बंधु,भगनिनो…
जय लहुजी !! जय भिम !! जय वाल्मिकी..!!,
जय रविदास..!!, जय शिबारी..!!, जय संविधान..!!

आपणासर्वांनाज्ञातआहेकी,आपण गेल्या दोन ते अडीच दशकांपासून अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा लढा लढत आहोत.

आता ही लढाई निर्णायक वळणावर येऊन ठेपलेली आहे.कारण २७ आॕगस्ट २०२० ला सर्वाच्च न्यायालयाच्या अरुण मिश्रा पाच सदस्यपीठांने देंवेद्र सिंह विरुध्द पंजाब या खटल्यावर सुनावणी करतांना अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाला घटनात्मकदृष्टया वैध मानले आहे.

तसेच आरक्षण वर्गीकरण करण्याचा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार घटकराज्य सरकारला असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आपण बेसावध राहिलो तर हि लढाई अयशस्वी ठरेल यासाठी कृती कार्यक्रमाचे धोरण आखून त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.यासाठी हा लढा दुहेरी लढावा लागेल.
एक,या निकालाने अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा मार्ग प्रशस्त केला असला तरी यावर सात सदस्यीय पीठ गठीत करुन यावर निर्णय देण्याची विनंती न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी मुख्य न्यायाधीशांना केली आहे.अर्थात आरक्षण वर्गीकरणाची कायदेशीर लढाई संपली नसून यापूढेही ही कायदेशीर पातळीवर लढावी लागेल.
दोन,महाराष्ट्र सरकारवर जनमताचा रेटा वाढवून त्यांना NT/VJNT च्या धर्तीवर अनुसूचित जातीप्रवर्गात ही ABCD अशी वर्गवारी करण्यास भाग पाडावे लागेल.

यासाठी मराठा,धनगर आरक्षण प्रश्नावर ज्या पध्दतीने लोक रस्त्यावर उतरून सरकाराचा रस्ता अडवला होता.त्या पध्दतीने अनुसुचित जाती प्रवर्गातील आरक्षण लाभवंचित जातीसमूहाना घेऊन आपण रस्त्यावर येत नाही तो पर्यंत हा प्रश्न निकाली निघेल असे कदापि शक्य नाही.
आपण आजपर्यंत आरक्षण वर्गीकरणासाठी वेगवेगळ्या संघटनाच्या माध्यमातून लढलो पण अनूभव असा आहे की,यामूळे समाजाची शक्ती,वेळ,पैसा व बुध्दी निष्फळ ठरत आहे.

त्यामूळे आपले अस्तित्व कायम ठेवूनही आरक्षण वर्गीकरण विषयावर आपण एकञित लढल्यास आपणास हमखास यश मिळू शकते.या भूमिकेतून SC आरक्षण वर्गीकरण कृती समिती,महाराष्ट्र स्थापन करण्यात आली आहे.या मध्ये सर्वच सहभागी संघटनाचे अध्यक्ष फक्त निमंञक आहेत.
SC आरक्षण वर्गीकरण कृती समितीने हि लढाई घरा-घरात पोहचविण्यासाठी दहा लाख स्वाक्षरी मोहीम राबवित आहे.
ह्या सर्व सह्याचे निवेदन मुख्यमंत्री व राज्यपालांना देण्यात येणार आहे.

या मोहीमेत सहभागी व्हा व सहभागी करुन घ्या…
ना मानाचा,ना पानाचा!!
हा लढा आरक्षण वर्गीकरणाचा
#निमंञक
#SC_आरक्षणवर्गीकरणकृतीसमितीमहाराष्ट्र