नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर यांच्या माध्यमातून राज्यात काही प्रमाणात धान्याच्या कीट वाटप झाल्या आहेत, पण ह्या प्रयत्नाला अजून हातभार लावण्याची गरज आहे. मंगेशकर कुटुंबीयांची सामाजिक बांधिलकी, वेश्या व्यवसायातील महिलांना १५ लाख दीनानाथ मंगेशकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आर्थिक मदत केलेली आहे.शासनाने ह्या महिला आणि त्याच्या मुलांसाठी रेशन पुरवठ्याची योजना जाहिर करावी. या लॉकडाऊननंतर सरकारने या व्यवसायातील महिलांचे प्रश्न संवेदनशीलपणे समजून घेऊन यावरील धोरण आखणे गरजेचे आहे. या स्त्रियांना समाजात स्वीकारले जात नाही त्यामुळे त्याच्या मुलांचे प्रश्न ही कायम दुर्लक्षित राहतात. या स्त्रियांच्या मुलांना कायम समाजातून दुजाभाव अनुभवायला मिळतो. शासन दरबारी मदत मिळण्यास अडचणी येतात. भारताने अनेक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय करार व जाहीरनाम्यांचा अंगीकार केला असून त्यांच्या अंमलबजावणी विषयक अहवाल वेळोवेळी सादर केले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या पहिल्या महिला धोरणाला पंचवीस वर्ष पूर्ण झाली आहेत. राज्याचे हे धोरण देशासाठी दिशादर्शक ठरले होते. असेच धोरण राज्याने वेश्याव्यवसायातील महिला आणि त्याच्या मुलांसाठी आढावा घेऊन राबविणे गरजेचे आहे. वेश्या व्यवसायातील स्त्रियांचे पुनर्वसन हे सर्वसमावेशक बाजूंनी समजून घेऊन तयार करावे लागणार आहे. नाही तर वेश्या व्यवसायातील ‘ती बाई’ हाच विचारच अनिश्चित काळासाठी लॉकडाऊन राहिल्यास मानवतेच्या दृष्टिकोनातून घातक आहे.
लॉकडाऊनमुळे वेश्या व्यवसायातील महिलांना आणि त्यांच्या मुलांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. व्यवसाय बंद असल्यामुळे स्वत:चा आणि मुलांचा उदरनिर्वाह कसा करायचा हा पेच या महिलांसमोर आहे.या व्यवसायातील महिलांसाठी घराचा प्रश्न, मुलांच्या संगोपनाचा प्रश्न, एचआयव्ही बाधित असलेल्या महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न अशा अनेक अडचणी लॉकडाऊनमुळे निर्माण झाल्या आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीमुळे या महिलांसाठी रेशनाचा प्रश्न तात्पुरता मार्गी लागला. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकुर यांच्या माध्यमातून या महिलांकरिता दुसर्‍या टप्प्यातील लॉकडाऊनचा चौदाव्या दिवशी मदत मिळाली. सांगली येथील एका महिलेने सहा महिन्याच्या बाळाचे संगोपन कसे करायचे. लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे व्यवसाय बंद आहे. राहण्यासाठी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला. अशा सगळ्या विवंचनेतून या महिलेने आत्महत्या केली.
लॉकडाऊनमुळे या महिलांसमोर जगण्या-मरण्याचे प्रश्न तयार झाले आहेत. त्यामुळे महिला आणि त्यांची मूल यांची दखल शासनाने घेणे आवश्यक होते.२३ जुलै २०२० रोजी राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्त कार्यालयाकडून कोविड-१९ संक्रमण कालावधीत वेश्या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या महिलांना मूलभूत सेवा पुरविण्याबाबतचे परिपत्रक राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या नावे काढले आहे. हे परिपत्रक कोविड महामारीच्या काळातील एक महत्वपूर्ण दस्तावेज आहे. ज्यामुळे वेश्या व्यवसायातील महिलांचा जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्क मान्य करण्यात आला आहे.अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत वेश्या व्यवसायातून सुटका करण्यात आलेल्या पीडित महिलांना तसेच वेश्या व्यवसायात करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणार्‍या महिलांचा ठळक उल्लेख या परिपत्रकात केला असल्यामुळे या महिलांसाठी खर्‍या अर्थाने त्यांना हक्क मिळण्यासाठीचा लढा येणार्‍या काळात पुढे नेण्यास मदत होईल.
