खरंच, बाबरी कुणी पाडली?

६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. त्यानंतर देशाच्या काही भागात हिंदू मुस्लिम दंगली ऊसळल्या होत्या.  मुंबईत १२ मार्च, १९९३ रोजी भीषण बॉम्बस्फोट झाले. त्याची पार्श्वभूमी अयोध्येत ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्याच्या घटनेशी जोडलेली आहे. बाबरी मशिदीच्या घटनेनंतर त्याच दिवशी मुंबई व देशाच्या काही भागात दंगली सुरू झाल्या होत्या. त्यात मशिद बंदर भागात दोघा माथाडी कामगारांना भोसकण्यात आल्यानंतर मुंबईत अनेक ठिकाणी पडसाद उमटले. त्यात हिंदू व मुस्लिम समाजातील निरपराधांचे बळी गेले. मुस्लिम समाजातील बळी पडलेल्यांचा सूड घेण्यासाठी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम याने टायगर मेमन, मोहम्मद डोसा आदींच्या साथीने बॉम्बस्फोट घडविण्याचा कट रचला. फेब्रुवारी, १९९३ मध्ये रायगड जिल्ह्यात दिघी व शेखाडी बंदरात एके ५६ बंदुका व आरडीएक्सचे साठे उतरविण्यात आले. त्यानंतर १२ मार्च, १९९३ रोजी मुंबईतील शेअर बाजार, एअर इंडिया इमारत, सेंचुरी बाजार, प्लाझा सिनेमा, नायगाव, विमानतळ प्रवेशद्वार आदी ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले. त्यात २५७ जण ठार झाले.
             याप्रकरणी मशीदपाडे म्हणून माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी, माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, माजी केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, भाजपा नेते विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास आणि साध्वी ऋतंभरा यांच्यासह ३२ जण आरोपी होते. बाबरी विध्वंस प्रकरणात एकूण  ४९ आरोपी होते. मात्र, यातील १७ जणांचे सुनवणीदरम्यान निधन झाले होते. दरम्यान, बाबरी मशीद पतन प्रकरणी लखनौमधील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. बाबरी मशिदीचे झालेले पतन हे पूर्वनियोजित नव्हते असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या दोन हजार पानांच्या निकालपत्रान नोंदवले असून, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह इतर सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.  

      न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केल्यावर आडवाणींनी आनंद व्यक्त केला. ‘सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं दिलेल्या निकालाचं मी मनापासून स्वागत करतो. राम मंदिरासाठी उभारण्यात आलेल्या लढ्यात मी आणि भाजपनं स्वत:ला झोकून दिलं होतं. हा निर्णय राम मंदिराबद्दलच्या आमच्या वचनबद्धतेवर शिक्कामोर्तब करणारा आहे,’ असं आडवाणी म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयानं नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राम मंदिराबद्दलचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यामुळे भव्य राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा संपन्न झाला. आता बाबरी मशीद प्रकरणाचाही निकाल आला आहे. या सगळ्या पाठोपाठ घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना पाहून आनंद वाटतो,’ अशी भावना आडवाणींनी व्यक्त केली.
               फोटोतून कोणी दोषी ठरत नसल्याचं न्यायमूर्तींनी निकाल सुनावताना म्हटल्याची माहिती निकालानंतर न्यायालयातून बाहेर आलेल्या वकिलांनी दिली. ‘वादग्रस्त ढाता पाडण्याचा कोणताही प्रयत्न आरोपींनी केला नाही. त्या दिवशी घडलेली घटना पूर्वनियोजित असती, तर तिथल्या रामललाच्या मूर्ती आधीच हटवल्या गेल्या असत्या,’ असं न्यायालयानं म्हटलं.ही घटना पूर्वनियोजित नव्हती. ती अचानक घडली, असं न्यायालयानं निकाल सुनावताना म्हटलं. न्यायालयासमोर ठेवण्यात आलेले पुरावे सर्व आरोपींची सुटका करण्यासाठी पुरेसे आहेत, असं न्यायमूर्ती म्हणाले. यावेळी न्यायालयाकडून सादर करण्यात आलेले पुराव्यांवरही प्रश्न उपस्थित केले. 

      १९९२ मध्ये बाबरी मशिद पाडली होती. त्यानंतर  २८ वर्षांनी हा निकाल लागला आहे. प्रकरण निकालात काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली ही अंतिम तारीख होती. इतका काळ प्रलंबित असेलल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीला तेव्हा वेग आला जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटची तारीख निश्चित केली. 
एप्रिल  २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांच्या आत निकाल देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर तीनवेळा अंतिम तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती. शेवटी  ३० सप्टेंबर  २०२० ला निकाल देण्यात यावा, असे आदेश देण्यात आले. या प्रकऱणातील गेल्या १८ वर्षात  १७ आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. तर ३२ जणांविरोधात न्यायालयात निर्णय झाला.
बाबरी प्रकरणाची ट्रायल करणारे विशेष न्यायाधीश एस के यादव गेल्या वर्षी  ३० सप्टेंबरला निवृत्त होणार होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्ती रोखली होती. बाबरी मशिद प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत कार्यकाळ वाढवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने नोटिफिकेशन जारी केलं आणि कार्यकाळ निकाल जाहीर होईपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय दिला. ट्रायलच्या कालावधीत न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुरक्षेची मागणी केली होती. त्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश दिले होते.

              बाबरी मशीद आणि रामजन्मभूमी संदर्भातील जागेच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात  ५ डिसेंबर २०१७ पासून सुनावणी होणार सुरू झाली.  ६डिसेंबरला बाबरी मशीद उद्ध्वस्त होऊन २५ वर्षं पूर्ण झाली. तेव्हा चर्चेतून हा वाद सुटावा यासाठी आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर मध्यस्थी करत होते.

मूळात सोळाव्या शतकापासूनचा हा वाद आहे. १५२८ साली अयोध्येमध्ये बाबरी मशिदीची उभारणी झाली. मुघल सम्राट बाबरने ही मशिद बांधल्याचं मानलं जातं. पण ज्या जागेवर ही मशीद बांधली गेली, तिथे भगवान रामाचा जन्म झाला होता, अशी हिंदूंचं म्हणणं होतं. या वादातून या परिसरात १८५३ साली प्रथम धार्मिक दंगली झाल्या. १८५९ मध्ये ब्रिटिश राजवटीने वादग्रस्त जागेत प्रवेशावर निर्बंध लादले. मशिदीच्या आतल्या बाजूला मुस्लिमांनी प्रार्थना करावी आणि बाहेरच्या बाजूला हिंदूंनी, अशी परवानगी देण्यात आली. अयोध्याच्या प्रकरणातील पहिला खटला १९८५ साली महंत रघुबीर दास यांनी दाखल केला. त्यांनी मशिदीबाहेर चबुतऱ्यावर मंदिर बांधण्याची मागणी केली होती. पण ती फेटाळण्यात आली.
            स्वतंत्र भारतामध्ये मशिदीत रामाच्या मूर्ती सापडल्या. काही हिंदूंनीच या मूर्ती इथं ठेवल्याचा दावा करत मुस्लिमांनी निषेध केला. त्यानंतर हे ठिकाण वादग्रस्त ठरवून इथं कुलूप लावण्यात आलं. विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखाली रामजन्मभूमी ‘मुक्त’ करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली. १९८६  मध्ये जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी हिंदूंना प्रार्थना करण्यासाठी वादग्रस्त मशिदीचे कुलूप काढण्याचे आदेश दिले. याला मुस्लिमांनी विरोध करत बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना केली.  १९८९ विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिरासाठी आंदोलन तीव्र केलं. शिवाय वादग्रस्त जागेजवळ मंदिराचा शिलान्यास केला.

           तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी चर्चेतून वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात ते अपयशी ठरले. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर आणि पश्चिम भारतात राममंदिर बांधण्यासाठी आंदोलन सुरू झालं.१९९२ ला ‘कारसेवकां’नी ६ डिसेंबरला मशीद पाडली. त्यानंतर देशभर दंगली उसळल्या. यात २००० पेक्षा जास्त लोक मारले गेले.

 १९९८ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं (NDA) सरकार सत्तेत आलं.  अयोध्येचा वाद सोडवण्यासाठी वाजपेयी यांनी अयोध्या समितीची स्थापना केली. ज्येष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह यांची हिंदू आणि मुस्लीम नेत्यांशी चर्चेसाठी नियुक्ती केली होती.  फेब्रुवारी २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा घेतला नाही. त्यामुळं १५ मार्चपासून ‘आम्हीच मंदिराचं काम सुरू करू’, अशी घोषणा विश्व हिंदू परिषदेनं केली. त्यामुळं शेकडो कार्यकर्ते अयोध्येत जमू लागले. अयोध्येतून परत येणाऱ्या कारसेवकांच्या एका ट्रेनवर गुजरातच्या गोधरा स्टेशनवर हल्ला झाला. यात  ५८ कार्यकर्ते ठार झाले. आणि त्यानंतर अख्ख्या गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या.

