घोटाळा दूरचित्रवाहिन्यांच्या टीआरपीचा

          गेल्या तीस चाळीस वर्षांपूर्वी देशातील लोकसंख्येच्या तुलनेत कुठेतरी एखादा ब्लॅकेनव्हाईट टीव्ही असायचा. रेडिओ हेच गोरगरिबांचे एकमेव ज्ञान, मनोरंजन आणि प्रबोधनाचे साधन असतांना इडियट बॉक्स अवतरला.  लांबलचक काड्यांचा   अँटेना ज्याच्या घरावर ते टीव्ही असल्याचे आणि बऱ्यापैकी खात्यापित्या घरच्या तालेवारीचे लक्षण असे. या टीव्हीचे प्रचंड कुतूहल आणि जनमानसात फारच आकर्षण होते. त्यावर एकच वाहिनी चालायची. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक प्रसारण. तेव्हाच्या आणि आजच्या काळात कितीतरी बदल घडून आलेला आहे. तेव्हाही जाहिराती होत्या. पण त्या तुरळक असायच्या. या जाहिराती पण फसव्या नसायच्या. जाहिरात आली की, चॅनेल बदलायची सोय नसायची. ती निमूटपणे पाहिली जायची. काही वेळा या जाहिराती पाठच होत असे. लोकही जाहिरातीत दाखवल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांचीच मागणी करत असत. वाढत्या कालखंडात जाहिराती आणि वाहिन्यांचे प्रस्थ वाढत गेले.‌ ते इतके वाढले की, हाताबाहेर गेले. वाहिन्यांची आणि जाहिरांतीची जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. या शतकाच्या प्रारंभी मोठ्या प्रमाणावर फोफावलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाने सर्वसामान्य माणसाची आवश्यक गरज बनून‌ जीवनात पक्के स्थान निर्माण केले. सोशल मिडियाचा वावर वाढताच त्यावरही इ-मिडियाने आकाशपातळ एक केले. आज आपण काय परिस्थिती झाली आहे हे जाणतोच आहोत. 

टीव्ही चॅनल्सच्या जगतात खळबळ उडवून देणारी एक बातमी  समोर आली. काही चॅनल्सनी टीआरपी वाढवण्यासाठी रॅकेट चालवल्याचा आरोप मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला.चुकीच्या पद्धतीने टीआरपी मिळवण्यासाठी सक्रिय असलेल्या दोन मराठी चॅनेलच्या मालकांना अटक करून खोट्या टीआरपीचे रॅकेट उघड करण्यात मुंबई पोलिसांना यश आलं. त्यासाठी बदनामी करून पैसे देऊन टीआरपीशी छेडछाड करण्यात आली असल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी दिली. रिपब्लिक टेलिव्हिजनचे प्रमोटर्स रॅकेटमध्ये सहभागी असून त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे. फक्त मराठी आणि बॉक्स सिनेमा या दोन मराठी चॅनेलच्या मालकांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच रिपब्लिकच्या संशयितांना समन्स पाठवणार असल्याचे देखील स्पष्ट केले. 

माध्यमांची व विशेषत: इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांची पावले ज्या दिशेने पडत आहेत, त्यातून एखाद्या दिवशी काहीतरी स्फोट होईल अशी भीती जाणकारांना वाटत होतीच. मात्र, ती इतक्‍या लवकर, इतक्‍या वाईट पद्धतीने समोर येईल याची अपेक्षा बहुदा त्यांनीही केली नसावी. माध्यमे म्हणजे सरसकट सगळीच माध्यमे असे येथे म्हणता येणार नाही. त्यात भेद आहेत. मुद्रित माध्यमे, इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमे आणि अलीकडच्या काळात सुसाट सुटलेली व प्रचंड फोफावलेली समाजमाध्यमे….असे त्यांचे प्रामुख्याने वर्गीकरण करता येईल.‌हे तीन प्रकारच आहेत असेही म्हणता येईल. यातील कोण चांगला, कोण वाईट हे जरी ठरवता येत नसले तरी मुद्रित माध्यमे अर्थात वर्तमानपत्रे आणि अन्य नियतकालिके कणभर नव्हे तर बऱ्यापैकी सरसच असल्याचे वारंवार सिद्ध होत गेले आहे. त्याला कारण या माध्यमाची, त्यांच्या संस्थापकांची, त्यांच्या संपादकांची, तेथील बातमीदारांची एक वैचारिक बैठक, जडणघडण आणि त्यांना असलेली चाड आणि भान हे आहे. 

हे इतर माध्यमांत  नाही असे नाही. किंबहुना तो वादाचा मुद्दाही होऊ शकतो. मात्र, त्या माध्यमांनी सगळाच भार आपणच उचलायचा वसा घेतलेला दिसतो. कोणताही गुन्हा झाला की, खरेतर त्यांनी वार्तांकन करणे अपेक्षित. त्यात तटस्थपणा आणि चौकसपणा हवा. मात्र, ते खूप पुढे गेले आहेत. शोध पत्रकारितेच्या नावाखाली त्यांनीच आता घटनांचा तपास हाती घेतला आहे. त्या तपासात त्यांना जेवढे आकलन होते व त्यांच्या हाती जेवढे गवसलेले असते त्या आधारे ते स्वर्ग गाठण्यास सुरुवात करतात. पोलिसांत तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच कोणाला तरी अगोदर संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे करतात आणि नंतर थेट आरोपी करून त्याचा निवाडाही करून टाकतात. फक्‍त शिक्षा तेवढी ठोठावत नाही अन्‌ तिची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. मात्र, बाकीचे सगळे प्रकार छातीठोक केले जातात. त्यात आपल्याला विशेष कवचकुंडले प्राप्त झाली असल्याचा “कॉन्फिडन्स’ आणि “अहंगड’ही असतो. 
गेल्या महिना दोन महिन्यांतील प्रकरणे बघितली तर लक्षात येते की, रिया चक्रवर्ती, सुशांतची हत्या की आत्महत्या, कंगना रणावतची आतषबाजी आणि त्याचे जमिनीपासून आकाशापर्यंतचे चित्रण आणि प्रसारण यात त्यांनी एका जबाबदार पेशाचा बाजारच मांडला. माध्यमांनी एक प्रकारची जागल्याची भूमिका वठवायला हवी. काय योग्य आणि अयोग्य आहे ते समोर आणावे. त्यांच्यावर चर्चा करावी किंवा घडवून आणावी. दोन्ही बाजू पडताळून दाखवाव्यात आणि नंतर नैतिक दबाव ठेवत योग्य यंत्रणेला तिचे पुढचे काम करू द्यावे. तो तोल पूर्णत: सुटलेला आहे. लोकांना हवे ते देणे म्हणजे टीआरपी वाढवणे यासाठी हे केले जाते असा साळसूद पवित्रा घेतला जातो. तसेच आपण जे वार्तांकन करतो तो अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याचाच उच्च अविष्कार असल्याचा देखावाही केला जातो. ते स्वातंत्र्य आहे, हे जर मान्य केले तर त्याचा दुरूपयोग का? 

