पदोन्नतीत आरक्षण….

सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना तत्कालिन आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारा कायदा केला होता. त्यानुसार पदोन्नतीदेखील देण्यात आल्या. मात्र, महाराष्ट्र प्रशासनिक लवाद (मॅट) आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर  ठाम राहत सर्वोच्च न्यायालयात त्या संबंधीची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची भूमिका  महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले तर कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यात कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे.

सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना तत्कालिन आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारा कायदा केला होता. त्यानुसार पदोन्नतीदेखील देण्यात आल्या. मात्र, महाराष्ट्र प्रशासनिक लवाद (मॅट) आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. त्याला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल का ही बाब आता मंत्रिमंडळ उपसमिती तपासून पाहणार आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीत छगन भुजबळ, जयंत पाटील, नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, के.सी.पाडवी, धनंजय मुंडे, अनिल परब, शंकरराव गडाख या मंत्र्यांचा समावेश आहे. ओबीसी समाजाचे आरक्षण व आतापर्यंत शासनाने दिलेल्या सवलतींचा व इतर लाभांचा काय फायदा झाला तसेच या समाजाला आणखी सवलती व लाभ देता येतील या संबंधी शिफारशी करणारा मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल लवकरच राज्य मंत्रिमंडळास सादर करण्यात येणार आहे.  उपसमितीचे अध्यक्ष, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही माहिती उपसमितीच्या बैठकीत बुधवारी दिली.

अतिरिक्त सवलतींमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी संख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे उभारणे, समाजातील गुणवान विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश, महाज्योती संस्थेसाठी भरघोस निधी, स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर समकक्ष योजना सुरू करणे आदींचा समावेश असेल, अशी शक्यता आहे. 

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती समाजाच्या विविध संघटना आता एकवटल्या असून त्यांची बैठक वनमंत्री संजय राठोड यांनी येथे घेतली. आ.तुषार राठोड, इंद्रनील नाईक, राजेश राठोड, माजी आमदार हरीभाऊ राठोड, लक्ष्मण गायकवाड, लक्ष्मण माने आदी या बैठकीला हजर होते. समाजाच्या विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा झाली. या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लवकरच देण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. 

मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पदोन्नतीत आरक्षणाचा मार्ग लवकरात लवकर मोकळा होण्यासाठी समिती तातडीने पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे. पदोन्नतीत आरक्षणाचा अनुशेष लवकरात लवकर दूर होण्याची गरज आहे.

• कृष्णा इंगळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ

मॅट आणि उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण आधीच रद्दबातल ठरविलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालाला कुठेही स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीत आरक्षण घटनाबाह्यच आहे.

• विजय घोगरे, मूळ याचिकाकर्ते.

शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा मागील सरकारच्या राजवटीतील २९ डिसेंबर २०१७चा आदेश अन्यायकारक आहे. तो तत्काळ रद्द करण्यात यावा असे स्पष्ट निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी गुरुवारी संबंधितांना दिले.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधीन राहून आरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व स्तरांवर पदोन्नती देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. सध्याच्या परिस्थितीत सेवाभरती प्रक्रिया आणि पदोन्नती यामध्ये मोठ्या संख्येने मागासवर्गीय, अन्य मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांना वंचित राहावे लागत आहे. त्यांना तातडीने न्याय्य देण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, असे स्पष्ट निर्देशही पटोले यांनी दिले. शासकीय सेवेतील मागावर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची रखडलेली पदोन्नतीची प्रकरणे, पदोन्नती तसेच पदोन्नतीतील बिंदूनामवली निश्चितीतील त्रुटी याप्रश्नी पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी वरील निर्देश दिले आहेत. बैठकीस आ. नरेंद्र भोंडेकर, माजी आ. हरीभाऊ राठोड, प्रकाश शेंडगे, बहुजन कल्याण विभागाचे सहसचिव डी. ए. गावडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टिकाराम करपते आदिंसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असल्याबाबत विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावत मागासवर्गीय सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये डावलले जात आहे. ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचे धोरण असताना मागासवर्गीयांची ज्येष्ठता नाकारली जात आहे. शासकीय पदांवर असलेल्या इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तिंची संख्या तसेच अनुषंगिक आकडेवारीची माहिती उपलब्ध केली जात नाही, असे मुद्दे या बैठकीत उपस्थित झाले.

