Post Views: 23
नांदेड – शहरात संपन्न झालेल्या राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत १२ महत्वपूर्ण ठराव मांडण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -२०२० माध्यमातून मनुस्मृती तसेच तत्सम श्लोक वगैरे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या बाबींचा अवलंब करु नये. तसेच अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करतांना कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या बाबींचा समावेश करण्यात येवू नये असा ठराव एकमताने मांडण्यात आला व तो प्रथम प्राधान्याने मंजूर करण्यात आला.
यावेळी मंचावर शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष एस. जी. माचनवार, डॉ. प्रभाकर गायकवाड, डॉ. श्रीमंत राऊत, डॉ. हेमंत कार्ले, बालाजी थोटवे, प्रज्ञाधर ढवळे, गंगाधर मावले, रणजित गोणारकर, सतिशचंद्र शिंदे, माधव कांबळे, संजय मोरे, श्रीमंत राऊत, पांडुरंग कोकुलवार, पंडित तोटावाड, व्ही. एन. कोकणे, रमेश माळगे, शंकर गच्चे यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती. ठरावांचे वाचन राजेश चिटकुलवार यांनी केले.
येथील भारतीय शोषित पिछडा संघटना, लसाकम आणि सप्तरंगी साहित्य मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यावर एकदिवसीय राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे आयोजन शहरातील शिवाजी नगरच्या हाॅटेल विसावा पॅलेस येथे करण्यात आले होते. ही परिषद चार सत्रांत संपन्न झाली. शेवटच्या समारोप सत्रात श्रोते शिक्षक प्राध्यापकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. यावेळी एकूण १२ ठराव मांडण्यात आले.
ते असे – १. मागील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतील तरतुदींबाबत श्वेतपत्रिका काढावी. २. शाळा समुह, महाविद्यालये आणि विद्यापीठ समुह संकल्पना रद्द करुन गाव – खेडे, वाडी- तांडे, पांडे येथील शाळा बंद किंवा समायोजित करु नयेत. नवीन महाविद्यालयांना मान्यता द्यावी तसेच परदेशी विद्यापीठांची आयात करु नये. ३. दरडोई उत्पन्नाच्या ६% इतका खर्च शिक्षणावर करण्यात यावा. ४. सर्व माध्यमांतील शाळा महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असावे.
तसेच ५. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील बहुस्तरीय शिक्षण पद्धती रद्द करुन समान शिक्षण पद्धती सुरू करावी. ६. आरटीई अंतर्गत २५% आरक्षणातील व्याप्ती वाढवून याअंतर्गत प्रवेशित इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व शाळांना १०/१२ पर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्यास बाध्य करावे. ७. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून चालणाऱ्या सर्व शाळांचे संनियंत्रण राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आणावे. ८. तालुकानिहाय एकदिवसीय शिक्षण परिषदांचे आयोजन करण्यात यावे. ९. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे १०. अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना पाच वर्षांत विनाअट अनुदान देण्यात यावे. ११. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची तातडीने पुनर्रचना करण्यात यावी.