महाराष्ट्रातील विधान परिषदेवरील राज्यपाल निर्देशित सदस्यांच्या १२ जागा रिकाम्या आहेत. कला, वाङ्मय, विज्ञान, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करु शकतात. तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा राज्याला फायदा व्हावा, यासाठी विधान परिषदेसारख्या वरिष्ठ सभागृहात दिग्गजांची नियुक्ती करण्याची घटनेत तरतूद आहे. राजकीयदृष्ट्या सोय पाहता अनेकदा हे निकष बाजूला ठेवले जातात. मात्र, कधी कधी राज्यपाल हे निकष पूर्ण करण्याचा आग्रह धरतात. अशा वेळी राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच्या वाट्याला ४ जागा येणार आहेत.
राज्यातील १२ राज्यपाल नियुक्त आमदार जून महिन्यात निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे लवकरच राज्यपाल नियुक्त बारा जागांवर कुणाची वर्णी लागते याकडे सर्व राज्याचे लक्ष लागले आहे. सत्तेवर असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस व मित्रपक्ष या १२ जागा आपसात कसे वाटून घेतात हे ही पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे, असे मानले जात होते. ते या तिन्ही पक्षांनी समसमान वाटप केले आहे. विधान परिषदेवरील राज्यपाल निर्देशित आमदारांच्या नियुक्त्यांना लवकरच मुहूर्त लागण्याची चिन्हं आहेत. तिन्ही पक्षांकडून १२ आमदारांची यादी तयार असल्याची माहिती आहे. एकनाथ खडसेंसह आदेश बांदेकर, आशिष देशमुख, वरुण सरदेसाई, सत्यजीत तांबे, सचिन सावंत, सचिन अहिर अशा १७ जणांच्या नावांची चर्चा आहे.
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांकडून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी तयार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर उद्या ही यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यकडे सुपूर्द केली जाणार असल्याची माहिती आहे. जून महिन्यापासून या जागा रिक्त असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्त्या लांबल्या होत्या.
विद्यमान सदस्यांपैकी काँग्रेसचे हुस्नबानू खलिफे, जनार्दन चांदुरकर, आनंदराव पाटील, रामहरी रुपनवर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ शिंदे यांचा कार्यकाळ येत्या ६ जून रोजी संपणार आहे. पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे प्रा. जोगेंद्र कवाडे आणि काँग्रेसचे अनंत गाडगीळ यांचा कार्यकाळ १५ जून रोजी संपत आहे. राष्ट्रवादीचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य राहुल नार्वेकर यांनी पक्षाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला व पुढे ते विधानसभेचे सदस्य झाले. राष्ट्रवादीचे अन्य एक आमदार रामराव वडकुते यांनीही पक्षाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवर कोणाची नियुक्ती होणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. महाविकास आघाडीत काँग्रेसच्या वाट्याला चार जागा येणार आहेत. काँग्रेसकडून गीतकार आणि संगीतकार अनिरुद्ध वनकर यांच्या नावावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. मिरा भाईंदरमधील काँग्रेस नेते मुझ्झफर हुसैन, मुंबईतील काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत आणि माजी खासदार रजनी पाटील या तिघांच्या नावांना काँग्रेस हायकमांडने हिरवा कंदिल दाखवल्याची माहिती आहे. आता अनिरुद्ध वनकर यांचे नावही निश्चित मानले जाते.
शिवसेनेकडून वरळीचे माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी आदित्य ठाकरेंसाठी जागा सोडली होती. आदेश बांदेकर – शिवसेना नेते, श्रीसिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष (राज्यमंत्रिपद दर्जा), २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या तिकीटावर माहिममधून पराभव झाला होता.
सचिन अहिर – २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत प्रवेश, माजी आमदार, आदित्य ठाकरेंच्या विजयात मोठा वाटा मानला जातो, त्याची बक्षिसी म्हणून विधानपरिषद आमदारकी मिळण्याची शक्यता आहे.
शिवाजीराव आढळराव-पाटील – सलग तीन वेळा शिरुरचे खासदार, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेतून राष्ट्रवादीत गेलेले नेते डॉ. अमोल कोल्हेंकडून पराभव, आमदारकीतून राजकीय पुनर्वसन होण्याची चिन्हं आहेत.