आपल्या देशाला घोटाळे नवे नाहीत. मात्र, मुंबई पोलिसांनी गुरुवारी उघड केलेला टीआरपी घोटाळा सर्वांना अचंबित करणारा आहे. जगात काय चाललंय, ते लोकांना सांगणाऱ्या माध्यमांच्या जगात काय चाललं आहे, याच्या गौप्यस्फोटामुळे वृत्तवाहिन्यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. दोन स्थानिक मराठी वाहिन्यांसह राष्ट्रीय स्तरावरील रिपब्लिक टीव्हीचे नाव यामध्ये समोर आले आहे. टीआरपी वाढवण्यासाठी रिपब्लिक टीव्हीने गैरमार्गांचा अवलंब करत पैशांचा वापर केल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. टीआरपी अर्थात ‘टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट’ हा विषय तांत्रिक असल्याने त्यातील गुंतागुंत समजून घ्यायला हवी.टीआरपी म्हणजे टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट. छोट्या पडद्यावर कोणते कार्यक्रम सगळ्यांत जास्त बघितले जातात हे तपासण्यासाठीचे टीआरपी हे मानक आहे. या टीआरपीशीच सगळे अर्थकारण निगडित असते. त्याचे एक रॅकेटच चालवले जात होते. त्यामार्फत बोगस आकडे प्रसृत केले जात होते. हा फसवणुकीचाच प्रकार असल्याचे आयुक्‍त परमवीर सिंग यांचे म्हणणे. एकीकडे न्यायालय म्हणते की, काही माध्यमे विद्वेषी प्रचार करत असल्याचे दिसते. त्याकरता घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर केला जातोय. तर दुसरीकडे आम्ही जे दाखवतो ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचते हे सिद्ध करण्यासाठी बनवाबनवीचा सहारा घेतला जातो आहे. या दोन्ही घटना एकाच दिवशी उघड होणे हा योगायोग असला तरी अनपेक्षित नाही.

 वाहिन्यांच्या लोकप्रियतेचे मोजमाप म्हणजे टीआरपी. त्यासाठी बीएआरसी (ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल) ही संस्था काही विशिष्ट घरांमधील सेट टॉप बॉक्सना टॅम बॉक्स जोडते. त्या टीव्हीवर कोणती वाहिनी पाहिली जात आहे, त्याचे हे उपकरण रेकॉर्डिंग करते. ते कुठे जोडले आहे, हे गोपनीय असते. त्यावर नोंद होणाऱ्या नमुन्यांच्या आधारे वाहिन्यांचा टीआरपी काढला जातो. साहजिकच जास्त रेटिंग असलेल्याला जाहिरातदार पसंती देतात. यावर डोळा ठेवूनच हा ‘टीआरपी घोटाळा’ झाल्याचे मुंबई पोलिसांचे म्हणणे आहे

अधिकाधिक जाहिराती पदरी पाडून घेण्यासाठी कृत्रिमरीत्या ‘टीआरपी’(टेलिव्हीजन रेटिंग पॉइंट) वाढवणाऱ्या वाहिन्यांचं बिंग फोडल्याचा दावा गुरुवारी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला. हा आर्थिक घोटाळा असून त्यात ‘रिपब्लिक’ या वृत्तवाहिनीसह ‘फक्त मराठी’, ‘बॉक्स सिनेमा’ आदी वाहिन्यांचा सहभाग पुढे आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. 

बनावट टीआरपी रेटिंगद्वारे कोट्यवधीच्या जाहिराती मिळवून नागरिकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी  रिपब्लिक  टीव्ही चॅनेलच्या आणखी तीन अधिकाऱ्यांना कालच शनिवारी समन्स बजाविले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खानचंदानी, कार्यकारी अधिकारी हर्ष भंडारी व प्रिया मुखर्जी यांना रविवारी सकाळी गुन्हे शाखेकडे  हजर रहावयाचे आहे. मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) शिव सुंदरम यांनी शनिवारी  चौकशीसाठी हजर रहाण्याबाबत  पत्राद्वारे असमर्थता दर्शविल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी इतरांकडे पहिल्यादा विचारणा करण्याचे ठरविले आहे. 
याप्रकरणी मॅडिसन वर्ल्डचे संस्थापक अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सॅम बलसारा यांच्याकडून पोलिसानी माहिती घेतली. बनावट टीआरपी रँकिंग मिळवून त्याच्या आधारे जाहिराती मिळविण्यासाठी वृत्तवाहिन्याना मदत करणाऱ्या रॅकेटचा मुंबईपोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. याबाबत रिपब्लिकनसह अन्य दोन लहान टीव्ही चॅनेलवरही गुन्हा दाखल केला आहे. त्यासंबंधी चॅनेलच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत माहिती घेण्यासाठी पोलिसांनी ‘सीएफओ’ शिव सुंदरमला शुक्रवारी समन्स जारी केले होते. त्यांनी हजर न होता, पत्र लिहून मुदतवाढ मागितली आहे, चौकशीला सहकार्य करण्याला तयार आहोत, मात्र याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, ती होईपर्यंत आमच्या कोणाकडे चौकशी करू नये, मी वैयक्तिक कारणास्तव मुंबई बाहेर असून केवळ १४ व १५ ऑक्टोबरला उपस्थित असणार असल्याचे कळविले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी रिपब्लिक चॅनेलच्या अन्य तिघा अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौन्सिलच्या (बीएआरसी) तक्रारीनंतर मुंबई पोलिसांनी हे रॅकेट उघडकीस आणले आहे.

‘रिपब्लिक’ च्या  मुख्य वित्तीय अधिकारी शिव सुंदरम यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील  रिटवर  सुनावणी होईपर्यंत कोणालाही चौकशीला बोलवू नये, असे  सांगत एकप्रकारे पोलिसांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र  त्याला बळी न पडता  इतरांना समन्स बजावित तातडीने चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. चुकीच्या पद्धतीने टीआरपी मिळवण्यासाठी सक्रिय असलेल्या दोन मराठी चॅनेलच्या मालकांना अटक करून खोट्या टीआरपीचे रॅकेट उघड करण्यात मुंबईपोलिसांना यश आलं आहे. त्यासाठी बदनामी करून पैसे देऊन टीआरपीशी छेडछाड करण्यात आली असल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी काल दिली. फक्त मराठी आणि बॉक्स सिनेमा या दोन मराठी चॅनेलच्या मालकांना अटक करण्यात आली आहे. दुसर्‍याच दिवशी शुक्रवारी  मुंबई पोलिसांनी रिपब्लिक टीव्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला चौकशीसाठी समन्स पाठवले आहे. मुंबई पोलिसांनी रिपब्लिक टीव्ही सीएफओ (चीफ फायनान्स ऑफिसर) शिवा सुब्रमणियम सुंदरम यांना समन्स बजावले आणि मुंबई गुन्हे शाखेने त्यांना १० ऑक्टोबरला (शनिवार) चौकशीत हजर राहण्यास सांगितले होते. 
या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीच्या बँक खात्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिटही केले जाईल. माहितीनुसार, पुरावांमध्ये छेडछाड केल्याचा गुन्हा रिपब्लिक टीव्हीवरही नोंदविला जाऊ शकतो. रिपब्लिक टीव्हीच्या प्रवर्तक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना देखील समन्स बजावले जाणील. त्यांना तपास पथकासमोर हजर राहण्यास सांगितले जाऊ शकते.

