महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी: एक दृष्टिक्षेप

राष्ट्रीय गुन्हा नोंद विभाग (एनसीआरबी) ने महाराष्ट्रातल्या गुन्हेगारी संदर्भातली जी आकडेवारी जाहीर केली आहे. या देशातील भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात देशात महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे.  राज्यात १४.९ टक्के गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झाली आहे. तर भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाणाबाबत राज्य शेवटून दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. एनसीआरबीनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्रात  ८९१ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्रानंतर राजस्थान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राजस्थानमध्ये ४२४ तामिळनाडूमध्ये ४१८, कर्नाटक ३७९, ओडिशात ३५३ गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. सर्वात कमी भ्रष्टाचार असलेल्या राज्यांमध्ये सिक्कीम (०), नागालॅंड (१),मिझोरम (२), मेघालय (२), मणिपूर ६, गोवा  ९ या राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील गुन्ह्यांची संख्या इतर राज्याच्या तुलनेत दुप्पट आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने म्हणजेच एनसीआरबीने  २०१९ साली प्रकाशित केलेल्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रापाठोपाठ तामिळनाडू, केरळ, गुजरात आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये सर्वाधिक गुन्हे दाखल झालेत. देशातील २९ राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये ही तुलना करण्यात आली आहे. पण बिहार आणि उत्तर प्रदेशपेक्षा महाराष्ट्र राज्य सुरक्षित असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. याशिवाय गंभीर गुन्ह्यांचा विचार केला तर देशात हत्यांमध्ये राज्य तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यात २०१९ मध्ये २१४२ हत्येचे गुन्हे दाखल झाले होते. याबाबत उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये सर्वाधीक हत्या गतवर्षीच  घडलेल्या आहेत. उत्तरप्रदेश व बिहारमध्ये  अनुक्रमे ३८०६ आणि  ३१३८ हत्यांचे गुन्हे दाखल झाले आहेत.

 महाराष्ट्र राज्य हे कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनेक कारणांनी नेहमी चर्चेत असते. अनिकेत कोथळे प्रकरण असो वा  कोपर्डी हत्याकांड किंवा खैरलांजी या सारख्या अनेक गुन्हामुळे गृहखातं नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखातं होतं. मुख्यमंत्रीपद आणि गृह हे दोन्ही पदे सांभाळता येत नसून त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधक करत होते. या पार्श्वभूमीवर एक धक्कादायक सर्वेक्षण समोर आले. या सर्वेक्षणाने महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी दर वाढल्याचे सांगितले.  राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो म्हणजेच एनसीआरबीने सादर केलेल्या रिपोर्ट नुसार महाराष्ट्राचा  २०१५ मध्ये गुन्हेगारी दर हा एक लाखा मागे ३५५.१९ इतका होता तर २०१६ मध्ये एक लाखा मागे ३५७.४१ इतका होता. एकूण राष्ट्रीय गुन्हेगारी दर हा ३७९.३ इतका आहे. महाराष्ट्राचा गुन्हेगारी दर जरी वाढला असला तरी मुंबईसाठी एक दिलासादायक अहवाल समोर आला आहे. मुंबईतील गुन्हेगारी दर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत बऱ्या पैकी कमी झाला आह. मुंबईचा २०१५ चा गुन्हेगारी दर हा एक लाख मागे ३६२ इतका होता २०१६ मध्ये तो कमी होऊन ३२०.९ येऊन पोचला आहे.

महाराष्ट्रामध्ये विविध ४.५ लाख गुन्हांची नोंद झाली असून. एकूण लोकसंख्येच्या निकषांवरून गुन्हेगारीच्या बाबतीत महाराष्ट्रात पाचव्या क्रमांकावर असून देशातल्या २९राज्यांतील सात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आठव्या  स्थानावर आहे. मुंबईचा विचार करता मुंबईतील गुन्हेगारी दर बऱ्यापैकी कमी झाला आहे. २०१५ मध्ये मुंबईत ६६,६७६ गुन्हाची नोंद झाली होती २०१६ मध्ये गुन्हेगारी दर१२ % कमी झाला आहे. २०१६ मध्ये ५९.०७२ गुन्हाची नोंद झाली आहे. २० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या १९ शहरांचे निरीक्षण करण्यात आले. या १९ शहरामध्ये मुंबई गुन्हेगारी नोंदीच्या तिसऱ्या स्थानावर असून दिल्ली व चेन्नई अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या स्थानावर आहेत. हिंसक गुन्हे नोंदीच्या यादीमध्ये मुंबई१५ स्थानावर आहे. महाराष्ट्रातील हिंसक गुन्हांचे प्रमाण वाढले आहे. ४२.४६८ हिंसक गुन्हे नोंदविले गेले आहे त्याची एकूण गुन्हेगारी दर ३५.२ इतका होतो जो राष्ट्रीय गुन्हेगारी दरापेक्षा अधिक आहे. राष्ट्रीय गुन्हेगारी दर हा २०१५ मध्ये ३३.७ इतका होता