         १३ मार्च २००२  रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येमध्ये ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर शिलापूजनाची परवानगी नाकारली. केंद्र सरकारने आदेशाचं पालन करण्याची हमी दिली. सप्टेंबर  २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येची वादग्रस्त जागा तीन हिश्यांमध्ये विभागण्याचा निर्णय दिला. यात ‘रामजन्मभूमी’ म्हणवली गेलेली जागा हिंदूंना तसेच या परिसरातील ‘सीता रसोई’, ‘राम चबुतरा’ या जागा निर्मोही आखाड्याला तर १/३ जागा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डला देण्याचा निर्णय देण्यात आला. या जागेची मूळ मालकी शिया वक्फ बोर्डकडे असून या खटल्यात आम्हालाही वादी करण्यात यावं, अशी याचिका या बोर्डने सु्प्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्यानंतर २०११ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद न्यायालयाच्या निकाल स्थगित केला.
            २०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने अडवाणी आणि इतरांवर गुन्हेगारी कटाचा खटला पुनरुज्जीवित करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर अडवाणी आणि इतरांवरच्या आरोपांची निश्चिती‌ करण्यात आली. गुन्हेगारी कट रचणं, प्रक्षोभक भाषणं देणं, राष्ट्रीय ऐक्याला धोका उत्पन्न करणं, तेढ निर्माण करणं असे आरोप या फौजदारी खटल्यात करण्यात आले होते. अयोध्येत १०० मीटर उंच रामाचा पुतळा उभारण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा आता बेत आहे. २०१८ मध्ये विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी भाजप सरकारवर हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. “आमचा संयम सुटत चालला आहे. सुप्रीम कोर्टाने लवकर निर्णय दिला नाही तर आम्हीच काय तो निर्णय घेऊ,” अशी म्हणत गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड सारख्या राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही हा मुद्दा विशेष गाजला. शिवसेना, विश्व हिंदू परिषदेसह अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी पुन्हा राम मंदिर आंदोलनाला गती देण्याचा प्रयत्न केला.
                २०१९ च्या मार्च मध्ये रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाचा वाद मध्यस्थाच्या मार्फत सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तीन-सदस्यीय समितीची स्थापना केली. यात सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला, सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांचा समावेश करण्यात आला. या समितीचा सर्व कारभार कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केला जाईल आणि याविषयी मीडियात कुठलंही वार्तांकन केलं जाणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने बजावलं. ३ ऑगस्टला  तीन-सदस्यीय समितीच्या समन्वयातून कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. त्यामुळे ६ ऑगस्टपासून या प्रकरणातील सर्व याचिकांवर दररोज सुनावणी होणार, असं सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितलं.
                  १६ ऑक्टोबरला अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी अखेर पूर्ण झाली असून याविषयीचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट पुढच्या ३० दिवसात देणार होते. जवळपास तीन दशकं,  ८५० साक्षीदार, ७ हजारांहून अधिक कागदपत्रं आणि व्हीडिओ टेप्स…इतका सगळा दस्तावेज असतानाही अयोध्येतील मशिदीवर हल्ला केल्याप्रकरणी न्यायालयाला कुणीही दोषी आढळलेलं नाही. या प्रकरणातील ३२ जिवंत साक्षीदारांपैकी एक होते भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी. बुधवारी (३० सप्टेंबर) याप्रकरणी निकाल देताना न्यायालयानं म्हटलं, बाबरी मशीद समाजकंटकांनी पाडली आणि त्यामागे कोणताही सुनियोजित कट नव्हता. न्यायालयानं याप्रकरणी सर्व ३२  आरोपींची निर्दोष सुटका केली.
                  हे अशा परिस्थितीत घडलं जेव्हा अनेक विश्वसनीय साक्षीदारांनी आपले जबाब नोंदवले. वादग्रस्त वास्तूचा विध्वंस होण्यासाठी काही तासांचा अवधी लागला. हे पाडण्यासाठी रंगीत तालीम झाल्याचं अनेकांनी सांगितलं आहे. कारसेवक वादग्रस्त वास्तू पाडताना असताना हजारो लोकांच्या उपस्थितीत राज्य पोलिसांनी त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं याला नियोजित कट आणि कायद्याचं गंभीर उल्लंघन करणारी कृती असं म्हटलं होतं.

               भारतातील सुस्त आणि ढिसाळ न्यायवस्थेतूनच हा निकाल आला असल्याचं पाहिलं जातंय. अशी भीती आहे की गेल्या अनेक दशकांमध्ये ही व्यवस्था इतकी मोडकळीला आलेली आहे की तिची दुरुस्त होणं आवाक्याबाहेर गेलं आहे. राजकीय हस्तक्षेप, निधीची कमतरता अकार्यक्षमता यामुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं. पण, या निकालामुळे भारतातील २० कोटी मुस्लिमांमध्ये उपेक्षित ठेवल्याची भावना निर्माण केली आहे.
१९९२ मधील बहुचर्चित बाबरी मशीद खटल्याचा सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने  निकाल दिल्यानंतर सर्वच स्तरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र या निकालावरून राज्यातील महाविकास आघाडीतील मतभेद पुन्हा समोर आले आहेत. या निकालाचं काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं विरोध केला असून शिवसेनेनं स्वागत केलं आहे. याबाबत शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले की, बाबरी खटल्याचा निकाल सीबीआय कोर्टाने दिला, या २८ वर्षात देशाचं राजकारण बदललं आहे, यातील प्रमुख नेते मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, बाळासाहेब ठाकरे, उमा भारती, यासारखे अनेक नेते निर्दोष सुटले आहेत. बाबरी पाडण्याचा प्रकार कट नव्हता, ती अचानक घडलेली घटना किंवा अपघात होता असं सीबीआय कोर्टाने म्हटलं आहे. या निर्णयाची अपेक्षा देशाला होती, समस्त हिंदूंना होती अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेनं दिली आहे.
बाबरी विध्वंस प्रकरणाचा आज न्यायालयाने निकाल दिला आहे तो अपेक्षितच होता त्यामुळे आम्हाला निकालानंतर आश्चर्य वाटत नाही अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मत मांडले आहे. पुराव्याअभावी आरोपींची न्यायालयाने सुटका केली आहे. परंतु युट्यूबवर गेलात तर जगामध्ये व्हिडीओ उपलब्ध आहेत. ६ डिसेंबर अगोदर देशभरात झालेले कार्यक्रम आहेत. त्याच आधारावर केस तयार करण्यात आली होती. शेवटी हा न्यायालयाचा निकाल आहे त्याचा आम्ही आदर करतो असं सांगत राष्ट्रवादीने सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.
                    बाबरी मशीद खटल्याचा निकाल हा अत्यंत धक्कादायक व अनपेक्षित असल्याचं मत मुंबई शहराचे पालकमंत्री आणि काँग्रेस नेते अस्लम शेख यांनी व्यक्त केलं. अस्लम शेख म्हणाले की,बाबरी मशीद पाढण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या माध्यमातून एक राष्ट्रव्यापी मोहिम छेडण्यात आली होती. काही लोक मशीद पाडण्यासाठी सोबत औजारेसुद्धा घेऊन गेले होते.अनेक वर्तमानपत्र व वृत्तवाहिन्यांनी पुराव्यांसह या घटनेचं वार्तांकनही केलं होतं. असं असताना अशा प्रकारचा निर्णय येणं अनपेक्षित आहे. सीबीआय साक्षीदार व पुरावे देण्यात कमी पडलं. यापुढे तरी देशात अशा प्रकारची देशाच्या ऐक्याला तडा जाईल अशी घटना घडू नये यासाठी देशातील सर्व धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी दक्ष असायला हवं असं मत शेख यांनी व्यक्त केलं.
             तर बाबरी मशीद खटल्याप्रकरणी सीबीआय कोर्टाने दिलेला निकाल धक्कादयक असून वस्तुस्थितीला धरून नाही. यामुळे देशातील जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल अशी भिती माजी खा. हुसेन दलवाई यांनी व्यक्त केली आहे. बाबरी मशीद पाडण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराकडून राष्ट्रव्यापी मोहीम राबविण्यात आली. रथयात्रा काढण्यात आल्या, दंगली घडविल्या यात हजारो निष्षापांचा बळी गेला. १५ लाख लोक अयोध्येला जमा झाले होते. ते कोणाच्या नेतृत्वाखाली तिथे आले होते? इतकेच नव्हे तर अनेक जण मशिद तोडण्यासाठी लागणारी अवजारेसुद्धा घेऊन गेले होते. याचे पुराव्यासह वृत्तांकन वृत्तपत्रांमधून व वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. तरीही या कटात सहभागी आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता होते हे अत्यंत धक्कादायक व अनाकलनीय आहे.या निर्णयानंतर काही लोकं मिठाई वाटून आनंद व्यक्त करत आहेत. एकमेकांचे अभिनंदन करत आहेत शुभेच्छा देत आहेत हे पाहून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर काही विशिष्ट लोकांनी अशाच प्रकारे आनंद व्यक्त करून पेढे वाटले होते याची आठवण येते असे दलवाई म्हणाले.
            देशाच्या लोकशाहीसाठी आजचा काळा दिवस आहे, १९९२ बाबरी मस्जिद जबरदस्तीनं पाडण्यात आली, संपूर्ण जगाने ते पाहिलं, हा खटला अनेक वर्षापासून सुरु आहे. आमचा कायद्यावर विश्वास आहे, पण जेव्हा पासून दिल्लीत मोदी सरकार आलं आहे. तेव्हापासून सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स, पोलीस यांना मोदी आणि अमित शहांनी बाहुले बनवले आहे, बाबरीचा निकाल आला तेव्हा न्यायाधीशांनी सांगितले बाबरी मस्जिद पडली ते चुकीचं झालं, पण इतकी मोठी मस्जिद पाडली त्यात पुरावे मिळाले नाहीत, आता या देशात हेच होणार आहे असा आरोप आमदार अबू आझमींनी केला आहे.