या परिपत्रका संदर्भात ‘नॅशनल सेक्स वर्कर नेटवर्क’च्या समर्थक मीना सरस्वती शेषू म्हणाल्या की, शासनाने वेश्या व्यवसाय हा शब्द परिपत्रक नमूद केल्यामुळे खर्‍या अर्थाने आता या महिलांसाठी त्यांना हक्क मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकते. महाराष्ट्रातील या परिपत्रकाच्या आधारे इतर राज्यातही अशा पद्धतीच्या परिपत्रकाची मागणी करण्यासाठी आम्हाला बळ मिळाले आहे. वास्तविक पाहता देशात जेव्हा कोरोना महासाथीचा सामना सगळेजण करत असतात तेव्हा देशाच्या सरकारकडून सर्व घटकांना सर्वसमावेशक धोरणाची आखणी आणि अंमलबाजवणी अपेक्षित असते. महिला बाल विकास आयुक्तालयाने हे परिपत्रक वेश्या व्यवसायातील महिलांच्या हक्कासाठीची एक सकारात्मक सुरुवात म्हणावी लागेल. परिपत्रक काढण्यास बराच उशीर झाला हे नमूद करणे आवश्यक आहे. हे परिपत्रक राज्य शासन वेश्या व्यवसायातील महिलांसाठी कोरोनानंतरचे न्यू नॉर्मल लाइफ सुसह्य करण्यासाठी पुढाकार घेईल अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
सरकारने या कठीण काळात आम्हाला मदत करावी, अशी या महिलांची अपेक्षा आहे. देशभरातील विविध घटकांना पॅकेज जाहीर होत असताना आपल्यासाठीही काही तरतूद असावी, असं या महिलांना वाटत आहे. दरम्यान, या महिलांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपल्या व्यथा त्यांच्यापुढे मांडल्या आहेत. अडचणी काळात आम्हाला प्रत्येकी ३ ते ४ हजार रुपये महिन्याला मिळावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. सरकारदरबारी आपल्या व्यथा मांडल्या असल्या तरी त्यांच्या मागण्यांना किती यश मिळतं याबद्दल प्रश्न आहे. कारण अद्याप सरकारकडून कसलीच मदत झाली नसल्याचा आरोप या महिलांनी केला आहे.
तेवीस जुलै रोजी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून पाठवण्यात आलेल्या पत्राचा विषय होता- देहविक्रय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोव्हिड-19 च्या काळात आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देणेबाबत. सेक्सवर्कर्सचे अधिकार आणि त्यांना आत्मसन्मान मिळवून देण्यासंदर्भात हे एक ठोस पाऊल आहे. पत्रात म्हटलं आहे, वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या आणि वेश्या व्यवसाय सोडून दिलेल्या महिलांचे कमावण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. लॉकडाऊनमुळे त्यांना कामही मिळत नाहीये. यामुळे त्यांच्यावर तसंच त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्यासाठी जिवंत राहणंही अवघड झालं आहे. या पत्राद्वारे पहिल्यांदाच देशातल्या कोणत्याही राज्याने सेक्सवर्कर्सच्या कामाला काम म्हणून मान्यता दिली आहे. सेक्स वर्कर्सकडे नैतिकतेला धक्का पोहोचवणाऱ्या म्हणून पाहिलं जातं.