वरुण सरदेसाई – युवासेना सरचिटणीस, राहुल कनाल – युवासेना पदाधिकारी. वरुण सरदेसाई यांच्यासाठी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले जाते
राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे – भाजपचा राजीनामा देत नुकतेच राष्ट्रवादीत आगमन, राजकीय पुनर्वसनासाठी आमदारकी जवळपास निश्चितच आहे. शिवाजी गर्जे – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस, माजी सनदी अधिकारी असलेले गर्जे हे शरद पवार यांच्या मर्जीतील मानले जातात
आदिती नलावडे – मुंबई संघटक आणि सोशल मीडिया सेलच्या प्रमुख, माजी विधानसभा अध्यक्ष व शिवसेनेचे नेते दिवंगत दत्ताजी नलावडे यांच्या पुतणी, सुप्रिया सुळे यांच्या निकटवर्तीय. सूरज चव्हाण – राष्ट्रवादी पदाधिकारी. राजू शेट्टी – स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांचे नाव जवळपास निश्चित मानले जाते. आनंद शिंदे – प्रसिद्ध गायक आनंद शिंदे यांची विधानपरिषदेवर वर्णी निश्चित मानली जाते
तर काँग्रेसकडून राज्यपालनियुक्त सदस्यपदासाठी काँग्रेसकडून चर्चेत आहेत ते म्हणजे उर्मिला मातोंडकर, सत्यजित तांबे, सुरेश शेट्टी, सचिन सावंत, राजू वाघमारे, नसीम खान, मोहन जोशी, बाबा सिद्दिकी, रजनी पाटील.
सुप्रसिद्ध गायक आनंद शिंदे राजकीय आखाड्यात उतरण्याची चिन्हं आहेत. राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर आनंद शिंदे विधानपरिषद निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. त्यामुळे विधीमंडळातही आता ‘खणखणीत’ शिंदेशाही आवाज घुमण्याची शक्यता आहे.
आनंद शिंदे राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर निवडणूक लढवणार असल्याचे याआधीही बोलले जात होते. काही दिवसांपूर्वी त्यांना पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर आनंद शिंदेंची विधानपरिषदेवर वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. अखेर लांबलेल्या राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद निवडणुकीतून शिंदे राजकीय आखाड्यात उतरण्याचे संकेत मिळत आहेत.
खरं तर, गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतच आनंद शिंदे रिंगणात उतरणार असल्याचं बोललं जात होतं. आनंद शिंदे यांना महाराष्ट्र स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारीही देण्यात आली होती. सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ किंवा माळशिरस या राखीव मतदारसंघातून आनंद शिंदे निवडणूक लढवण्याची शक्यता वर्तवली जात होती, परंतु यथावकाश या चर्चा विरल्या गेल्या.
आनंद शिंदे हे मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढ्याचे आहेत. त्यांच्या खणखणीत आवाजात अनेक गाणी गाजली आहेत. कोंबडी पळाली, शिट्टी वाजली, जवा नवीन पोपट हा.. यासारखी हिट गाणी आनंद शिंदे यांनी दिली आहेत. भारदस्त आवाजाचा गायक म्हणून ते ओळखले जातात. वडील प्रल्हाद शिंदे यांचा वारसा आनंद शिंदे चालवत आहेत. मुलगा आदर्श आणि उत्कर्ष शिंदेही शिंदेशाहीची पताका डौलाने फडकवत आहेत.
दरम्यान, भाजपमधून राष्ट्रवादीत प्रवेश करण्याची शक्यता असलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना विधानपरिषदेवर संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तर राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील उर्वरित तीन जागांवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, गायक आनंद शिंदे आणि धनगर समाजाचे उत्तमराव जानकर यांनी संधी दिली जाणार असल्याचे समजते.
महाराष्ट्र विधान परिषदेत 12 सदस्य नियुक्त करण्याचे राज्यपालांना अधिकार आहेत. मंत्रिमंडळाकडून शिफारस करण्यात आलेली नावे राज्यपालांकडून स्वीकारली जातात. मात्र सध्या राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारचे संबंध पाहता तिन्ही पक्षांनी शिफारस केलेल्या नेत्यांची वर्णी सहजासहजी लागणे दुरापास्त मानले जाते.