कॉलेजांमध्ये पदभरती करताना बिंदूनामावली (रोस्टर) तपासणी करुन देण्याचे काम प्रलंबित असल्यामुळे इतर मागासवर्गीयांवर पदभरती आणि पदोन्नतीमध्ये अन्याय होत आहे. तसेच उच्च व उन्नत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमीलेयर) प्रमाणपत्र देण्यासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्यात योग्य ती सुधारणा करण्याची गरज आहे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च स्तरावर विचार केला जात असून केंद्र सरकार योग्य निर्णय घेईल, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले होते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी जोरदार गदारोळ घातला. पदोन्नतीतील आरक्षणावर वटहुकूम काढून मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करावा, अशी मागणी राज्यसभेत काँग्रेसने केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर सरकारने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि त्यावर दिलासा मिळाला नाही तर कायद्यात दुरुस्ती करावी. तोपर्यंत सरकारने वटहुकूम काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश निष्प्रभ करावा, अशी मागणी गुलामनबी आझाद यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संसदेत केली. सरकारी नोकऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार समग्रपणे विचार करेल. अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींविषयी केंद्र सरकार प्रतिबद्ध आणि समर्पित आहे, असे थावरचंद गहलोत म्हणाले. उत्तराखंडमध्ये २०१२ साली काँग्रेसची सत्ता असताना पदोन्नतीत आरक्षण नाकारण्यात आले होते. त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असून, केंद्र सरकार या प्रकरणात पक्षकार नसल्याचे गहलोत यांनी स्पष्ट केले.

पदोन्नतीतील आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आल्या. आक्रमक झालेल्या काँग्रेसने या मुद्द्यावर स्थगनप्रस्ताव दिला होता. लोकसभेत पदोन्नतीत आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात तसेच शून्य प्रहरात गोंधळ घातला काँग्रेस, बसप, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप या विरोधी पक्षांना सत्ताधारी आघाडीतील लोकजनशक्ती पार्टी, जनता दल युनायटेड आणि अपना दलाचीही साथ लाभली. मोदी सरकार दलितविरोधी असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षांनी केला.

भाजप आणि संघाची विचारधारा आरक्षणाविरोधातली असून कुठल्याही निमित्ताने देशाच्या राज्यघटनेतून त्यांना आरक्षण बाहेर काढायचे आहे, पण काँग्रेस आरक्षण संपवू देणार नाही, असे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. सत्ताधारी आघाडीतील रामविलास पासवान, रामदास आठवले, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल या नेत्यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाचे समर्थन केले. काँग्रेसचे नेते अधीररंजन चौधरी यांनी आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना लोकसभा अध्यक्षांनी परवानगी नाकारल्यामुळे चौधरी आणि काँग्रेसच्या इतर सदस्यांनी सभात्याग करून निषेध नोंदवला. हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असून त्यावर काँग्रेसने राजकारण करू नये, असे आवाहन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले.

पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने केंद्र सरकारवर चोहू बाजूने टीका होतेय. संसदेतही या मुद्द्यावरून विरोधकांनी घेरल्याने केंद्र सरकार बॅकफूटवर गेल्याचं चित्र आहे. सुप्रीम कोर्टातील आरक्षण प्रकरणाच्या निकालावर केंद्र सरकारने संसेदत स्पष्टीकरण दिलं. या प्रकरणात केंद्र सरकार पक्षकार नव्हतं, लोकसभेत सरकारकडून सांगण्यात आलं. काँग्रेससह एनडीएतील पक्षांनीही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर नाराजी व्यक्त केलेली आहे. तसंच कायद्यात बदल करण्याची मागणी संसदेत करण्यात आली होती.

: केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी लोकसभेत आरक्षण प्रकरणावर सरकारची भूमिका मांडली. सुप्रीम कोर्टाने उतराखंडच्या आरक्षण प्रकरणावर जो निर्णय दिलाय या प्रकरणात केंद्र सरकार पक्षकार नव्हते, असं गहलोत यांनी सांगितलं.

नोकरीतील पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नसल्याच्या निर्णयावर सरकारची उच्च पातळीवर चर्चा सुरू आहे, असं थावरचंद गहलोत यांनी सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. आरक्षण संपवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे, असा आरोप काँग्रेसने केलाय. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षण संपवण्याची ही रणनिती आहे, असा घणाघात काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी केला.

सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलेलं आरक्षण प्रकरण हे उत्तरखंडमधील आहे. हे प्रकरण २०१२चं आहे. त्यावेळी उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. त्यावेळच्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारनेच नोकऱ्यामधील आरक्षणाशिवाय नोकरभरतीचा प्रयत्न केला होता, असं उत्तर केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी लोकसभेत विरोधकांच्या आरोपांना दिलं. यानंतर काँग्रेस खासदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला.