 बाबरी मशीद प्रकरणी सीबीआयने दिलेला निकाल हा देशहिताचा नाही. अशाने लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास उडून जाईल, असे स्पष्ट मत वंचित बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर वंचित बहुजन विकास आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी भाष्य केले आहे. बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले की बाबरी मशीद पाडणे हे नियोजित षड्यंत्र नव्हते. त्यामुळे ३२ लोकांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष सोडले आहे. मात्र, आडवाणी यांनी काढलेली रथयात्रा ही बाबरी मशीद पाडण्यासाठीच होती. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला हा निकाल देशहिताचा नसून अशा निकालामुळे लोकांचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास उडून जाईल. धार्मिकतेला वाव दिला जात असून देशाला खाली दाखविण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे कायदेशीर दृष्ट्या या निकालाला पुन्हा अपिलात गेले पाहिजे व तथ्यांच्या आधारावर ज्यांनी बाबरी मशीद पाडली आहे. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असेही शेवटी प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.

विशेष न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या या निकालानंतर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, काँग्रेसचे खासदार अधीररंजन चौधरी यांनी या निकालाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. देशातील ज्युडीशरी (स्वतंत्र न्यायव्यवस्था) पासून मोदीशरी (मोदींच्या प्रभावाखालील न्यायव्यवस्था) होण्याचा दिशेने वाटचाल करू लागली आहे.
अनेकदा वादग्रस्त विधाने करणारे काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत ट्विटरवरून प्रतिक्रिया देताना या निकालामुळे सत्यवादी लोकांच्या मनात भीतीची भावना निर्माण होईल आणि अपप्रवृत्ती आनंद साजरा करतील, असे विधान केले. ते म्हणाले की, जेव्हा न्याय होत नाही तेव्हा सत्याच्या बाजूने असलेल्या लोकांच्या मनात दहशत निर्माण होते. तर चुकीचे वागणारे लोग आनंदीत होतात. जेव्हा निकाल सरकारला खूश करण्यासाठी दिला जातो तेव्हा निकाल देणाऱ्याला अपार संपत्ती आणि भेटवस्तू देऊन सन्मानित केले जाते. आता असे वारंवार घडेल अशी शंका येते. भारत ज्युडीशरी ऐवजी मोदीशरीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
बाबरी मशीद प्रकरणातील सगळेच आरोपी निर्दोष आहेत. मग बाबरी मशीद कोणी तोडली. ती जादूनं पडली का?, असा सवाल एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे. देशाच्या एकतेवर आणि अखंडतेवर विश्वास असणाऱ्यांसाठी आज काळा दिवस आहे. हिंसाचार केल्यास न्याय मिळतो, असा संदेश आज देण्यात आला, अशा शब्दांत ओवेसींनी न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

देशाच्या लोकशाहीसाठी आजचा काळा दिवस आहे, १९९२ बाबरी मस्जिद जबरदस्तीनं पाडण्यात आली, संपूर्ण जगाने ते पाहिलं, हा खटला अनेक वर्षापासून सुरु आहे. आमचा कायद्यावर विश्वास आहे, पण जेव्हा पासून दिल्लीत मोदी सरकार आलं आहे. तेव्हापासून सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स, पोलीस यांना मोदी आणि अमित शहांनी बाहुले बनवले आहे, बाबरीचा निकाल आला तेव्हा न्यायाधीशांनी सांगितले बाबरी मस्जिद पडली ते चुकीचं झालं, पण इतकी मोठी मस्जिद पाडली त्यात पुरावे मिळाले नाहीत, आता या देशात हेच होणार आहे असा आरोप आमदार अबू आझमींनी केला.
त्याचसोबत बॉम्बब्लास्टमधील साध्वीला सोडण्यात आलं, कर्नल पुरोहित यांना सोडलं, हेमंत करकरे यांनी मेहनतीने पुरावे गोळा केले. उद्या हेमंत करकरे अप्रामाणिक होते त्यांनी चुकीचे केले असं बोललं जाईल, जोपर्यंत हे सरकार आहे, तोवर या देशात न्याय मिळण्याची अपेक्षा नाही, सीबीआय मोदी सरकारचे बाहुले आहे हे मी उघडपणे बोलतो, या देशात कायद्याचं राज्य आणायचं असेल तर भाजपासारखा पक्ष सत्तेतून बाहेर काढला पाहिजे. आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाला धक्का पोहचवत आहेत त्यांना सत्तेतून बाहेर काढलं पाहिजेच. बाबरी ज्यांनी तोडली त्यांच्याविरोधात पुरावे मिळाले नाहीत हे दुर्दैवी आहे असं अबू आझमींनी सांगितले. 

                बाबरी मशीद प्रकरणी विशेष सीबीआय कोर्टाने आज ज्या ३२ जणांना निर्दोष असल्याचे जाहीर केले, या निकालाचे आम्हाला आश्चर्य वाटले नाही. अशाच न्यायाची अपेक्षा आम्हाला होती. फक्त कोर्टाने आता मशीद पाडणे हा पुर्वनियोजित कट नव्हता, तर त्या दिवशी जोराचा वारा सुरू होता आणि त्यात बाबरी मशीद पडली असे जाहीर करावे, असा टोला एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी लगावला आहे. देशातील एक प्रमुख संस्था असलेल्या सीबीआय कोर्टाकडून अशा प्रकारचा निकाल आल्याने भविष्यात असेच घडेल आणि न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडून जाईल असा धोकाही त्यांनी व्यक्त केला.

        न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देतांना खासदार तथा महाराष्ट्र एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. इम्तियाज जलील म्हणाले, निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर सर्व ३२ आरोपींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आम्हाला अशाच निकालाची अपेक्षा होती, त्यामुळे आम्हीही निर्णयाचे स्वागत करतो. बाबरी मशीद पाडणे हा पुर्वनियोजित कट नव्हता तर मग ती वाऱ्याने पडली का? मग सीबीआय कोर्टाने तसे सांगून टाकावे. सगळे आरोपी निर्दोष सुटतील हे आम्हाला अपेक्षितच होते. त्यामुळे या निकालाचे आश्चर्य वाटले नाही.
                  सीबाआय सारखी देशातील एक प्रमुख संस्था जर अशा प्रकारचे निकाल देत असेल तर न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करायची हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे भविष्यात देखील अशा प्रकारचे काही निकाल आले, तर वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. अशा निकालांवरून आता न्याय कुणाकडे मागायचा, मागितला तर तो मिळेल का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. लोकांच्या न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास उडेल असाच हा निकाल असल्याचेही इम्तियाज जलील म्हणाले आहेत. 

न्यायालय बाबरी पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट नव्हता असे म्हणत असले तरी सांकेतिक कारसेवेसाठी  ६ डिसेंबर १९९२ हा दिवस निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, आदल्या दिवशी म्हणजे ५ डिसेंबर रोजी गीता जयंती होती. या दिवशी कारसेवेची रंगीत तालीम ठेवण्यात आली होती. ही कारसेवा म्हणजे एक प्रतिकात्मक पूजा होती. यात शरयू नदीतल्या वाळू आणि पाण्याने प्रस्तावित मंदिराची जागा धुण्याचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता. या तारखेपर्यंत एक लाखांहूनही अधिक कारसेवक अयोध्येत दाखल झाले होते. यात महिलांचंही प्रमाण मोठं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ शांततेच्या मार्गाने कारसेवा करण्याला परवानगी दिली होती. यात लोकांनी एकत्र येऊन भजन म्हणणे, पूजा करणे, याला परवानगी होती. भाजपचे दिवंगत नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांनी एक दिवस आधी लखनऊमध्ये घेतलेल्या रॅलीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आज्ञेचं पूर्णपणे पालन करण्यात येईल, असं म्हटलं होतं. मात्र, या भाषणात ते हेदेखील म्हणाले होते की, “खोदकामानंतर तिथे जे टोकदार दगड निघाले आहेत त्यावर कुणी बसू शकत नाही. त्यामुळे जमीन सपाट करावी लागेल. बसण्याजोगी करावी लागेल. यज्ञ होईल.” 

 या घटनेचं वार्तांकन करण्यासाठी गेलेले पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी सांगतात की अयोध्येतलं वातावरण काही दिवसांपासूनच चिघळत होतं.
ते सांगतात, ” ३० नोव्हेंबरपासूनच वातावरण तापू लागलं होतं. कारसेवकांनी मजारींचीही नासधूस केली होती. बाबरी मशिदीच्या मागेच मुस्लीम लोकवस्तीही आहे. कब्रिस्तान आणि मशिदीही आहेत. बाहेरून आलेले कारसेवक बरेच आक्रमक होते. या लोकांच्या राहण्याची व्यवस्था मशिदीजवळच करण्यात आली होती.” नेते मंडळी वेगवेगळी वक्तव्यं करत असल्याने उपस्थित कारसेवकांमध्ये संभ्रमाची अवस्था होती. काही नेते सांकेतिक पूजा करायचं म्हणत होते तर काही इशाऱ्यांमध्ये वेगळंच काहीतरी सांगत होते.