या तपासात गुन्हे शाखेचे सीआययू एसीपी शशांक सांडभोर हे प्रमुख आहेत तर डीसीपी आणि जॉईंट सीपी या तपासात मदत करत आहेत. मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, या वाहिन्यांकडे जो निधी आला आहे तो टीआरपीशी छेडछाड करून मिळतो की नाही ते तपासून त्यानुसार कारवाई केली जाईल का याचीही चौकशी केली जाईल. देशाच्या इतर भागातही असेच रॅकेट चालविण्यात येत असल्याचा मुंबई पोलिसांचा संशय आहे. 

मुंबई पोलिस आयुक्तांनी असेही म्हटले आहे की दोषी, ते कोणीही असू शकतील त्यांची चौकशी केली जाईल आणि “आम्ही या फसवणूकीचे प्रकरण योग्य त्या निष्कर्षापर्यंत नेऊ”. बनावट टीआरपीचे रॅकेटचा भांडाफोड मुंबई पोलिसांच्या सीआययुच्या पथकाने केला आहे. घरात विशिष्ट्य चॅनेल सुरू ठेवण्यासाठी पैसे दिले जात असल्याचं संशय असून टीआरपी रेटिंगमध्ये घोटाळा केल्याप्रकरणी हंसा कंपनीच्या माजी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. टीआरपीसाठी घरांमध्ये ५०० रुपयांपासून पैसे देण्यात आले होते.  प्रेक्षकांना ४०० ते ५०० रुपये देऊन दिवसभर चॅनल्ससमोर बसविण्यात येत असल्याची माहिती उघडकीस आली. पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी संगनमताने ज्या घरांमध्ये बॅरोमीटर बसवले आहेत, तेथील लोकांना वेळोवेळी पैसे देऊन ठरावीक टीव्ही चॅनल्स पाहण्यास उद्युक्त केले. विशेष म्हणजे, झोपडपट्टीमध्ये इंग्रजी येत नसलेल्या घरातही इंग्रजी चॅनल्स सुरू ठेवण्यात येत होते. 
फक्त मराठी बॉक्स सिनेमा आणि रिपब्लिक टीव्ही या तीन प्रमुख चॅनेल आरोपी आहेत. रिपब्लिक टीव्हीच्या पदाधिकाऱ्यांना समन्स बजाविण्यात येणार आहे. सहभागी असाणाऱ्या सर्वांवर अटकेची कारवाई करण्यात येणार आहे. कितीही मोठा आरोपी असला तरी संबंधितांवर कठोर कारवाई करणार असल्याची माहिती सिंग यांनी दिली. बँक खाते तपासले जात आहे. फॉरेन्सिक पथकाच्या मदतीने तपास सुरु असून यात रिपब्लिक टिव्हीनेही अशाप्रकारे पैसे घेऊन टीआरपी वाढवल्याचा संशय आहे. अन्य चॅनेलबाबतही चौकशी सुरु असल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी दिली होती.

पैसा फेको तमाशा देखो…’ याप्रमाणे प्रेक्षकांना पैसे देऊन टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट (टीआरपी) वाढविणाऱ्या रॅकेटचा मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे गुप्तवार्ता विभागाने पर्दाफाश केला. यात, रिपब्लिक टीव्ही या वृत्तवाहिनीसह ‘फक्त मराठी’ आणि ‘बॉक्स सिनेमा’ हे तीन चॅनल सहभागी असल्याचे उघड झाले आहे. त्यानुसार, पोलिसांनी गुरुवारी दोन चॅनलच्या मालकांना अटक केली असून, कारवाईचा मोर्चा रिपब्लिक टीव्हीकडे वळवला आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत गुरुवारी ही माहिती दिली. मात्र, पोलिसांच्या FIR मध्ये रिपल्बिक टीव्हीचं नावच नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. भाजपा नेते कपिल मिश्रा यांनी ट्विटवरुन ही माहिती दिली. 
फेक टीआरपीप्रकरणी कांदिवली पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात अला. याप्रकरणी हंसाचा विशाल वेद भंडारी (२१), नारायण नंदकिशोर शर्मा ( ४७) आणि अंधेरीतील पी. एन. मेस्त्री (४४), शिरीष सतीश पट्टनशेट्टी (४४) यांना अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने ९ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. 

मुंबई पोलिसांनी आज बनावट टीआरपी रॅकेट उघडकीय आणल्याने माध्यमविश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणामध्ये मुंबई पोलिसांना दोन मराठी वाहिन्या आणि रिपब्लिक टीव्हीकडून पैशांच्या मोबदल्यात बनावट टीआरपी खरेदी केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली असून, भादंवि कलम ४०९ आणि ४२० अन्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे आता या कलमांतर्गत दोषी आढळल्यास संबंधितांना शिक्षा होऊ शकते. 
खोट्या टीआरपीचा खेळ करणाऱ्या वाहिन्यांशी संबंधित व्यक्तींविरोधात भादंवि कलम ४२० अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या कलमांतर्गत त्यांना फसवणूक आणि अफरातफरीसाठी आरोपी बनवण्यात आले आहे. या कलमांतर्गत संबंधितांवर आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात येऊ शकते. तसेच या शिक्षेचा कालावधी सात वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येऊ शकतो. दोषी आरोपींवर दंडात्मक कारवाईदेखील होऊ शकते. तसेच क्वचित प्रसंगी दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
तर कलम ४२० अंतर्गत आरोपी दोषी आढळल्यास त्याला एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षा दहा वर्षांपर्यत वाढवता येऊ शकते. तसेच या कलमांतर्गत गुन्ह्यासाठी दंडात्मक कारवाईचीही तरतूद आहे. हा अजामिनपात्र गुन्हा आहे. या कलमांतर्गतचे गुन्ह्यांवर प्रथमश्रेणी दंडाधिकाऱ्यांकडून सुनावणी होते. तसेच या गुन्ह्यामध्ये तडजोड होऊ शकत नाही.

‘भारत ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल’ ही संस्था भारतीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय तसेच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली काम करते. ३२ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेली ही संस्था भारतीय टीव्हीवरील जाहिरात उद्योगाला सखोल माहिती पुरवते. या संस्थेने संपूर्ण भारतात मूल्यमापनासाठी ३० हजार बॅरोमीटर बसवले आहे. त्याद्वारे प्रेक्षकांनी पाहिलेल्या कार्यक्रमावर लक्ष ठेवून, विविध चॅनेल्सला रेटिंग दिले जाते. मुंबईत असे २ हजार बॅरोमीटर आहेत. याच बॅरोमीटरची जबाबदारी हंसा रिसर्च ग्रुप प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडे आहे. अशाप्रकारे टीआरपीमध्ये फेरफार होत असल्याची तक्रार हंसाकडून करण्यात आली. त्यानुसार सीआययूचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांनी अधिक तपास सुरू केला. तपासात कंपनीचा माजी कर्मचारी त्यांच्या हाती लागला. त्याने कंपनीने विश्वासाने सोपविलेल्या गोपनीय माहितीचा गैरवापर केल्याचे आढळून आले. विविध टीव्ही चॅनेल्सना या बॅरोमीटरच्या माहितीची विक्री केली. याच माहितीच्या आधारे विविध चॅनेल्सने प्रेक्षकांना पैसे देऊन टीआरपी वाढविण्याचा घाट घातला व त्यातून जाहिरातदार मिळविले. आरोपीच्या खात्यातून २० लाख आणि लॉकरमधून साडेआठ लाख रुपये जप्त केले. 