राज्यामध्ये २०१६ मध्ये ९४९१९ लोक बेपत्ता बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. बेपत्ता झालेल्या सर्वाधिक केसेस महराष्ट्रात नोंदविले गेले आहेत.बलात्कारच्या गुन्हाच्या नोंदीमध्ये महराष्ट्र तिसऱ्या स्थानी आहे. देशभरातल्या गुन्हेगारीचा लेखाजोखा केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो अर्थात राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाकडून प्रत्येक वर्षी देशभरातील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला जातो. कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ किंवा घट झाली आहे? कोणत्या राज्यात गुन्ह्यांची काय स्थिती आहे? याची माहिती या अहवालात प्रसिद्ध केली जाते. या अहवालात महाराष्ट्रासाठी महत्वाच्या  सात गोष्टी अंतर्भूत होत्या. देशभरात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर २०१६ मध्ये देशात सर्वाधिक गुन्हे उत्तर प्रदेशात नोंदवले गेले. त्यानंतर क्रमांक लागतो मध्य प्रदेशचा. तर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे महाराष्ट्र! देशभरात नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी  ८.८ टक्के गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदवले गेले आहेत.  आकड्यांमध्ये पाहिले तर महाराष्ट्रात  २०१६ मध्ये आयपीसीनुसार दोन लाख ६१ हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.

हत्यांमध्ये बिहारनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.देशभरात २०१६ मध्ये सर्वाधिक हत्या उत्तर प्रदेशात झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात एकूण चार हजार  ८८९ हत्या झाल्या आहेत. दुसरा क्रमांक बिहारचा आहे. तर तिसरा क्रमांक आहे महाराष्ट्राचा. महाराष्ट्रात सन २०१६ मध्ये दोन हजार २९९ हत्यांची नोंद झाली आहे. देशाच्या तुलनेत ही टक्केवारी ७.६ टक्के आहे. अपहरणात महाराष्ट्र बिहारच्या पुढेदेशभरात अपहरणाच्या गुन्ह्यांची सर्वाधिक नोंद उत्तर प्रदेशात झाली आहे. तर महाराष्ट्र अपहरणांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात अपहरणाच्या नऊ हजार ३३३ घटनांची नोंद झाली आहे. देशाच्या तुलनेत ही संख्या १०.६ टक्के आहे. महाराष्ट्रानंतर बिहारचा क्रमांक आहे.
अल्पवयीन व्यक्तींकडून गुन्ह्यात दुसरा क्रमांकअल्पवयीन व्यक्तींकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा आहे. महाराष्ट्रात सहा हजार सहाशे सहा अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली असून देशाच्या तुलनेत हे प्रमाण  १८.४ टक्के आहे. अल्पवयीन व्यक्तींवर होणाऱ्या सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद मध्य प्रदेशात झाली आहे.  सायबर गुन्ह्यांमध्ये दुसरा क्रमांक ऑनलाईन फ्रॉडचा ज्यामध्ये प्रामुख्यानं समावेश होतो त्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचा क्रमांक पहिला तर महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा आहे. महाराष्ट्रात तीन हजार  २८० सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. देशभराच्या आकडेवारीनुसार हे प्रमाण  १९.३  टक्के आहे. महाराष्ट्रानंतर दिल्लीमध्ये सर्वाधिक सायबर गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.
भ्रष्टाचाऱ्यांवरील गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र अव्वलशासकीय कर्माचारी-अधिकाऱ्यांविरोधात लाच घेतल्याप्रकरणी देशभरात सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद महाराष्ट्रात झाली आहे . महाराष्ट्रात  २०१६ मध्ये एकूण एक हजार सोळा प्रकरणांची नोंद झाली असून टक्केवारीनुसार हे प्रमाण २२.९ टक्के आहे. २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात एक हजार दोनशे ७९ प्रकरणांची नोंद झाली होती.  अॅट्रॉसिटीच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यात घट झाली असल्याचे अहवाल सांगतो.  अॅट्रॉसिटी अर्थात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रात घट झाली आहे.  २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या  १८०४ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. तर  २०१६ मध्ये ही संख्या घटून  १७५० झाली आहे.

