महाराष्ट्राची मराठवाडा कन्या माजी महिला व बालविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे ह्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठवाड्यातल्या एकमेव रणरागिणी आहेत. केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर राजकारणाचा वारसा आपल्या कणखर भुजांवर पेलणाऱ्या संघर्षनायिका आहेत. केवळ वंजारी समाजातच नाही तर बहुजनांच्या विविध जाती समुहात त्यांच्या नेतृत्वाचे आकर्षण आहे. गेल्या निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी किमान पक्षांतर्गत काही मानाचं पान मिळालं तर काम करता येईल ह्या विचाराने पुनर्वसन किंवा मोठ्या जबाबदारीची अपेक्षा कार्यकर्त्यांना होती. कारण भारतीय जनता पार्टीच्या त्या महाराष्ट्रातील फायरब्रँड नेत्या आहेत. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीतील पदाधिकाऱ्यांची निवड झाली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातून पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांच्यासह अनेकांना राष्ट्रीय पातळीवर काम करण्याची संधी दिली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांना राष्ट्रीय पातळीवर स्थान मिळणार असल्याची चर्चा होती. काल याबाबत केंद्रीय भाजपाने या नावांची घोषणा केली आहे. पंकजाताईंना राष्ट्रीय सचिव ही महत्वाची जबाबदारी देऊन सन्मानच केला आहे.
भाजपाच्या या पंकजाताईंसोबतच यादीत महाराष्ट्रातील ७ जणांना राष्ट्रीय पातळीवर काम करण्याची संधी देण्यात आली आहे. केंद्रीय पातळीवरील या यादीत महाराष्ट्रातल्या काही नेत्यांना स्थान दिलं आहे. वी. सतीश – राष्ट्रीय सहसरचिटणीस, विनोद तावडे – राष्ट्रीय सचिव, सुनील देवधर – राष्ट्रीय सचिव, विजया राहटकर – राष्ट्रीय सचिव, जमाल सिद्धिकी – राष्ट्रीय अल्पसंख्याक मोर्चा अध्यक्ष, संजू वर्मा – राष्ट्रीय प्रवक्ते, खासदार हिना गावित – राष्ट्रीय प्रवक्ते या महाराष्ट्रातील नेत्यांना राष्ट्रीय पातळीवर काम करण्याची संधी दिली आहे. विनोद तावडे यांना विधानसभेची उमेदवारी दिली नव्हती, त्यांच्याऐवजी बोरिवलीतून सुनील राणे यांना उमेदवारी देण्यात आली, पंकजा मुंडे यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर त्यांच्याकडे पक्षाचं कोणतंही पद नव्हतं, पक्षाच्या जाहीर कार्यक्रमातही पंकजा मुंडे यांचा सक्रीय सहभाग नव्हता. त्यामुळे पंकजा नाराज असल्याचंही बोललं गेले, त्यामुळे पंकजा मुंडे यांना राष्ट्रीय पातळीवर पद देऊन त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न पक्ष नेतृत्वाकडून झाला आहे. मात्र या यादीत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना पक्षाने अद्याप कोणतीही संधी दिली नसल्याचं दिसून येते.
भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव पदी नियुक्ती झाल्यानंतर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘हा माझा सन्मान आहे,’ असं ट्वीट पंकजांनी केलं आहे. त्यांनी एक व्हिडीओ सुद्धा शेअर केला आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा केली. या कार्यकारिणीत महाराष्ट्रातून मराठी नेत्यांना स्थान देण्यात आलं आहे. पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, सुनील देवधर, विजया रहाटकर यांना सचिवपदाची तर, हीना गावित यांना प्रवक्तेपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून नव्या जबाबदारीबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. आपल्यावर विश्वास दाखवल्यावर पंकजा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह सर्व केंद्रीय नेत्यांचे आभार मानले आहेत. तसंच, आपल्या टीममध्ये सहभागी करून घेतल्याबद्दल नड्डा यांचेही आभार मानले आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव पदी नियुक्ती झाल्यानंतर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘हा माझा सन्मान आहे,’ असं ट्वीट पंकजांनी केलं आहे.