        फक्त वाळूने पूजा करून काही होणार नाही. काहीतर मोठं घडायला हवं, अशी काही कारसेवकांचीही इच्छा होती.रामदत्त त्रिपाठी यांनी सांगितलं, “मी आणि  पत्रकार मार्क टुली  ६ डिसेंबर रोजी कारसेवकपूरममध्ये पोहोचलो तेव्हा अशोक सिंघल (विश्व हिंदू परिषदेचे नेते) यांना घेराव घालत काही कारसेवक हुज्जत घालत होते. शिवीगाळ सुरू होती. काही कारसेवक म्हणत होते की तुम्ही नेतागिरी करत आहात. हे आंदोलन तुम्हाला राजकीय अंगाने चालवायचं आहे. आम्ही तर मशीद पाडूच.” दुसरीकडे ‘मरकज’ या वृत्तपत्रासाठी कारसेवा कव्हर करायला गेलेले पत्रकार हिसाम सिद्दिकी यांनी सांगितलं की ते लखनऊच्या कारसेवकांना भेटले तेव्हा परिस्थिती सामान्य वाटत होती. हलकं-फुलकं वातावरण होतं. केवळ सांकेतिक पूजा असल्याचं त्या कारसेवकांचं म्हणणं होतं.

                अयोध्या-फैजाबादहून प्रकाशित होणाऱ्या ‘जनमोर्चा’ वृत्तपत्रात बऱ्याच काळापासून या वादाचं वार्तांकन सुरू होतं. या वृत्तपत्राच्या पत्रकार सुमन गुप्ता फैजाबादहून अयोध्येसाठी रवाना झाल्या तेव्हा त्यांना दिसलं की, “रस्त्यात ठिकठिकाणी कॅम्प उभारले होते. मोठ्या संख्येने लोक पायीच निघाले होते. काही जण कार थांबून लिफ्ट घेत होते. कारसेवक सामान्य माणसांनाही थांबवून टिळा लावून त्यांना लाडू देत होते. त्यांना जय श्री राम म्हणायला सांगत होते.” बाबरी मशिदीच्या पूर्वेकडे जवळपास 200 फूट अंतरावर रामकथा कुंजमध्ये एका मोठा स्टेज उभारण्यात आला होता. सर्व नेते, महंत आणि साधू तिथेच होते. आसपास असलेल्या जन्मस्थान, सीता रसोई आणि मानसभवन सारख्या इमारतींमध्येही सांकेतिक कारसेवा बघण्यासाठी लोकांनी गर्दी केली होती. प्रशासनाने सीता-रसोई इमारतीत केंद्र उभारलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षकही तिथेच होते. डीएम-एसपीसुद्धा तिथेच होते.
                   मानस भवनच्या गच्चीवर पत्रकार होते. पोलिसांसोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवकही सगळी व्यवस्था बघत होते. त्यावेळी ‘राष्ट्रीय सहारा’साठी वार्तांकन करणारे पत्रकार राजेंद्र कुमार यांनी सांगितलं, “मी सकाळी सात वाजता राम जन्मभूमी परिसरात पोहोचलो. तिथे परिसरात संघाच्या लोकांनी बॅरिकेटिंग केलं होतं. ते सांगत होते इथे पूजा होईल. महिला इकडे बसतील. पोलीस कंट्रोल रूम उभारण्यात आली होती. मॉनिटरिंग करण्यासाठी कॅमेरेही बसवण्यात आले होते. उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्र, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, विनय कटियार हे नेते वादग्रस्त परिसरात कुठे पूजा करायची, त्याची व्यवस्था, याची पहाणी करत होते. त्यावेळी मी त्यांचे फोटो काढले होते. रामचंद्र परमहंसदेखील त्यांच्यासोबतच होते. सध्या खासदार असलेले लल्लू महाराज मानस भवनमध्ये पत्रकारांच्या चहा-पाण्याची व्यवस्था करत होते.”
                    सकाळी नऊ वाजेपासूनच व्यासपीठावर बैठक सुरू झाली होती. एकीकडे भाषणं सुरू होती. तर दुसरीकडे मोठ्या संख्येने कारसेवक ये-जा करत होते. ११ वाजेपर्यंत तिथे बरीच गर्दी जमली. पत्रकार हिसाम सिद्दिकी सांगतात की सकाळी त्यांनी मशिदीच्या मागच्या मैदानावर काही लोक हातात दोर आणि फावडे घेऊन बसलेले बघितलं. हिसाम यांच्या मते, “ते लोक मराठीत बोलत होते. आमच्यासोबत ‘सकाळ’ वृत्तपत्राचे पत्रकार राजीव साबळे होते. त्यांनी विचारलं की हे सगळं का आणलं? तर ते म्हणाले – काही वेळात कळेलच.” व्यासपीठावर सगळे महत्त्वाचे नेते बसले होतो. यात भाजप आणि विहिंपची नेतेमंडळी होती. साधू-महंत होते.
सुमन गुप्ता सांगतात, ” अकरा वाजेच्या आसपास अशोक सिंघल आणि त्यांच्यासोबत काही लोक येत असल्याचं मी बघितलं. ते सगळे चबूतऱ्याकडे जात होते. हे लोक दिसताच कारसेवक बाबरी मशिदीवर चढू लागले.” “मशिदीच्या मागच्या बाजूला उतार होता. त्या बाजूला सुरक्षेसाठी म्हणून लोखंडी कुंपण टाकलं होतं. मात्र, लोक त्याच लोखंडी पाईपवरून चढले आणि तोड-फोड सुरू केली. कारसेवेच्या ठरलेल्या वेळेच्या आधीच लोक बाबरी मशिदीवर चढले होते.” रामदत्त त्रिपाठींनी सांगितलं की  २०० ते  अडिचशे लोक मशिदीच्या दिशेने धावले आणि परिसरात मोठ-मोठ्याने घोषणाबाजी सुरू झाली. कारसेवकांच्या ठिकाणी कॅम्प उभारले होते. त्यामुळे तिथे फावडे, कुऱ्हाडी असे अवजारंही होते. काही लोक हे अवजार घेऊन धावले.
              या घटनेचं वार्तांकन करण्यासाठी पोहोचलेले दुसरे आणखी एक पत्रकार कुर्बान अली  यांनी सांगितलं की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांनी मशिदीत घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काही लोकांना थांबवण्याचाही प्रयत्न केला. सुरुवातीला लालकृष्ण आडवाणींनीही प्रयत्न केला. मात्र, तिथे उमा भारती आणि साध्वी ऋतंभराही होत्या आणि त्या आनंद साजरा करत होत्या.” ज्येष्ठ पत्रकार शरत प्रधान सांगतात, “काही जण ‘एक धक्का और दो, बाबरी को तोड दो’, अशी घोषणाबाजीही करत होते.” दोन वाजेच्या आसपास पहिला घुमट पाडण्यात आला. हा घुमट पाडायला बराच वेळ लागला होता. मोठ-मोठ्या आणि जाड दोरांनी घुमट ओढून ते पाडण्याचे प्रयत्न सुरू होते. काही लोक अवजारांनी पाया खोदत होते. पहिला घुमट पडला तेव्हा काहीजण त्याखाली दबल्याच्याही बातम्या आल्या.
                     हिसाम सिद्दिकी सांगतात, “मी बघितलं की कुणाच्या हातून रक्त येतंय, कुणाचा हात तुटलाय, कुणावर मलबा पडलाय. मात्र, तरीही हे लोक पूर्ण ताकदिनीशी मशीद तोडत होते. एकीकडे काही कारसेवक मशिदीवर चढत होते, तोडत होते आणि दुसरीकडे काही कारसेवक पत्रकारांना शोधत होते. इथून कुठलीच बातमी बाहेर पडता कामा नये, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होते.” राजेंद्र कुमार सांगतात, “जमावाचा हल्ला काय असतो, लूट काय असते, हे मी त्या दिवशी बघितलं.” ते पुढे सांगतात, “मी फोटो काढायचा प्रयत्न केला तेव्हा कारसेवकांनी मला बेदम मारहाण करायला सुरुवात केली. इतर काही पत्रकारांनाही मारहाण होत असल्याचं मी बघितलं. मला इतकं मारलं होतं की माझ्या जबड्याला जबर मार बसला होता. कुर्बान अली यांनी सांगितलं, “आम्ही मार्क टुली यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेवढ्यात जमावातूनच कुणीतरी ओरडलं की आता कारसेवा सुरू आहे यांना मारू नका. नाहीतर कारसेवेत विघ्न येईल. त्यामुळे आम्हाला जवळच्याच एका मंदिरात नेऊन डांबण्यात आलं. 3-4 तास आम्हाला तिथेच डांबून ठेवण्यात आलं होतं. दुपारी 3 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत आम्ही तिथेच होतो.”
‘जनमोर्चा’च्या पत्रकार सुमन गुप्ता यांनीही त्यांचा अनुभव सांगितला. त्या म्हणाल्या की त्यांचे कपडेही फाटले. त्यांच्यावर चाकूने हल्ला करण्याचाही प्रयत्न झाला. मात्र, अचानक दोन लोक हात बांधून आले आणि ज्या कारसेवकांनी त्यांना पकडून ठेवलं होतं ते त्यांच्यामधून पळून गेले.”  यानंतर त्या लोकांचं लक्ष दुसरीकडे असल्याचं बघून सुमन गुप्ता एका घरात जाऊन लपल्या. निर्मला देशपांडे नावाच्या एक सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या. त्यांनी सुमन गुप्तांना त्यांच्या कारच्या डिक्कीत लपवून सुखरूप फैजाबादला सोडलं होतं. हिसाम सिद्दीकी म्हणतात, “मी या घटनेवर बरंच लिखाण केलं आहे. मात्र, त्यावेळी तिथे असताना माझ्या काय भावना होत्या, हे मला अजूनही नीटसं मांडता आलेलं नाही.”