देशभरात या कायद्यानुसार नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्र १२ व्या क्रमांकावर आहे.

 वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच लहान-मोठ्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. मोठ्या शहरांमध्ये ते दिसून येत आहे. खुनासारखे गंभीर गुन्हे कमी होत असले तरी चेन स्नॅचिंग, घरफोडी यासारख्या नागरिकांना त्रासदायक ठरणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये मात्र लक्षणीय वाढ होत आहे. या तुलनेत या गुन्ह्यांच्या शोधाचे प्रमाण नगण्यच आहे. गेल्या काही वर्षात अनेक शहरांची वाढ झपाट्याने झाली.  मात्र, रोजगाराच्या संधी जिथे अधिक असते त्या शहराचे शहरीकरणाचे प्रमाण असते. शहरीकरण वाढत असते आणि ग्रामीण भागातून शहराकडे येण्याचा कलही मोठाच असतो.  यामुळे चिंताही व्यक्त होणे आवश्यक असते. त्यापलीकडे मात्र त्याकडे बघितले जात नाही. 

वाढत्या शहरीकरणाची काही वाईट अपत्येही आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे गुन्हेगारी. रोजगाराची संधी हिरावली गेली किंवा उत्पन्न मिळेनासे झाले की गुन्हेगारीकडे व्यक्ती जातात, हे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. शिवाय पैसा, प्रतिष्ठा यासारख्या बाबी मिळविण्याचा शॉर्टकट सुद्धा गुन्हेगारीत आहे, असा समज असल्यानेही गुन्हे वाढतात. छोट्या गुन्ह्यांमधून आलेला शहाणपणाच मोठ्या गुन्ह्यांचे धाडस करायला लावतो. उन्हाळ्याच्या सुट्या लागण्यापूर्वीच अनेक शहरात चोरी, चेन स्नॅचिंग, घरफोडी यासारख्या गुन्ह्यांनी डोके वर काढल्याचे दिसून येते. गुन्ह्यांच्या या तुलनेत त्याचा शोध घेण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. हीच बाब संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात आहे. खुद्द पोलिसांकडेच असलेली आकडेवारी ते सिद्ध करते.

 २०१३ ते २०१६ या काळातील उत्तर महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीवर नजर टाकली, तर अनेक बाबी निष्पन्न होतात. या चार वर्षांत उत्तर महाराष्ट्रामध्ये चेन स्नॅचिंगच्या एकूण १५२२ घटना घडल्या. मात्र या घटनांचा शोध घेण्यात पोलिस असमर्थ ठरले. अवघ्या ३५ टक्केच घटनांची उकल पोलिसांना करता आली. चेन स्नॅचिंगसारख्या घटना या खासकरून नवोदित गुन्हेगारांच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असतात. सर्वसामान्यांमध्ये दहशत तयार करण्याबरोबरच त्यांचे मोठे नुकसान करणाऱ्याही असतात. चेन स्नॅचिंगचा मोठा परिणाम समाजावर होतो. पोलिसांना खबर मिळत नाहीत की ते अशा गुन्ह्यांचा शोधच घेत नाहीत, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

