मराठा आरक्षणाच्या मागणी आणि अनेक आंदोलनानंतर धनगर, मुस्लीम आरक्षणाचीही मागणी पुढे आली. एवढेच नव्हे तर सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याची तयारी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी सेवा, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा शासननिर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने गतवर्षीच जारी केला. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकांतील तरुणांना नोकऱ्या आणि शिक्षणात लाभ होणार आहे. मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, कारण हे केंद्र सरकारने लागू केलेले आरक्षण आहे. केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून या घटकांसाठी आरक्षण लागू केले होते. या आरक्षणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने शासनादेश काढला. सरकारी, निमसरकारी विना अनुदानित संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू राहील. सरकारी आस्थापने, निमसरकारी आस्थापने, मंडळे, महामंडळे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनावरील नियुक्‍तीसाठी सरळसेवेच्या पदांमध्येही १० टक्के आरक्षण लागू होईल.
आता मराठा आरक्षणावर चाललेल्या चर्चा, आंदोलनानंतर धनगर आरक्षणाच्या बाबतीत नेत्यांनी राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे. मराठा आरक्षणाबरोबर धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सुटला पाहिजे. अन्यथा रस्त्यावर लोक फिरु देणार नाहीत, असा इशारा माजी मंत्री आणि भाजप उपाध्यक्ष राम शिंदे यांनी सरकारला दिला आहे. अहमदनगरमधील कर्जत येथील एका कार्यक्रमात मराठा आरक्षण आणि धनगर आरक्षणावरुन सरकारला धारेवर धरलं आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात ठोस पावले उचलली होती. तसेच राज्याच्या विधिमंडळामध्ये कायदा आणला. तो कायदा हायकोर्टामध्ये टिकला. मात्र राज्यामध्ये सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायलयात गेले. मात्र त्याठिकाणी राज्य सरकार आपली बाजू मांडण्यासाठी अपयशी आणि कमकुवत ठरल्याचा आरोप राम शिंदे यांनी केला आहे. तसेच जे पाहिजे ते वकील दिले नाही. त्यामुळे मराठा आंदोलनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चिघळला आहे. त्यावेळी जे सत्तेत होते, ते आता सरकारमध्ये आहे. मग त्यांनी हा प्रश्न का चिघळवला, असा सवालही शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
धनगर समाजाचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला नाही तर मोठं जन आंदोलन उभारु, असा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे. याबाबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत निर्णय घेऊन येत्या दोन दिवस तारीख जाहीर करु,” अशी माहिती प्रकाश शेंडगे यांनी दिली. याबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी अद्याप भेटायची वेळ दिलेली नाही. त्यांना भेटूनच धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत पुढील वाटचाल ठरवू, असेही प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण मागताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये ही आमची भूमिका आहे. यापूर्वीचा ५८ मोर्चांमध्ये ४० टक्के जनता ही दलित बहुजन होती म्हणून पाठिंबा दिला होता. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये. त्यावरचे आरक्षण त्यांनी घ्यावं. जर त्यांना मान्य असेल तर मग आम्ही खांद्याला खांदा देत त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होऊ, अशी भूमिका प्रकाश शेंडगे यांनी मांडली. भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांचे विधान योग्य आहे. या लोकशाहीत गोरगरिबांना न्याय मिळाला का असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थितीत केला आहे. आजही गोरगरिबांची वाताहत होत आहे. लोकशाहीचा काय उपयोग, राजेशाहीला आमचा पाठिंबा आहे. मुठभर लोकांनी गरिबांच्या डोक्यावरचं लोणी लोकशाहीत खाण्याचं पाप केलं आहे. खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी आमचं म्हणणं ऐकावं, आम्हालाही सोबत घ्यावं, एवढंच आमचं सांगणं आहे,” असे प्रकाश शेंडगेंनी म्हटलं आहे.