या पत्रात सेक्सवर्कर्स महिलांना देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रिया असा उल्लेख नाही. असं पहिल्यांदाच होतं आहे. त्यांच्या कामावर लक्ष देण्यात आलं आहे. सरकारकडून काहीही मिळालेलं नाही. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने एक पत्र प्रसिद्ध केलं. काहीही कमाई होत नसल्याने सेक्स वर्कर्सना मदत करण्याचं आवाहन प्रशासनाला करण्यात आलं होतं. सेक्सवर्कर्सच्या अधिकारांना ओळख मिळवून देणारं हे पत्र आहे. या पत्राची भाषा लक्ष वेधून घेणारी आहे. महिला आणि बालकल्याण विभागाचे प्रभारी आयुक्त हृषिकेश यशोध यांनी हे पत्र लिहिलं होतं. सेक्स वर्कर्सच्या संदर्भात जी भाषा वापरली जाते तशी या पत्राची भाषा नव्हती. सेक्सवर्कर्सच्या कामाला ओळख मिळवून देण्यासाठी लढणाऱ्यांना नवी आशा मिळाली. सेक्स वर्कर्सच्या कामाला सर्व्हिस म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी झगडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना या पत्राने हुरुप मिळाला. त्यांच्या कामाला सर्व्हिस म्हणून मान्यता देण्यासाठी सरकार जागतिक संकटाची वाट बघत होतं, असच म्हणावं लागेल.
वेश्या व्यवसायावर अवलंबून महिलांना कोव्हिड-19 काळात आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र जारी करण्यात आलं असलं तरी सेक्सवर्कर्ससाठी कोरोना काळात कोणतीही योजना नाही. त्यांच्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं. काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये मागणी करण्यात आली की केंद्र सरकार आणि दिल्लीतलं सरकार यांनी सेक्सवर्कर्स, एलजीबीटीक्यू समाजाच्या माणसांना आर्थिक मदतीबरोबरच सामाजिक सुरक्षा मिळवून द्यावी. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियमानुसार ज्या वेश्यालयात सेक्सवर्कर्स राहतात आणि काम करतात ते बेकायदेशीर आहेत. परंतु शहरांमध्ये हे गेली अनेक वर्षं सर्रास सुरू आहेत. अनेकदा इथून मुलींची सुटका करून त्यांना सुधारगृहात नेण्यात येतं किंवा पोलीस त्यांना तंबी देऊन सोडून देतात. मात्र यापैकी अनेकींचं म्हणणं आहे की त्या मर्जीने हे काम करत आहेत.
महिला आणि बालकल्याण आयुक्त यशोध यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवलं. या पत्रानंतर आएशाच्या संघटनेने दुसऱ्या राज्यातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क करायला सुरुवात केली. अन्य राज्यातील सेक्सवर्कर्सना दैनंदिन जीवन जगण्याकरता मदत मिळेल अशी आशा आहे. त्यांना सर्व्हिस प्रोव्हायडरची मान्यता मिळणं आवश्यक आहे.