मागील विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यापासून पंकजा मुंडे यांना कोणती जबाबदारी मिळणार याची सतत चर्चा होती. त्या नाराज असल्याचंही बोललं जात होतं. विधान परिषदेवर संधी देऊन त्यांची नाराजी दूर केली जाईल, अशी चर्चा होती. मात्र, तसं झालं नाही. पक्षानं नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. त्याचवेळी, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पंकजा मुंडे यांना राष्ट्रीय पातळीवर जबाबदारी देण्याचा पक्षाचा विचार असल्याचं सुतोवाच केलं होतं. त्यानुसार त्यांना ही संधी मिळाली आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन!
४ जुलै रोजी भाजपाने महाराष्ट्र कार्यकारिणी जाहीर केली होती. या कार्यकारणीत प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासह १२ प्रदेश उपाध्यक्ष, १२ सेक्रेटरी, ६ जनरल सेक्रेटरी आणि १ कोषाध्यक्ष यांची निवड झाली. मात्र भाजपाच्या या कार्यकारिणीत माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांना पुन्हा डावलण्यात आलं होतं. पंकडा मुंडे यांना भाजपा कार्यकारिणीत महत्वाची भूमिका देतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र भाजपाच्या नव्या कार्यकारिणीत पंकजा मुंडेंना स्थान न दिल्यामुळे पुन्हा चर्चांना उधाण आलं. परंतु पंकजा मुंडे यांना केंद्राच्या कार्यकारिणीत जबाबदारी देणार असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनीच सांगितले होते. पंकजा मुंडे यांना प्रदेश कार्यकारिणीत स्थान मिळालं नसलं तरी त्यांना केंद्राच्या कार्यकारिणीत महत्वाची जबाबदारी दिली जाईल. तसेच भाजपाच्या नेत्या प्रीतम मुंडे आणि भाजपाच्या नेत्या रक्षा खडसे या दोनवेळा खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कामामुळे त्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंकजा मुंडे आणि भाजापाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या नाराजीमुळे जबाबदारी दिली, असं नाही, अशी माहिती देखील चंद्रकांत पाटील यांनी दिली होती. तसेच पक्षाच्या प्रदेश कोअर कमिटीत पंकजा मुंडे पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्व. केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतर पित्याचा राजकीय वारसा पुढे नेतांना त्यांना भाऊबंदकीला तोंड द्यावे लागले. पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्यात म्हणजे भावा बहिणीत निवडणूक संघर्ष होत राहिला. गोपीनाथ मुंडे यांची राजकीय कारकीर्द आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची धनंजय खेळीने परळी मतदार संघ चर्चेला आला. हा विधानसभा मतदारसंघ म्हणजे परळी विधानसभा मतदारसंघ. पूर्वी हाच मतदार संघ रेणापूर विधानसभा मतदारसंघ म्हणून ओळखला जायचा. याच मतदारसंघांमध्ये गत आठ निवडणुकांमध्ये एकदा अपवाद वगळता सात वेळा भाजपाने विजय मिळवला आहे म्हणूनच हा मतदारसंघ म्हणजे भाजपाचा गड मानला जातो. पूर्वीच्या रेणापूर विधानसभा मतदारसंघातून गोपीनाथ मुंडे हे पाच वेळा विधानसभेवर निवडून गेले होते. १९८५ ला एकदा मात्र पंडितराव दौंड यांच्यासमोर गोपीनाथ मुंडेंना हार पत्करावी लागली होती. २००९ मध्ये पहिल्यांदा परळी विधानसभा मतदारसंघाची रचना झाली. त्यावेळेपासून दोन वेळा या मतदारसंघातून पंकजा मुंडे या आमदार झाल्या आहेत.