त्याचबरोबर धनगर समाज्याच्या आरक्षणाचा प्रश्न देखील गंभीर स्वरूप धारण केलं आहे. लोकांनी मोठं-मोठी आंदोलन केली. धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मराठा आंदोलनामध्येच सुटला पाहिजे. नाहीतर तुम्हाला रस्त्यावर फिरू देणार नाही,” असा इशारा धनगर नेते देत आहेत. तसेच विरोधात असताना एक भूमिका आणि सत्तेत असताना एक भूमिका मांडायची. सर्वच प्रश्न लवकरात लवकर सुटले पाहिजे अन्यथा आम्ही स्वतः बसू देणार नाही. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपयशी ठरल्याच्या निषेधार्थ मराठा समाजाने काल रविवारी राज्यभरात आंदोलन सुरू केले असतानाच, आता धनगर समाजही अनुसूचित जातीला आरक्षण मिळण्यासाठी सोमवारपासून रस्त्यावर उतरणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. धनगर समाजातील नेत्यांची मागच्या आठवड्यात शनिवारी बैठक झाली. यात आजपासून समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती धनगर समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी रविवारी दिली. मागील अनेक वर्षांपासून म्हणजे सत्तर वर्षांपासून प्रलंबित असलेला धनगर समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढून मार्गी लावावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. मेगाभरतीत समाजासाठी १३% टक्के जागा राखून ठेवून मेगाभरती ताबडतोब सुरू करावी, यासाठी राज्यभरात आंदोलन पुकारण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले, पण अजूनही केंद्र व राज्य सरकारने त्याची पूर्तता केलेली नाही़. यामुळे समाजाची फसवणूक झाल्याचा आरोप करत समाजाच्या विकासासाठी घोषित केलेल्या २२ योजनांची अंमलबजावणी व त्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतुद ताबडतोब करण्यात यावी, या मागण्यांसाठी सोमवारी मल्हार आर्मी समस्त धनगर समाजाने तुळजापूर येथे तुळजाभवानी मंदिर महाद्वारासमोर मशाल पेटवून आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली तरी धनगर समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट झालेला नाही. त्यामुळेच श्री तुळजाभवानी मंदिर महाद्वारासमोर देवीच्या चरणी मशाल पेटवून समाज बांधवांनी आंदोलनास सुरूवात केली. जोपर्यंत धनगर समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत ही मशाल तेवत ठेवली जाईल. तसेच ही ज्योत महाराष्ट्रभर फिरवून आरक्षणासाठीची जनजागृती केली जाणार असून संपूर्ण महाराष्ट्रभर आरक्षणासाठी सरकार विरोधात आंदोलन केली जाणार असल्याचे मल्हार आर्मीचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश कांबळे, कार्याध्यक्ष बाळासाहेब बंडगर यांनी सांगितले.
आरक्षणाची अंमलबजावणी त्वरित करावी, मेंढपाळावर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी कडक कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करावी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील जाचक निकष बदलण्यात यावे, धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह बांधण्यात यावे, स्पर्धा परीक्षा अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांना सारथी संस्थेप्रमाणे स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यात यावी, बेरोजगार युवक युवतींना मोफत पोलीस तसेच लष्कर भरतीसाठी प्रशिक्षण देण्यात यावे.आरक्षणाच्या मागणीवरुन मराठा समाज रस्त्यावर उतरत असताना आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली आहे. ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाच्या वतीने धनगर समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी आज राज्यभरातील जिल्हाधिकारी, तहसिलदार कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. यात प्रामुख्याने धनगर समाजाची एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी तातडीनं करावी अशी मागणी आहे.
धनगर समाजाचे नेते प्रविण काकडे आणि पदाधिकाऱ्यांनी राज्यातील जिल्ह्यात आणि तालुक्यात आपल्या मागण्यांसाठी राज्य सरकारकडे निवेदन दिले. यात धनगर समाजाला एसटी आरक्षण देऊनच मेगा भरती करावी, समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या स्वयंयोजनेबाबत सरकार गप्प का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्रे पडताळणी निकालात काढावी. दुग्ध व्यवसायात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या मेंढीला राष्ट्रीय पशुचा दर्जा मिळावा. अहिल्यादेवी होळकर व यशवंतराव होळकर यांचा इतिहास अभ्यासक्रमात समावेश करावा अशी मागणी निवेदन करण्यात आली आहे. त्याचसोबत धनगर समाजातील मेंढपाळांना चरायासाठी वने आरक्षित करुन पास उपलब्ध करुन देण्यात यावा. चराय अनुदानासाठी १०० कोटींची तरतूद केली मात्र कार्यवाही शून्य झाली. मेंढपाळावरील हल्ल्याबाबत शासनाने त्वरीत कारवाई करावी. निसर्ग चक्रीवादळामुळे व कोरोनाच्या संकटात अडकलेल्या कोकणातील धनगरांना आर्थिक मदत करावी अशी मागणी निवेदनात केली आहे. त्याचसोबत धनगर समाजातील मेंढपाळांना चरायासाठी वने आरक्षित करुन पास उपलब्ध करुन देण्यात यावा. चराय अनुदानासाठी १०० कोटींची तरतूद केली मात्र कार्यवाही शून्य झाली. मेंढपाळावरील हल्ल्याबाबत शासनाने त्वरीत कारवाई करावी. निसर्ग चक्रीवादळामुळे व कोरोनाच्या संकटात अडकलेल्या कोकणातील धनगरांना आर्थिक मदत करावी अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