घरफोडी हा एक गुन्हा गेल्या काही वर्षात लक्षणीयरित्या वाढला आहे. बंद घरे ही चोरट्यांसाठी मोठी पर्वणीच ठरते आहे. किरकोळ वस्तूंच्या चोरीपासून, तर मोठा ऐवज लंपास करण्यापर्यंत घरफोडीचे शस्र गुन्हेगारांकडून वापरले जात आहे. चेन स्नॅचिंगसारख्या गुन्ह्यात सराईत झालेले गुन्हेगार घरफोडीकडे वळतात, असे पोलिसांचेच निरीक्षण आहे. घरांवर पाळत ठेवून रात्रीच्या सुमारास घरफोडी करण्याचे प्रकार बळावत आहेत. दिवाळी आणि उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये तर घरफोडीचा आलेख वाढलेला आहे. २०१३ मध्ये उत्तर महाराष्ट्रात घरफोड्यांची संख्या १२५३ एवढी होती. त्यात दरवर्षी मोठी वाढ होते आहे. त्यामुळेच गेल्या वर्षी हा आकडा तब्बल ४९६४ एवढा झाला आहे. म्हणजेच हे प्रमाण चारपटीने वाढले असले तरी त्यांच्या शोधाचे प्रमाण मात्र समाधानकारक नाही. अवघ्या २२ टक्के घरफोड्यांचाच परामर्श घेणे पोलिसांना जमले आहे. ही सुद्धा चिंतेचीच बाब आहे. 

काही कामानिमित्त बाहेरगावी गेलेल्या कुटुंबाच्या घरी आपत्ती कोसळावी असाच हा प्रकार आहे. पोलिसांच्या कारभाराला ही बाब शोभणारी नाही. घरफोड्या होत असल्याने सुट्यांच्या काळात गावी जावे किंवा नाही, असा प्रश्नही नागरिकांना पडतो. त्यामुळे पोलिसांप्रती निर्माण झालेला अविश्वासही यातून प्रतीत होतो. चोरीच्या घटना या तर नित्याच्याच आहेत. पण, गेल्या काही वर्षात चोरीच्या प्रकारांमध्ये राजरोसपणे जी वाढ झाली आहे ती खरे तर पोलिस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. गेल्या सात वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१३ मध्ये ३९९० असलेले सर्व प्रकारच्या चोऱ्यांचे प्रमाण २०१६ मध्ये थेट १६ हजार ३८९ वर येऊन पोहचले आहे. म्हणजेच चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये चौपट वाढ झाली आहे. या गुन्ह्यांमध्येही केवळ ३५ टक्केच शोधकार्य झाले आहे. चेन स्नॅचिंग, घरफोडी आणि  चेन स्नॅचिंग, घरफोडी आणि चोरी या तिन्ही गुन्ह्यांमध्ये उघड होण्याची टक्केवारी सरासरी केवळ ३० एवढीच आहे. म्हणजेच, समजल्या जाणाऱ्या पण गुन्हेगारांचा विश्वास दृढ करणारे गुन्हेच प्रभावी होत असल्याचे यातून सिद्ध होत आहे.

उत्तर महाराष्ट्रात वाढणारे गुन्हे आणि या गुन्ह्यांचा शोध घेणारी यंत्रणा या साऱ्याच बाबी यानिमित्ताने संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे गुन्हे वाढूनही पोलिस त्याची दखल घेत नाहीत आणि गुन्हा घडूनही त्याची उकल होत नाही, ही बाब पोलिसांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहे. गृह विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असला तरी तो खबऱ्यांवर खर्च होतो का आणि झाला तरी तो कितपत फायदेशीर ठरतो, असा प्रश्न निर्माण करणारी आकडेवारीच गृहविभागाकडे आहे. राज्याच्या गृहखात्यावर आधीच्या सरकारमध्ये स्वतः मुख्यमंत्र्यांचाच अंकुश   असतानाही पोलिसांची कार्यपद्धती सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी ठरत नसल्याचे स्पष्ट झाले होते.

 चोरी ते घरफोडी यासारखे गुन्हे एखाद्या कुटुंबाला मोठा हादरा देणाऱ्याही ठरतात. कारण, अनेकांची मोठी मालमत्ता गमावल्याने त्यांच्या भविष्यावर मोठा परिणाम होतो. असे असतानाही या घटना घडू नये यासाठीच पोलिसांनी कारभार हाकणे गरजेचे आहे. मात्र, सद्यस्थितीत या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होणे हे पोलिसांनाही शोभणारे नाही. तर, गुन्हे घडूनही त्यांची उकल न होण्याने सर्वसामान्यांमध्ये भीतीचेच वातावरण तयार होत आहे. 