एनडीएतील रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाशी आम्ही सहमत नसल्याचं सांगत पक्षाचे नेते चिराग पासवान यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. आरक्षण खैरात नाही तर आरक्षण हा घटनात्मक अधिकार आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा. तसंच आरक्षणाशीसंबंधित सर्व कायदे नवव्या सूचित घ्यावेत. यामुळे आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित होणार नाही, अशी मागणी पासवान यांनी केली.
पदोन्नतीत आरक्षण मूलभूत हक्क नाही
नोकऱ्यांमधील आरक्षणांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. राज्यां सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण लागू करण्याचे बंधन नाही. तसंच पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क होऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. नोकऱ्यांमधील आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारांना आदेश देऊ शकत नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

पदोन्नतीत आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सरकारी नोकरीत मिळणारं बढतीतलं आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टाने रद्द केलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की या प्रकरणी अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकार बढतीत आरक्षण लागू करू शकतं. प्रा. हरी नरके यांनी काही महत्त्वाच्या भूमिका मांडल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ च्या उपकलम ‘४ अ’ नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची सुस्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, ”अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सरकारी सेवांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे राज्यसंस्थेचे मत असल्यास या घटकांना परिणामस्वरुप सेवाज्येष्ठतेसह पदोन्नतीत आरक्षण देण्यापासून राज्यसंस्थेला या कलमातील कोणतीही बाब रोखू शकणार नाही’. या कलमाचा अर्थ आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सरकारी सेवेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यास या घटकांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला आहे.

राज्यघटनेतील तरतुदीसोबतच महाराष्ट्रात यासंबंधीचा कायदाही आहे. महाराष्ट्र शासनाने २००४ मध्ये आरक्षणासंबंधीचा कायदा तयार केला आहे. त्या कायद्याच्या कलम ५ मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाची तरतूद आहे.

या कलम पाचच्या उपकलम एकमध्ये असं म्हटले आहे की, ” पदोन्नतीतील आरक्षण हे पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर असेल. तसेच या कायद्याच्या दुसऱ्या उपकलमामध्ये असे म्हटले आहे की हा अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकास पदोन्नतीद्वारे भरायच्या कोणत्याही पदांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे शासनाचे आदेश अंमलात असल्यास शासनाकडून त्यामध्ये फेरफार करण्यात आला नसेल किंवा ते रद्द करण्यात आले नसतील तर अंमलात असण्याचे चालू राहील.”

यातून हे स्पष्ट होतं की महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये सुद्धा पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

हा कायदा २००४ साली राज्य शासनाने केला असला तरी या कायद्याला नाव देत असताना मात्र ” महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा {अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती], भटक्या जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण} अधिनियम २००१” असे म्हटलेले आहे. मुद्दा असा आहे की राज्यघटनेमध्ये पण तरतूद आहे, कायद्यामध्ये सुद्धा तरतूद आहे. तरी सुद्धा उच्च न्यायालयाने या संबंधामध्ये निकाल देत असताना या निर्णयाला स्थगिती दिली किंवा हा निर्णय रद्द केला.

याचे कारण असे आहे की राज्यघटनेमध्ये म्हणत असताना सुद्धा अतिशय स्वच्छपणाने असं म्हटलेले आहे, सरकारच्या मते या घटकाला Adequate म्हणजे पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही असं सरकारचं मत पाहिजे.

‘पॅरडाईज पेपर्स’ मध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांचं नाव
‘समाजरचना जातीच्या आधारावर मग आरक्षण का नाही?’
खरा चर्चेचा किंवा वादाचा मुद्दा हाच आहे, असं करण्याचा सरकारला अधिकार आहे, मात्र मा. उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की या घटकाला म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातींना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही हे सरकारने सिद्ध केले पाहिजे किंवा स्पष्ट केले पाहिजे.

याचा अर्थ न्यायालयाने सरकारला असे सांगितलेले आहे की तुम्ही हे जे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिलेले आहे, त्या आरक्षणाचा जो पाया आहे, तो हा असला पाहिजे की अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना आता त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आम्ही सुपर क्लास वन, क्लास वन, क्लास टू या महत्वाच्या जागांवर आत्तापर्यंत प्रतिनिधित्व देऊ शकलेलो नाही.

हे सरकारने दाखवून दिले तर न्यायालय अशाप्रकारच्या आरक्षणाला आडकाठी घालत नाही. खरं म्हणजे हे काम सरकारला अतिशय सहजपणे करता येण्याजोगे आहे. सरकारने आपली जबाबदारी टाळल्यामुळे आणि सरकारने या संबंधामध्ये बेफिकिरी दाखवल्यामुळे अशाप्रकारची अतिशय वाईट परिस्थिती अनुसूचित जाती आणि जमातींवर उद्भवलेली आहे.