तसेच भाजपा सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळी मेंढी विकास महामंडळासाठी १ हजार कोटींची घोषणा केली होती. परंतु हा १ हजार कोटींचा निधी कोणाच्या खिशात गेला? याची चौकशी झाली पाहिजे. व तो निधी मेंढपाळांना त्वरीत मिळाला पाहिजे अशी मागणी ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रविण काकडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी मराठा समाजाच्या संघटनांनीही त्यांच्या मागण्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यात महाआघाडी सरकार स्थापन होऊन ८-९ महिने झाले तरी मराठा समाजाच्या महत्त्वाच्या विषयांबाबत मंत्रिमंडळातील कोणीही लक्ष घातलेले नाही. समाजाच्या प्रश्नांवर साधी बैठक देखील घेण्यास ठाकरे सरकारलाच वेळ नाही. सरकारने प्रश्न सोडविण्यासाठी त्वरित लक्ष न घातल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा संघटनांनी दिला आहे. त्याच आधारावर धनगर समाज आंदोलन करीत आहे. धनगर समाजाला तात्काळ एसटीचे आरक्षण देण्यात यावे, अन्यथा मंत्रालयात व मंत्र्यांच्या घरांमध्ये मेंढरे सोडू असा इशारा औरंगाबाद येथे काल सोमवारी झालेल्या धनगर समाज आरक्षण कोअर कमिटीच्या बैठकीत देण्यात आला.भाजपने आमचे सरकार आल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावू असे २०१४ साली दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही. धनगर समाजाचा भाजपने विश्वासघात केला. तसेच धनगर समाजाच्या विकासासाठी एक हजार कोटींचा जीआर काढण्यात आला. पण त्याचीही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. महाविकास आघाडी सरकारनेही धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्या दिशेने कुठलीच कारवाई होताना दिसत नाही. एक दिवसीय अधिवेशन बोलावून धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा. समाजाचा संयम सुटू देऊ नका असेही म्हटले आहे.
फेब्रुवारी २०२० मध्ये राज्यात पुन्हा एकादा धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पेटण्याची चि्हे होती. आरक्षणासाठी धनगर समाजाने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली. या अधिवेशनात धनगर आरक्षण प्रश्न सोडवला नाही तर थेट मुख्यमंत्र्याच्या घरासह इतर मंत्र्यांच्या घरात मेंढरं सोडू, असा धमकी वजा इशारा यशवंत सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत सोन्नर यांनी दिला होता. धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत २६ तारखेला ‘सूंबरान’ आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही भारत सोन्नर यांनी सांगितले आहे. बीड येथे राज्य स्तरीय धनगर समाजाच्या कोअर कमेटीची बैठक झाली. महाविकास आघाडी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या २६ फेब्रुवारीला आझाद मैदानावर सूंबरान आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे सांगितले गेले. गेल्या अनेक दिवसांपासून धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी आग्रही असलेल्या यशवंत सेनेने आता आक्रमक भूमिका घेत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
महाराष्ट्रात भटक्या जमातींची (क) (एनटी-सी) मध्ये धनगर या एकाच भटक्या जमातींची समावेश असून या प्रवर्गास ३.५% आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात धनगर समाजाची लोकसंख्या सुमारे दिड कोटी आहे. २८८ पैकी ७२ मतदार संघात धनगरांचे वर्चस्व आहे. ३६ मतदार संघात धनगर आमदार निवडून येऊ शकतो. धनगर समाज निवडणुकीवर प्रभाव पाडू शकतो, असे ३६ लोकसभा मतदारसंघ असल्याचा दावा धनगर समाजाच्या नेत्यांकडून केला जातो आहे. धनगर निवडणुकीवर प्रभाव पाडू शकतील असे प्रामुख्याने सोलापूर, माढा, सांगली, सातारा, परभणी, नांदेड, जालना, औरंगाबाद, धुळे आणि तिवसा मतदारसंघ असल्याचे सांगितले जाते. ३६ मतदार संघात धनगर ज्यांना मतदान करेल तो उमेदवार निवडून येतो. त्यामुळे हा प्रत्येक निवडणुकीचा ज्वलंत मुद्दा बनलेला असतो. २०१४ ला निवडणुकांवेळी नरेंद्र मोदी यांनी साधारणतः तीन सभांमध्ये धनगर आरक्षणावर भाष्य केलं होतं. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पट्ट्यात झालेल्या या सभांमध्ये त्यांनी धनगर आरक्षणाला हवा दिली होती. जानेवारी २०१५ मध्ये वर्ध्यात धनगर आरक्षण अंमलबजावणी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी धनगर आरक्षणावरून आम्ही मागे हटणार नसल्याचं आश्वासन दिलं होतं.
