गेल्या पाच-सहा ते महिन्यांपासून कोरोनाचे माणसाच्या मानगुटीवर बसलेले भूत जायला काही तयार नाही. त्याचा विळखा इतका घट्ट आहे की बाधित झालेल्या रुग्णांची आणि मृत्यूंची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. यावर पर्याय म्हणून चार वेळा टाळेबंदी करण्यात आली. परंतु त्यात काही फरक पडला नाही तेव्हा स्थानिक प्रशासनालाच तसे अधिकार देण्यात आले. प्रश्न तर सुटलाच नाही पण अधिकच जटील झाला. आधीच मंदीच्या खाईत सापडलेली देशाची एकूणच अर्थव्यवस्था चांगलीच उद्ध्वस्त झाली. पहिल्या टाळेबंदीनंतर अनलाॅकमध्ये काही प्रमाणात बाजार भरण्याला मुभा मिळाली होती.
परंतु त्या ६८ दिवसांच्या टाळेबंदीने आधीच खालावत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडला. सर्व काही बंद झाले आणि सुमारे बारा कोटी लोक बेरोजगार झाले. उपासमार वाढली. प्रवासी मजुरांच्या स्थलांतराने तर देशावर आरिष्टच कोसळले. आपल्या प्रदेशात, गावात जाऊन हे मजूर किती दिवस सरकारने दिलेल्या उपाययोजनेवर जगणार होते? त्यांनी पुन्हा कामाची वाट शोधावी लागली. टाळेबंदीत सवलत दिलेली असतांनाही बेरोजगारी वाढली. उत्पादन घटले. जवळ पैसा शिल्लक राहिला नाही.
टाळेबंदीनंतर भरलेल्या बाजारात महागाई वाढली. कामगार लोकांसाठी येत्या काळात आणखी कठीण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. कारण कंपन्यांनी कामगार कपात केली. निमशासकीय आस्थापनांनीही कामगार कपातीचे धोरण आखले. अनेकांचे व्यवसाय थांबले किंवा पूर्णतः बदलले. वृत्तपत्र क्षेत्रही डबघाईस आले. विवाहसोहळ्यांचे स्वरुपच बदलून गेल्यामुळे त्याशीसंबंधीत छोटे-मोठे व्यवसाय ठप्प झाले. हंगामी लघुव्यवसायायिकांना आर्थिक मदतीची गरज भासू लागली.
इतर क्षेत्रांप्रमाणेच कृषीक्षेत्रही प्रभावित झाले. बाजारपेठ उपलब्ध न झाल्याने व निर्यात न झाल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांना टाळेबंदीचा मोठा आर्थिक फटका बसला. मालाला उठाव नसल्यामुळे आधीच मंदीच्या तडाख्यात सापडलेला यंत्रमाग व्यवसाय अडचणीत आला. त्याची सर्वाधिक झळ कामगारांना बसली आहे. मध्यंतरी यंत्रमागाची धडधड काही प्रमाणात पुन्हा सुरू झाली असली तरी उन्हाळी हंगाम गमवावा लागल्याने या क्षेत्राला चालू आॅक्टोबरपर्यंत तरी रडतरखडतच वाटचाल करावी लागली आहे.
टाळेबंदी लागू झाली आणि वाहतुकीवर बंधने आली. मालाच्या निर्यातीला आणि वाहतुकीला फटका बसला. नवी वाहनविक्री बंदच होती, त्यामुळे निर्मितीही बंद पडली. रेल्वे, विमान सेवा बंदच झाली. जिल्हा अंतर्गत बससेवा सुरू झाली तरीही त्यात काहीही फरक पडला नाही. खाजगी बससेवा तर कायमच बंद राहिली. प्रवास आणि खरेदी-विक्रीची प्रक्रियाच नसल्यामुळे हातात खेळता पैसा राहिला नाही. सर्वच व्यवसाय ठप्प झाले कारण चालक, कार्यालयीन कर्मचारी, मालाची ने-आण करणारा हमाल वर्ग स्थलांतरित झाला.
शेती उत्पादने, फळबागा, मत्स्यशेती यांनाही जबर फटका बसला. चित्रपट व्यवसायासह मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वच छोट्या मोठ्या व्यवसायांना टाळे लागले. असे कोणतेही उत्पादक क्षेत्र शिल्लक राहिले नाही, जे कोरोनाने प्रभावित झाले नाही. याचा परिणाम सरकारच्या तिजोरीवर झालेला आहे. वस्तू व सेवा कर, पेट्रोलियम पदार्थांवरील विक्रीकर, मद्यावरील उत्पादन शुल्क अशा विविध माध्यमांतून महसूल जमा होतो.