विशेषत: बीड जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी वर्णी लागावी म्हणून पक्षनेतृत्वाकडे प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिवसेनेकडून बीडचे माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्या नावाची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून पक्षात असलेले क्षीरसागर हे एक मातब्बर नाव आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदारकीचा राजीनामा देवून त्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यांना शिवसेनेने मंत्रिपद ही दिले होते. विधानसभा निवडणुकीत जयदत्त क्षीरसागर यांचा निसटता पराभव झाला. त्यांच्या ताब्यात बीडची नगरपालिका अनेक वर्षांपासून आहे. त्यासोबतच बीड जिल्ह्यातील सहा ही मतदार संघातील राजकारण बदलवण्याचा क्षीरसागर यांचा वकुब आहे. क्षीरसागर यांना विधानपरिषदेवर संधी मिळाल्यास शिवसेनेचा मराठवड्यातील एक एक ढासळणारे गड मजबूत करण्यास मदत होऊ शकेल.
काही दिवसांपूर्वी विधान परिषद निवडणुकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बिनविरोध निवडून यावेत यासाठी काँग्रेसकडून दुसरा उमेदवार म्हणून चर्चेत आलेले बीड काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांचे नाव ही यावेळी आघाडीवर आहे. पक्षाने त्यांना पुढच्या वेळी नक्की विचार करू असा शब्द दिला असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. १९९४ साली युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्षपद, मराठवाडा विभागीय समितीचे अध्यक्षपद तसेच महाराष्ट्र प्रदेशचे उपाध्यक्षपद त्यांनी भुषविलेले आहे. दिवंगत लोकनेते विलासराव देशमुख, बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राजकिशोर मोदी यांना राजकारणात विविध पदांवर काम करण्याची संधी दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रदेश प्रवक्ते माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या नावाची चर्चा आहे. बीड लोकसभा निवडणुकीसाठी अमरसिंह पंडित यांची उमेदवारी फायनल झालेली असताना त्यावेळी ती बदलून बजरंग सोनवणे यांना देण्यात आली होती.पक्षाचा आदेश मानून पंडित यांनी बजरंग सोनवणे यांचा प्रचार केला. त्यावेळी पक्षाने त्यांना योग्यवेळी संधी देण्याचे आश्वासन देवून कामाला लावले होते. अमरसिंह पंडित हे खासदार शरद पवार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय म्हणून मराठवाड्यात ओळखले जातात. त्यांना यापूर्वी विधानसभा व विधान परिषदेत काम केल्याचा अनुभव आहे.
शिवसेनेने विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांची उमेदवारी निश्चित केली आहे. त्यावरून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी टीका केली आहे. विधान परिषदेची उमदेवारी कुणाला द्यावी हा शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पण निष्ठावंत शिवसैनिकांचं काय?, असा सवाल प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
“शिवसेना उर्मिला मातोंडकर यांना विधान परिषदेसाठी उमेदवारी देत आहे. हा त्यांचा पक्षांतर्गत प्रश्न आहे. परंतु जे निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत, जे शिवसैनिक पक्षासाठी रस्त्यावर उतरतात, त्यांचं काय? अशाप्रकारे इतरांना उमेदवारी दिल्याने निष्ठावंत शिवसैनिकांकडे दुर्लक्ष होत आहे”, असा टोला प्रवीण दरेकर यांनी लगावला आहे.
वरळीसारख्या ठिकाणी सुनिल शिंदे, सचिन अहिर यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी जागा सोडली. त्यामुळे विधान परिषदेसाठी त्यांचा विचार होयला हवा होता. मूळ शिवसैनिकांचं काय होणार हा प्रश्न समोर येतो, त्यांचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे”, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले
उर्मिला मातोंडकर हे नाव आपल्याकडे (मीडियात) चर्चेत आहे, आम्हाला त्याबाबत कल्पना नाही, असं परिवहन मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते अनिल परब म्हणाले आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली होती, त्यावेळी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरांच्या उमेदवारीबाबत त्यांना विचारले असता ते बोलत होते.