पोलिसमित्र आणि अन्य संकल्पना चांगल्या असल्या तरी पोलिसांप्रती आदर निर्माण व्हावा, असे उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यांमधील पोलिस स्टेशन व इतर अद्ययावत माहिती देणारी http://igpnashik.org/app/ ही वेबसाईट कार्यन्वित झाली आहे. नाशिक ग्रामीण पोलिस, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर आणि जळगाव या पाचही जिल्ह्यांच्या कामगिरीची माहिती तसेच, तेथील पोलिस अधीक्षकांपासून ते जिल्ह्यातील पोलिस ठाणे प्रमुखांची माहिती या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विभागातील मालेगाव, अहमदनगर, धुळे आणि जळगाव ही अतिसंवेदनशील शहरे मानली जातात. या वेबसाईटवर गुन्ह्यांची माहिती देतानाच ते अधिक लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न  केला गेला आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून बँक, निवासी क्षेत्र, सुरक्षारक्षक यासंदर्भातील घ्यावयाची काळजी व मार्गदर्शन वेबसाईटवर आहे. नाशिक पोलिसांपाठोपाठ ही वेबसाईट पोलिसांच्या ऑनलाइन कामाकाजाच्यादृष्टीने मोलाची आहे. अशाच प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पोलिसांनी गुन्हे रोखणे, त्यांची उकल करणे आणि त्याला अटकाव या तिन्हींसाठी काम केले तर ती बाब उत्तर महाराष्ट्रवासीयांना नक्कीच दिलासा देणारी ठरेल

 सीएएविरोधात देशाची राजधानी दिल्ली कोरोनापूर्व काळात  पेटली होती. यामध्ये सीएए समर्थक आणि विरोधक आमनेसामने आल्याने तणाव निर्माण झाला. त्याचे पडसाद दगडफेक, जाळपोळ यामध्ये उमटले, मात्र या हिंसक आंदोलनाला धार्मिक रंग देण्याचं काम काही जणांनी सुरु केलं. 
सध्या अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातील मालेगाव येथील एमआयएमचे आमदार मोहम्मद इस्माइल यांचा वादग्रस्त व्हिडीओ व्हायरल झाला.  या व्हिडीओत मोहम्मद इस्माइल म्हणतात की, शहरात गोळीबार झाला तरी गुन्हा दाखल का केला जात नाही? शहरातील लोकं मूर्ख आहेत असं समजता का? असा सवाल त्यांनी पोलीस विभागाला विचारला होता. 

तसेच शहरात काय परिस्थिती आहे याची आम्हाला कल्पना आहे, शहरात शांतता राहावी यासाठी आम्ही पुढाकार घेतो, शहरावर संकट येतं तेव्हा आम्ही पोलिसांच्या आधी पोहचतो, लोकांना शांत करतो, आम्ही शांतता ठेवतो तसेच जर आमच्या अंगावर कोणी येत असेल शांतात भंग करणं हेदेखील आम्हाला येतं. आम्ही हातात बांगड्या भरल्या नाहीत असा इशारा एमआयएमचे आमदार मोहम्मद इस्माइल यांनी दिला होता.  त्याचसोबत हा आमचा प्रामाणिकपणा आहे म्हणून शांत आहोत. २००९ च्या निवडणुकीत हरल्यानंतर लोकांना मारहाण करण्यात आली, कारखान्यांना आग लावली गेली. लोकांकडून पैसे लुटले, २०१९ च्या निवडणुकीनंतरही असाच प्रकार सुरु आहे, शहरात गुंडगिरी वाढली आहे असं त्यांनी त्या व्हिडीओमध्ये म्हटलं होतं. 
 कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात लॉकडाऊन  आहे. मात्र, या काळातही गुन्ह्यांमध्ये कमी आलेली नाही. शिवाय, अनेकांनी लॉकडाऊनचे नियमही तोडले. लॉकडाऊनच्या काळात बावीस  मार्च ते दोन मे या कालावधीत राज्यात कलम १८८ नुसार  ९१२१७ गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर  १८०४८ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. या कालावधीत झालेल्या विविध गुन्ह्यांसाठी तीन कोटी पंचवीस लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत राज्यभरात पोलीस विभागाच्या १०० नंबरवर  ८२,८९४ फोन आले. त्या सर्वांची योग्य ती दखल घेण्यात आली. राज्यभरात पोलिसांनी ज्यांच्या हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का आहे, अशा ६३० व्यक्तींना शोधून त्यांना विलगीकरण कक्षात पाठवले. 

