समाजाची उभारणी समतेच्या तत्वाच्या आधारावर
करण्यासाठी भारतरत्न
*डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर* यांनी समाजातील वंचित आणि उपेक्षित वर्गाला किंवा जातीला समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेमध्ये आरक्षणाची महत्त्वाची अशी तरतूद केली .हे करत असताना त्यांनी या आरक्षणाचा न्याय्य लाभ वंचित घटकास व्हावा हा उदात्त हेतू ठेवला होता .
घटनेच्या अंमलबजावणी खातर आरक्षण लागू झाले.आणि वंचितांच्या तसेच उपेक्षितांची समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये येण्याची प्रक्रिया सुरुवात झाली .परंतु आरक्षणाच्या लाभाचा आढावा किंवा पुनरावलोकन केल्यानंतर स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांच्या काळात आरक्षणाचा लाभ समाजातील कांही मोजक्याच जात वर्गाला होऊ लागला .तीच तीच लोक आरक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेऊन वंचित गटात तथा मागासवर्गीयांमध्ये एक प्रकारचे विभाजन सुरुवात झाली .आणि आरक्षणाच्या लाभापासून खूप मोठा वर्ग
अनभिज्ञेच राहिला अर्थात या आरक्षण रुपी सूर्याची किरणं त्या समाजापर्यंत पोहोचलेली नसावी .आजही पारधी घिसाडी वडेर मांग अशा कित्येक जातींना आरक्षणाचा योग्य प्रमाणामध्ये लाभ मिळाला नसल्याचे चित्र आज समाजामध्ये दिसून येत आहे .त्यामुळे या लाभार्थी गटातील खूप मोठा वर्ग आरक्षणापासून वंचित राहिला .डॉ. बाबासाहेबांचे समता मूलक समाजाच्या उभारणीचे ध्येय ,स्वप्न किंवा तत्व अपुरेच राहिले आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही !!
जो समाज या आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिला त्यासाठी अनेक कारणे कारणीभूत असावीत .खऱ्या अर्थाने आरक्षणाची गंगाच त्यांच्या पर्यंत पोहोच दिली नाही .या समाजामध्ये अज्ञान , निरक्षरता , अंधश्रद्धा , व्यसनाधीनता अशी घातक मुल्य व रुढी समाजाच्या मागासलेपणाचे कारण दर्शवतात .यामुळे या समाजाचे अध:पतनच होत गेले.या सर्व समस्येचे मूळ कारण म्हणजे आरक्षणाचा योग्य प्रमाणामध्ये लाभ न मिळणे होय.तेव्हा या वंचित घटकांचा विकास व्हायचा असेल तर त्या समाजाला आरक्षणाचा लाभ होणे अत्यंत आवश्यक आहे .
म्हणून गेले अनेक वर्षापासून आरक्षणाच्या वर्गीकरणाची चळवळ पुढे येऊ लागली . पंजाब , हरियाणा तत्कालीन आंध्रप्रदेश व तसेच महाराष्ट्रातही आरक्षणाच्या वर्गीकरणाची चळवळ जोर धरू लागली .परंतु राज्यकर्त्यांचा पूर्वग्रह व नाकर्तेपणा यामुळे या संकल्पना वास्तवात उतरावयाला शासनाची मानसिकताच तयार झाली नाही !! शिवाय या वंचित उपेक्षित गटांच्या उत्थानाकरिता शासन व प्रशासन स्तरावरून दुर्लक्ष होत राहिले .म्हणून आरक्षणाच्या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत राहिले !