टाळेबंदीमुळे एप्रिल व मे महिन्यात जनजीवन ठप्प असल्याने व्यवहारांअभावी तिजोरीला हा फटका बसला. तेच जून जुलैमध्ये काही प्रमाणात घडले. यातून जनजीवनाचे अर्थचक्र थांबले. त्यामुळे एकप्रकारची महसूलमंदीच निर्माण झाली. त्यातच कोरोनामुळे आरोग्याचेही प्रश्न निर्माण झाले आणि मोठ्या प्रमाणावर खर्चात वाढ झाली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या मुंबई, दिल्ली, चेन्नई,पुणे, ठाणे, बेंगळुरू, हैदराबाद, कोलकाता, गुरुग्राम, फरिदाबाद, नोएडा, गाझियाबाद, इंदूर, जयपूर, औरंगाबाद, नाशिक आदी पन्नास शहरांमध्ये कोरोनाचे तीव्रता वाढत असताना अर्थव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. खरे तर सर्वच आघाड्यांवर प्रश्र्नांची उग्रता वाढत चालली आहे.
मात्र, आमची अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त असल्याचे केंद्र सरकारने जगापुढे स्पष्ट केले. अर्थव्यवस्थेसमोर कोणतेही आव्हान सध्या नसून भारतात गुंतवणुकीची सर्वोत्तम संधी आहे असे चित्र रंगवले जात आहे. सध्या ठप्प झालेले उद्योग व्यवसाय, प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी, वेतनधारकांच्या पगारकपाती, बांधकाम व्यवसायिकांवरील संक्रांती, शिक्षणाची झालेली आबाळ, मध्यमवर्गीयांवर घरदार विकाण्याची आलेली वेळ, तरुण पिढीचे संकटात सापडलेले करियर, कौटुंबिक ताणतणाव, हादरुन गेलेली मानसिक अवस्था, आदानप्रदानाचे व्यवहार नसलेला समाज यांमुळे अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी करण्यात येणारे प्रयत्नही कुंठीत झाले आहेत. कोरोनाची ही भयकथा भारतातून संपण्याचे नाव घेत नाही तोपर्यंत काही प्रयत्न सफल होतील असे वाटत नाही.
देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अर्थव्यवस्थेचे भाष्यकार टाळेबंदी हा शेवटचा पर्याय नाही, हे ओरडून ओरडून सांगताहेत. सर्व सुरक्षिततेचे नियम पाळणे बंधनकारक करुन तसेच इतर आवश्यक ती खबरदारी घेऊन अर्थव्यवस्थेला गती देणारी क्षेत्रे व्यवसायांसाठी खुली करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कोरोनाचा सामना करीत आहोतच आर्थिक नुकसानीचाही सामना येत्या काळात करावा लागेल. त्यासाठी टाळेबंदीने लावलेले निर्बंध उठवावे लागतील, अशी मागणी होती. ती आता पूर्ण झाली आहे.
आयात निर्यात , दळणवळण पूर्णपणे सुरु करावे लागेल. चालू आर्थिक वर्षात विकासदर घटला असला तरीही पुढच्या आर्थिक वर्षाचे काही नियोजन करता येईल. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक भागच आहे. वस्तू व सेवांची मागणी आणि गुंतवणूकीच्या अभावामुळे संकुचित होणारी बाजारपेठ त्याचा आर्थिक वृद्धीवर होणारा प्रतिकूल परिणाम हा आपल्याही अर्थव्यवस्थेची समस्या आहे. सरकार व खाजगी उद्योजक तसेच परकीय गुंतवणूकदारांकडून भारतीय अर्थव्यवस्थेत होणारी गुंतवणूक होणे हा यावर उपाय सांगितला जातो.
टाळेबंदी उठली की मागणी वाढते, मागणी वाढली तरच गुंतवणूक वाढते, गुंतवणूक वाढत राहिली की वस्तू व सेवांवरील आधारित उत्पादन वाढले की रोजगार वाढतो. मग लोकही अधिक क्रियाशील होतात. वाढत्या मागणीमुळे आर्थिक वृद्धीचा दरही वाढतो. यात कोणताही गतीरोध वाढला नाही तर अर्थव्यवस्थेला गतिमानता प्राप्त होते. कोरोनाकाळातील टाळेबंदीतून अर्थगतीकडे जाणारे हे सूत्र आहे.
आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा विचार करायचा झाल्यास अमेरिका संयुक्त अमिरातीनंतर चीन ही भारताची तिसऱ्या क्रमांकाची निर्यात बाजारपेठ आहे. चीन कोरोनाच्या व्यत्ययापासून सावरला नसल्यास भारतातील कच्च्या मालाच्या उत्पादन क्षेत्राला मोठा फटका बसेल. हे क्षेत्र भारतातील १० टक्के निर्यातीस कारणीभूत ठरल्यामुळे याचे परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर जाणवतील.
भारतात स्मार्टफोन, टि.व्ही, फ्रिज, वॉशिंग-मशीन व मोटार यांच्या उत्पादनास आवश्यक असलेल्या वस्तूंचा आवश्यक पुरवठा न झाल्यामुळे भारतात उत्पादन व विक्रीत घट दिसून येईल किंवा त्याऐवजी पर्यायी खरेदी बाजारपेठ आपल्याला शोधावी लागेल. सध्यातरी देशातील हिरे व सोने निर्यात व्यवसाय, चामडे उद्योग, औषध उत्पादन व सौर ऊर्जा व्यवसाय धोक्यात असून या उद्योगांकडे सरकारकडून लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. निर्यातदारांना नवी बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी सरकारने दूरदर्शी योजना आखणे महत्त्वाचे आहे.
आपण चीनशी असलेले सर्व संबंध तोडले आहेत. चिनी मालावर आणि चीनच्या बाजारपेठेतील कोणत्याही उत्पादनावर आपण बहिष्कार घातलेला आहे. सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपण हे युद्ध चीनविरुद्ध लढत आहोत. परंतु भारतातून चीनला व चीनहून भारतात होणारी सर्व निर्यात सध्या बंद होण्याच्या मार्गावर असून देशाची उत्पादन साखळी विस्कळीत होऊ शकते.
सध्या चीनमधून होणाऱ्या भारतीय आयातीचे मूल्य ८७ अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे. देशातील २५ टक्के निर्यात सध्या जवळपास बंदच पडली असून भारत अमूल्य रत्ने व दागदागिने, मासे, खनिजे व इलेक्ट्रिक मशिनरी यांची निर्यात करतो तर इलेक्ट्रॉनिक, अभियांत्रिकी वस्तू, घरगुती साहित्य, यंत्रणा व ग्राहकोपयोगी टिकाऊ मालाची आयात करतो. भारतात सुमारे ६० % इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व ४५ % ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्यात होत असल्यामुळे ती रोडावल्यास किंवा ती बंद पडल्यास या सर्व वस्तू देशात महाग होऊन महागाईच्या संकटाशी आपल्याला सामना करावा लागेल. स्वदेशी वस्तूंची निर्मिती होऊन बाजारपेठेत यायला बराच मोठा कालावधी लागणार आहे.
चीनशी मुकाबला करण्याचे सामर्थ्य भारतीय उद्योगांमध्ये आणि भारतीय बाजारपेठेतही आले पाहिजे. कोरोना विषाणूचा फटका चीन व दक्षिण पूर्व देशांतून येणाऱ्या पर्यटकांवर होणार असल्यामुळे पर्यटन क्षेत्राला झळ बसली आहे. देशात चीनकडून येणाऱ्या विदेशी पर्यटकांची रेलचेल अलिकडच्या वर्षांत वाढली होती. त्यांची संख्या विदेशी पर्यटकांच्या ३% इतकी आहे. भारतातून चीनकडे जाणारी विमानसेवा खंडित झाल्याने एअर इंडिया व इंडिगोसारख्या कंपन्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. या शिवाय चीनवर आयातीसाठी निर्भर रहाणाऱ्या भारतातील उत्पादकांना कच्च्या मालासाठी नव्या बाजारपेठ शाेधाव्या लागतील. देशांतर्गत खेळणी, अभियांत्रिकी वस्तू, प्लास्टिक व औद्योगिक उत्पादकांनी आपला उत्पादन खर्च चिनी वस्तूंच्या तुलनेत कमी केल्यास देशी उद्याेग जगताला चालना मिळू शकेल. पण त्यासाठी देशांतर्गत उत्पादकता वाढीस लावावी लागणार आहे.