अनलॉक-१ नंतर नियमांसह देह व्यापार सुरू करण्यास मंजूरी देण्यात आली, पाच पॉझिटिव्ह केस आल्यानंतर जुलैमध्ये हे पंधरा दिवसांसाठी बंद ठेवावे लागले. एक लाख ऐंशी हजारांपेक्षा जास्त रुग्णांसह पुणे देशातील सर्वात जास्त कोरोना संक्रमितांचे शहर बनले आहे. देशातील सर्वात मोठ्या रेड लाइट एरिया म्हणजेच बुधवार पेठेमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी येथील प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि सेक्स वर्कर महिलांकडून आवश्यक खबरदारी घेतली जात आहे. लॉकाडऊन झाल्यानंतर चार महिन्यांपर्यंत येथे एकही केस आढळली नाही. पण आता केस समोर येत आहेत. गेल्या काही दिवसांत चाळीसहून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. दिलासादायक म्हणजे आता केवळ पंधरा अॅक्टिव्ह केस समोर आल्या आहेत. सुदैवाने अद्याप येथे एकाचाही मृत्यू झालेला नाही. आता परिस्थिती सामान्य झाली आहे. येथे कार्यरत असलेल्या ‘सहेली संघ’ च्या तेजस्वी सेवेकारी यांच्या सर्वेक्षणानुसार, बहुतेक सेक्स वर्कर कामावर परतल्या आहेत. एनजीओने पालिकेच्या अधिकार्‍यांसह मिळून एक विशेष एसओपी तयार केला आहे. जास्तीत जास्त काळजी घेण्यासाठी त्यांना व्हिडिओ-ऑडिओ क्लिपद्वारे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
वेश्या व्यवसाय करणार महिलांनी काळजी संबंध ठेवताना कशी काळजी घ्यावी? याची माहिती सहेली संस्थेतल्या कर्मचाऱ्यांकडून महिलांना दिली गेली आहे. एक ध्वनिफीत बनवून ग्राहकांशी शारीरीक संबंध ठेवण्याआधी कोणती काळजी घ्यावी याची माहिती प्रसारीत केली जात आहे. महिलांकडूनही स्वतःची काळजी म्हणून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला सँनिटायझर दिलं जातंय. आणि मास्कही लावण्यास सांगितला जातोय. जेव्हा या महिलांवर भुकेने मरण्याची वेळ आली तेव्हा यांना संक्रमणापासून बचावासाठी व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून ‘फोन सेक्स’चा पर्यायही उपलब्ध करण्यात आला होता. या गूगल पे किंवा पेटीएमच्या माध्यमातून पैसे घेत होत्या.
पोलिसांनी केलेल्या कठोर कारवाईमुळे व्हायरस येथे पसरु शकले नाही. येथे चार पाच संस्थांनी मिळून राशन वाटले आणि भाज्या आणि फळं देण्याचे काम केले. ज्यांची तब्येत खराब होती त्यांना वेगळ्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ते केल्या सहा महिन्यांपासून सातत्याने सर्वांच्या आरोग्याची काळजी घेत आहेत. येथे येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला स्क्रीनिंग आवश्यक आहे. ग्राहकांना नेहमी मास्क घालायचा आहे. या महिलांनी मास्क किंवा कपड्याने चेहरा झाकायचा आहे. येथे काम करणाऱ्यांचे रुटीन हेल्थ चेकअप करुन घेणे अनिवार्य आहे. निगमच्या डॉक्टरांना आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांन सातत्याने बोलावले जात आहे.सॅनिटाइझर, मास्क आणि हँडग्लोस कंडोमप्रमाणे अनिवार्यव्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये महिला आपल्या अडचणी शेअर करु शकतात. प्रत्येक कोठ्यावर कमीत कमी दोन टेंपरेचर गन असाव्यात. महिला, मुलं आणि वृद्धांची वेळोवेळी स्क्रीनिंगकोरोनाचे लक्षण आढळल्यावर महिलांना आयसोलेट केले जाईल. असे काही नियम घालून दिलेले आहेत.
जगभरात या महिलांसाठीचे नियम सुस्पष्ट नाहीत. सरकारने प्रवासी कामगार आणि रस्त्यावर दुकान मांडणाऱ्यांसाठी योजना तयार केली. मात्र अशी कोणतीही योजना सेक्सवर्कर्ससाठी राबवण्यात आलेली नाही. सेक्सवर्कर्स प्रवासी कामगारांप्रमाणेच आहेत. परंतु दैनंदिन आवश्यक गोष्टींपर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा मार्ग खडतर आहे. त्यांच्या वाटेत सामाजिक, सांस्कृतिक, कायदेशीर तसंच भाषिक अडथळे आहेत. भारतात वेश्या व्यवसाय बेकायदेशीर नाही. मात्र वेश्यालय चालवणं, सेक्ससाठी खुलेआम चेतवणं, वेश्या व्यवसायातून पैसा कमावणाऱ्या महिलेच्या कमाईवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून राहणं बेकायदेशीर आहे. सेक्स वर्कर्ससाठी महिला आणि बालकल्याण आयुक्तांनी जारी केलेलं पत्र अॅडव्हायजरी आहे. दोन वर्गवारीतला भेद स्पष्ट करतं. एक असा वर्ग ज्यांचा या कामासाठी वापर करून घेतला जातो. दुसरा असा वर्ग की ज्या महिला मर्जीने हे काम करतात. पत्रासारख्या पुढाकारामुळे थोडा बदल नक्कीच घडतो. हे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत कारण सरकारने पाऊल उचललं आहे. सामाजिक अधिकारांशी संबंधित सरकारी योजनांमध्ये सेक्सवर्कर्सना स्थान आहे.