सन २००९ मध्ये पहिल्यांदा गोपीनाथ मुंडे यांनी विधानसभा मतदारसंघ सोडून लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि ते खासदार झाले. यावेळी पंकजा मुंडे या पहिल्यांदा परळी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. त्यांनी काँग्रेसच्या प्रा. टी. पी. मुंडे यांचा पराभव करत विजय मिळवला. या विधानसभा निवडणुकीत धनंजय मुंडे हे परळीतून विधानसभा लढवण्याच्या तयारीत होते. मात्र यावेळी पंकजा मुंडे यांना संधी मिळाली आणि धनंजय मुंडे यांना विधानपरिषदेवर आमदार करण्यात आलं. पण इथून सुरू झालेल्या नाराजी नाट्याचा प्रवास थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेशापर्यंत येऊनच थांबला. गोपीनाथ मुंडे बीड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातून पंकजा मुंडेंना उमेदवारी देण्यात आली. धनंजय मुंडेंची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना विधान परिषदेवर संधी देण्यात आली. पण इथूनच सुप्त संघर्षाला सुरुवात झाली होती. २०१२ पर्यंत धनंजय आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यातील संबंध बऱ्यापैकी ताणले गेले होते.
जानेवारी २०१२ मध्ये धनंजय मुंडेंनी बंड करत परळीच्या नगराध्यक्षपदी आपला उमेदवार निवडून आणला. तसंच परळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीही आपल्या गटाच्या ताब्यात घेऊन गोपीनाथ मुंडेंना धक्का दिला. यापाठोपाठ धनंजय मुंडेंचे वडील आणि गोपीनाथरावांचे भाऊ पंडितअण्णा मुंडे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यानंतर धनंजय मुंडे केवळ तांत्रिकदृष्ट्या भाजपमध्ये होते. २०१३ मध्ये धनंजय मुंडेंनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करत विधान परिषदेची निवडणूक राष्ट्रवादीकडून लढवली. ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली. त्यामध्ये धनंजय मुंडे विजयी झाले. सन २०१०ते २०१२ या दरम्यान धनंजय मुंडे आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या मध्ये अनेक विषयावरून मतभेद निर्माण झाले आणि शेवटी जानेवारी २०१२ मध्ये परळी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून धनंजय मुंडेंनी बंड केलं.
त्यानंतर २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत गोपीनाथ मुंडेंना स्वतःच्या मतदारसंघात म्हणजेच बीडमध्ये लक्ष केंद्रित करून राहावं लागलं. ही लोकसभा निवडणूक जिंकून मुंडे दिल्लीत गेले आणि मोदी कॅबिनेटमध्ये ग्रामविकास मंत्री झाले. पण मंत्री झाल्याच्या आठव्याच दिवशी त्यांचा दिल्लीत अपघातात मृत्यू झाला. २०१४ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीआधी गोपीनाथ मुंडे यांचा झालेला मृत्यू अकाली मानण्यात आला. २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत परळीमधून पंकजा मुंडे विरुद्ध धनंजय मुंडे अशी लढत झाली. त्यामध्ये सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होत पंकजांनी बाजी मारली. या निवडणुकीमध्ये पंकजा मुंडे यांनी २६ हजार १८४ मतांनी विजय मिळवत दुसऱ्यांदा आमदारकी मिळवली. खरं तर या निवडणुकीमध्ये गोपीनाथ मुंडे यांच्या अकाली मृत्यूनंतर तयार झालेल्या सहानुभूतीमुळे पंकजा मुंडे पुन्हा विधानसभेत गेल्या.
एकीकडे निवडणुकांमध्ये ही चुरस पाहायला मिळत असताना विधिमंडळातही बहीण-भाऊ परस्परांसमोर उभे ठाकले. जुलै २०१५ मध्ये धनंजय मुंडेंनी थेट पंकजा मुंडेंवर चिक्की घोटाळ्याचा आरोप केला. विधान परिषदेमध्ये बोलताना धनंजय मुंडेंनी आरोप केला की पंकजा मुंडे यांच्या महिला बालकल्याण विभागात चिक्की खरेदीमध्ये २०६ कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे. हा आरोप पंकजा मुंडेंसाठी जिव्हारी लागणारा होता. या आरोपानंतर तर दोघे बहीणभाऊ एकमेकांसमोर थेटपणे उभे राहिले.
गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूनंतर मुंडे यांचा वारसा पुढे कोण चालवणार याविषयी सुद्धा बरीच चर्चा झाली मात्र पंकजा मुंडे याच गोपीनाथ मुंडे यांचा समर्थ वारसा सांभाळत आपल्या वडिलांची म्हणजे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांची राजकीय कारकीर्द पुढे नेत होत्या. आमदार झाल्यानंतर पंकजा मुंडे यांच्यासमोर दोन निवडणुका होत्या. त्यातली एक म्हणजे वैद्यनाथ सहकारी बँक आणि वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना या दोन्ही निवडणुकांमध्ये पंकजा मुंडे विरुद्ध धनंजय मुंडे अशीच सरळ लढत झाली. मात्र या दोन्ही निवडणुकांमध्ये पंकजा मुंडे यांनी धनंजय वर मात करत दोन्ही सहकारी संस्था आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळवलं. परळी जि.प, नगरपालिकेत धनुभाऊंचा दबदबा होता. खरंतर यानंतर केवळ परळी विधानसभा मतदारसंघातीलच नाही तर जिल्ह्यातील कोणत्याही छोट्या मोठ्या निवडणुकीमध्ये पंकजा मुंडे विरुद्ध धनंजय मुंडे असाच सामना होत राहिला. यानंतर मोठी निवडणूक झाली ती म्हणजे २०१६ मध्ये परळी नगरपालिकेची. या निवडणुकीमध्ये एकूण ३३ नगरसेवकांपैकी २७ नगरसेवक धनंजय मुंडे यांच्या गटाचे निवडून आले. धनंजय मुंडे यांनी नगरपालिकेवर एक हाती वर्चस्व सिद्ध केले. या निवडणुकीतील यशानंतर खरंतर धनंजय मुंडे यांचं परळी शहरातील राजकीय वजन वाढताना पाहायला मिळत होते.
परंतु या निवडणुकीनंतर भावा-बहिणीतली चुरस वाढली. घरच्याच मैदानावर बहीण भावांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. स्वतःच्याच विधानसभा मतदारसंघातील नगरपालिकेत पंकजा मुंडे यांना पराभव पत्कारावा लागला. नगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर मुंडे कुटुंबीयांमध्ये वर्चस्वाची जोरदार लढाई सुरू झाली होती. मुंडे कुटुंबीयांसाठी ही नगरपालिका नेहमीच महत्त्वाची ठरली आहे. यावेळेस पंकजा विरुद्ध धनंजय असं पुन्हा चित्र होतं. या नगरपालिकेच्या निवडणुकीकडे राज्याचं लक्ष लागलेलं होते.
राज्यात कॅबिनेट मंत्री असलेल्या पंकजा मुंडे यांना स्वतःच्या मतदारसंघातील स्वतःचे शहर सांभाळता आलं नाही याची चर्चा मात्र खूप झाली. इतिहासात आठ पैकी सात वेळा या मतदारसंघांमध्ये भाजपला विजय मिळाला त्याच भाजपकडे परळी शहरातील सत्ता मात्र अपवादानेच राहिली. बीड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या आणि यात सुद्धा पंकजा मुंडे यांना मोठा धक्का बसला. कारण २०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये परळी विधानसभा मतदारसंघातून फक्त एकच जिल्हा परिषद सदस्य भाजपला निवडून आणता आला. विशेष म्हणजे परळी तालुक्यातील सर्व सहा जिल्हा परिषद सदस्य राष्ट्रवादीचे निवडून आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या या निवडणुकीमध्ये धनंजय मुंडेंनी पंकजा मुंडेंला मोठी धोबीपछाड दिली.
जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीने पुन्हा सर्वाधिक जागा मिळवल्या तर भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होती. या जिल्हा परिषद निवडणुकीतच परळी तालुक्यामध्ये भाजपला मोठा फटका बसला. असे असूनही यावेळस पंकजा यांनी राजकीय खेळी खेळत जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपची सत्ता खेचून आणली. माजी मंत्री सुरेश धस यांची साथ त्यांना लाभली. पंकजा यांचं राजकीय वर्तुळात चर्चाही झाली. धनंजय आणि पंकजा यांच्या वादामुळे बीडमधल्या स्थानिक निवडणुकांकडे नेहमीच राज्याचं लक्ष जातं. मे २०१७ मध्ये परळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लागली. १८ जागांसाठी ४२ उमेदवार रिंगणात होते. अनेक वर्षं गोपीनाथ मुंडे यांच्या ताब्यात बाजार समिती होती. या बाजार समितीच्या निवडणुकीत पंकजा आणि धनंजय पुन्हा एकदा समोरासमोर उभे होते. दोघांनी आपापल्या दिवंगत वडिलांच्या नावांवर पॅनल उभे केले होते. त्यावेळी पंकजा यांच्या बहीण खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी प्रचार केला होता. मात्र पंकजा मुंडे यांच्या पॅनलला बाजार समिती निवडणूक पराभवाला सामोरं जावं लागलं. धनंजय मुंडे यांच्या पॅनलने समितीवर मोठा विजय मिळवला.
खरंतर भाऊबंदकी मधला हा संघर्ष केवळ एका विधानसभा मतदारसंघा पुरता मर्यादित राहिला नाही. ज्यावेळी धनंजय मुंडे हे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते झाले त्यानंतर तर सभागृहामध्ये अनेक वेळा धनंजय मुंडे विरुद्ध पंकजा मुंडे असा सामना अनेकदा रंगताना पाहायला मिळाला आहे. मोठ्या संघर्षानंतर धनंजय मुंडे यांनी जसे परळी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आपले बस्तान बसवले तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करत असताना राज्यभर आपल्या कामाची चमक दाखवली. म्हणूनच नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये धनंजय मुंडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्याचे स्टार प्रचारक म्हणून प्रचार करत होते.
गतवर्षी २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत धनंजय मुंडे विरुद्ध पंकजा मुंडे अशीच निवडणूक झाली. पण या निवडणुकीमध्ये तब्बल एक लाख ७२ हजार मतांनी प्रीतम मुंडे यांचा विजय झाला. याच लोकसभा निवडणुकीमध्ये परळी विधानसभा मतदारसंघातून भाजपला १९ हजार मतांची लीड मिळाली होती. राज्याचे ग्रामविकास तसेच महिला व बालकल्याण मंत्री पद सांभाळत असताना पंकजा मुंडे यांनी जिल्ह्यासाठी मोठा विकास निधी आणला. यात सर्वात मोठे लक्षात राहणारे काम म्हणजे जिल्ह्यातील रस्त्यासाठी तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त निधी आणला. यात परळी विधानसभा मतदारसंघातील गावात शासकीय इमारती रस्ते यांची कामे झाली आणि याच विकास कामावरती पुन्हा एकदा पंकजा मुंडे या विधानसभा निवडणूक लढण्यासाठी सज्ज झाल्या होत्या.