हंसा कंपनीच्या माजी कर्मचाऱ्यांसह सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने हे रॅकेट सुरु असल्याचा संशय पथकाला आहे. त्यानुसार सर्वांकडे चौकशी सुरू आहे. बनावट टीआरपीमुळे बीएआरसीसह जाहिरातदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियाद्वारे सुरू असलेली बदनामी, त्याचप्रमाणे अशा बनावट टीआरपीद्वारेही काहींनी चुकीची माहिती व्हायरल केल्याचे दिसून आले. अशाप्रकारे अन्य वृत्तसंस्था व चॅनलबाबतही अधिक तपास सुरू आहे. 

बीएआरसी एका सेट टॉप बॉक्ससारख्या यंत्राच्या मदतीने टीआरपीसंदर्भातील डाटा गोळा करते. वापरकर्ते कोणत्या वाहिन्या पाहतात, याची नोंद या यंत्राच्या माध्यमातून ठेवली जाते. याच आकडेवारीच्या आधारे टीआरपी निश्चित केला जातो. कोणत्या वाहिन्या सर्वाधिक काळासाठी पाहिल्या जातात, याची आकडेवारी गोळा करून त्याच्या सरासरीच्या आधारे टीआरपी ठरवला जातो.

 देशातला टीव्ही वाहिन्यांच्या उद्योगाचा आकार हा ३० ते ४० हजार कोटींचा आहे. काही चॅनल्सनी टीआरपी वाढवण्यासाठी रॅकेट चालवल्याचा आरोप मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला आहे. इंग्रजी येत नाही अशा व्यक्तींच्या घरी इंग्रजी चॅनल सुरु होते. टीआरपी म्हणजेच टेलिव्हीजन रेटींग पॉईंट वाढवण्यासाठी काही चॅनल्सनी पैसे दिले. या रॅकेटमध्ये दोन आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे. या आरोपींनी ज्या घरांमध्ये टीआरपी मिटर लावले होते. त्या प्रेक्षकांना संपर्क साधून त्यांना विशिष्ट चॅनल पाहण्यासाठी बाध्य केलं गेलं. त्यांना पैसेही दिले गेले.  फक्त मराठी आणि बॉक्स सिनेमा या दोन कंपन्यांच्या मालकांना पोलिसांनी अटक केली आहे. ज्या घरांमध्ये इंग्रजी येत नाही, अशा घरांमध्येही इंग्रजी चॅनल लावण्यासाठी पैसे देण्यात आल्याचंही पोलिसांच्या निदर्शनास आलं आहे. 

टीआरपीमध्ये वाढ झाल्यास त्याचा फायदा या चॅनल्सना जाहीरातीचे दर वाढवण्यात आणि व्यवसाय वाढवण्यात कामी येत असतो. आम्ही बीएआरसी या संस्थेच्याही संपर्कात आहोत आणि अधिक माहिती घेण्यात येत आहे. ही माहिती माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांना तपास करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. बीएआरसी या टीआरपी मोजणाऱ्या संस्थेनी दिलेल्या अहवालानुसार या रिपब्लिक चॅनलच्या रेटिंगमध्येही अविश्वसनीय अशी वाढ दिसली आहे. त्यामुळे या चॅनलचाही या रॅकेटमध्ये सहभाग असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी रिपब्लीक टीव्ही देखील टीआरपी घोटाळ्यात सहभागी होता, असं जाहीर करताच एकच खळबळ माजली. टाईम्स नाऊ आणि रिपब्लीक टीव्ही यांच्यातल्या गळेकापू व्यावसायीक स्पर्धेतून मग टाईम्स नाऊ आणि ईतर वाहिन्यांनी रिपब्लीक चॅनलवर आगपाखड सुरू केली. पत्रकार परिषदेत रिपब्लीक टीव्हीचे प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. त्यांनी पत्रकार परिषदही दाखवली नाही. पत्रकार परिषद झाल्यानंतरही त्याची बातमी रिपब्लीकवर दाखवण्यात आली नाही. त्यामुळे खरंच रिपब्लीकचा या घोटाळ्यात समावेश होता का, अशी शंका निर्माण झाली. मात्र अपेक्षेनुसार अर्णब गोस्वामी त्यांच्या चॅनलवर दिसले आणि त्यांनी परमबीर सिंग, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला.  बार्कने त्यांच्या तक्रारीत रिपब्लीक या नावाचा कुठेही उल्लेख केला नाही. त्यामुळे आपण त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करू, असं गोस्वामी यांनी त्यांच्या चॅनलवर म्हटलं.

 रिपब्लिक चॅनलचे व्यवस्थापकीय संचालक अर्णब गोस्वामी यांनी सर्व आरोप खोटे असल्याचा दावा करत मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार असल्याचं म्हटले आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग रिपब्लिक टीव्हीविरोधात खोटे आरोप करत आहेत. कारण आम्ही त्यांच्यावर सुशांत सिंग राजपूत मृत्यूच्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. रिपब्लिक टीव्ही मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या विरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार असून BARC ने असला कोणताही अहवाल दिलेला नाही. ज्या अहवालात रिपब्लिक टीव्हीचे नाव असेल. देशातील जनतेला सत्य माहित आहे. सुशांत सिंग राजपूत केसमध्ये परमबीर सिंग यांचा तपास संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. त्यामुळे ते अस्वस्थ झाले आहेत. कारण रिपब्लिक टीव्हीने सुशांत आणि पालघर केसबाबत देशाला सत्य दाखवलं. याचा राग आहे. 

 रिपब्लिकन वृत्त वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी या आरोपांचे ट्विटरवरून खंडण केले असून मुंबई पोलिसांविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे. आता, भाजपा नेते कपिल मिश्रा यांनीही FIR मध्ये रिपल्बिक टीव्हीचे नाव नसून इंडिया टुडेचं नाव असल्याचे आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन सांगितलं आहे. तसेच, मिश्रा यांनी FIR चे पेजेसही ट्विटरवरुन शेअर केले आहेत. त्यामध्ये, इंडिया टुडे या वृत्तवाहिनीचे नाव दिसत आहे. त्यास, अंडरलाईन करुन दर्शविण्यात आले आहे. . याचा बदला म्हणून केलेल्या कारवाईबाबत रिपब्लिक टीव्हीचा एक एक सदस्य सत्याच्या मागे बळकटपणे उभा राहील. परमबीर सिंग यांचा पूर्णपणे पर्दाफाश होणार कारण, बार्क (BARC) ने आपल्या कोणत्याही तक्रारीत रिपब्लिक टीव्हीचं नाव घेतलेलं नाही. परमबीर सिंग यांना याप्रकरणी माफी मागावी लागेल आणि कोर्टाच्या न्यायालयीन कारवाईला सामोरं जाण्यासाठी तयार राहावं लागेल, असे आव्हान अर्णब यांनी पोलीस आययुक्त परमबीर सिंग यांना दिले आहे.

