महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांने फटकारले असून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार हटवून राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. राज्य सरकारच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, याचिकाकर्त्याने ही मागणी केली होती. विशेषत: मुंबईतील घटनांना अनुसरुन ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेपासून राज्यातील सरकार पाडण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून हालचाली करण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे हे सरकार म्हणजे तीन पायांची शर्यत असून जास्त काळ टीकणार नाही, असेही अनेकदा विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी म्हटलं होत. त्यातच, सरकारच्या स्थापनेपासून राज्याला अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. या संकटांचा सामना करताना, सरकार अपयशी ठरल्याचं सांगत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीही होत आहे. मात्र, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे.
मुंबईतील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि मुंबईतील काही मुद्दे लक्ष्य ठेऊन राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या आरोपांवरुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल झाली होती. मात्र, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, केवळ मुंबईतील घटनांवरुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. महाराष्ट्र राज्य किती मोठे आहे, हे तरी तुम्हाला माहिती आहे का? असे म्हणत याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने सुनावले. सरन्यायाधीश बोबडे यांनी ही याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
संसदेने मंजूर केलेला कृषी कायदा लागू करणार नाही अशी बंडखोरीची भूमिका महाराष्ट्र सरकार घेत आहे. असाच अट्टहास राहिल्यास महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते असे भाकीत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
आंबेडकर म्हणाले, केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकमेकांच्या विरोधात शहकाटशह चालले आहे. आता कोरोना हा विषय आहे. त्याला दृष्टिक्षेपात ठेवून केंद्र सरकार आपत्ती व्यवस्थापनअंतर्गत काम करीत आहे. कृषी विधेयक पारित करणे हा त्याचाच एक भाग होता; परंतु राज्य सरकार हा कायदा लागू करणार नाही असे स्पष्ट सांगते तेव्हा ही एक प्रकारची बंडखोरी आहे. बंडखोरी करण्याचा अधिकार घटनेने कोणत्याही राज्याला दिला नाही.
केंद्र सरकारने एकदा आदेश काढला की त्याचे तंतोतंत पालन करणे राज्याचे काम आहे. राज्य सरकार त्याचे पालन करीत नसेल तर कलम २५६ अन्वये महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येऊ शकते.
राज्य सरकारला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांवर तोडगा काढता आला असता. मात्र, ही परीक्षा रद्द करताना सरकारने एकाच जातीचा विचार केला आहे. त्यांना राज्यातील इतर मागासवर्गीय, आदिवासी दिसले नाहीत. ८५ टक्के जनतेचे काय? असा प्रश्न आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे. मराठा आंदोलनकर्त्यांना सरकारने विश्वास दिला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती बिकट झाली आहे. दररोज हजारांहून अधिक रुग्ण सापडत असल्याने विरोधी पक्षांकडून राज्य सरकारवर टीका करण्यात येत आहेत. त्यातच कोरोनाला रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीह होत आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणाऱ्या विरोधकांवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी हल्ला चढवला आहे. राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणे हे लोकशाहीच्या चौकटीला धक्का देणारे आहे, अशी घणाघाती टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपा खासदार नारायण राणे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र ही राणेंची वैयक्तिक मागणी असल्याचे भाजपाने स्पष्ट केले होते. त्यावरून राहुल गांधी यांनी भाजपाला टीकेचे लक्ष्य केले आहे. राहुल गांधी म्हणाले की, ‘’प्रश्न विचारल्यामुळे सरकारलाही फायदा होतो. मात्र राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणे हे लोकशाहीच्या चौकटीला धक्का देणारे आहे.’’
राहुल गांधी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना महाराष्ट्र सरकारमधील काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली होती. आम्ही महाराष्ट्रात सरकारला पाठिंबा देत आहोत. मात्र निर्णय घेण्याचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. आम्ही पंजाब, छ्त्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये निर्णय घेण्याचा स्थितीत आहोत, असे ते म्हणाले होते.
लोकसंख्येची घनता जेवढी जास्त, तेवढाच कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका अधिक आहे. मुंबई आणि दिल्लीत त्यामुळेच कोरोनाचे रुग्ण अधिक प्रमाणात सापडत आहेत. महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मिळाली पाहिजे. आम्ही केंद्र सरकारला सल्ला देऊ शकते. मात्र सरकारला काय करायचे आहे, ते त्यांनाच ठरवायचे आहे, असेही राहुल गांधी यांनी सांगितले होते.
घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, राज्याने केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
या काळापुरती विधानसभा स्थगित होते. ही राष्ट्रपती राजवट दोन महिन्यांच्या काळापुरती राहू शकते.त्यानंतर राजवटीचा कालावधी वाढवायचा असेल तर केंद्र सरकार संसदेत तसा ठराव मांडतं. हा ठराव मंजूर झाल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.
या कालावधीत राज्यपाल हे राज्याचे मुख्य सचिव आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्याचा कारभार पहातात.या कालावधीत निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेकडे जातात.राज्यपालांच्या सूचनेवरून केंद्र सरकार याबाबतचे बरेच निर्णय घेऊ शकतं, म्हणजेच पूर्ण शासन व्यवस्था ही राज्यपालांच्या मार्फत चालते.
आधीच्या मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या कारणांसाठी – खर्चांसाठी मार्चपर्यंत तरतूद करण्यात आलेली असते. त्यामुळे ते खर्च केले जाऊ शकतात, पण नवीन कोणतेही खर्च करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसतो.नवीन योजना, कल्याणकारी योजना जाहीर करता येत नाहीत.या काळात राज्य नाममात्र चालवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.जीवनावश्यक प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात त्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीची कोणतीही आडकाठी नसते. म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर ते निर्णय घेऊ शकतात.
आधीच्या सरकारने बरखास्त होण्याआधीच काही तरतुदी केल्या असल्यास, त्या या कालावधीत वापरता येऊ शकतात. म्हणजे जीवन जगण्याच्या हक्कासंदर्भातले प्रश्न टाळले जाऊ शकत नाहीत.
राष्ट्रपती राजवटीत परिस्थितीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात. विधानसभा स्थगित होते आणि काही काळ सरकार स्थापन झालं नाही तर विधानसभा बरखास्त होते. राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात आणि विधानसभा जे कायदे करते ते संसद करते.
घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय राष्ट्रपती घेतात. सुरुवातीला दोन महिने, नंतर सहा आणि तीन वर्षांपर्यंत लांबवली जाऊ शकते.
राष्ट्रपती राजवट सुरूवातीला तात्पुरती लावली जाते, मग संसदेच्या सहमतीनं वाढत जाते. तीन वर्षांपर्यंत राहू शकते. काहीच मार्ग निघत नसेल, तर मग फेरनिवडणुका घेतल्या जातात. मात्र, फेरनिवडणुका हा सर्वांत शेवटचा उपाय आहे. कारण राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान कुणीही बहुमतासह सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्य चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्या सहमतीनं तीन आयएएस अधिकारी नेमले जातात, जे राज्यपालांना सल्लागार म्हणून काम करतात. महाराष्ट्रात आजवर तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
१९८० साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रातील पुलोद सरकार बरखास्त केले होते. पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार होते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यावेळी महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१४ साली आघाडी सरकारमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे राज्यात निवडणुकीच्या तोंडावर अगदी अल्पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यावेळी ३२ दिवसांसाठी म्हणजे २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाचे म्हणजेच देवेंद्र फडणवीसांचे नवं सरकार सत्तेवर आलं. २०१४ मध्ये निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं ते सरकार अल्पमतात आलं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यापालांच्या शिफारशीवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र सत्तास्थापनेस नकार दिल्यानंतर १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल कोश्यारींनी केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र त्यानंतर २३ नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सकाळी शपथ घेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट ही पहाटे पाच वाजता काढून टाकण्यात आली होती. तेव्हा राज्यपालांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता.
राज्यातील शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. कलम ३५६ नुसार, राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाण्याची शक्यता असते. कलम ३६५ नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते. राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.
राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात. राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात. संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
राष्ट्रपती राजवट ही भारत देशाच्या संविधानामधील कलम ३५२,३५६,३६० नुसार लागू केली जाऊ शकते.देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वतःची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. संविधानाच्या कलम ३६५ नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते. कलम ३५६ ह्यानुसार कोणतेही राज्य सरकार अल्पमतात आल्यास किंवा कामकाज चालवण्यास असमर्थ ठरल्यास ते बरखास्त करून त्या राज्याचा कारभार थेट भारत सरकार/केंद्र सरकारद्वारे चालवला जातो.