या काळात अवैध वाहतूक करणाऱ्या  १२५५ वाहनांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, तर ५१७१९ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. त्याशिवाय, परदेशी नागरिकांकडून व्हिसा उल्लंघनचे  पंधरा गुन्हे राज्यभरात दाखल झाले आहेत.लॉकडाऊनच्या काळात पोलिसांवर हल्ला होण्याचं प्रमाणंही मोठं आहे. यादरम्यान, पोलिसांवरील १७३ हल्ल्यांची नोंद झाली आहे. या प्रकरणांतील  ६५९ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

 लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात सायबर संदर्भात ४६७ गुन्हे दाखल झाले असून २५५ व्यक्तींना अटक करण्यात आल्याची माहित महाराष्ट्र सायबर  विभागाच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी दिली आहे. राज्यातील विविध पोलीस स्टेशनमध्ये ९ जूनपर्यंत ४६७ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.आक्षेपार्ह व्हाट्सअँप मेसेजेस फॉरवर्ड केल्याप्रकरणी १९३ गुन्हे दाखल झाले आहेत,तर आक्षेपार्ह फेसबुक पोस्ट्स शेअर केल्या प्रकरणी १९० गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. tiktok विडिओ शेअर प्रकरणी २३ गुन्हे दाखल झाले आहेत व ट्विटर द्वारे आक्षेपार्ह ट्विट केल्या प्रकरणी ८ गुन्हे दाखल झाले आहेत, इंस्टाग्रामवरून चुकीच्या पोस्ट टाकल्याप्रकरणी ४ गुन्हे दाखल झाले आहेत.

तर अन्य सोशल मीडियाचा  गैरवापर केल्या प्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत व त्यामध्ये आतापर्यंत शेकडो आरोपींना अटक केली आहे . तर यापैकी काही आक्षेपार्ह पोस्ट्स टेकडाऊन करण्यात आल्या आहेत.

राज्यात कोरोना विषाणूचा मोठा प्रादुर्भाव होत आहे. त्यामुळे संचारबंदी आणि लॉकडाऊन करण्यात आले होते. लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून अनेकांनी कलम १८८ चे उल्लंघन केल्याचे दिसून आले.  या काळात राज्यभरात हज्जारो गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. देशात कोरोनाचे संकट असल्याकारणाने २२ मार्चपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आले.  राज्यातही लॉकडाऊन सुरु आहे. या काळात कोरोना विषाणूच्यासंदर्भात लागू केलेल्या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध पोलीस विभागाने कारवाई केली आहे.   कोविड १९ च्या अनुषंगाने पोलिसांच्या १०० क्रमांकावर हजारो तक्रारी आल्या आहेत. क्वारंटाईनचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी शेकडो जणांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. 

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) जारी केलेल्या अहवालानुसार मागील वर्षी महाराष्ट्रात बलात्काराचे सर्वाधिक गुन्हे नोंद केले गेले आहेत. त्याखालोखाल ३४ गुन्हे उत्तर प्रदेशात, तर ७ गुन्हे राजस्थानात नोंदवण्यात आले. त्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे.
हाथरस सामूहिक बलात्कारानंतर देश हादरला आहे. मानवतेवर घाला घालणारी ही गुन्हेगारी प्रवृत्ती केवळ उत्तर प्रदेशपुरती मर्यादित नाही. गेल्या वर्षी देशभरात २८६ महिलांची बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आली. त्यापैकी सर्वाधिक  महिला महाराष्ट्रातील होत्या. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी महिलांविरोधी सर्वाधिक ५९ हजार ८५३ गुन्हे उत्तर प्रदेशात नोंदवण्यात आले. त्याखालोखाल राजस्थानात ४१ हजार ५५० तर महाराष्ट्रात ३८ हजार १४४ गुन्हे नोंद केले गेले. 

महिलांविरोधी गुन्ह्यांचे देशाचे सरासरी प्रमाण ६२.४ इतके आहे. महाराष्ट्रातील प्रमाण ६३.१  तर राजस्थानात  ११० इतके आहे. बलात्कार-हत्येपाठोपाठ महिलांना विविध कारणांनी आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात  ८०८, उत्तर प्रदेशात  ३५९ आणि राजस्थानात  १८६ महिलांना आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडण्यात आले. 