पत्रकारांचे कॅमेरे हिसकावून तोडले जात होते. मात्र, इतकं सगळं घडत असताना पोलीस प्रशासन काय करत होतं?’ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ हैं’ अशा घोषणा दिल्या जात होत्या. राजेंद्र कुमार सांगतात की कारसेवकांनी मशिदीवर चढायला सुरुवात केली त्यावेळी सीआरपीएफच्या जवानांनी जी तत्परता दाखवायला हवी होती ती सुरुवातीचे दोन-तीन मिनिटंच होती. ते सांगतात, “मी बघितलं लोक चढतच होते. मात्र, त्यांना थांबवण्यासाठी जे करायला हवं होतं ते करण्यात आलं नाही.” काही पोलीस कर्मचारी मशिदीच्या सुरक्षेसाठी आधीपासूनच तैनात होते. त्यादिवशी सीआरपीएफचे जवानही होते. मात्र, कारसेवकांनी त्यांच्यावर दगडफेक करायला सुरुवात केली. काही मिनिटातच ते तिथून निघून गेले.

ज्येष्ठ पत्रकार शरत प्रधान या खटल्यात साक्षीदारही होते. त्यांनी स्वतः सीआरपीएफच्या एका डीआयजींना मशिदीतून पळून जाताना बघितलं. जमाव पांगवण्यासाठी हवेत गोळीबार किंवा इतर कुठलेही उपाय करण्यात आले नसल्याचं तिथे उपस्थित पत्रकारांचं म्हणणं आहे. कुर्बान अली सांगतात, “तिथे असलेले डीएम किंवा एसएसपी त्यांनाही एक सॉफ्ट कॉर्नर होता. बाबरी मशीद पाडत असताना डीएम आणि एसएसपी बसून चहा पीत असल्याचं मी बघितलं. पुढे हेच एसएसपी जवळच्याच मतदारसंघातून भाजपचे खासदार म्हणून निवडून गेले.” त्यांनी सांगितलं, “प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन दोन तीन दिवसांपासून तिथे होते.६ डिसेंबरपूर्वी झालेल्या रंगीत तालमीचे फोटोही त्यांनी काढले होते. यावेळी मशीद पाडायचीच, असं ठरवूनच कारसेवक तिथे आले होते आणि त्यांना याची कसलीच भीतीही नव्हती.
कारण त्यांना सरकारकडून अपेक्षा होती. तिथे ‘ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है’, अशी घोषणाबाजीही करण्यात आली होती. जेव्हा  १९९० साली मुलायम सिंह सरकारच्या काळात जी कारवाई करण्यात आली होती ती कारवाई यावेळी केली जाणार नाही, याची त्यांना खात्री होती.” केंद्राने पाठवलेलं सुरक्षा दल दिवसभर आलंच नाही. केंद्राने सेंट्रल पोलीस फोर्सच्या (CPF) २०० तुकड्या पाठवल्या. मात्र, ते सगळे अयोध्येच्या बाहेर फैजाबाद कँटमध्ये थांबले होते. राज्य सरकारच्या आदेशावरच ते कारवाई करणार होते.

रामदत्त त्रिपाठी यांनी सांगितलं, “सेंट्रल फोर्सला वायरलेसहून माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी मॅजिस्ट्रेटला सांगितलं की तुम्ही आदेश द्या. कारण आदेश मिळाल्याशिवाय आम्ही जाऊ शकत नाही. मात्र, राज्य सरकार किंवा मॅजिस्ट्रेट कुणीच त्यांना आदेश दिले नाही. तिथे लाठ्या-काठ्या, गोळ्या चालवायच्या नाहीत. इतर कुठले उपाय करायचे ते करा, असं सांगण्यात आलं. रॅपिड अॅक्शन फोर्सचे कमांडर बी.एम. सारस्वत यांनी स्वतः हे सांगितलं होतं.”
रामदत्त यांनी एक प्रशासकीय मुद्दाही मांडला. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार शांतता आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी डीएम आणि पोलिसांची असते. त्यामुळे त्यांना कुणालाही विचारण्याची गरज नव्हती. मात्र, ते मुख्यमंत्री काय म्हणतात, भाजप काय म्हणतं, याची वाट बघत होते. त्यामुळे त्यांच्यात इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचं स्पष्ट दिसतं.
रामदत्त सांगतात, “तिथे मुरादाबादचे जिल्हा न्यायाधीश प्रेम शंकर यांची ड्युटी होती. ६ डिसेंबरच्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत सगळं सामान्य असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.” केंद्राने पाठवलेली सुरक्षा दिवसभर तिथे पोहोचलीच नाही.  चार पाच वाजेपर्यंत सर्व घुमट पाडण्यात आले. उमा भारती यांचा एक फोटोही त्यावेळी वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आला होता. यात आपला आनंद व्यक्त करताना त्या मुरली मनोहर जोशी यांच्या पाठीवर चढल्या होत्या.
पत्रकारांनी सांगितलं की मशीद पाडल्यानंतर नेत्यांपैकी कुणीच मशिदीकडे फिरकलं देखील नाही. इतकंच कशाला लल्लूजी महाराजही दिसले नाहीत. राजेंद्र कुमार यांनी सांगितलं, “मशीद पाडल्यानंतर कारसेवक दगड बाजूला करताना दिसले. जमीन सपाटीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. रामचंद्र परमहंस यांच्या देखरेखीखाली सगळं सुरू होतं. संध्याकाळपर्यंत कुंपण घालण्याची चर्चा सुरू होती.” रामदत्त त्रिपाठी यांनी सांगितलं की रामललाची जी मूर्ती तिथे बसवण्यात आली होती ती उचलून दोर, बांबू आणि तंबूच्या मदतीने एक तात्पुरतं मंदिर उभारण्याचं काम सुरू झालं होतं.
कुर्बान अली यांनी सांगितलं की त्यावेळचा सरकारी मीडिया म्हणजे ऑल इंडिया रेडियोने बातमी चालवली की वादग्रस्त वास्तूचं’ थोडं नुकसान’ झालं आहे. मात्र, तेच बीबीसी ऊर्दूवर बातमी होती की आता तिथे काहीच उरलेलं नाही. आहे तो फक्त मलबा. पत्रकार राजेंद्र कुमार यांनी सांगितलं, “दुसऱ्या दिवशी मी गेलो तेव्हा सीमा आखण्याचं काम सुरू होतं. संध्याकाळपर्यंत काम पूर्णही झालं. मात्र, रात्री अकरा वाजेनंतर लोक तिथून निघू लागले. कारण त्यांना सांगण्यात आलं होतं की कुठल्याही क्षणी पोलीस येतील. काही साधू-संतांनी स्वतःला अटकही करून घेतली. सात तारखेला या लोकांनी संपूर्ण ताबा घेतला होता.”

हिसाम सिद्दिकी सांगतात की कारसेवक सात तारखेलाच तिथून निघू लागले होते. कल्याण सिंह सरकार बरखास्त करण्यात आलं होतं. आता सीआरपीएफने परिसर आपल्या ताब्यात घेतला होता.  ८ डिसेंबर  १९९२ रोजी छापून आलेल्या एका फोटोविषयी सांगताना कुर्बान अली म्हणाले, “हा फोटो एका सीआरपीएफ जवानाचा होता जो सर्वांत आधी तिथे पोहोचला होता. त्या तात्पुरत्या मंदिरासमोर त्याने हात जोडून पूजाही केली होती.”

शरत प्रधान सांगतात, “संपूर्ण भारतातून कारसेवक आले होते. माईकवरून घोषणा सुरू होत्या की आता आंध्र प्रदेशातून कारसेवक येत आहेत, आता पश्चिम बंगालचे कारसेवक येत आहेत. आता ओरिसातून येत आहेत, हरियाणातून येत आहेत. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर कारसेवक आले होते. शिवसैनिकही मोठ्या संख्येने आले होते.”
पत्रकारांच्या मते कारसेवकांनी फक्त मशिदीची तोडफोड केली नाही तर मशिदीच्या मागे असलेल्या मुस्लिम मोहल्ल्यातही हिंसाचार केला. लोकांची घरं जाळली. लोकांना मारहाण केली. या दंगलीत काही लोकांचा जीवही गेला.
रामदत्त त्रिपाठी यांनी सांगितलं, “स्थानिक मुस्लिमांचं म्हणणं होतं की हा हिंसाचार बाहेरून आलेल्या लोकानी केला आहे. कारण स्थानिक हिंदुसोबत त्यांचे चांगले संबंध होते. मंदिर आंदोलनाचे कर्ते-धर्ते असणाऱ्यांशीही त्यांचे चांगले संबंध होते. स्थानिक हिंदुनी त्यांचे प्राण वाचवल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.”