राष्ट्रपती राजवट ही किमान सहा महिन्या पर्यंत तर कमाल तीन वर्षा पर्यंत असु शकते.राष्ट्रपती राजवटीच्या दरम्यान कोणत्याही पक्षाला सत्ता स्थापनेच्या दावा करता येतो किंबहुना त्या पक्षाने बहुमत सिद्ध केले पाहिजे नवीन सरकार स्थापन होताच राष्ट्रपती राजवट आपोआप संपृष्टात येते.पण सहा महिन्यात जर कोणत्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेच्या दावा न केल्यास नवीन मध्यावधी निवडणूक घेतली जाते. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान त्या राज्याच्या राज्यपालाला बहुतेक घटनात्मक अधिकार असतात. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.
संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते. राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात. राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात. राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात. संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट तीन वेळा लावण्यात आली होती. २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं ते सरकार अल्पमतात आलं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यापालांच्या शिफारशीवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. व भारतामध्ये १२६ वेळा राष्ट्रपती राजवटीचा वापर करण्यात आला आहे.इशान्येतील राज्य मणिपूर आतापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे १० राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे तर छत्तीसगड आणि तेलंगणा या दोन राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ आली नाही. सध्याच्या घटकेला केवळ जम्मू आणि काश्मीर राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट सुरू आहे.
गतवर्षी निवडणुकीचे निकाल लागून आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटला होता. त्यातच सत्तावाटप आणि मुख्यमंत्रिपदाचा तिढाही अद्याप सुटला नव्हता. अशातच भाजपा मोठा पक्ष ठरला असला तरी शिवसेना सत्तेचं समसमान वाटप आणि अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाच्या आपल्या मागणीवर ठाम होती. शिवसेनेची हीच मुख्यमंत्रिपदाची मागणी तिढ्याचं मुख्य कारण मानल्या जात होतं. आठवड्याभरात राज्यात सरकार स्थापन न झाल्यास राज्याची सर्व सूत्र राष्ट्रपतींच्या हाती जाऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, असं मोठं विधान अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं होतं. पण राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय ती कशी लागू केली जाते याबद्दलची चर्चा समाज माध्यमांवरही रंगली होती.
भारतीय राज्यघटनेत कलम ३५२ ते ३६० हे आणीबाणीशी संबंधित आहे. राज्य राज्यघटनेत ३ प्रकारच्या आणीबाणीचे उल्लेख आहे. पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी दुसरी आर्थिक आणीबाणी आणि तिसरी राष्ट्रपती राजवट. राज्यघटनेच्या कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख आहे. कलम ३५६ नुसार राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊ शकते. तसेच कलम ३६५ नुसार राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करता येते. मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कुठलाही निर्णय राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने घेत नसून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतरच घेतात.
कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात.
संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावाई करण्यास सांगू शकतात.लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था करू शकतात. राज्यातील सर्व सत्तासुत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
१९९४ च्या बोम्माई खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने आणली. १९५४ मध्ये पंजाबच्या काही भागावर याचा पहिल्यांदा प्रयोग केला गेला. आणीबाणीच्या काळात या कलमाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला.
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू व्हावी अशी भाजपाची मनोमन मागणी आहे. त्यांचा तो मनसुबा असू शकतो. सत्ता हातातून अलगदपणे निसटून गेल्यामुळे बावचळलेल्या काही नेत्यांना ती हवी आहे. तसे झाले तर काय होते त्याचा वर ऊहापोह केलेला आहे. मंत्रिमंडळाला कोणतेच अधिकार नसल्यामुळे निर्णय घेता येत नाहीत. आधीच कोरोनाकाळ असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला त्याचा त्रास होतो. आत्ताचे सरकार स्थापन होण्यापूर्वी लागलेल्या राष्ट्रपती राजवटीत काय हाल झाले ते आपण पाहिले आहेतच. राष्ट्रपती राजवट लागणे हे राजकारणाचा भाग असू शकतो पण ते कदापि भूषणावह नाही.
गंगाधर ढवळे ,नांदेड
संपादकीय /१७.१०.२०२०