कोणताही निर्णय घेताना पक्षाचा प्रमुख हा सारासार गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेतो. त्याचे कारण असे आहे की, त्या कॅटेगरीत बसणारे कार्यकर्ते कोण आहेत? लोक कोण आहेत? हे कसे बसवायचे, याचा निर्णय प्रत्येक पक्षाचे पक्षप्रमुख घेत असतात, असंही अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे. शिवसैनिक किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते यांचा हा विषय नाही. तो त्या पक्षप्रमुखाचा विषय आहे की, त्याला कॅटेगरीत बसवायचे आहे. त्याची कॅटेगरी कशी बसवायची, त्याचे निकष काय असतील हे कुणाला बसवायचे हा अधिकार पक्षाला असतो आणि तो निर्णय त्या पक्षाचा पक्षप्रमुख घेतात, असंही अनिल परब म्हणाले आहेत. राज्यपाल विरुद्ध सरकार वाद काही नवा राहिलेला नाही. राज्य विरुद्ध राज्य शीतयुद्ध सुरूच आहे. नुकतीच मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली त्यामध्ये राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नावांबाबत बैठकीत प्रस्तव ठेवण्यात आला. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर देखील झाला. आता या १२ नावांची यादी सोमवारी राज्यपालांकडे पाठवली जाणार असल्याची माहिती समजते.
अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांनी शिवसेनेकडून विधान परिषदेवर जाण्याबाबत होकार कळवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उर्मिला मातोंडकर यांना फोनवरुन संपर्क केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. नुकतंच कंगना रनौत आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात झालेल्या संघर्षात उर्मिला मातोंडकर यांनी कंगनाला चांगलंच फैलावर घेतलं होतं.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर वेगवेगळ्या स्तरातून सरकारवर आरोप प्रत्यारोप होत होते. सुशांत सिंहने आत्महत्या केल्यानंतर कंगना रनौत हिने आधी सिनेसृष्टी आणि मग मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र सरकार आणि थेट मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी शब्दात हल्ला चढवला. त्यावेळी सिनेसृष्टीतून कोणी बोलत नव्हतं. पण उर्मिला मातोंडकर यांनी मात्र प्रसारमाध्यमातून कंगना रनौत हिच्या वक्तव्यांचा समाचार घेतला. महाराष्ट्र ते मुंबई पोलीस यांचा बचाव उर्मिलाने करत बॅकफूटवर गेलेल्या महाविकास आघाडीला दिलासा दिला.
राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेवरील जागांवर चर्चा सुरू झाल्यानंतर काँग्रेसने सगळ्यात आधी उर्मिला मातोंडकर यांना संपर्क केला. त्यांनी विधान परिषदेवर यावं यासाठी बाळासाहेब थोरात यांनी विचारणा केली. पण उर्मिला मातोंडकर यांनी ती ऑफर नाकारली. पुन्हा राजकारणात नको अशी भूमिका घेतली. उर्मिला नाही म्हटलं ही बाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कळली. तेव्हा त्यांनी बाळासाहेब थोरात यांना मी उर्मिलाशी बोलून बघतो असा प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार उद्धव ठाकरे स्वतः उर्मिला यांच्याशी बोलले. उर्मिला यांनी या प्रस्तावबाबत विचार केला आणि अखेरीस शिवसेनेला होकार कळवला. आणि त्यामुळेच काँग्रेसमधून लोकसभा निवडणूक लढवलेली उर्मिला आता शिवसेनेच्या अंगणात जाणार आहे.
कंगना रनौतने चढवलेल्या हल्ल्यानंतर सिनेसृष्टीतील मराठी आणि वैचारिक बैठक असलेला एक चेहरा महाविकास आघाडीला उर्मिलाच्या माध्यमातून मिळाला. तो आपल्याबरोबर जोडला जावा म्हणून काँग्रेस आणि शिवसेना दोघांनी प्रयत्न केले. अखेरीस उर्मिलाने शिवसेनेच्या प्रस्तावाला होकार दिला.
उर्मिला मातोंडकर यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसने त्यांना उत्तर मुंबईतून उमेदवारीही दिली. परंतु त्यांचा पराभव झाला. मात्र अंतर्गत राजकारणाला कंटाळून त्यांनी काही महिन्यातच काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यानंतरही काँग्रेसने त्यांना राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेच्या जागेसाठी उमेदवारी देऊ केली होती. पण मला विधानपरिषदेच्या जागेसाठी रस नाही, असं उत्तर उर्मिला मातोंडकर यांच्याकडून मिळाल्याचं समजतं. तरीही त्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार असाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचं कळतं.
अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांच्यानंतर अभिनेते शरद पोंक्षे यांना शिवसेनेकडून उमेदवारी देणार असल्याची चर्चा सध्या आहे. हिंदुत्व आणि सावरकरांवरुन भाजप नेहमीच शिवसेनेला लक्ष्य करत असते. या पार्श्वभूमीवर भाजपला तोडीसतोड उत्तर देण्यासाठी शिवसेनेकडून शरद पोंक्षे यांचे नाव देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, शरद पोंक्षे हे नाव महाविकासआघाडीतील राष्ट्रावादी आणि काँग्रेसला चालणार आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. मात्र, अद्याप यासंदर्भात अधिकृत माहिती आलेली नाही.
विधान परिषदेवर १२ आमदारांना नियुक्त करण्यासाठी राज्यपाल कडक नियम लावणार असल्याचे समजते. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष राज्यपाल ग्राह्य धरतील अशीच नावे देण्याचा प्रयत्न करत आहे. शरद पोंक्षे यांचं नाव याच चौकटीत बसणारे आहे. शिवसेनेला हिंदुत्व आणि सावरकर यांच्यावरुन भाजप नेहमीच टार्गेट करत असते. त्यासाठी शरद पोंक्षे हे नाव परफेक्ट समजले जात आहे. पोंक्षे हिदुत्व आणि विशेषतः सावरकरवादी असल्याने त्यांना विधानपरिषदेवर घेऊन भाजपला शह देण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
मात्र, महाविकासआघाडील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांना हे नाव चालणार आहे का? कारण, सावरकर मुद्द्यावरुन पोंक्षे यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाशी नेहमीच मदतभेद राहिले आहेत. शरद पोंक्षे यांना संपर्क साधला असता यासंदर्भात मला अद्याप विचारणा झाली नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
शिवसेनेकडून अभिनेते शरद पोंक्षे यांचे नाव राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीत चर्चेत असल्याचे समजते. अस्पृश्यतानिवारणात फुले, आंबेडकरांपेक्षा सावरकरांचे योगदान श्रेष्ठ म्हणणाऱ्या शरद पोंक्षे यांना महाविकासआघाडीकडून उमेदवारी देऊ नये, अशी विनंती आरपीआयचे अध्यक्ष सचिन खरात यांनी केली आहे.
शिवसेना हा वेगळा पक्ष आहे, बघू, त्यांना अधिकार आहे आपली नावे ठरवण्याचा. पण आम्ही खूप विचार करून चांगले उमेदवार दिले आहेत, अशी प्रतिक्रिया उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. तर पोंक्षेवर आता बोलण्यात काही अर्थ नाही, असे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय.
विधानपरिदषदेच्या उमेदवारांची चर्चा चॅनेलवरच आहे. प्रत्येक चॅनलची यादी वेगळी आहे. मुख्यमंत्री जर कोणाशी बोलणी करत असतील तर ते गोपनीय राहतं. त्याची अशी चर्चा होत नाही, अशी प्रतिक्रिया अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आणि अभिनेते शरद पोंक्षे यांच्या नावांबद्दल होणाऱ्या चर्चेवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली.
विधान परिषद निवडणुकीची ब्याद नकोच अशी संतप्त भूमिका माजी खासदार आणि स्वाभिमानी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी फेसबुकद्वारे जाहीर केली. विधान परिषदेच्या एका जागेवरून संघटनेत वादळ उठले असून प्रा.जालंदर पाटील, सावकार मादनाईक ही जवळची माणसेही उलटे बोलू लागल्याने राजू शेट्टी यांनी अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून या वादामागील बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राजू शेट्टी म्हणतात, राज्यपालांच्या कोट्यातून ज्या बारा जागा विधानपरिषदेवर सरकारमार्फत शिफारस करुन पाठवायच्या आहेत त्यापैकी १ जागेवर स्वाभिमानीने सुचवलेला उमेदवार द्यावा, असा प्रस्ताव आघाडीच्या नेत्यांकडून आला होता. राज्यपालांचा नियम आणि निकष याबाबतचा आग्रह लक्षात घेता राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील शेतकरी चळवळीतील सहभाग लक्षात घेऊन मी स्वत: जर उमेदवारी स्विकारली तर आक्षेपाला जागा राहणार नाही, असे आघाडीच्या नेत्यांचे मत होते. आम्ही विचार करुन कळवतो असा उलटा निरोप मी त्यांना दिला व पक्षाचे सरचिटणीस डॉ. अक्कोळे यांना राजकीय व्यवहार समितीची बैठक बोलवण्यास सांगितले.