सरकारला हे काम सहजपणे करता येणं शक्य आहे याचं कारण असं की दर १० वर्षांनी आपण जनगणना करतो आणि जनणनेच्या अहवालात अनुसूचित जाती आणि जमातींची जातनिहाय-जमातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध असते. त्यातून आर्थिक-शैक्षणिक चित्रही स्पष्ट होत असते. त्याचबरोबर या घटकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कोणत्या कोणत्या वर्गामध्ये कोणते कोणते स्थान मिळालेले आहे? किती स्थान मिळालेले आहे?

ही आकडेवारी दर १० वर्षांनी जनगणनेच्या माध्यमातून मिळत असते. ही आकडेवारी सरकारकडे असताना हे खूप सहजपणे करता येण्याजोगं आहे की न्यायालय म्हणतं त्याप्रमाणे हे दाखवून देता येईल. उदाहरणार्थ आपण असं समजूया की महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या लोकसंख्या २० टक्के आहे.

याचा अर्थ असा की सुपर क्लास वनमध्ये, क्लास वनमध्ये, क्लास टू मध्ये या सगळ्या गॅझेटेड पदांवर अनुसूचित जाती आणि जमातींचे प्रमाण 20 टक्के असलं पाहिजे, आणि ते नाही हे दाखवून देता येते. म्हणून अशाप्रकारे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवलेले आहे हे सरकारला न्यायालयाला सांगता येतं, पटवून देता येतं.

न्यायालयाने सरसकटपणे हे आरक्षण रद्द केलेले नाही, तर न्यायालयाने असे म्हटले आहे की तुम्ही हे दाखवून द्या की या घटकांना आमच्याकडच्या आकडेवारीनुसार त्यांची लोकसंख्या एवढी आहे आणि त्यांना पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद याप्रमाणे आहे. आरक्षण दोन प्रकारचे आहे. पहिले आरक्षण सरकारी नोकरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी. दुसरे आरक्षण आहे पदोन्नतीतील आरक्षण. येथे चर्चेचा मुद्दा आहे पदोन्नतीतील आरक्षणाचा.

या आरक्षणाची कल्पना अशी आहे की साधारणपणे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधून येणारे जे कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत, त्यांना अतिशय प्रतिकूल अशा सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक परिस्थितीला सामोरे जावे लागते.

त्यांच्या कुटुंबामध्ये याबद्दलचे अनुकूल वातावरण पिढ्यानपिढ्या नसते. त्यामुळे या घटकाला खूप जास्त मेहनत करावी लागते आणि नोकरीसाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता मिळवावी लागते. मुद्दा हा आहे की या घटकांना नोकरीत प्रवेश करताना आरक्षण मिळाले आणि पदोन्नतीत आरक्षण मिळाले नाही तर काय होईल, हे आपण समजून घेऊया.

आपली राज्यघटना त्या-त्या समाजघटकाला सामाजिक प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे अशी सामाजिक न्यायाची भूमिका मांडते आणि त्यामुळे मुद्दा असा येतो की या घटकांचे प्रतिनिधी निर्णय घेण्याच्या ठिकाणी, धोरणे राबवण्याच्या ठिकाणी, आर्थिक नीति ठरवण्याच्या ठिकाणी नसतील तर त्यांच्या व्यथा, त्यांच्या अडचणी कोण मांडणार?

लोकशाहीमध्ये मुळात संकल्पनाच ही आहे की त्या-त्या समाजामधून आलेले प्रतिनिधी त्यांचे प्रश्न मांडतील, त्यांच्या अडचणी मांडतील. भारतीय समाज हा जातीव्यवस्थेनं बाधित झालेला असल्यामुळे स्वाभाविकपणे अनुसूचित जाती आणि जमातीचे प्रतिनिधी त्या-त्या पदांवर असणे गरजेचे आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये या घटकांना नोकरीत प्रवेशाला आरक्षण मिळाले तरी ते पुरेसं नाही कारण वर जाण्यासाठी ज्या पदोन्नतीच्या अटी असतात त्यामध्ये खूप काळ लागू शकतो.

जेवढा काळ या घटकांचे प्रतिनिधित्व त्याठिकाणी नसेल तर तेवढा काळ त्या घटकाला न्याय मिळायला उशीर होईल. म्हणून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण याचा अर्थ सामान्यपणे पदोन्नती मिळण्यासाठी जो कालावधी लागतो त्याच्यापेक्षा कमी कालावधीत या घटकांमधल्या अधिकाऱ्यांना आपण पदोन्नती देतो. म्हणजे त्या-त्या पदांवर त्या-त्या समाजघटकातले लोक आलेले असतील आणि ते त्यांच्या हक्कांची तसेच त्यांना न्याय मिळेल याची काळजी घेतील अशी याच्यामागे संकल्पना आहे.