यानंतर बजाज ऑटोचे प्रमुख राजीव बजाज यांनीदेखील वाहिन्यांसंबंधी एक वक्तव्य केलं आहे. जाहीरातींसाठी तीन वाहिन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याची माहिती बजाज यांनी दिली.एक सशक्त ब्रँड हा एक पाया आहे, ज्यावर आपण मजबूत व्यवसाय बनवता, असं बजाज म्हणाले. तसंच कंपनी कोणत्याही द्वेषबुद्धीला आणि समाजात विष परसवणाऱ्या मानसिकतेला मान्यता देत नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. दरम्यान त्यांनी कोणत्या तीन वाहिन्यांवर बंदी घातली याबाबत मात्र माहिती दिली नाही. त्यांनी सीएनबीसी टीव्ही १८ शी साधलेल्या संवादादम्यान याबाबत माहिती दिली.आमची टीम द्वेषबुद्धीनं काम करणाऱ्या वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांची नावं काढत आहेत. व्यवसायावर त्याचा कोणत्याही प्रकारे परिणाम झाला तरी आम्ही त्या माध्यमांचं समर्थन करू शकत नसल्याचंबी बजाज म्हणाले. जे समाजात विषमता पसरवतात अशा कोणत्याही ब्रँडशी आपण जोडलो गेलो नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

टीआरपी घोटाळ्यावर केंद्रीय माहिती नभोवाणी मंत्र्यांचे दुर्लक्ष कसे? असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला आहे. गोपाळदादा तिवारी म्हणाले, ‘टीव्ही-वृत्तवाहिन्यांमध्ये सुरु असलेला महाभयंकर टीआरपी घोटाळा मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणला, त्याबद्दल मुंबई पोलिसांचे मनःपूर्वक अभिनंदन..! वास्तविक टीव्ही वाहिन्यांच्या या घोटाळ्याकडे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याचे आणि त्यांच्या मंत्र्यांचे लक्ष हवे होते. परंतु करोडोंच्या या घोटाळ्यांस पाठीशी घालण्याचीच केंद्र सरकार भूमिका घेत होते, असा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून काही निवडक वृत्तवाहिन्यांची एकांगी, लहरीपणाची व प्रसंगी टोकाची भूमिका धेण्यात वाढ झाली असुन, सामाजिक वातावरण सोईने प्रक्षोभक बनवण्याची वृत्ती देखील बळावल्याचे निदर्शनास येते..! देशापुढील ज्वलंत समस्या व महत्वाचे प्रश्न दूर सारून, स्वतःच् एखादा विषय उपस्थित करायचा आणि त्यावरून कुभांडखोरी करून देशाचे लक्ष विचलित करायचे व केवळ आणि केवळ केंद्र सरकारची चमचेगिरी करायची अशी एकांगी आणि किळसवाणी पत्रकारिता गेले काही दिवस या वाहिन्यांमध्ये सुरू होती.

पत्रकारितेच्या मुळ धर्मा पासून लांब जाऊन, हव्या त्या विषयावर मिडीया ट्रायल घडवून आणायची व न्यायालयीन व पोलीस प्रशासनिक तपास यंत्रणांचे प्रयत्न मोडीत काढण्याचे प्रयत्न करून, आपणास हवा तो नॅरेटीव्ह (कथा-वृत्तांत) निर्माण करायचा व त्या आधारे मोठ्या कंपन्या व जाहीरात दारांचा पैसा लूबाडायचा असा प्रकार सर्रास चालला होता हेच मुंबई पोलीसांनी पुढे आणले आहे. रिपब्लिक टीव्ही नावाच्या एका वृत्तवाहिनीने यावर कळस चढवला. मुंबई पोलिसांनी व पोलीस आयुक्तांनी उघडकीला आणलेला हा टी आर पी घोटाळा स्वतंत्र भारतातील पहिला घोटाळा असुन याची थेट जबाबदारी या खात्याचे मंत्री म्हणून मा प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे जाते. त्यांच्या खात्याकडून हा मोठा अक्षम्य घोटाळा दुर्लक्षित कसा झाला? याचा खुलासा संबंधित खात्याचे मंत्री या नात्याने जबाबदारी घेऊन त्यांनी केलाच पाहिजे अशी मागणीही गोपाळदादा तिवारी यांनी केली आहे.
 ‘महाराष्ट्र सरकार व मुंबई पोलिसांची बदनामी करण्यासाठी ८० हजार फेक अकाउंट्स समाज माध्यमांवर निर्माण केली. त्यात भर पडली ती एका कर्कश वृत्तवाहिनीच्या टीआरपी घोटाळ्याची. मुंबई पोलिसांनी हे सर्व समोर आणले. पोलिसांचे पाय आता कोणी खेचू नयेत,’ असा खरमरीत टीका संजय राऊत यांनी केली आसामना’तील रोखठोक सदरात मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणलेल्या टीआरपी घोटाळ्याविषयी लिहलेल्या लेखात राऊत यांनी सध्याच्या राजकीय घडामोडीवर भाष्य केलं आहे. ‘सुशांतसिंह प्रकरण हे मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्यासाठी कसं वापरण्यात आलं याचा स्पष्ट खुलासा आता झाला आहे. याबाबत स्वतःला नैतिकतेचे पुतळे समजणारे लोक दुसऱ्यांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी स्वतः पांढरपेशी दरोडेखोर होतात व समाजातला एक वर्ग या दरोडेखोरीचं समर्थन करतो हे भयंकर आहे. कर्कश चॅनेलनं सुशांत प्रकरणात ज्या आरोळ्या ठोकल्या त्या त्यांच्याच घशात मुंबई पोलिसांनी घातल्या. हा एक आर्थिक घोटाळा आहे व टीआरपी वाढावा यासाठी घरोघरी पैसे वाटले गेले हा खुलासा पोलिसांनी केला आहे,’ असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
‘महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पोलीस, मुख्यमंत्री ठाकरे, गृहमंत्री देशमुख व संजय राऊत यांच्यावर एकेरी उल्लेख करुन चिखलफेक करण्यासाठी पैशाचा वापर झाला. हे पैसै नक्की कुठून आले, त्यांच्या बोलवता धनी आणि पैसे पुरवणारा धनी कोण हे स्पष्टपणे समोर आलं पाहिजे, पण चोराच्या उलट्या बोंबा सुरू आहेत. त्या चोरांना आता महाराष्ट्रानं सोडू नये,’ असं आवाहनचं संजय राऊत यांनी केलं आहे.

