केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर संसदेच्या अधिवेशनात तीन कृषी विधेयके मंजूर केली. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक २०२० आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक २०२० ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारने कृषी विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केल्यानंतर त्याविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यसभेत विरोधकांच्या गदारोळात आवाजी मतदानाने कृषी विधेयक पारित करण्यात आले . यानंतर केंद्र सरकारविरोधात शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या २५ सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेने दिला आहे. ही विधेयके चुकीची असून सर्वांनी एकत्र येऊन विरोध करायला हवा. हमी भाव, शेतमाल खरेदी या विषयावर चर्चा न करता कृषी विधेयकांचे स्पष्टीकरण न देता विधेयकं मंजूर करण्यात आली. देशातील सर्व शेतकरी चळवळीतील विविध पक्ष आणि संघटनांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध करायला हवा असे आवाहन आमदार जयंत पाटील यांनी केले आहे.
कोव्हीड संकटाचा फायदा घेऊन केंद्र सरकारने घाई घाईने चालू लोकसभा अधिवेशनात तीन कामगार कायद्यात बदल करणारे कामगार विरोधी सुधारणा विधेयक बिल आणल्यामुळे कामगार वर्गामध्येही प्रचंड असंतोष आहे . कामगार व शेतकर्‍यांच्या कायद्यातील बदलला विरोध करण्यासाठी भारतातील प्रमुख सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी बुधवारी केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा जाहीर निषेध म्हणून देशव्यापी आंदोलन केले. महाराष्ट्रात देखील कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने ठिकठिकाणी आंदोलने झाली.
केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर शेतकऱ्यांना हमीभाव नाकारणारी, बाजार समित्या उद्धवस्त करणारी ठरणारी आहेत. सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून मुक्तता करणारी व शेती आणि शेतकऱ्यांना कॉपोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती अत्यंत शेतकरी विरोधी आहे, शेती माती व शेतकऱ्यांशी द्रोह करणारी आहे. संसदेत जरी भाजपचे बहुमत असले तरी देशभरात रस्त्यावर शेतकऱ्यांचेच बहुमत आहे. किसान सभा २०८ शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायद्यांच्या विरोधात २५ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांना वार्‍यावर आणि संपूर्णपणे शेती उद्योग नष्ट करण्याची भूमिका केंद्रातील सांप्रतचे राज्यकर्ते घेत आहेत. त्या दृष्टिकोनातून खर्‍या अर्थाने कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीचा विरोध व्हायला हवा होता तो होत नाही आहे. पण याचे गंभीर परिणाम भविष्यात शेती व्यवसायावर होणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शेतीचा संपूर्ण उद्योग हा संपूर्ण नष्ट होण्याच्या या भुमीकेतून होईल अशी भीतीही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. आधारभुत किंमत आणि हमीभावाची मागणी या देशामध्ये पहिल्यांदा शेतकरी कामगार पक्षाने केली. दाभाडी प्रबंधाच्या माध्यमातून आम्ही प्रामुख्याने ही मागणी केली होती. आज अनेक लढे देऊन हमी भावाची मागणी इथल्या पुरोगामी विचारांच्या आणि शेतकर्‍यांच्या चळवळीमुळे खर्‍या अर्थाने आपल्याला प्रस्थापित झाली होती. तो कायदाच संपूर्णपणे नष्ट करण्याचे काम सांप्रतचे केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप यावे जयंत पाटील यांनी केला आहे.
विरोधकांच्या गदारोळात कृषी विधेयक संसदेत मंजूर झालं. भारतीय जनता पक्षाचा जुना सहकारी पक्ष शिरोमणी अकाली दलाने मतदानावेळी वॉकआऊट केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, विरोधक या विधेयकाचा अपप्रचार करत आहेत. हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचं आहे पण असं म्हटलं जात आहे की यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि दलालांचे नुकसान होईल. अनेक दशकं राज्य करणारे लोकच अपप्रचार करत आहेत असंही मोदी म्हणाले आहेत. या तीन विधेयकांपैकी अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायद्याद्वारे शेतीमालाला अत्यावश्यक वस्तूंमधून वगळण्यात येणार आहे. तर करार शेती अध्यादेशामुळे कंपन्याही कराराने शेती करू शकतील. आतापर्यंत खरेदी-विक्रीची जी व्यवस्था सुरू होती त्यात शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधलेले होते. जुन्या कायद्यांच्या आडून ताकदवान टोळ्या तयार झाल्या होत्या. त्यांनी शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेतला होता. हे कुठवर चालणार होतं?
अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं ही विधेयकं सोमवारी लोकसभेत मांडताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं होतं. पण सरकारने मांडलेली ही धोरणं शेतकऱ्यांच्या विरोधातली असल्याचं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याविषयी ट्वीट मध्ये शेतकरी खरेदी किरकोळ भावाने करतात आणि त्यांच्या उत्पादनाची विक्री घाऊक भावाने करतात. मोदी सरकारचे तीन ‘काळ्या’ अध्यादेश शेतकरी आणि शेतमजूरांवर घातक प्रहार आहेत. यामुळे त्यांना MSP चा हक्कही मिळणार नाही आणि नाईलाजाने शेतकऱ्याला त्याची जमीन भांडवलदारांना विकावी लागेल. मोदीजींचं शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं हे आणखी एक षड्यंत्र आहे.
देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत. हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे. पण शेती विधेयकांविषयीच्या मूळ मुद्द्याला बगल देत काँग्रेस त्याचं राजकारण करत असल्याचं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणताहेत. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी या नवीन विधेयकांना सर्वात जास्त विरोध करत आहेत. शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी कृषी विधेयकाच्या विरोधात केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. शेतकऱ्यांच्या विरोधातल्या विधेयकाच्या विरोधात मी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय. शेतकऱ्यांची मुलगी आणि बहीण म्हणून त्यांच्यासोबत असल्याचा मला अभिमान आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. शेतमालाच्या मार्केटिंगच्या मुद्दयाविषयीच्या शेतकऱ्यांच्या शंकांचं निरसन न करता भारत सरकारने हे विधेयक पुढे नेण्याचा निर्णय घेतलाय. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात जाणाऱ्या कोणत्याही धोरणामध्ये शिरोमणी अकाली दलाला सहभागी व्हायचं नाही. म्हणूनच केंद्रीय मंत्री म्हणून सेवा सुरू ठेवणं मला शक्य नाही.
एकीकडे कृषी विधेयकांवरून विरोधक आक्रमक झाले असताना, दुसरीकडे केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक विषयासंबंधी समितीने MSP वाढवण्याला मंजुरी दिली आहे. सहा रबी पिकांसाठीची नवी किमान आधारभूत किंमतही केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केली.कृषी विधेयकांना विरोध करताना विरोधक मुख्यत: आरोप करत आहेत की, किमान आधारभूत किंमतीवर मोठा परिणाम होईल. अशावेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याला मंजुरी दिल्यानं या निर्णयाचं महत्त्व वाढलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाबाबत ट्वीट करून माहिती दिली की, वाढवलेली किमान आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना बळ देईल आणि त्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यात योगदान देईल. संसदेत मंजुरी मिळालेल्या कृषी सुधारणा विधेयकांसोबत वाढलेली किमान आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांचा सन्मान आणि समृद्धीत भर घालेल. किमान आधारभूत रकमेची पद्धत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहील.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन अध्यादेशांचं आता कायद्यात रुपांतर करायचं ठरवलं आहे. हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे. पहिलं विधेयक आहे ते शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक. हे विधेयक कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतं. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे, मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे, इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे या त्यातल्या प्रमुख तरतुदी आहेत. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याबद्दल काही आक्षेपही आहेत.
किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. ई-नाम सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील? हे झालं कृषीमालाबद्दल. दुसरं विधेयक कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतं. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. ५ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल. बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात. शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय. पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का ही शंका उपस्थित केली जात आहे.
अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हे तिसरं विधेयक आहे ज्यावरून मोठा वाद होत आहे. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती वगळता निर्बंध राहणार नाहीत. निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल. या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसानच होईल असाच आरोप केला जात आहे.
मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती आहे. कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयांमुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल का याबद्दल साशंकता आहे. परंतु अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून शेती क्षेत्रात लायसन्स परमिट राज आणि इन्सपेक्टर राज संपवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं असल्याचं सरकारच्या आर्थिक सल्लागारांचे म्हणणे आहे. २०१९-२० च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिसून येतं की ईसीएमुळे साखर, कांदा आणि डाळींच्या किंमती वाढायच्या आणि साठेबाजांवर धाडी टाकण्यात फक्त व्यापाऱ्यांचं शोषण होत आहे.