जिल्ह्यातील सदस्यांनी प्रत्यक्ष जमावे आणि इतर सदस्यांशी फोनवरुन चर्चा करावी असे सुचवले. १२ जून रोजी डॉ. अक्कोळे यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली, या बैठकीस राजकीय व्यवहार समितीचे प्रमुख सावकर मादनाईक,पक्षाचे अध्यक्ष जालंधर पाटील यांच्या सहित जिल्ह्यातील सर्व सदस्य उपस्थित होते व इतर सर्व सदस्यांशी फोनवरुन चर्चा करुन त्यांचे मत आजमावले गेले आणि एक मताने आघाडीचा प्रस्ताव स्विकारण्याचे ठरलं, असं राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
माझ्या नावाबाबत चर्चा होणार होती, म्हणून पदाधिका-यांना मोकळेपणाने चर्चा करता यावी या उद्देशाने मी जाणिवपुर्वक या बैठकीला गैरहजर राहिलो. तरीही सर्व पदाधिका-यांनी माझ्यानावाबाबत एकमत केले व तसा आघाडीच्या नेत्यांना निरोप पाठवण्यास सांगितले.तो निरोप घेऊन मी १६ जून रोजी आघाडीचे नेते शरद पवार साहेब यांना पक्षाचे सचिव ङॉ.महावीर अक्कोळे यांच्यासह भेटलो व होकार कळवला. आता काही पदाधिकारी माझ्या हेतूबद्दलच शंका घेत आहेत, हे अत्यंत क्लेषकारक आहे. गेल्या पंचवीस वर्षामध्ये पहिल्यांदाच असे घडलेले आहे. आजपर्यंत मी अनेक प्रसंगाना सामोरा गेलो, अनेकांचे वार झेलले पण, इतका जखमी कधीच झालो नव्हतो. समोरुन झालेले तलवारीचे घाव कधीतरी भरुन येतात, पण घरच्या कटारीचे भाव जिव्हारी लागतात, अशी भावना राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे.
स्वाभिमानी हा एक परिवार आहे. रक्ताच्या नात्यापेक्षा इथलं नातं घट्ट आहे. एका विधानपरिषदेच्या जागेमुळे जर नात्यात अंतर पडत असेल तर ही ब्याद आम्हाला नकोच… शेतक-यांचे प्रश्न मांडण्याचं सभागृह हे एक साधन आहे, अंतिम साध्य नव्हे. तेव्हा विधानपरिषदेच्या जागेवरुन कार्यकर्त्यांमध्ये गैरसमज पसरवणं, मन दुरावणं योग्य नाही.
मातंग समाजाला विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधित्व मिळावे, साहित्यरत्न आण्णाभाऊ साठे महामंडळाला कर्ज वितरणासाठी एक हजार कोटींचा निधी द्यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र मातंग समाज महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप आगळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, खासदार शरद पवार यांची भेट घेतली.
राज्यात सव्वाकोटी मातंग समाज आहे. मात्र, आतापर्यंत समाजालाचा विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. दिलीप आगळे यांच्या माध्यमातून नामनिर्देशित सदस्यत्व मिळावे, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. यावेळी आगळे यांच्यासह अभिमान मस्के, अशोक शिंदे, खरात, के.एम.हनवते आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आण्णाभाऊ साठे यांना जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य
साधत मरणोत्तर भारतरत्न सन्मान मिळावा, तसेच बार्टीच्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी संशोधन केंद्र स्थापन करावे, सामाजिक न्याय विभागात मातंग समाजास लोकसंख्येच्या निकषानुसार विकासात्मक योजनांचा लाभ मिळावा. आण्णाभाऊ साठे आणि क्रांतिवीर लहुजी साळवे स्मारक उभारण्यात यावे अशा मागण्याही करण्यात आल्या.