२०१५ च्या पावसाळी अधिवेशनात जुलैमध्ये विरोधकांनी धनगरी वेषात विधानसभेबाहेर निदर्शनं करत सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेत आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत धनगरांना अनुसूचीत जमातीचं आरक्षण लागू करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं होतं. त्याला वर्ष झाल्यानिमित्त हे आंदोलन होतं. २०१७ ला मार्चमध्ये दिल्लीत झालेल्या भाजप खासदारांच्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा मुद्दा खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी उपस्थित केला होता. नागपूर इथं हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धनगर युवक मंडळातर्फे मोर्चा काढण्यात आला होता. मे २०१८ मध्ये आझाद मैदानात ढोलगर्जना आंदोलन करण्यात आलं. चौंडी, अहमदनगरमध्ये अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मदिवसानिमित्त लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यक्रमात धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. कार्यक्रमात व्यत्यय आणल्याबद्दल ५१ कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात धनगर एसटी आरक्षणाचे मोठे आंदोलन झाले. या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू पुणे जिल्ह्यातील बारामती होता. १५ जुलै २०१४ रोजी पंढरपूर ते बारामती या आरक्षण पदयात्रेला सुरुवात झाली. २१ जुलैला ही यात्रा बारामतीत पोहचली आणि आमरण उपोषण सुरू झाले. २९ जुलैला हे उपोषण सोडवण्यासाठी भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस बारामतीला आले. यावेळी भाषण करीत असताना फडणवीस यांनी आपण सर्व अभ्यास करून आलोय आणि पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगरांना आरक्षण देऊ, असे जाहीर केले. त्यांच्या आवाहनानुसार उपोषण सोडण्यात आले. फडणवीस हे दिलेला शब्द पाळतील म्हणून समाज अपेक्षेने वाट पाहत होता. मात्र, त्यांनी कॅबिनेटमध्ये कोणताच निर्णय घेतला नाही. अखेर लोक रस्त्यावर येऊ लागले. जनक्षोभ वाढू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी टीस संस्थेला अभ्यासाचे काम दिले. हा निर्णय धनगर समाजाला मान्य नव्हता. मात्र तो रेटत मुख्यमंत्र्यांनी समाजाला पाच वर्षे टोलवले आहे. हा अहवाल अजून जाहीर केलेला नाही. तो ना विधिमंडळात ठेवला ना मंत्रिमंडळासमोर. तो अधिवक्त्यांकडे अभिप्रायासाठी पाठवला, असे सांगितले जात आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याची वेळ आली, तरी फडणवीस यांनी फक्त संभ्रम कायम ठेवण्याचे काम केले आहे. आजवर मंत्रिमंडळाच्या २२८ बैठका झाल्या तरी, आरक्षण मिळालेले नाही.
धनगर एसटी आरक्षणासाठी लोकसभेच्या अगोदर एक मंत्री समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. आरक्षण देण्याचा मुख्य उद्देशच ही समिती विसरली आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार धनगर आरक्षण प्रश्नावर पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीत ज्या दिवशी धनगर समाजाला आश्वासन दिले, तो २९ जुलै हा दिवस ‘विश्वासघात दिवस’ म्हणून पाळण्याचे ठरवले आहे. या दिवशी धनगर समाजाने लोकशाही मार्गाने फडणवीस सरकारचा निषेध करावा, तसेच समाजाचा विश्वासघात कसा केला, यावर चर्चा करण्यासाठी बैठका आयोजित कराव्यात. त्या दिवशी सोशल मीडियावर फडणवीस यांच्या निषेधार्थ आभियान चालवले जाणार आहे. यातून फडणवीस यांचा खरा चेहरा लोकांसमोर जाईल, असे ढोणे म्हणाले. राज्यात आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आज धनगर समाजाच्या वतीने संपूर्ण राज्यभरात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपल्या रक्ताने धनगर समाजावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध व आरक्षणाच्या मागणीसाठी पत्र लिहिण्याचा आंदोलन केलं आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे भाजपची सत्ता असताना पंढरपूरला आले होते. यावेळी धनगर आरक्षण कृती समितीने त्यांची भेट घेऊन धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपण स्वतः लक्ष घालून धनगर समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवू आणि इतर मागण्यांची देखील दखल घेऊन त्यावर कारवाई करु असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचं सरकार आलं आणि मुख्यमंत्रीपदी खुद्द उद्धव ठाकरे हे विराजमान झाले. धनगर समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोप सध्या धनगर समाजाच्या नेत्यांकडून होतो आहे. तसेच धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न ही जाणून बुजून प्रलंबित ठेवला जातोय असा आरोप आता होऊ लागला आहे.