भाऊ बहीण आमनेसामने आल्यानं बीडमधल्या परळीत काय घडणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलं होतं. या प्रतिष्ठेच्या लढतीत राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडेंनी जवळपास वीस हजार मतांनी विजय मिळवला. मतदान झाल्यानंतरही बीडमधल्या घडामोडी लक्षवेधी ठरल्या होत्या. मुंडे बंधू भगिनींनी एकमेकांवर जोरदार टीका केली होती. त्यामुळे ही लढत राज्यासाठी लक्षवेधी ठरली. पंकजा मुंडे मंत्री होत्या. त्यामुळे त्यांचा पराभव धक्कादायक मानला जात आहे. खुद्द पंकजा यांनीदेखील निकालानंतर तशीच भावना बोलून दाखवली.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपानं स्वबळावर सत्ता मिळवत ३०० चा आकडा पार केला. त्यावर ‘अनाकलनीय’ अशा एका शब्दात मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी प्रतिक्रिया दिली होती. पंकजा मुंडेंनीदेखील याच शब्दाचा वापर करत त्यांच्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. मतदारांनी दिलेला कौल मान्य असल्याचं म्हणत कार्यकर्त्यांनी संयम बाळगावा, असं आवाहन त्यांनी केलं. बीड जिल्ह्यातील राजकारणाचा वेगळा चेहरा निवडणुकीत पाहायला मिळाल्याचं पंकजा मुंडेंनी म्हटलं होतं. बीडच्या परळीत मुंडे बंधू भगिनी आमनेसामने असल्यानं राज्याचं लक्ष या लढतीकडे लागलं होतं. प्रचारादरम्यान धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडेंनी एकमेकांवर तोफ डागली होती. प्रचार संपल्यानंतरही दोघांमधली धुसफूस कायम होती. यानंतर आज सकाळपासून मतमोजणीला सुरुवात झाली. त्यात धनंजय मुंडेंनी आधीपासूनच आघाडी घेतली होती. हीच आघाडी त्यांनी अखेरपर्यंत कायम ठेवत पंकजा मुंडेंचा मोठा पराभव केला.
मुंडे साहेबांच्या निधनानंतर धनंजय विरुद्ध पंकजा असा संघर्ष सुरू राहिला. धनंजय तसे राजकारणात मुरले होते तर पंकजा आतापर्यंत वडिलांच्या पंखांखाली राजकारण करत होत्या. पण शोक करत बसायला त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. पाच महिन्यांवर विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपल्या होत्या. गोपीनाथ मुंडेंना महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा होती, असं त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात. तीच इच्छा पुढे पंकजा मुंडे यांनी वेळोवेळी जाहीरही केली. एकीकडे राज्याच्या राजकारणावर लक्ष असलेल्या पंकजांना घरच्या मतदारसंघात चुलत भाऊच आव्हान देत होता.
परळी मतदारसंघावर कुणाची सत्ता हा तर संघर्षाचा केंद्रबिंदू होऊ लागला. विधानसभा निवडणुकीनंतर वैद्यनाथ बॅंक आणि वैद्यनाथ साखर कारखान्याच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्येही भाऊ-बहीण समोरासमोर होते. पण या दोन्ही संस्था ताब्यात ठेवण्यात तेव्हा पंकजा मुंडे यांना यश आलं. हा संघर्ष मध्यंतरी धार्मिकही झाला. मुंडे यांच्या वंजारी समाजात भगवानगड हे नुसतं आध्यात्मिक ठिकाण नाही तर त्यापेक्षाही महत्त्वाचं केंद्र आहे. या गडावर गोपीनाथ मुंडे दसऱ्याच्या दिवशी भाषण द्यायचे. बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यातले वंजारी समाजाचे हजारो लोक हे भाषण ऐकायचे.
मुंडें साहेबांच्या निधनानंतर गडाच्या महंतांनी यापुढे गडावर राजकीय भाषण होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे २०१६ साली पंकजा मुंडेंना गडाच्या पायथ्याशी सभा घ्यावी लागली. महंत हे धनंजय मुंडेंशी संगनमत करून वागत आहेत, असा आरोप पंकजांच्या समर्थकांनी केला. त्यानंतर पंकजा यांनी भगवान बाबा यांचं जन्मस्थळ सावरगाव इथं मोठा दसरा मेळावा घेतला. धनंजय मुंडे गडावर गेले असता त्यांच्या गाडीवर दकडफेक झाली होती. त्यांना माघारी फिरावं लागलं होतं. सामाजिक न्याय मंत्री झाल्यानंतर ना. मुंडे यांनी भगवान गडावर जाऊन दर्शन घेतलं.