आता सर्वत्र या व्यवसायाला परवानगी मिळाली असली तरी जिविताच्या दृष्टीने धोकादायक आहेच. कुठे ना कुठे मानवी संबंध येतोच. परंतु पोटाचा प्रश्न मिटला आहे. या धंद्यावर अवलंबून इतर बाबींची पूर्तताही होऊ शकते. वेश्याव्यवसाय करणे आणि तो सुरुच ठेवणे यामधील महिलांना आवश्यकच वाटते. देहव्यापार करणाऱ्या महिलांचे जीवन म्हणजे अंधकार आणि यातनादायी जीवन असते. या नरकात कोणीही स्वखुशीने येत नाही. त्यांना स्वावलंबनाची शिकवण दिल्यावर त्यांच्या सुद्धा जीवनात आशेचा किरण चमकू शकतो. त्यांनी या नरकयातना भोगण्याचे सोडून सर्वसामान्य जीवन जगण्याचा संकल्प केला तर या संकल्पाला काही संस्था सढळ हस्ते मदत करायला तयार आहेत. महिलांनी वेश्या व्यवसायाला तिलांजली देत आता रोजगाराचे इतर पर्याय निवडायला हवे आहेत.
कोरोनाकाळात असंख्य उद्योग, व्यवसाय, रोजगार बंद असतानाच स्वाती खान यांच्या नेतृत्वाखाली येथील महिलांनी कोरोनाचा संसर्ग टाळावा यासाठी देहव्यापार बंद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या लॉकडाऊनच्या काळात विविध समाजसेवी संस्थांनी या महिलांसाठी धान्य, किराणा साहित्य पुरविले. परंतु फक्त पोटाची भूक भागवून स्वस्थ न बसता या महिलांना काहीतरी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा चंग बांधला. २५ महिलांना एकत्र घेऊन अगरबत्ती पॅकिंग, दिवाळी शोभेची लायटिंग बनविणे या कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबनाचे धडे दिले. हळूहळू या कामातून पैसे मिळायला लागल्याने देहव्यापार करून जीवन व्यतीत करणाऱ्या चार महिलांनी देहव्यापार बंद करून सर्वसामान्य महिलांचे जीवन जगण्याचा निर्णय घेतला.
या महिलांनी देहव्यापार व्यवसायाचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतल्या नंतर या महिलांचे समुपदेशन करूणे आवश्यक असते. त्यांना कष्टाचे कामे माहित नसतात. ते चंगळवादी आणि भोगविलासी जीवन जगतात. भविष्यात या महिलांना पैशांसाठी कोणाकडे हात पसरण्याची वेळ येणार नाही असा रोजगार त्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. अन्यथा त्या पुन्हा दलदलीत ढकलल्या जाऊ शकतात. त्या आधीच बदनाम असतात. बदनामीचा डाग स्वत:च्या अस्तित्वावर घेऊन सर्वसामान्य जीवन जगणं सोपं नसतं. एकदा शिक्का बसला की तो काही पुसल्या जात नाही. शहर बदललं तरी संघर्ष कायम राहतो. या महिलांनी या व्यवसायाचा त्याग केला तर हळूहळू सर्व काही पालटून जातं. कालांतराने या महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडून येतं, हे मात्र निश्चित.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय /
१४.०९.२०२०