येत्या एक-दोन महिन्यात कोरोना विषाणूची भीषणता आटोक्यात न आणल्यास जगभरातील औद्योगिक व्यवस्था धोक्यात येईल. त्याचे गंभीर परिणाम भारतातील औद्योगिक क्षेत्रावर जाणवतील. थोडक्यात काय तर देशांतर्गत व्यापार, निर्यात, उत्पादन, भारतातील पुरवठा साखळी व गुंतवणूकीवर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव अत्यंत खोलवर झालेला असून वीस लाख कोटी पॅकेजवरच भारत आत्मनिर्भर होईल असे मानून सरकारचा दृष्टिकोन नकारात्मकच राहिला तर अर्थव्यवस्था गतिमान होण्याऐवजी धोक्याच्या वळणावर जाईल.
आज देशातील अनेक सूक्ष्म, लघु, व्यवसाय कोलमडून पडलेले आहेत. बँकांनी जाचक अटी रद्द करुन या व्यवसायिकांना आधार द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे. केंद्र सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेच्या फर्मानानुरुप सूक्ष्म वित्तसंस्था, तसेच गृहवित्त कंपन्या आणि म्युच्युअल फंडांनाही मूक्तहस्ते पतपुरवठ्याची कवाडे बँकांनी खुली ठेवावीत. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी उद्योगक्षेत्राला उभारी द्यावी लागेल. ग्रामीण भागात मनरेगासारख्या योजनांमुळे हाताला काम मिळायला हवे. बहुतांश जनतेला रोख रकमेची अडचण आहे. जनतेच्या खिशात पैसा असेल तरच खरेदी खर्चाच्या माध्यमातून अर्थगती प्राप्त होईल.
सणासुदीच्या काळात बाजारपेठ फुललीच पाहिजे. स्थानिक प्रशासनाने सर्वच दुकाने, आस्थापना मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उघडी ठेवून, सुरक्षिततेचे सर्व नियम पाळून व्यवहार सुरळीत राहतील यावरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. करदात्यांच्या उत्पन्नातील आयकर मर्यादा वाढविली पाहिजे. यातून चाकरमान्यांच्याही खिशात पैसा खुळखुळेल. वाहनउद्योग क्षेत्रात वाहननिर्मिती उद्योगाला आपल्या देशात महत्व आहे. सद्यस्थितीत जनता वैयक्तिक वाहन वापरावर जास्त भर देत आहे. त्यामुळे किंमतीने महाग असलेल्या वाहनांपेक्षा तुलनेने स्वस्त असलेल्या वाहनांच्या मागणीत वाढ होईल असे पायाभूत धोरण आखले पाहिजे तर वाहननिर्मिती क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल आणि अर्थव्यवस्थेला हातभारही लागेल.
त्याबरोबरच सूक्ष्म ते मध्यम लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी जीएसटी, सीजीएसटी, इतर लोकल टॅक्स यांच्यातील तांत्रिक दोष दूर करुन त्यांच्या व्यवसायिक आयुष्यात सुलभता आणणे गरजेचे आहे. बांधकाम व्यवसायात जाचक अटींमुळे अनेक समस्या आहेत. बिल्डर लाॅबीला शह देण्याच्या राजकारणातून या व्यवसायाला घरघर लागली आहे. घरांना मागणी नाही, रेडी रेकनरचे दर, स्टँप ड्यूटी, जीएसटी यांच्या दरातून काही प्रमाणात सूट मिळाली तर बांधकाम व्यावसायिक घरांच्या किमती निश्चितच कमी करतील. गजाळी, वाळू, स्टील, सिमेंट यांच्याही अवास्तव फायदा घेणाऱ्या किंमती कमी झाल्या तर या क्षेत्रात भरभराट निर्माण होईल. सरकारने या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष दिले तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीही होईल आणि रोजगार वाढीला मदतही होईल. जनतेच्या खिशात पैसा असेल तरच क्रयशक्ती वाढेल. त्यामुळेच अर्थगतीला चालना मिळेल. आपल्या देशात रोजगाराशिवाय जगणे शक्य नाही. टाळेबंदीमुळे व्यापार बंद होतो. यामुळे उद्योग क्षेत्रच अधोगतीकडे जाते. कोरोनासह जगावेच लागेल. कोरोनाचा सामना सर्वांनी एकत्र येऊनच केला पाहिजे यात दुमत नाही.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय /०५.१०.२०२०