‘पोलीस आणि प्रशासन हे राष्ट्राच्या चार प्रमुख स्तंभांपैकीच एक आहेत. राजकीय फायद्यासाठी त्या स्तंभावरच घाव घालायचे ही मानसिकता धोकादायक आहे. मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठेवर आणि इमानदारीवर या काळात मोठा हल्ला चढवला गेला. सोशल मीडियावर तब्बल ८० हजार फेक अकाउंट्स उघडून ठाकरे कुटुंबाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न झाला. यातील बहुकेत खाती बाहेरच्या देशांतून चालवली गेली हे समोर आलं. हे सर्व कोणाच्या इशाऱ्यानं चालले होते त्याचा गौप्यस्फोट  करण्याची गरज नाही,’ असंही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे.

‘सीबीआचे माजी संचालक अश्निनीकुमार यांनी आत्महत्या केली यावर हे महाशय मुके झाले व टीआरपीसाठी त्यांनी या आत्महत्येचा विषय घेतला नाही. पाचशे रुपये वाटून फक्त आपले चॅनेल बघण्यासाठी जो घृणास्पद प्रकार झाला तो संपूर्ण देशाला काळिमा फासणारा आहे. ८० हजार फेक अकाउंट आणि ३० हजार कोटींचा टीआरपी घोटाळा याविरोधात सगळ्यांनी एकवटले पाहिजे. मुंबई पोलिसांनी ही कीड चिरडण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. त्याचे पाय खेचणाऱ्यांनी देशहिताशी गद्दारी करु नये,’ असा सूचक इशारा संजय राऊत यांनी दिला आहे.

टेलीव्हिजन क्षेत्रातील टीआरपी घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या तपासाला वेग आला आहे. दोन जाहिरात एजन्सीच्या प्रतिनिधींची शनिवारी आठ तास चौकशी केल्यानंतर आता रिपब्लिक नेटवर्कच्या चौघांना नव्याने समन्स जारी करण्यात आले आहेत. दरम्यान, रिपब्लिकचे मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) शिवा सुब्रमण्यम सुंदरम सध्या दिल्लीत असल्याने आज चौकशीसाठी येऊ शकले नाही. पोलिसांनी आज हंसा रिसर्च ग्रुप प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या आणखी दोन अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे.

 नारायण नंदकिशोर शर्मा, हंसा कंपनीचा माजी कर्मचारी विशाल भंडारी याच्यासह बॉम्बपल्ल्याराव नारायण मिस्त्री याला अटक केली. सहायक आयुक्त शशांक सांडभोर, सी. आय. यु चे सचिन वाझे यांचे पथक या आरोपींची कसून चौकशी करीत असून चौकशीत ज्यांची नावे समोर येत आहेत त्यांना समन्स बजावण्यात येत आहेत. शनिवारी लिंटास आणि मेडिसन या जाहिरात एजन्सीचे शशी सिन्हा आणि मेडिसनचे सॅम बलसारा यांची आठ तास चौकशी करण्यात आली. आपल्या एजन्सीकडून किती चॅनेल्सना गेल्या दोन वर्षात जाहिराती देण्यात आल्या. कोणत्या आधारावर जाहिरात दिल्या आणि किती दर आकारण्यात आले याची माहिती या प्रतिनीधींकडून घेण्यात आली. तसेच या प्रतिनींधीच्या संपर्कात चॅनेल्समार्फत नेमके कोण होते? याबाबतची माहीतीही घेण्यात आली. याशिवाय विशाल भंडारी याच्याकडे असलेल्या ८३ बॅरोमीटर्स पैकी ३८ कुटुंबांचे जबाब पोलिसांनी नोंदविले आहेत.

जाहिरात एजन्सीच्या प्रतिनिधींची चौकशी करतानाच मुंबई पोलिसांनी आज आणखी सहा जणांना समन्स जारी केले. रिपब्लिक नेटवर्कचे सीईओ विकास खानचंदानी, मुख्य ऑपरेटर अधिकारी हर्ष भंडारी, प्रिया मुखर्जी, वितरण विभागप्रमुख घनःश्याम सिंग यांच्यासह हंसा कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, रिपब्लिक टीव्हीने याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टात आमच्या अर्जावर आठवडाभरात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत जबाब नोंदवण्यात येऊ नये, अशी विनंती रिपब्लिकचे सीएफओ शिवा सुब्रमण्यम सुंदरम यांनी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

टीआरपी घोटाळा समोर आल्यानंतर संशयाच्या भोवऱ्यात अकडलेल्या ‘ रिपब्लिक टीव्ही ‘च्या अडचणींत वाढ झाली आहे. मुंबई पोलिसांच्या क्राइम ब्रांचने या प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) शीवा सुब्रमण्यम सुंदरम यांना समन्स बजावले असून उद्या सकाळी ११ वाजता जबाब नोंदवण्यासाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या चारही आरोपींना आज कोर्टात हजर करण्यात आले असता १३ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली 
मुंबई पोलिसांनी गुरुवारी कशाप्रकारे टीआरपी रॅकेट सक्रिय होते, याचा तपशील जाहीर केला होता. टीआरपीशी संबंधित एजन्सीच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून हा घोटाळा करण्यात आला. चॅनेलचे रेटिंग वाढवण्यासाठी पैसे देण्यात आले. मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. पूछता है भारत, अर्णब गोस्वामी यांना अटक कधी करणार?’, अशा शब्दांत शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी टीआरपी घोटाळा प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्याची मागणी मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याकडे केली आहे. 

 मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन टीआरपी रॅकेट बाबत अनेक धक्कादायक बाबी मांडल्या. टीआरपी रेटिंग वाढवण्यासाठी संबंधित एजन्सीजना हाताशी धरून कशाप्रकारे एक मोठे रॅकेट कार्यरत होते, याची तपशीलवार माहिती आयुक्तांनी दिली. यात ‘रिपब्लिक टीव्ही’, ‘फक्त मराठी’, ‘बॉक्स सिनेमा’ हे तीन चॅनेल गुंतले असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या तपासातून पुढे येत आहे. याप्रकरणी ‘फक्त मराठी’, ‘बॉक्स सिनेमा’च्या चालकांना अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता रिपब्लिक टीव्हीच्या प्रवर्तकांना व संचालकांनाही समन्स बजावले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्या माहितीचा संदर्भ घेत शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेची मागणी केली आहे.
सरनाईक यांनी एक ट्वीट केलं असून त्यात ‘सत्यमेव जयते’ असा उल्लेख करत मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना आवाहन केले आहे. ‘फक्त मराठी’ आणि ‘बॉक्स टीव्ही’च्या चालकांप्रमाणेच लोकांना पैसे देऊन बनावट टीआरपी वाढवण्याऱ्या रिपब्लिक चॅनेलच्या अर्णब गोस्वामी यांनाही लवकरात लवकर अटक करावी, अशी मागणी या ट्विटच्या माध्यमातून सरनाईक यांनी केली. आपल्या चॅनेलला मोठं करण्यासाठी पैसे ओतून टीआरपी घोटाळा करणं हा खूप मोठा गुन्हा आहे. त्यामुळेच जशी अन्य दोन चॅनेल्सच्या मालकांना अटक केली तशीच अर्णब गोस्वामी यांनाही अटक व्हायला हवी, ही माझ्यासह सर्वांचीच मागणी आहे. अर्णब गोस्वामी इतके कोण मोठे आहेत की ज्यांना अटक केली जात नाही, असा प्रश्नही लोकांच्या मनात पडला आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी त्यांना तातडीने अटक करावी म्हणजे जे सत्य आहे ते समोर येईल, अशी प्रतिक्रियाही सरनाईक यांनी माध्यमांना दिली आहे. ‘दरम्यान, सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणावर आधारित टीव्ही शोमध्ये अर्णब गोस्वामी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख केला होता. त्यावर गोस्वामी यांच्याविरुद्ध प्रताप सरनाईक यांनी विधीमंडळात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी सभागृहात केली होती. सुशांतसिंह आत्महत्याप्रकरणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भाजपच्या आयटी सेलनेच   फेक अकाऊंट काढून महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई पोलिसांची बदनामी केली आहे, असा गंभीर आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंगळवारी केला होता.  पोलिसांचा सायबर सेल या प्रकारणी तपास करत असून गुन्हाही दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, सोशल मीडियावर मुंबई पोलिसांना बदनाम करण्याची मोहीम सुरू असल्याचे उघडकीस आले असून हे एक षडयंत्र असल्याचा आरोपही मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला आहे.