हिसाम सिद्दिकी यांचं म्हणणं आहे की बरेच कारसेवक आणि काही साधू रडतानाही दिसले. ‘तोंड दाखवायला जागा उरली नाही’, असं ते म्हणत होते. राजेंद्र कुमार सांगतात की कारसेवक मारहाण करत होते तेव्हा एका वृद्धाने त्यांना वाचवलं आणि त्यांना जमावापासून दूर घेऊन गेले. कुर्बान अली सांगतात त्यावेळी एक पागलदास महाराज होते. ते पखवाज वाजवायचे. जे काही घडलं त्याचा त्यांना जबर धक्का बसला होता. ते दिवसभर ‘हे काय करून बसलात’, असं पुटपुटत असायचे.
कुर्बान अली म्हणाले, “मला ही अपेक्षा होती की विविधतेने नटलेला हा देश हा झटका सहन करेल आणि हे खरंही ठरलं. कारण तीन दिवसांनंतर दिल्लीतल्या इंडिया गेटवर मोठ्या संख्येने एकत्र येत लोकांनी बाबरी मशीद विध्वंसाचा निषेध केला. यात बिगर-मुस्लिमांची संख्या मोठी होती. या लोकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या तेव्हा वाटलं की एवढ्यात सगळं संपलेलं नाही.”

 ६ डिसेंबर १९९२  ला तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव सकाळी ७ वाजता झोपून उठले. दिनचर्येनुसार ते या वेळेआधीच उठत असत. पण त्यादिवशी उशीर झाला कारण रविवार होता. वर्तमानपत्र वाचून ते अर्धा तास ट्रेड मिलवर चालले. त्यानंतर त्यांचे खासगी डॉक्टर के. श्रीनाथ रेड्डी आले. त्यांनी राव यांचे रक्त आणि लघवीचे नमुने घेतले. त्यादरम्यान ते इंग्रजी आणि तेलुगू वर्तमानपत्र वाचत होते.
त्यानंतर रेड्डी आपल्या घरी केले. दुपारी  १२ वाजून २० मिनिटांनी त्यांनी टीव्ही लावला. टीव्हीवर त्यांनी पाहिले की, हजारो कारसेवक बाबरी मशिदीच्या घुमटावर चढले होते.
१ वाजून ५५ मिनिटांनी पहिला घुमट कोसळला होता. अचानक रेड्डी यांना लक्षात आले की, नरसिंह राव यांना हृदयविकाराचा त्रास आहे.  १९९० साली झालेल्या शस्त्रक्रियेमुळे ते राजकारणातून जवळजवळ निवृत्तच झाले होते. ‘त्यांच्या हृदयाचे, नाडीचे ठोके वाढले आणि रक्तदाबही वाढला’ रेड्डी पंतप्रधानांचा रक्तदाब तपासण्यासाठी पुन्हा त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. तेव्हापर्यंत बाबरी मशिदीचा तिसरा घुमटसुद्धा कोसळला होता. डॉ. रेड्डी सांगतात, “त्यांनी माझ्याकडे बघून रागानं विचारलं, तुम्ही पुन्हा का आला आहात? मी सांगितलं, मला तुमच्या आरोग्याची तपासाणी करायची आहे.”
“मी त्यांना जवळच्या लहान खोलीत घेऊन गेलो. माझ्या अंदाजानुसार त्यांच्या हृदयाचे आणि नाडीचे ठोके तसंच त्यांचा रक्तदाबही वाढला होता. त्यांचा चेहरा लाल झाला होता आणि ते फारच अस्वस्थ झाले होते. मी त्यांना बीटा ब्लॉकरटचा अतिरिक्त डोस दिला. तेव्हा त्यांची स्थिती थोडी सुधारली. त्यांची प्रकृती चांगली वाटल्यानंतरच मी बाजूला झालो. त्यांच्या तब्येतीचा या प्रकरणाशी संबंध होता, असं वाटलं कारण शरीर कधी खोटं बोलत नाही.” असं सांगितलं जातं की, त्यानंतर राव यांनी स्वत:ला एका खोलीत बंदिस्त करून घेतलं. संध्याकाळी सहा वाजता त्यांनी त्यांच्या घरीच मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली.
अर्जुन सिंह यांनी आपल्या ‘ए ग्रेन ऑफ सँड इन द अवरग्लास ऑफ टाईम’ या आत्मचरित्रात या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा उल्लेख केला आहे . ते लिहितात, “संपूर्ण बैठकीत ते इतके हतबल होते की, त्यांच्या तोंडून शब्द फुटत नव्हता. सगळ्यांच्या नजरा जाफर शरीफ यांच्याकडे वळल्या. असं वाटलं की, ते जाफर शरीफ यांना तुम्हीच काहीतरी बोला असं सांगत होते.”
“जाफर शरीफ म्हणाले, या घटनेमुळे देश, सरकार आणि काँग्रेस पक्षाला मोठी किंमत चुकवावी लागेल. माखनलाल फोतेदार यांना तर त्याच वेळी रडू कोसळलं पण राव पुतळ्यासारखे बसले होते.”  त्याआधी जेव्हा बाबरी मशीद तोडली जात होती तेव्हा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माखनलाल फोतेदार यांनी नरसिंह राव यांना फोन करून लगेच काहीतरी करण्याची विनंती केली होती.
माखनलाल फोतेदार ‘द चिनार लिव्ज’ मध्ये लिहितात, “मी पंतप्रधानांना आग्रह केला होता की, वायुसेनेला सांगून फैजाबादमध्ये तैनात असलेल्या हेलिकॉप्टरमधून अयोध्येतल्या कारसेवकांना हटविण्यासाठी अश्रुधूराच्या नळकांड्या सोडण्यात याव्यात. राव यांनी विचारलं, ‘मी असं कसं करू शकतो?’ मी म्हटलं, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनं कोणताही निर्णय घेतला, तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची सगळी यंत्रणा उपलब्ध आहे.”

माखनलाल फोतेदार नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. ते म्हणतात…मी त्यांना विनंती केली की, “रावसाहेब कमीत कमी एक तरी घुमट वाचवा. म्हणजे तो घुमट आपण काचेच्या आवरणात ठेवून जगाला सांगू शकू की, बाबरी मशीद वाचवण्यासाठी आम्ही आमच्याकडून पूर्ण प्रयत्न केले. पंतप्रधान नि:शब्द होते आणि काही क्षण शांततेत गेल्यानंतर म्हणाले, फोतेदारजी मी तुम्हाला नंतर फोन करतो.”
 फोतेदार पुढे लिहितात, “मी पंतप्रधानांच्या अकार्यक्षमतेमुळे खूप निराश आणि दु:खी झालो. मी राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा यांना फोन करून त्यांच्या भेटीची वेळ मागितली. त्यांनी मला साडेपाच वाजता भेटायला बोलावलं. तेव्हा पंतप्रधानांचा मला फोन आला की, सहा वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित केली आहे. तरी मी राष्ट्रपतींना भेटायला गेलो.”

“त्यांनी मला बघितलं आणि लहान मुलासारखं रडायला सुरूवात केली आणि म्हणाले, पीव्हींनी हे काय केलं? मी राष्ट्रपतींना म्हटलं की, त्यांनी टीव्ही आणि रेडिओवरून लोकांना संबोधित करावं. राष्ट्रपती यासाठी तयार झाले. पण म्हणाले की, पंतप्रधानाची परवानगी घ्यावी लागेल आणि ते राजी होतील असं काही वाटत नाही.”
माखनलाल फोतेदार लिहितात, “मी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  १५ ते  २० मिनिटं उशीरा पोहोचलो. तिथं सगळ्यांना शांत बसलेलं बघून म्हणालो, ‘सगळ्यांची बोलती का बंद झाली आहे?’ त्यावर माधवराव शिंदे म्हणाले, ‘फोतेदारजी बाबरी मशीद पाडली आहे. हे तुम्हाला माहीत नाही का?’ मी पंतप्रधानांकडे बघून विचारलं, ‘राव साहेब हे खरं आहे का?’ पंतप्रधान माझ्या नजरेला नजर देऊ शकले नाहीत. त्यांच्याऐवजी कॅबिनेट सचिवांनी उत्तर दिलं हे खरं आहे. मी संपूर्ण कॅबिनेट समोर राव यांना सांगितलं की, तुम्ही या घटनेसाठी जबाबदार आहात. यावर पंतप्रधानांनी एकही शब्द तोंडातून काढला नाही.”

कुलदीप नय्यर यांनी ‘बियाँड द लाईन्स’ या आत्मचरित्रात लिहिलं आहे, “मला माहिती होतं राव यांची बाबरी मशीद विध्वंसात भूमिका होती. जेव्हा कारसेवक मशीद पाडत होते तेव्हा ते आपल्या घरी पूजा करत होते. ते जेव्हा तिथून उठले तेव्हा मशिदीचा शेवटचा दगडही हटवण्यात आला होता. पण, नरसिंह राव यांचं ‘हाफ लायन’ हे बहुचर्चित चरित्र लिहिणारे विनय सीतापती मात्र या प्रकरणात नरसिंह रावांना क्लीन चीट देतात. सीतापती सांगतात, “नोव्हेंबर १९९२ साली दोन गोष्टीचा विध्वंस करण्याची योजना होती. एक बाबरी मशीद आणि दुसरं नरसिंह राव यांना. संघ परिवाराला बाबरी मशीद पाडायची होती. आणि काँग्रेसमधील अंतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांना नरसिंह राव यांना जमीनदोस्त करायचं होतं.”