२०१८ मध्ये महाराष्ट्रात ९०० महिला-तरुणींनी दबावाला बळी पडून आत्महत्या केल्या होत्या. लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यानुसार नोंद गुन्ह्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. देशात दर लाख लोकसंख्येमागे सरासरी सात गुन्हे घडतात, तर महाराष्ट्रात अकरा, अशी नोंद एनसीआरबी अहवालात आढळते. विविध कारणांसाठी अपहरण, विनयभंग, हुंडयासाठी छळ या गुन्ह्यांमध्येही महाराष्ट्र तिसर्‍या, चौथ्या स्थानी आहे.

राज्यात सर्वत्र सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात राज्यभरात तब्बल ६० हजार गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती महाराष्ट्र पोलीस विभागाकडून देण्यात आली आहे. लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून म्हणजे २२ मार्च पासून राज्यात कलम  १८८ नुसार  साठ हजार पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर तेरा हजार तीनशे ८१ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. याचबरोबर तब्बल ४१ हजार ७६८ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच लॉकडाऊनच्या कालावधीत राज्यभरात पोलीस विभागाच्या १०० नंबर वर ७५ हजार ११५ फोन कॉल नोंदवले गेले आहेत. त्या सर्वांची योग्य ती दखल घेण्यात आली असल्याचं पोलीस विभागाकडून सांगण्यात येते. 
राज्यभरात पोलिसांनी ज्यांच्या हातावर क्वॉरंटाईन असा शिक्का आहे, अशा ५८९ व्यक्तींना शोधून त्यांना विलगीकरण कक्षात पाठवले. या काळात अवैध वाहतूक करणाऱ्या एक  हजार ६२ वाहनांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. परदेशी नागरिकांकडून व्हिसा उल्लंघनाचे १५  गुन्हे राज्यभरात नोंदवले आहेत. या कालावधीत झालेल्या विविध गुन्ह्यांसाठी दोन कोटी ३० लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
दुर्दैवाने लॉकडाउनच्या कालावधीत पोलिसांवर लोकांवर कारवाई करतेवेळी हल्ला होण्याच्या अनेक घटना महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. आतापर्यंत अशा १२१ घटनांची नोंद झाली असून यात ४११ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. विनाकारण, बाहेर फिरणाऱ्या अशा लोक कोरोनाच्या संकटापासून दूर राहावेत म्हणून पोलीस कर्मचारी बाहेर तैनात आहेत. मात्र, त्यांच्यावरच हल्ले होत असेल तर कठोर पावले उचलावी लागतील, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.

देशातील भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांचा विचार केल्यास महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर आहे. गंभीर बाब म्हणजे देशातील इतर कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दुप्पट आहेत. पण त्याच्या तुलनेत गुन्ह्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण पंधरा टक्क्यांवर आहे.

 महाराष्ट्र भ्रष्टाचारात देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेल्या चार वर्षांपासून राज्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. दुस-या क्रमांकवर असलेल्या राजस्थानात ४२४ भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. त्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील गुन्ह्यांची संख्या दुपटीहून अधिक आहे. सुदैवाची बाब म्हणजे २०१८ च्या तुलनेत त्यात कमतरता आली आहे. त्यावेळी राज्यात ९३६ भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले होते. अधिक नागरीक भ्रष्टाचाराबाबत तक्रार करण्यात पुढे येत असल्यामुळेही राज्यातील भ्रष्टाचाराचे गुन्हे अधिक असण्यास कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. 

राज्यात  ८६६ प्रकरणात आरोपींविरोधात सापळे रचून कारवाई करण्यात आली, तर एकवीस गुन्ह्यांमध्ये आरोपींनी ज्ञात स्त्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती जमा केली होती, तर चार गुन्ह्यांध्ये गुन्हेगारीप्रकारचे गैरवर्तन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे देशात  ३७० गुन्ह्यांमध्येच खटला पूर्ण झाला असून त्यातील ५५ गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला शिक्षा झाली आहे, उर्वरीत २९४ गुन्ह्यांमध्ये आरोपीची निर्दोष सुटका झाली आहे. २१ गुन्ह्यांध्ये पुराव्या अभावी गुन्हा मागे घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाणाबाबत मात्र शेवटून दुसऱ्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात  १४.९ टक्के गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झाली आहे. देशात हिमाचल प्रदेशात याबाबत सर्वात वाईट स्थिती आहे हिमाचल प्रदेशात गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ १४.७ टक्के आहे.

गंगाधर ढवळे,नांदेड

 संपादकीय /०८.०९.२०२०