करोना संकटामुळे अनेकांचा रोजगार हिरावला असताना आता केंद्र शासनाच्या तीन कृषी विधेयकामुळे नवी मुंबईतील बेरोजगारीत वाढ होणार आहे. तुर्भे येथील मुंंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतीवर (एपीएमसी) अवलंबून असणाऱ्या सुमारे चाळीस कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. यामुळे व्यापारी, माथाडी, मापाडी, वाहतूक दार कमालीचे नाराज आहेत. या विधेयकांच्या विरोधात हे घटक येत्या काळात आंदोलन करणार आहेत. शेतकऱ्यांना जर नियमन मुक्त करण्यात आले आहे तर व्यापाऱ्यांनावरील बंधन देखील काढून टाकण्यात यावीत असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे. शेतमाल नियमन मुक्त करण्यामागे केवळ कॉर्पोरेट जगताचे भलं करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप देखील व्यापाऱ्यांनी केला आहे.
देशातील शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेला दलाल बाजूला सारण्यासाठी केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर शेतमाल नियमन मुक्त करण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. त्याचे पडसाद आता सर्वत्र उमटत असून राज्यातील सर्वात मोठी घाऊक बाजार पेठ असलेल्या नवी मुंबईत याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. नवी मुंबईतील एमआयडीसी, सिडको, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तानंतर आता हे ‘एपीएमसी प्रकल्पग्रस्त’ तयार झाल्याची प्रतिक्रिया बाजारातील घटकांनी व्यक्त केली आहे. गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली व्यापार उद्योगामधील दोष दूर करून हे नियमन मुक्त व्यापाराचे धोरण स्वीकारण्यास हरकत नाही, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने चार वर्षांपूर्वीपासून कांदा, बटाटा, लसून, भाजी, आणि फळे या तीन घाऊक बाजारपेठांतील शेतमाल नियमन मुक्त केला आहे. त्यामुळे राज्यातील किती शेतकऱ्यांचा फायदा झाला याचे सर्वेक्षण सरकारने प्रथम प्रसिद्ध करावे, अशीही मागणी होत आहे. देशातील सर्व शेती कॉर्पोरेट जगताच्या घशात घालण्यासाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून कंत्राटी शेती करणाऱ्या या कॉपरेरेट जगताला शे-दोनशे एकर शेती आधुनिक पद्धतीने परवडणारी आहे. मात्र या शेकडो एकर जवळच शेती करणाऱ्या लहान शेतकऱ्याला कालांतराने शेती परवडणार नाही. त्यामुळे त्याला ती या जगताच्या हातात सोपवल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे एपीएमसी बाजारावर अवलंबून असणारे किमान चाळीस हजार कुटुंब बेघर होतील.
महाराष्ट्र राज्यातील ३०५ घाऊक बाजारपेठामध्ये तुर्भे येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही राज्यातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ ओळखली जाते. या ठिकाणी कांदा, बटाटा, लसून, फळ, भाजी, धान्य आणि मसाला असे पाच घाऊक बाजारपेठा असून पाच हजारपेक्षा जास्त व्यापारी गेली पंचवीस वर्षे व्यापार करीत आहेत. मुंबईत अनेक ठिकाणी विखुरलेला घाऊक बाजार नव्वदच्या दशकात नवी मुंबईत एकाच ठिकाणी एकत्र आणण्यात आला. त्यासाठी त्यांना गाळे, घरे अशा महत्त्वाच्या सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. या ठिकाणी सत्तर हजार माथाडी, मापाडी, काम करत असून व्यापाऱ्यापासून साफसफाई कामगारांपर्यंत एक लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. एपीएमसी बाजारावर आलेल्या या संकटामुळे हे सर्व घटक बेकार होणार आहेत. हिमाचल व काश्मीरमधील सफरचंद विकण्यासाठी तेथील शेतकरी घाऊक बाजारपेठेत येणार आहे का? प्रत्येक क्षेत्रातील व्यापार ही काळाजी गरज झाली असून त्याशिवाय पर्याय नाही. शेतकरी शेती करेल की व्यापार?