     राव यांना माहिती होतं की, बाबरी मशीद पडो न पडो त्यांचे विरोधक त्यांना ७ आरसीआरच्या बाहेर काढण्यासाठी आतूर होते. नोव्हेंबर १९९२ साली सीसीपीए (Cabinet committee for political affairs) च्या कमीत कमी पाच बैठका झाल्या. त्यात एकाही काँग्रेस नेत्यानं कल्याण सिंह यांना बरखास्त करावं, असं म्हटलं नाही,” असं ते सांगतात.
सीतापती पुढे सांगतात, “राव त्यांच्या अधिकाऱ्यांना सांगत होते की, तुम्ही एखादं राज्य सरकार तिथली कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यावर बरखास्त होऊ शकतं. पण तिथली कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याच्या अंदाजावर राज्य सरकार बरखास्त करता येत नाही.” पूजेच्या विषयावर विचारलं असात, “कुलदीप नय्यर तिथं उपस्थित होते का?” असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. ते म्हणाले,”ही माहिती समाजवादी नेते मधू लिमये यांनी दिली होती. त्यांना ही माहिती पंतप्रधान कार्यालयातील त्यांच्या एका ‘सूत्रानं’ दिली होती. पण या सुत्राचं नाव त्यांनी सांगितलं नव्हतं.”
विनय सीतापती सांगतात, की त्यांच्या अभ्यासानुसार बाबरी मशीद पाडली जात असताना राव पूजा करत होते हे चूक आहे. नरेश चंद्रा आणि तत्कालीन गृहसचिव माधव गोडबोले त्यांच्या संपर्कात होते आणि मिनिटामिनिटाची माहिती घेत होते.

 राजकीय विश्लेषक आणि इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्सचे प्रमुख राम बहादूर राय सांगतात, ”  १९९१ साली जेव्हा बाबरी मशिद प्रकरणाचा धोका वाढायला लागला होता. तेव्हा तो थांबवायला त्यांनी कोणतीही पाऊलं उचलली नाही. राव यांचे माध्यम सल्लागार पी. व्ही. आर. के. प्रसाद यांनी एक पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी नरसिंह राव यांनी मशीद कशी पाडू दिली, याचा उल्लेख केला आहे. ते तिथे मंदिर व्हावं यासाठी उत्सूक होते. त्यासाठी त्यांनी रामालय ट्रस्ट तयार केला. मशीद पाडल्यावर निखील चक्रवर्ती, प्रभाष जोशी आणि आर. के. मिश्रा नरसिंह राव यांना भेटायला गेले. मी त्यांच्याबरोबर होतो. ६ डिसेंबरला त्यांनी असं का होऊ दिलं हे लोकांना जाणून घेण्याची इच्छा होती. सगळ्यांचं ऐकून घेतल्यावर त्यांनी प्रश्न विचारला की, मला राजकारण येत नाही, असं तुम्हाला वाटतं का?”

राय सांगतात, “मी त्याचा असा अर्थ काढतो की, जर मशीद पाडली तर भारतीय जनता पक्षाचा मंदिराच्या राजकारणाचा मुद्दा कायमचा संपेल असं वाटत होतं. हे थांबवण्यासाठी त्यांनी कोणतीही पावलं उचलली नाहीत. मला वाटतं की राव यांना कोणतेही गैरसमज पसरवून नाही, त्यांच्याशी कोणतेही लागेबांधे करून नाही तर बाबरीच्या मुद्द्यावरूनच हा मुद्दा त्यांच्याकडून हिरावता येऊ शकतो. त्यांनी एक एक पाऊलच असं उचललं की मशीद उद्धवस्त होईल.”

     राव यांचे निकटवर्तीय असलेल्या पत्रकार कल्याणी शंकर मानतात की, बाबरी विध्वंस हा नरसिंह राव यांच्या भूमिकेपेक्षा ते राजकीयदृष्ट्या चुकलेलं गणित मानलं पाहिजे.”अडवाणी आणि वाजपेयी यांनी राव यांना काहीही होणार नाही, अशी खात्री दिली. सर्वोच्च न्यायालयानंसुद्धा केंद्राला रिसिव्हरशिप घेण्यापासून रोखलं. तिथं सुरक्षाबळ पाठवायचं की नाही हा राज्याचा निर्णय आहे. कल्याण सिंह यांनी तिथं संरक्षण दलं पाठवलीच नाहीत.”
मी प्रसिद्ध पत्रकार सईद नकवी यांना बाबरी प्रकरणात नरसिंह राव यांची भूमिका राजकीयदृष्ट्या चुकलेला निर्णय म्हणायचं की राजकीयदृष्ट्या चुकलेलं गणित म्हणायचं असं विचारलं.नकवी यांचं उत्तर होतं, “राव यांच्याबरोबर गृहमंत्री पण याचे बळी ठरले, असं म्हणायचं का? संध्याकाळी सरकारमधील अनेक मोठे अधिकारी कपाळावर टिळा लावून ही घटना साजरी केल्यासारखे फिरत होते. आता त्याला तुम्ही काय म्हणणार?”
           भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आपल्या आत्मचरित्रात ‘द टर्ब्युलंट इयर्स’मध्ये लिहितात, “बाबरी मशिदीची घटना हे पीव्हींचं सगळ्यात मोठं अपयश होतं. त्यांनी दुसऱ्या पक्षांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी उत्तर प्रदेशाचं राजकारण जवळून बघितलेल्या नारायण दत्त तिवारींसारख्या मोठ्या नेत्यांकडे सोपवायला हवी होती.”

“शंकरराव चव्हाण चर्चा करण्यास सक्षम होते, पण त्यावेळच्या परिस्थितला भावनात्मक पैलू त्यांच्या लक्षात आला नाही. रंगराजन कुमारमंगलम् यांनी प्रामाणिकपणे काम केलं. पण तेसुद्धा युवा आणि अपेक्षेप्रमाणे अननुभवी होते आणि पहिल्यांदाच राज्यमंत्री झाले होते”

 प्रणव मुखर्जी पुढे लिहितात, “नंतर जेव्हा मी नरसिंह राव यांना एकटा भेटलो तेव्हा त्यांना खूप ऐकवलं. मी म्हटलं या धोक्याचा इशारा देणारं तुमच्या आजूबाजूला कोणी नव्हतं का? बाबरी मशीद पाडल्यावर जगभर उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांचा अंदाज आला नाही का?”

“कमीत कमी मुस्लिमांच्या उसळलेल्या भावना शांत करण्यासाठी काहीतरी ठोस पावलं उचला. जेव्हा मी असं म्हटलं तेव्हा त्यांचा चेहरा निर्विकार होता. मी त्यांच्याबरोबर बराच काळ काम केलं आहे आणि मी त्यांना ओळखतो. त्यांचा चेहरा वाचण्याची गरज नव्हती. त्यांचं दु:ख आणि निराशा मला स्पष्टपणे दिसत होती.”

पण या संपूर्ण प्रकरणात अर्जुन सिंह यांच्या भूमिकेवरसुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. माखनलाल फोतेदार यांनी ‘चिनार लिव्ज’ या आत्मचरित्रात लिहिलं, “अर्जुन सिंह यांना चांगलं माहीत होतं की ६ डिसेंबरला मोठं काहीतरी होणार आहे. पण ते तेव्हा राजधानी सोडून पंजाबला निघून गेले. नंतर ते म्हणाले की, तिथे त्यांचा पूर्वनियोजित कार्यक्रम होता. मला असं वाटतं की ६ डिसेंबर १९९२ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील अनुपस्थितीनंतर राजीनामा देण्यासाठी केलेल्या टाळाटाळीमुळे त्यांचं खूप राजकीय नुकसान झालं. पण तरी त्यांच्याशी माझे चांगले संबंध होते. पण मला माहीत होतं की, आव्हानं घेण्याची त्यांची तयारी नव्हती. अर्जुन सिंह आणि एकूणच हिंदी भाषिक प्रांतातील मंत्र्यांनी या प्रकरणावर मौन बाळगल्यामुळे मुस्लिमांनी काँग्रेसला इतकं दूर सारलं की ८ वर्षं काँग्रेसला केंद्रात सत्ता मिळाली नाही.”
6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा अभिजित देशपांडे तिथे स्वतः कारसेवक म्हणून उपस्थित होते. मशीद पाडण्याच्या कामातही त्यांनी सहभाग घेतला होता. नंतर हृदय परिवर्तन झाल्यानंतर त्यांनी ‘एक होता कारसेवक’ या पुस्तकाचं लिखाण केलं. कोर्टाच्या निकालावर बोलताना ते म्हणतात, “राजकीय संबंधांच्या आधारे गुन्हेगार सुटू शकतात, गुन्हा करूनसुद्धा मोकळे राहू शकतात, तेव्हा न्यायव्यवस्था संपुष्टात आली, असं समजायला हरकत नाही.”
लखनऊमध्ये विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी या प्रकरणी ठोस पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे. “आरोपींविरोधातील पुरावे पुरेसे नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं आहे. समाजकंटकांनी ही मशीद पाडली. हा कोणताही पूर्वनियोजित कट नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलंय,” असं वकिलांनी म्हटलं. पण बाबरी मशीद पाडण्याची घटना हा पूर्वनियोजित कटच होता, असं अभिजीत देशपांडे यांना वाटतं.
ते म्हणतात, “संपूर्ण निकाल पाहिल्यावरच त्याविषयी सविस्तर प्रतिक्रिया देणं योग्य ठरेल. पण मी एक नक्की सांगू शकतो, की बाबरी मशीद पाडणं हे शंभर टक्के पूर्वनियोजित होतं. हे मी आज नाही तर २००४ साली लेख लिहिला, नंतर पुढे त्याचंच पुस्तक केलं, नंतर युट्युबवरील कित्येक मुलाखतींतूनही मी हेच सांगतोय. मी स्वतः या साऱ्याचा साक्षीदारही होतो.  १९९२ साली डिसेंबरमध्ये अभिजित परभणीतून अयोध्येत कारसेवेसेठी गेले होते, तेव्हा ते १९ वर्षांचे होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रभाव असलेल्या घरात त्यांचं बालपण गेलं. पण पुढे शिक्षणासाठी मुंबईत आल्यावर, वाचन आणि अभ्यासानंतर त्यांचं मत बदलत गेलं.