पंकजा मुंडेंच्या ताब्यात असलेल्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याला दहा कोटी ७७ लाख रूपयांची थकहमी राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर मंत्री धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे यांच्यात श्रेयाची लढाई सुरू झाल्याचे दिसून येते. राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील ३२ साखर कारखान्यांना थकबाकी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कारखान्यांमध्ये परळीतील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याचाही समावेश आहे. सध्या हा कारखाना माजी मंत्री आणि गोपीनाथ मुंढेंच्या कन्या पंकजा यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे, या कारखान्याला थकबाकी देण्यासाठी आपण प्रयत्न केल्याचा दावा धनंजय मुंढेंनी केला असून कुणीही श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये, असा पलटवार पंकजा यांनी केला आहे.
कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या कारखानदारीला आधार देत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता, राज्य सरकारने राज्यातील ३२ कारखान्यांसाठी तब्बल ३९२ कोटी रुपयांची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील साखर कारखानदारी सुरु होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं पीक कारखान्यात जावे, शेतकऱ्यांच्या मालाला अडचण निर्माण होऊ नये, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयानंतर परळीतील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याला दिलेल्या मदतीवरुन श्रेयवादाचं राजकारण सुरू झालं आहे. धनंजय मुंडे हे मंत्रिमंडळात असल्याने याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, आपण सातत्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व साखर संघाकडे पाठपुरावा केल्यामुळेच ही मदत मिळाल्याचं पंकजा यांनी म्हटलं आहे. तसेच, याप्रकरणी कुणीही श्रेय घेऊ नये, असे म्हणत नाव न घेता धनंजय मुंढेंना टोलाही लगावला आहे.
दरम्यान, ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सप्टेंबरच्या अखेरीस नगर, बीड व पुढे मराठवाड्यातून लाखो ऊसतोडणी कामगार कारखान्यांचा उसतोडण्यासाठी म्हणून बाहेर पडतील. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोडणीसाठी लाखोच्या संख्येत स्थलांतर करणाऱ्या उसतोडणी कामगारांचे आरोग्यासह विविध प्रश्न हंगाम सुरु होण्याआधीच ऐरणीवर आले आहेत. मात्र, ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्याची जबाबदारी राज्य सरकारनेही घ्यावी अशी स्पष्ट भूमिका पंकजा मुंडे यांनी घेतली होती.
पंकजाताईंवर काही आक्षेप होते. पंकजा मुंडे यांनी शाळांकरता खरेदी केलेली चिक्की आरोग्याला घातक असल्याचे सिद्ध झाले. चिक्कीचे कन्त्राट त्यांनी खूप घिसाडघाई करून आपल्या मर्जीतल्या संस्थांना दिले होते.शनि शिंगणापूरला चौथऱ्यावर स्त्रियांना प्रवेश न देण्याची प्रथा चालू ठेवावी असे पंकजा मुण्डे यांचे मत होते. पण जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने चौथऱ्यावर स्त्रियांना प्रवेश मिळाला तेव्हा घाईघाईने पंकजा मुण्डे यांनी तेथे जाऊन शनीला तैलाभिषेक केला. दुष्काळाने होरपळणाऱ्या लातूर शहराला रेल्वेने पाणी पोहोचल्यावर लगेच पंकजा मुण्डे यांनी तेथे चाललेल्या कालव्याच्या कामाजवळ जाऊन स्वतःचा सेल्फी काढला. यावर जनतेने खूप टीका केली.