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून राजकारण तापले असतानाच हजारो बनावट फेसबुक, ट्विटर अकाऊंट्सचा वापर करून मुंबई पोलिस आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांना ट्रोल केले जात आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणात जसजशी तथ्ये समोर येत आहेत तसतशी वेगवेगळ्या माध्यमातून मुंबई पोलिसांवर टीका केली जात आहे. याच माध्यमांपैकी सोशल मीडिया प्रमुख माध्यम आहे. यातील विशेष करून फेसबुक आणि ट्विटरवरून टीकेची झोड उडवली जात आहे. यातून पोलिसांची बदनामी होण्याबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याने मुंबई पोलिसांनी ट्रोल करणाऱ्यांची माहिती काढण्यास सुरुवात केली. प्राथमिक तपासादरम्यान ट्रोल करणारे हजारो प्रोफाइल बनावट असून केवळ टीका करण्यासाठी हे बनविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशी बोगस अकाऊंट्स तयार करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

मुंबई पोलिसांनी उघड केलेल्या टीआरपी घोटाळ्याने लोकशाही विरोधातील मोठा कट उघडकीस आला आहे. यातून लोकशाही किती संकटात आहे ते स्पष्ट झाले आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ कमजोर करण्याचे हे कारस्थान आहे. फ्रॉड पद्धतीने टीआरपी वाढवल्याचे दाखवून केलेला हा आर्थिक घोटाळा तर आहेच परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या षडयंत्राचाही तो एक भाग आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. 

 देश पातळीवरती लोकशाहीमध्ये जनमानसाचा स्वंतत्रपणे विचार करून मत ठरवण्याचा अधिकार संपुष्टात आणण्याकरिता त्यांची विचार करण्याची क्षमताच कुंठीत करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. असत्याला सत्य म्हणून दर्शवावे व विरोधी पक्षांच्या सरकारांविरोधात कृत्रिम जनक्षोभ निर्माण करावा याकरता मोदी सरकारच्या मदतीने एक कुटील कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये मोदी संचालित वाहिन्यांचा मोठा सहभाग आहे. यानुसार मुंबई पोलिसांनी जो घोटाळा उघड केला त्यामध्ये भाजपचा अजेंडा राबवणाऱ्या एका वाहिनीने फ्रॉड करून आपला टीआरपी जास्त आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. याअनुषंगाने आम्ही जे दाखवतो ते सत्य आणि आम्ही जे म्हणतो तीच जनभावना हे दर्शवण्याचा प्रयत्न केला गेला. 

यामध्ये इतर वाहिन्यांचा टीआरपी कमी झाल्याने सदर वाहिनीवर दाखवलेल्या बातम्या जनतेला आवडतात असा समज होऊन त्याही त्याच बातम्या दाखवण्यास सुरुवात करतात. यातून देशाचे नॅरेटीव्ह तयार केले जाते’, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलासुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात सदर वाहिनी सातत्याने सुशांतसिंहची आत्महत्या नसून त्याला मारले गेले आहे, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न करत होती व याला अधिक बळ मिळावे याकरिता सोशल मीडियामध्ये हजारो खोटी फेसबुक, ट्वीटर अकाऊंट व यूट्यूब चॅनेल तयार करण्यात आली. यातून अफवा, खोटी माहिती, खोट्या बातम्यांचा प्रचार करण्यात आला. या खोट्या माहितीच्या आधारावर देशामध्ये जनक्षोभ आहे आणि तो जनक्षोभ महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारविरोधात आहे अशा प्रकारचे वातावरण तयार करून मुंबई पोलीस व महाराष्ट्राची बदनामी करण्यात आली. त्याचबरोबर बिहारच्या निवडणुकीत सुशांतसिंहच्या मृत्यूचा मुद्दा बनवण्यात आला. या खोट्या नॅरेटीव्हवर स्वार होऊन भाजपाने आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. हीच कार्यपद्धती पालघर साधू हत्याकांडानंतर वापरलेली पाहायला मिळाली, असा आरोपही सावंत यांनी केला.

भाजप संचालित मॉडेलमधला हा मोहरा आता अडचणीत आल्याने व त्याची विश्वासार्हता पूर्णपणे रसातळाला गेल्याने भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा व केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर हे त्याच्या मदतीसाठी धडपड करत आहेत. सुशांत प्रकरणात मोदी सरकारच्या दबावामुळेच तीन-तीन राष्ट्रीय तपास यंत्रणा या मुंबई पोलिसांचा तपास योग्य दिशेने चालू असल्याची जाणीव असतानाही गुंतवल्या गेल्या. एम्स पॅनेलचा रिपोर्ट आल्यानंतर आता सदर वाहिनीमार्फत चालवलेला प्रचार खोटा होतो हे उघडकीस आले आहे. परंतु भारतीय जनता पक्ष सदर वाहिनीची गेलेली पत थोड्याफार प्रमाणात सांभाळण्याकरता तसेच बिहारच्या निवडणुकीत काही काळ मुखभंग होण्याचे टाळण्यासाठी एम्स पॅनलचा रिपोर्ट नाकारण्याकरता सीबीआयवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सावंत म्हणाले.