कारसेवक म्हणून आपल्याला आलेले अनुभव आणि अयोध्येत  ६ डिसेंबर १९९२ च्या दिवशीचा घटनाक्रम याविषयी आपले अनुभव अभिजीत यांनी ‘एक होता कारसेवक’ या पुस्तकात मांडले. मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अभिजीत सांगतात की ६ डिसेंबरच्या त्या दिवशी सकाळी दहाच्या सुमारास भजन कीर्तन आणि मग भाषणं सुरू झाली. “त्या सगळ्याचा आशय हाच होता की ‘हिंदूंवर अन्याय अत्याचार झाला आहे, रामजन्मभूमीचं आंदोलन महत्त्वाचं आहे, इथेच बाबरानं मंदीर पाडून मशीद बांधली हा कलंक आपल्याला मिटवायला पाहिजे.’ तिथे ‘तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का’, ‘अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है’ अशा घोषणाही देण्यात आल्या.”
पावणेबाराच्या सुमारास काहीजण भगवा झेंडा घेऊन मशिदीच्या घुमटावर शिरलेले अभिजीत यांना दिसले. पण गर्दीतून मशिदीपाशी पोहोचेपर्यंत जवळपास चार वाजल्याचं ते सांगतात. मशिदीच्या इमारतीजवळ पोहोचल्यावर त्यांना काय दिसलं? एखादी इमारत बांधताना मजूर जसं शिस्तबद्धरीत्या काम करतील घमेली एकमेकांकडे देतील त्याच पद्धतीनं मशीद पाडण्याचं काम शिस्तीत सुरू होतं. त्यामध्ये मीही चार वाजल्यापासून साधारण सहावाजेपर्यंत सहभागी झालो होतो.
“ती मुळीच उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया नव्हती. अत्यंत नियोजनपूर्वक, विचारपूर्वक केलेलं काम होतं.” अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनी मालकीच्या खटल्याचा उल्लेख करत अभिजित म्हणतात, “कोर्टानंही त्यावेळी म्हटलं होतं की जे घडलं तो गुन्हाच होता. ते गुन्हेगारी कृत्य होतं. “मंचावरून आरोपी नेत्यांनी ज्या प्रकारे ज्या त्वेषाने ज्या शब्दांत उपस्थित कारसेवकांना उकसवलं, हे साऱ्या जगानं पाहिलं आहे. जे मशिदीवर चढले, ज्यांनी मशीद पाडली, ज्यांनी मशिदीबद्दलचे भ्रम पसरवले, उकसवलं, तेही समाजकंटकच. आणि तरीही अनेक वर्षे धड आरोपपत्रेही दाखल केली गेली नाहीत. गुन्हेगारी खटला वास्तविक जलदगतीने निकाली निघायला हवा, तो इतकी वर्षं राजकीय हितसंबंधांतून प्रलंबित राहिला.
“विविध पक्षांची सरकारं आली नि गेली पण ढिम्म यंत्रणा नि हितसंबंधांची जाळी तशीच राहिली. आणि शेवटी कुर्मगतीने असा निकाल लागला यावरून न्यायव्यवस्थेची झालेली पडझडही स्पष्टच होते. आणि न्यायासाठी मी काहीच बोललो नाही, तर मीही त्याबाबत दोषीच ठरतो. विविध पक्षांची सरकारं आली नि गेली पण ढिम्म यंत्रणा नि हितसंबंधांची जाळी तशीच राहिली. आणि शेवटी कुर्मगतीने असा निकाल लागला यावरून न्यायव्यवस्थेची झालेली पडझडही स्पष्टच होते. आणि न्यायासाठी मी काहीच बोललो नाही, तर मीही त्याबाबत दोषीच ठरतो. “शेवटी एकच सांगतो, अन्यायाचं उत्तर समाजानेही न्यायव्यवस्था भंग करून देता कामा नये. संविधानमूल्य महत्त्वाची मानून त्याच चौकटीत न्यायासाठीचा लढा चालू ठेवला पाहिजे.”

विवेक प्रभाकर सिन्नरकर  ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत कारसेवेसाठी गेले तेव्हा  ३६ वर्षांचे होते. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत आणि हिंदू महासभेचे सदस्य आहे. ते आजही आपल्या विचारधारेवर ठाम आहेत. विशेष कोर्टाच्या निकालाचं स्वागत करताना ते म्हणतात, “कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल आम्हाला सर्वांना आनंद वाटतो आहे. पण असं वाटतं की आपल्या लोकांमध्ये कोर्टाचे निर्णय अतिशय खिलाडूपणे स्वीकारण्याची परिपक्वता दिसत नाही. त्यामुळे या निर्णयाकडे लगेच सगळे वेगवेगळ्या दृष्टीनं पाहू लागतात.
“आधीच सगळं ठरलं होतं की काय, हे सगळं नियोजित आहे की काय असंही काहींना वाटू शकतं. पण असं काही नाही. अशा प्रकारच्या अनेक घटना, आंदोलनं घडतात, त्या उत्स्फूर्त असतात आणि त्या आपल्या देशात वेगवेगळ्या वेळी घडलेल्या आहेत, जिथे काही पूर्वनियोजीत नसतं. कोर्टाच्या आजच्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की जे नेते अयोध्येत होते, त्यांनी काही हा ठरवून केलेला प्रकार नव्हता तर ती एक उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. लोकांच्या मनात आक्रोश होता, तो तिथे प्रकट झाला. आणि त्यातून बाबरी मशीद नावाचा ढांचा (रचना/सांगाडा) पाडला गेला. मी स्वतः तिथे होतो आणि हे असंच घडलेलं होतं. त्यामागे काही कट नव्हता.
“सगळ्या देशानं या निर्णयाचं खुल्या दिलानं स्वागत करावं आणि हा विषय कायमस्वरूपी बंद करावा. मला वाटतं आता सर्वांनी मान्य करावं की हे परदेशी आक्रमकांनी भारतावर आक्रमण केलं, जी नासधूस केली, ती मंदिरं पुन्हा सन्मानानं उभी करणं हे आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. त्यात सर्वांनी सहभाग घ्यावा. केवळ मतांसाठी लोक जाती, धर्माच्या आधारे फूट पाडतात, ते न करता सर्वांनी राष्ट्रीय अस्मितेच्या वास्तू जपण्यासाठी एकत्र यावं.”

कंगनाच्या प्रकरणात शिवसेनेच्या वतीने खा. संजय राऊत यांनी बाबरी पाडणारे आम्हीच आहोत असे म्हटले. या प्रकरणात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक झाली होती. त्यांनी घुमट पाडणारे शिवसैनिक असतील तर होय आमच्या शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली आहे असे मी कबुल केले होते. कारसेवकांत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते हे त्यांनी मान्य केले. भाजपा हा खटला का चालू ठेवत आहे, आम्हीच मशीद पाडली असे का जाहीर करीत नाही असा सवाल खा. राऊतांनी विचारला होता. अनेक साधूसंत, संत महंत आम्हीच बाबरी पाडली असे सांगत होते. राम मंदिराच्या उभारणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्वाळा दिला त्यानंतर या खटल्याला फारसे महत्त्व उरले नव्हते. आत्ताच्या निर्णयानंतर  ज्यांच्यावर दोषारोप होते ते सर्वच निर्दोष निघाले. त्यांच्यामुळे बाबरी पडली नसली तरी कुणीतरी ती नक्कीच पाडली आहे. हे आत्तापर्यंतच्या विवेचनावरून सिद्ध होते. सीबीआय न्यायालयाने ते स्पष्ट केले नाही. ती जमावाची उत्स्फुर्त प्रतिक्रिया होती. कारसेवकांच्या महानतम झुंडशाहीने ती पाडली असेच म्हणावे लागेल. एवढ्या मोठ्या जमावाचे कारस्थान लक्षात न आल्याने काही मूठभर नेत्यांना लक्ष्य केले गेले. अशा जमाववर गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही किंवा केला गेला नाही. म्हणजेच बाबरी पाडण्याचे गुन्हेगार हे इतर कुणीच नसून ते कारसेवक आहेत. हिंसक झालेल्या त्या जमावाची मानसिकताच गुन्हेगार होती?

गंगाधर ढवळे ,नांदेड 

संपादकीय /०२.१०.२०२०