या वर्गीकरणाच्या लढ्यास तत्कालीन आंध्रप्रदेश पंजाब आणि हरियाणा या राज्यात थोडासा दिलासादायक प्रयत्न झाला .SC-ST आरक्षणाच्या वर्गीकरणाकडे पावले उचलली गेली .परंतु या तिन्ही राज्याच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयात सकारात्मक निर्णय लागलेला नाही .परिणामी हे दिलेले आरक्षण किंवा तत्त्वत: आरक्षण टिकलेले नाही.!व हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विचारार्थ सुपूर्त करण्यात आला .आंध्र प्रदेशात मा मंदाकृष्णाजी मादिगा यांनी या प्रश्नावर निकराचा लढा दिला .तसेच महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून मातंग समाजातील अनेक संघटनांच्या माध्यमांमधून अनुसूचित जाती जमातीच्या वर्गीकरणाचा लढा किंवा संघर्ष केला गेला .यामध्ये लोक स्वराज्य आंदोलन हे प्रामुख्याने आघाडीवर आहे .संस्थापक अध्यक्ष
मा. रामचंद्रजी भराडे यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर येथे विधानभवनावर हजारोंच्या संख्येने धडक मोर्चा काढण्यात आला .! लोक स्वराजांचे अनेक नेते व कार्यकर्ते यांना विधान भवनावर पुढे सरसावले त्यांना पोलिसांनी अटकाव केला .यास न जुमानता नेते आणि कार्यकर्ते पुढे जातच राहिले .तेव्हा रामचंद्रजी भराडे यांच्या समवेत मा रावसाहेब पवार , व्हि.जी डोईवाड अशा आघाडीच्या नेत्यांसमवेत सर्व कार्यकर्त्यांना जबर लाठीहल्ला करण्यात आला .सर्वजन रक्तभंबाळ झाले व त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले .या घटनेचा निषेध सर्व स्तरातून झाला .ठिक ठिकाणी यावर मातंग समाजात तीव्र पडसाद उमटले !!
यानंतर लोक स्वराज्य आंदोलनाचा वर्गीकरणाचा लढा निरंतर चालूच होता . धरणे आंदोलन सत्याग्रह रास्ता रोको या मार्फत आपल्या न्याय्य प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम ही संघटना अविरत करताच आहे.परंतु या शासन दरबारी फारसे प्रकर्षाने प्राधान्य दिले गेलेले नाही .म्हणून अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षण वर्गीकरणाचा लढा अधिक तीव्र करणे गरजेचे आहे .!
अशातच ऑगस्ट महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लागला २००४ च्या ई.व्ही.चिन्नैया v/s आंध्र प्रदेश सरकार यांच्यातील वादावर तसेच पंजाब आणि हरियाणामधील अशाच प्रकरणावर दिलेल्या निर्णयावर सुनावणी करण्यात आली .त्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती जमातीचे उपविभाग करू शकतो, असे महत्त्वपूर्ण मत मांडले ! ज्यांच्यापर्यंत आरक्षणाचे फायदे पोहोचत नाहीत अशा अनुसूचित जाती जमातीमधील व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत !! अशी अपेक्षा व्यक्त केली !! भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३४१ अंतर्गत राज्याकडे आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत !!त्यामुळे या माध्यमातून त्या जातीतील लोकांना लाभ दिला पाहिजे ! असे खंडपीठाचे मत झाले .त्यामुळे आरक्षणाच्या वर्गीकरणाची आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झालेली आहेत !!तसेच पुढील मार्ग सुखकर झालेला आहे !!
तेव्हा अनुसूचित जाती जमातीमधील वंचित जात वर्गातील सर्व लोकांनी आणि समाज घटकांनी तसेच या समाजाचे हित करू पाहणाऱ्या संघटनांनी एकत्रितपणे लढा देणे अत्यंत गरजेचे आहे !!कोणताही लढा आल्याशिवाय यशस्वी होईल असे म्हणता येणार नाही !!
म्हणून आता नाही तर कधीच नाही !! अशी भूमिका घेत लोक स्वराज्य आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष मा. रामचंद्र भराडे यांनी दशलक्ष स्वाक्षरी मोहीम राबवण्याचा मनोदय व्यक्त केला !!
समाजातील अनेक संघटनांना एकत्र आणून त्यांच्यात समन्वय निर्माण करून लढण्याचा निर्धार केला आहे .या सर्व समाज- संघटना प्रमुखांचा आरक्षण वर्गिकरण क्रृती समितिला सकारात्मक प्रतिसाद चैतन्य निर्माण करणारा ठरणार आहे.
तेव्हा अनुसूचित जाती जमातील समाजानी, लाभ घेणाऱ्या सर्व नागरिकांनी या स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागी होऊन आपला न्याय्य लढा यशस्वी करावा !!आणि शासनास आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्यास भाग पाडावे !!
अशा या मोक्याच्या वेळेला दशलक्ष स्वाक्षरी मोहिमेचा परिपाक यशामध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही !!वर्गीकरण निश्चित होईल .म्हणून ही दस लक्ष स्वाक्षरी मोहीम म्हणजे अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचे प्रारूपच ठरेल !!
🙏🏻चंद्रकांत वाघमारे 🙏🏻
संघटक
– एस.ई.अो.धर्माबाद