दुष्काळाताही मराठवाड्यातील दारू कारखान्यांचा पाणी पुरवठा अविरत रहावा हा पंकजा मुण्डे यांचा आदेश स्वार्थाने प्रेरित आहे अशी टीका होत आहे. पंकजा यांचे पती दारू कारखान्याचे व्यवस्थापक आहेत. पंकजा मुंडे यांच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाची घरपोच आहार देण्याच्या योजनेसाठी काढलेली ६,३०० कोटी रुपयांची निविदा औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. या योजनेसाठी स्थानिक महिला बचत गटांच्या ऐवजी व्यंकटेश्वर औद्योगिक उत्पादन संस्था (लातूर), महाराष्ट्र महिला सहकारी गृह उद्योगसंस्था (धुळे) आणि महालक्ष्मी महिला गृह उद्योग बाल विकास उद्देश संस्था (नांदेड) या वशिल्याच्या तीनच संस्थांना काम देण्याचा पंकजा मुंडे यांचा मूळ बेत होता. पंकजा मुंडे यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ या महाराष्ट्र सरकारच्या योजनेच्या यशाचे सर्व श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. हे न आवडल्याने मुख्यंत्र्यांनी त्यांच्याकडून जलसंवर्धन आणि रोजगार हमी योजना या खात्यांचे मंत्रिपद काढून घेतले. त्यांच्याकडे त्यानंतर, फक्त महिला आणि बाल कल्याण व ग्रामविकास हे खाते उरले होते.
जलसंवर्धन खाते काढून घेतल्यावर बॅंकॉक येथे त्या विषयावर होणाऱ्या जागतिक पाणी परिषदेला न जाण्याच्या त्यांनी ट्विटरवर उपस्थित केलेल्या निश्चयाला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कडक प्रत्युत्तर दिले. ट्विटरवरच्या दोघांच्या या जाहीर संवादाबद्दल केन्द्र शासनाने आपली नाराजी व्यक्त केली.शेतकऱ्यांचे २ कोटी ४२ लाख रुपये थकविल्याबद्दल पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यनाथ साखर कारखान्याचा गाळप परवाना रद्द झाला होता. पंकजा मुण्डे यांच्याशी संबंधित असलेल्या लातूर व जालना जिल्ह्यातील दोन साखर कारखान्यांचे गाळप परवानेही रद्द करण्यात आले होते. असे असले तरी त्या सही सलामत बाहेर पडल्या आहेत. भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्या पंकजा मुंडे यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत वर्णी लावण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मंत्रिपदी वर्णी लावून त्यांनी राज्याच्या राजकारणाचा मोह सोडायला हवा, असे संकेतच जणू पक्षाने दिले आहेत. त्यामुळे आता पंकजा मुंडे परळी विधानसभा मतदारसंघाचा मोह सोडून राष्ट्रीय राजकारणात रमणार का?, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चिला जाऊ लागला आहे. राष्ट्रीय राजकारणात रमल्या तर बीड-परळी हातून जाण्याचा धोका आणि नाही रमल्या तर पक्षाकडून निष्क्रियतेचा ठपका मारला जाण्याची भीती असा चक्रव्यूह पंकजा कसा भेदतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे. या चक्रव्युहातूनही त्या बाहेर पडतील यात शंका नाही.
मराठवाड्यातून राष्ट्रीय राजकारणात त्या शिरल्या आहेत ही बाब कुणी वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडली असली तरी स्रियांचा राजकारणात किती सहभाग असावा या विषयावर बोलणाऱ्यांनी या गोष्टीचा विचार करावा. ग्रामपंचायत तर सोडाच पण इतर पंचायत समिती वा जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीपुरत्याच असलेल्या महिला निवडणूक जिंकल्यावरही कुठे जातात हा संशोधनाचा विषय आहेच. परंतु आमदारकीला उभ्या असलेल्या महिलांना पुढे मागे कशी संधी मिळते, कुठे कुठे त्या कशा यशस्वी होतात याचे संदर्भ वेगवेगळे आहेत. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढावा म्हणून आपण नेहमी बोलतो. भाषणं करतो. पण ते खरोखरच व्हावे यासाठी आपण काय करतो? नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांच्यापुरतेच त्यांना मर्यादित ठेवतो. परंतु पंकजाताईंसारख्या महत्त्वाकांक्षी महिलांना राजकारणात मोठी उभारी घेऊ दिली पाहिजे. हे आजच्या महाराष्ट्राची मागणी आहे. त्यामुळे पंकजाताईंचे अभिनंदनच!!!
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय/
२७.०९.२०२०