पोलिसांनी टीआरपी घोटाळा उघड केला असून तपासाला सुरुवात झाली आहे. यादरम्यान एका साक्षीदाराने एनडीटीव्हीशी बोलताना काही ठराविक चॅनेल पाहण्यासाठी आपल्याला दर महिन्याला पैसे मिळत होते असा खुलासा केला आहे. या व्यक्तीच्या घऱात टीआरपी मोजण्यासाठी मीटर बसवण्यात आलं होतं. तीन साक्षादारांपैकी एक असणाऱ्या या व्यक्तीने आपल्या घरात मीटर लावण्यात आल्यानंतर बिलाची काळजी घेतली जाईल, याशिवाय डीटीएचचा रिचार्जही केला जाईल असं सांगितलं असल्याचा खुलासा केला आहे.
“बॅरोमिटरच्या एका अधिकाऱ्याने मला बॉक्स सिनेमा पाहण्यास सांगितलं होतं. रोज दुपारी २ ते ४ वाजेपर्यंत चॅनेल पाहण्यासाठी मला सांगण्यात आलं होतं. यासाठी ५०० रुपये मिळतील असं त्याने म्हटलं होतं,” अशी माहिती साक्षीदाराने दिली आहे. “आपण दोन ते तीन वर्ष हे काम करत होतो, पण हा टीआरपी घोटाळा असेल याची अजिबात कल्पना नव्हती,” असं त्याने म्हटलं आहे.
गावी जावं लागल्यानंतर त्याने चॅनेल पाहणं थांबवलं होतं. “मी दूर होतो आणि टीव्ही बंद होता. मी त्यांना सध्या अजिबात टीव्ही पाहत नसल्याचं सांगितलं,” अशी माहिती त्याने दिली आहे. पोलिसांनी टीआरपी घोटाळा प्रकरणी चार जणांना अटक केली असून यामध्ये ‘बॉक्स चॅनेल’ आणि ‘फक्त मराठी’च्या मालकांचा समावेश आहे. न्यायालयीन कोठडीत त्यांची रवानगी करण्यात आली आहे.

बीएआरसीने केबल किंवा डिशद्वारे वाहिन्यांचे प्रक्षेपण विकत घेणाऱ्या तीन हजार ग्राहकांच्या घरी टीआरपी मोजण्यासाठी गुप्तपणे यंत्रणा बसविली. बीएआरसीने या कामासाठी हंसा रिसर्च ग्रुपची निवड केली. त्यातील अधिकाऱ्यांनी यांतील दोन हजार ग्राहकांना विश्वासात घेतले. महिन्याकाठी किरकोळ रक्कम देण्याच्या आमिषावर  ग्राहकांना दिवसभर किंवा दिवसातील काही ठरावीक तास ठरावीक वाहिन्या सुरू ठेवण्यासाठी तयार केले. या कृतीमुळे मिळालेल्या नोंदींआधारे अपेक्षित असलेल्या ठरावीक वाहिन्यांचे टीआरपी वाढवण्यात आला. 
टीआरपी नोंदविणाऱ्या हंसा रिसर्च ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांनी ग्राहकांना विश्वासात घेऊन खोटय़ा नोंदी तयार करून हा गैरप्रकार केला. या घोटाळ्याचा सुगावा हंसा रिसर्च ग्रुपला जून महिन्यात लागला. त्यानंतर ग्रुपने यातील आरोपी भंडारी याला कामावरून कमी केले होते. हंसा ग्रुपने केलेल्या तक्रोरीवरून गुन्हा नोंदवण्यात आला. अटक आरोपी भंडारी, मेस्त्री यांच्या चौकशीतून रिपब्लिकसह अन्य वाहिन्यांचा टीआरपी कृत्रिमरीत्या वाढविण्यात आल्याची माहिती पुढे आल्याचा दावा पोलीस आयुक्त सिंग यांनी केला. लोकसत्ताला मिळालेल्या माहितीनुसार विशेष पथकाने रिपब्लिक वृत्त वाहिनीच्या अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी चौकशीसाठी बोलावले आहे. या घोटाळ्यात कंपनीच्या मालकापासून तळाच्या अधिकाऱ्यापर्यंत ज्या कोणाचा सहभाग आढळेल त्या प्रत्येकावर कारवाई केली जाईल, असे सिंग यांनी सांगितले.

 टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्स घोटाळा प्रकरणी केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर  यांनी टाइम्स नाऊ वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. टाइम्स नेटवर्कच्या ग्रुप एडिटर (पॉलिटिक्स) नाविका कुमार यांच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना जावडेकर यांनी सर्व माध्यमांना उद्देशून एक सल्ला दिला. मीडियाने टीआरपीच्या  मागे धावू नये, असे जावडेकर म्हणाले आहेत. 
टीआरपीची सध्याची व्यवस्था ब्रॉडकास्टर मंडळींनी तयार केलेली आहे. यात सरकारचा हस्तक्षेप नसतो. टीआरपीच्या सध्याच्या व्यवस्थेत काही दोष असतील तर ते ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउन्सिलने (Broadcast Audience Research Council – BARC) दूर करणे आवश्यक आहे. त्यांना सहकार्य करण्यासाठी सरकार तयार आहे. टीआरपी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत जर काही तांत्रिक गडबड झाली असेल तर ते प्रकरण न्यायालय हाताळेल, असेही जावडेकर म्हणाले. 
टीआरपी घोटाळ्यात ३ चॅनलचे नाव आल्यानंतर जावडेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. आधी एका खासगी संस्थेच्या माध्यमातून टीआरपी निश्चित केला जात होता. आता ब्रॉडकास्टर एकत्र आले आणि त्यांनी बार्क या संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था टीआरपी बघते. टीआरपी निश्चित करण्याच्या व्यवस्थेतील दोष दूर करण्याची जबाबदारी बार्कची आहे. याआधीही वेळोवेळी टीआरपीच्या मुद्यावर तक्रारी आल्यानंतर संबंधित व्यवस्थेने टीआरपी मोजण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक ते बदल केले. आता या संदर्भातले निर्णय घेण्यासाठी बार्क ही संस्था आहे. त्यांनी टीआरपी निश्चित करण्याच्या व्यवस्थेतील दोष दूर करणे आवश्यक आहे. सरकार यात थेट हस्तक्षेप करणार नाही. जर काही घोटाळा असेल तर तो विषय न्यायालय हाताळेल. 
भारतात माध्यमांना स्वातंत्र्य आहे. माध्यमांवर बंधनं लादू नये या मताचेच हे सरकार आहे. आम्ही आपातकाळ अनुभवला आहे. त्यावेळी माध्यमांवर लादलेली बंधनं बघितली आहेत. हे प्रकार आम्ही करणार नाही, असे जावडेकर म्हणाले.

स्वत: आततायीपणा करणाऱ्या या वाहिनीच्या मंडळींनी इतरांच्या पत्रकारितेला ‘चाय-बिस्कुटवाली’ असे हिणवल्यामुळे मध्यंतरी वाद झाला होता. कुणाच्याही चारित्र्यहननाचा परवाना मिळाल्याच्या आविर्भावात ‘नेशन वॉन्ट्स टू नो’ असे ओरडून विचारणाऱ्या चॅनलचे ‘पडद्या’मागे काय चालले आहे, तेही देशाला कळायला हवे. स्वत:वर वेळ येताच ‘हा आपल्याला अडकवण्याचा डाव आहे’, असे सांगत अजून आरोप सिद्ध व्हायचे असल्याचा पवित्रा ‘रिपब्लिक’ने घेतला आहे. मग, ज्या सुशांतप्रकरणी या चॅनलने एवढा थयथयाट केला, त्यातील संशयित रिया चक्रवर्तीचे म्हणणे तरी काय वेगळे होते? इथे मुद्दा एखाद्या व्यक्तीचा नसून, घडल्या प्रकाराने वृत्तवाहिन्यांची उरलीसुरली विश्वासार्हता धुळीस मिळत असल्याचा आहे. आणि तीच सर्वात गंभीर बाब आहे.

गंगाधर ढवळे ,नांदेड 

संपादकीय

११.१०.२०२०