पंढरपूरमध्ये धनगर समाजाचे नेते माऊली हळणवर यांच्यासह अनेक धनगर युवकांनी स्वतःच्या रक्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले. यामध्ये धनगर समाजास तात्काळ आरक्षण मिळावे, मेंढपाळ बांधवांवर होणारे अन्याय अत्याचार थांबवण्यात यावेत आणि धनगर समाजासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी अशा प्रमुख मागण्या या रक्ताने लिहिलेल्या पत्राद्वारे करण्यात आलेल्या आहेत. या पत्राची मुख्यमंत्री व राज्य सरकारने तात्काळ दखल घेऊन योग्य ती कारवाई न केल्यास या रक्ताची किंमत या महाविकास आघाडीला चुकवावी लागेल असा इशारा यावेळी माऊली हळणवर यांनी दिला आहे. त्यामुळे यावर आता उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेतात आणि काय पाऊलं उचलतात हे पाहणं आता महत्त्वाचं असणार आहे.
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे अधिकार केंद्राकडेच आहेत. अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये राज्य शासन बदल करू शकत नाही. त्यामुळे धनगर समाजाची आरक्षणाची मागणी केंद्राकडे पाठवली जाईल. ही मागणी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून (ST) आरक्षण द्यावं, अशी या समाजाची जुनी मागणी आहे. सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून (NT) आरक्षण आहे.भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाज खरंच आदिवासी आहेत का आणि त्यांना आरक्षणाची गरज आहे का? याचं संशोधन करण्यासाठी भाजप सत्तेत आल्यानंतर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायसेन्स, मुंबई (TISS) या संस्थेकडे काम सोपवण्यात आलं. अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे. ‘ड’ ऐवजी ‘र’ असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नसल्याचा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात येतो. धनगर किंवा धनगड यापैकी कोणताही उच्चार असला तरी त्याचा अर्थ समान असल्याचा दावा समाजातर्फे करण्यात आला आहे.
धनगर समाजाला आदिवासी समाजाचे राजकीय आणि शैक्षणिक आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे वास्तव आधीच्या राज्य सरकारने स्वीकारले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आदिवासी समाजाला असलेले सर्व प्रकारचे आर्थिक लाभ धनगर समाजाला देऊन गोंजारण्यासाठी राज्य सरकारने मोठमोठ्या आश्वासनाच्या घोषणा केल्या. निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला नाराज करता येणार नसल्याने अखेर आदिवासींचे आर्थिक लाभ दिले जाणार असले, तरी धनगरांना राजकीय, शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आदिवासींचे आरक्षण मिळणार नाही.
धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याने या समाजाला झुलवत ठेवण्यापेक्षा सुरुवातीला आर्थिक लाभ देऊन न्यायालयीन पातळीवर आणि केंद्र सरकारच्या पातळीवर हे आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. सद्यस्थितीत हाच मध्यम मार्ग असल्याने धनगर समाजाच्या नेत्यांनीही हा निर्णय मान्य करावा यासाठी सरकारच्या पातळीवरून ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील प्रयत्न करत होते. टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स (टीस) यांनी धनगर समाजाचा दिलेला अहवाल आणि या समाजाच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या उपसमितीमध्ये चंद्रकांत पाटील, सुभाष देसाई, प्रा. राम शिंदे, महादेव जानकर, पंकजा मुंडे, विष्णू सवरा, एकनाथ शिंदे, राजकुमार बडोले आणि संभाजी पाटील-निलंगेकर या सदस्यांचा समावेश आहे.