दुसरा आणखी एक मुद्दा आहे तो पदोन्नतीत महत्वाचा असलेल्या गोपनीय अहवालाचा. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे जे गोपनीय अहवाल लिहिले जातात ते वरिष्ठ अधिकारी लिहितात. मात्र आपला समाज जातीव्यवस्थेनं पिडीत असल्यामुळे त्या गोष्टीचा प्रभाव यामध्ये पडण्याची भीती असते. वरिष्ठ पदावर काम करणारे इतर समाजातले जे अधिकारी आहेत, ते सगळेच्या सगळे दुष्ट असतात किंवा मुद्दामच ते वाईट गोपनीय अहवाल लिहितात असं म्हणता येणार नाही.

परंतु अनेकदा त्यांच्यामध्ये जातीव्यवस्थेचा असा काही एक संस्कार झालेला असतो आणि त्यामुळे अत्यंत उपेक्षित समाजातनं आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे, तो पुर्वग्रह दूषित असू शकतो. त्यामुळे त्यांचे जे गोपनीय अहवाल आहेत, ते चुकीच्या पद्धतीने लिहिले जाऊ शकतात. परिणामी त्यांना पदोन्नती मिळायला अडचण येते.

म्हणून भारतीय जातीय मानसिकतेचा विचार करून अशाप्रकारचा पक्षपात, भेदभाव, अन्याय झाला अशी उदाहरणे आपल्यासमोर असल्यामुळे या समाजघटकाला मुद्दामहून, जाणीवपूर्वक पदोन्नतीत आरक्षण देऊन प्रतिनिधित्व देण्याची गोष्ट आपण स्वीकारली आणि भारतीय राज्यघटनेमध्ये त्याची तरतूदही केलेली

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16 च्या उपकलम ‘4 अ’ नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मला असे वाटते की पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आणि राज्यघटनेमध्ये आहे, ती योग्य आणि आवश्यक आहे. भारतीय समाजामध्ये आपण पाहतो की गुणवत्ता, कौशल्य, ज्ञान असून सुद्धा केवळ संधी मिळत नाही म्हणून अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील अनेक मुला-मुलींना न्याय नाकारला जातो. म्हणून आरक्षण हे संधी उपलब्ध करून देण्याचे तत्वज्ञान आहे. म्हणून पदोन्नतीत आरक्षण काही काळासाठी असणे ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे.

मला असं वाटतं की न्यायालयाने दिलेला जो निकाल आहे, तो फार मोठा अडथळा नाही. राज्य शासनाने तत्परतेने या संबंधातील विहीत आकडेवारीची पुर्तता करावी आणि ती न्यायालयाला सादर करावी. असे केल्यास न्यायालयाची त्याला अनुमती मिळेल असा मला विश्वास वाटतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून राज्यात शासकीय-निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात येण्याचे संकेत आहेत. याबाबत येत्या आठवडय़ाभरात मुख्य सचिवांच्या स्तरावर बठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरविण्यात आले.

राज्यात २००४ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेत सरळसेवेने नोकरभरतीत ५२ टक्के आणि पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र परिपत्रक काढण्यात आले. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने नोकरभरतीतील आरक्षण मान्य केले, परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द ठरविले. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अशाच प्रकारच्या अनेक राज्यांच्या याचिका न्यायालयात दाखल आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात पदोन्नतीतील आरक्षण मान्य केले, त्याचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे पत्र पाठविले होते.

महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याचीच अंमलबजावणी करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. मात्र सप्टेंबर २०१९ मध्ये राज्य सरकारच्या वतीने पदोन्नतीतील आरक्षण थांबल्यामुळे त्याचा मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्याचा प्रशासनाच्या कामकाजावरही परिणाम होत असल्याने पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप त्यावर सुनावणी झालेली नाही, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातून देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया ठप्प असल्याचा विषय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मांडला. त्यावर मुख्य सचिवांच्या स्तरावर आठवडय़ाभरात बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे बैठकीत ठरले.

पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अनुकूल भूमिका घेतली आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेली याचिका, कायदेशीर बाबी यांचा अभ्यास करतील. त्यानंतर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे बैठकीत ठरविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी केंद्राने राज्यावर सोपवली आहे. त्याबाबत निर्णय होणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा मंत्र्यांनी बैठकीत मांडला होता.

गंगाधर ढवळे,नांदेड

संपादकीय
२९.१०.२०२०