खरे तर या कायद्यामुळे कांदा, बटाटा, डाळी, तेलबिया, कडधान्ये यांची साठवणूक व निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल होतील. ही उत्पादने जीवनावश्यक मानली गेल्यामुळे त्यांच्या किमतीवर सरकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण होते. आता ही उत्पादने खासगी क्षेत्राला विकणे शेतकऱ्यांना शक्य होईल. देशभर प्रक्रिया उद्योग विकसित होऊ शकतील. शीतभंडार, प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे शेतमालास किफायतशीर दरही मिळत नाही. आता या क्षेत्रात देशी व परदेशी गुंतवणूकही मोठय़ा प्रमाणावर होऊ शकेल, असा सरकारचा कयास आहे. कृषी बाजाराबाहेर कुठेही शेतमाल विकण्याची परवानगी कायद्याने शेतकऱ्यांना मिळाली असल्याने खासगी व्यापारी आणि उद्योगांना शेतमालाची विक्री करता येणे शक्य होणार आहे. पीक कापणीपूर्वी खासगी कंपन्यांशी विक्रीचा आगाऊ दर निश्चित करता येईल व त्याच किमतीला कंपन्यांना शेतमाल खरेदी करता येईल. त्यामुळे पीक बाजारात आल्यानंतर शेतमालाचे भाव गडगडले तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, असाही युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला. कांद्याचे दर वाढू लागल्यावर त्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने कांदा निर्यातबंदीचा आदेश काढला होता. कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी, कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारचाच अंकुश राहणार आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे संपूर्ण शेती व्यवसाय ठरण्याचा दृष्टीकोन केेंद्र सरकारचा दिसत आहे. विशेषतः शेतकर्‍यांचा उत्पादित केलेला माल ज्या बाजारसमित्यांमध्ये येत होता, त्या बाजारसमितांचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा डाव या विधेयकामध्ये तसेच आधी आणलेल्या विधेयकामध्ये दिसून येत आहे. बाजार समितीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस पावले पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने व त्यानंतर आलेल्या युती सरकारनेही उचलली नाहीत त्यामुळेच कुठलेही सरकार आले तरी फरक पडणार नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांत निर्माण होत आहे. या नव्या कायद्यात शेतकऱ्याला बाजार समितीव्यतिरिक्त पर्याय उपलब्ध करून दिला जातो आहे. खासगी व्यापाऱ्यांकडे त्याला सोयीनुसार माल विकता येईल मात्र खासगी व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याचा माल घेऊन त्याचे पैसे दिले नाहीत तर त्या विरोधात उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी लागेल. तीस दिवसांत त्याने निर्णय द्यावा, अशी तरतूद आहे. म्हणजे शेतकऱ्याला पुन्हा स्वतचे पैसे मिळावेत यासाठी जिल्हाधिकारी, आयुक्त, सहकारमंत्री अशा टप्प्यात खेटे घालावे लागतील.
बाजार समित्यांवर जे निर्बंध लादण्यात आले आहेत ते निर्बंध कमी केले व राज्यभर समान सूत्र ठेवून त्याची अंमलबजावणी नीट केली तर बाजार समित्याही सध्याच्या तरतुदी स्पर्धेत उतरू शकतील. स्पर्धा ही निकोप असली पाहिजे व तशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. अन्यथा आतापर्यंत असलेल्या शेकडो कायद्यात आणखीन नवीन कायद्याची भर इतकेच त्याचे स्वरूप होईल व त्याचा लाभ शेतकऱ्याला मिळेलच याची खात्री देता येत नाही अशी स्थिती आहे. राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये बाजार समित्या जे कर आकारतात त्यात एकसूत्रता नाही. शेतकऱ्यांकडून जी आडत घेतली जाते त्यातही एक टक्क्यापासून अडीच टक्क्यापर्यंत वेगवेगळे दर आहेत. प्रत्येकजण आपापल्या सोयीनुसार दर आकारतात. त्यातून खासगी मंडळींच्या सोबत बाजार समित्यांना स्पर्धा करणे कठीण जाईल. स्पर्धा असायला हवी मात्र ती निकोप व्हावी यासाठी सरकारने बाजार समित्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी पाऊल उचलण्याची गरज आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
२४.०९.२०२०