राज्यामध्ये धनगर समाजाचा भटक्या-विमुक्त समाजात समावेश आहे. भटक्या-विमुक्‍तांमध्ये धनगरांना साडेतीन टक्के आरक्षण राज्यामध्ये लागू आहे. आदिवासी जमातीत असलेले धनगड ही जमात म्हणजेच धनगर असल्याने आदिवासींचे आरक्षण मिळावे ही धनगर समाजाची मागणी आहे. याबाबत आदिवासी विभागाने यापूर्वीच आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत अहवालाच्या साह्याने धनगड म्हणजेच धनगर नाहीत असा अहवाल दिलेला आहे. टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सनेही सादर केलेल्या अहवालात धनगर ही आदिवासी जमात नसल्याने त्यांचा आदिवासींमध्ये समावेश करता येणार नाही, असा अहवाल आदिवासी विभागाला सादर केला. मात्र, या अहवालांकडे दुर्लक्ष करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यममार्ग काढण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर आलेली असताना आता राज्य सरकारकडून सर्वच स्तरातील लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला . आधी मराठा समाजाला आरक्षण देऊन खूश केल्यानंतर आता राज्य सरकारने धनगर समाजाला देखील खूश करण्याचा प्रयत्न केला. धनगर समाजाला आरक्षण मिळण्यास होणारा विलंब पाहता आता राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या सवलती मिळणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. एसटी समाजाच्या २२ योजना धनगर समाजाला लागू होणार असल्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला होता.
राज्य मंत्रीमंडळाने आदिवासी विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाज बांधवांसाठी विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर एकूण १३ योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.भटक्या जमाती ‘क’ या प्रवर्गासाठी भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देणे, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या भटक्या जमाती ‘क’ या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे, भटक्या जमाती ‘क’ या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत प्रवेश देणेभटक्या जमाती ‘क’ प्रवर्गातील ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरकुलं बांधून देणेभटक्या जमाती ‘क’ या प्रवर्गातील आवश्यक असलेल्या परंतु अर्थसंकल्पित निधी नसलेल्या योजना राबवण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना कार्यान्वित करणे या काही योजना आहेत.
राज्यातील भटक्या जमाती ‘क’ प्रवर्गातील व्यक्ती सदस्य असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे, केंद्र शासनाच्या स्टॅंड अप इंडिया योजनेत भटक्या जमाती ‘क’ या प्रवर्गातील नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे, भटक्या जमाती ‘क’ प्रवर्गातील मेंढपाळ कुटुंबांना पावसळ्यात चराईकरता जून ते सप्टेंबर या ४ महिन्यांसाठी चराई अनुदान देणे, भटक्या जमाती ‘क’ प्रवर्गातील होतकरु बेरोजगार पदवीधर युवक युवतींना स्पर्धा परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण देणे, भटक्या जमाती ‘क’ प्रवर्गातील बेरोजगार युवक युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी आर्थिक सवलती लागू करणे, भटक्या जमाती ‘क’ प्रवर्गातील बेरोजगार युवक युवतींना लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील पोलीस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे, ग्रामीण भागातील कुक्कुटपालन संकल्पेनर्गत भटक्या जमाती ‘क’ प्रवर्गातील जमातीसाठी ७५ टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी आणि संगोपनासाठी अर्थसहाय्य देणे, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या महसूली विभागांच्या मुख्यलायाच्या ठिकाणी भटक्या जमाती ‘क’ प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे अशा त्या सवलती आहेत. परंतु हा समाज या सवलतीला भुलला नाही.
सरकारच्या मेगा भरतीलाही धनगर समाजाचा विरोध आहे. हे आरक्षण केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असले तरी राज्य सरकारने अध्यादेश काढावा आणि आरक्षण लागू करावे अशी मागणी आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अंतरीम स्थगिती मिळाली आहे. परंतु ते त्यांना मिळेल. सवर्णांना १०% आरक्षण लागू झाले आहे. मुस्लिमांना मिळेल पण आम्हाला मिळणार नाही अशी समाजाची भावना झाली आहे. आदिवासींना घटनेने दिलेल्या प्रमुख अधिकारांमध्ये ऍट्रॉसिटी ऍक्‍ट (अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा), राखीव मतदारसंघ, लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा नसण्यासारख्या विशेष सवलती आहेत. त्या मिळाव्यात यासाठी धनगर समाज प्रयत्नात होता; मात्र या सवलती मिळवण्यासाठी त्यांना अजून लढा उभारावा लागणार आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
२२.०९.२०२०