राज्यपाल नियुक्त खेळाडू कोट्यातून अर्जुन पुरस्कार विजेते पै. काका पवार यांना विधानपरिषदेवर संधी द्यावी अशी मागणी कुस्तीक्षेत्रातील तमाम पैलवान मंडळींकडून केली जात आहे. यापार्श्वभूमीवर रोहा (रायगड) येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा तथा जेष्ठ नेते शरद पवार यांची काका पवारांनी भेट घेतली. याप्रसंगी त्यांच्या समवेत महाराष्ट्र केसरी पै. दत्ता गायकवाड, महान महाराष्ट्र केसरी पै. दिलीप भरणे, आशियाई सुवर्णपदक विजेते पै. रवींद्र पाटील उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या कुस्तीक्षेत्रात काका पवार हे नाव अगदीच चर्चेत आहे. ज्या महाराष्ट्रात शे - दीडशे किलो वजन, सहा सव्वासहा फूट उंच असणाऱ्या व्यक्तीलाच पैलवान म्हणावे, अशी प्रथा होती. त्या महाराष्ट्रात ५० - ५५ वजनाचा माणूस सुद्धा पैलवान होऊ शकतो आणि देशाचा झेंडा सातासमुद्रापार फडकवू शकतो असा इतिहास काका पवारांनी रचला आहे. गोकुळ वस्ताद तालमीत हरिश्चंद्र बिराजदारांच्या मार्गदर्शनाखाली काका पवार एशियाड कुस्ती स्पर्धेत खेळले असून राष्ट्रकुल सारख्या स्पर्धा त्यांनी गाजवल्या आहेत. ग्रीको रोमन कुस्ती प्रकारात देशाला तब्बल ३२ पदके मिळवून त्यांनी इतिहास रचला आहे. काकांच्या यशस्वी खेळाबद्दल केंद्र सरकारने "अर्जुन पुरस्कार" देऊन त्यांचा गौरव केला आहे.कुस्ती निवृत्तीनंतर गरीब आणि गरजू मल्लांना घडविण्यासाठी कात्रजमधील जांभुळवाडी येथे स्वतःच्या मालकीच्या जागेत ‘आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुल’ नावाने तालीम चालू केली. आपल्या गुरुने आपल्याला दिलेले ज्ञान पुढच्या पिढीला देण्यासाठी त्यांनी आयुष्य वाहिले. आजही राज्यातील अनेक मल्लांना काका कुस्तीचे धडे देत डाव – प्रतिडाव शिकवत आहेत. राहुल आवारे, विक्रम कुऱ्हाडे यांसारखे जागतिक दर्जाचे मल्ल त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली घडले आहेत.
विशेष म्हणजे काकांकडून कुस्तीचे धडे गिरवलेल्या पंधरा पैलवानांना ‘शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार’ मिळाला आहे. तर राहुल आवारे यांसारखा पैलवान पोलीस उपअधीक्षक अशा क्लास वन पदावर नोकरी करत आहे. तसेच काकांच्या तालमीतील किमान ५० ते ६० पैलवान केंद्र सरकारच्या रेल्वे खात्यात नोकरी करत आहेत. मैदानी कुस्तीमध्ये किरण भगत सारखा मल्ल त्यांनी घडवला आहे. चालू वर्षीचा महाराष्ट्र केसरी नाशिकचा हर्षल सदगीर व उपमहाराष्ट्र केसरी शैलेश शेळके हे दोन्ही मल्ल काकांच्याच तालमीत तयार झाले आहेत.
आपल्या हातात जितके आहे; तितकी मदत काका प्रत्येक पैलवानांना करत आले आहेत. त्यामुळे काकांसारखी व्यक्ती राज्यपाल कोट्यातून खेळाडू आमदार म्हणून नियुक्त व्हावी. काकांना विधानपरिषदेवर संधी दिल्यास कुस्ती सारख्या खेळाच्या अनेक अडचणी शासन दरबारी मांडल्या जातील. ज्यामुळे अनेक सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या खेळाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा पैलवान मंडळींकडून केली जात आहे.
विधानपरिषदेच्या प्रस्तावित नामनिर्देशित १२ सदस्यांची नावे व माहिती राज्यपालांकडे पाठविण्यापूर्वी यासंबंधीची सर्व माहिती सार्वजनिक का केली नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले.
विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून आमदारकी देण्यासाठी १२ जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करण्याचा निर्णय १७ जून २०२० रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णय सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे. तरीही राज्य सरकारने प्रस्तावित १२ नामनिर्देशित व्यक्तींची नावे आणि त्यांची माहिती सार्वजनिक न करून नागरिकांकडून हरकती व सूचना न मागवल्याने सांगलीचे शिवाजी पाटील आणि लातूरचे दिलीपराव आगळे यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. के. के. तातेड व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या याचिकांद्वारे राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या निवडीविषयी तरतूद असलेले राज्यघटनेतील अनुच्छेद १७१ मधील (३) (ई) (५) हे कलम घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून आमदारकी देताना राज्यघटनेतील तरतुदींमधील मूळ उद्देशालाच बगल देण्यात येत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात नियम बनविण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी याचिका दाखल करून घेण्यावरच आक्षेप घेतला. अनुच्छेद १७१ गेले ७० वर्षे अस्तित्वात असल्याने त्याच्या वैधतेला आव्हान देता येणार नाही, असे सिंग म्हणाले. मात्र, हे कलम संविधानाच्या मूळ ढाच्याशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद तळेकर यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
याचिकेनुसार, साहित्य, कला, सहकार चळवळ आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रात विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्यांना विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त आमदार करण्याची तरतूद आहे. गेल्या काही वर्र्षांत काही अपवाद वगळता या पदांवर केवळ राजकीय स्वरूपाच्या व्यक्तींच्या नेमणुका झाल्या. निवडणुकांद्वारे निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना त्यांची संपत्ती, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, त्याचप्रमाणे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची छाननी केली जात नाही. निवड प्रक्रियेविषयी नियम बनवून त्या-त्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची यादी तयार केल्यानंतर तज्ज्ञांच्या उच्चाधिकार समितीमार्फत छाननी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पात्र नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत आहे.
राज्यपाल विरुद्ध सरकार वाद काही नवा राहिलेला नाही. राज्य विरुद्ध राज्य शीतयुद्ध सुरूच आहे. एकीकडे राजभवन विरुद्ध राज्य सरकार हा संघर्ष अधूनमधून डोके वर काढत असताना आता महाराष्ट्र विधान परिषदेवर राज्यपाल कोट्यातून १२ सदस्यांची नियुक्ती विविध कारणांनी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी काय भूमिका घेतात याकडेही सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या नावांची नियुक्ती राज्यपाल विधानपरिषदेवर करतात. सध्या सत्तेत असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तीन पक्षांचे १२ सदस्य राज्यपाल कोट्यातून विधानपरिषदेवर जावयाचे आहेत. महाविकास आघाडीमधील तिन्ही पक्षांचे प्रत्येकी चार जणांची निवड याद्वारे विधानपरिषदेवर जाऊ शकते.
त्यासाठी तिन्ही पक्षांकडून इच्छुकांची संख्या अर्थातच मोठी आहे. संसदीय कामकाज मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, की नवीन नियुक्त्यांसंदर्भात तीन पक्षांची एकत्रीत चर्चा अद्याप झालेली नाही, लवकरच बैठकीची तारीख निश्चीत केली जाईल.
मंत्रिमंडळाने ६ जून पूर्वी १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली तरी ते तत्काळ निर्णय घेण्याची शक्यता नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना याच कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासंदर्भातील विषय निकडीचा असूनही राज्यपालांनी कायदेशीर बाबींवर बोट ठेवत नियुक्ती केली नव्हती.
विद्यमान सदस्य निवृत्त होण्यापूर्वी नवीन सदस्य नेमले पाहिजेत, अशी कुठलीही अट राज्यपाल कोट्याबाबत नाही. मार्च २०१४ मध्ये त्या आधीच्या सदस्यांची मुदत संपली
होती आणि नव्यांची नियुक्ती जूनमध्ये करण्यात आली होती. राज्यपालांनी ज्या तारखेला नियुक्ती दिली त्या तारखेपासून पुढील सहा वर्षांचा कार्यकाळ गृहीत धरला जातो.
अशात दुसरीकडे राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांवरून राज्यपाल विरद्ध राज्य असा संघर्ष पुन्हा पेटणार अशी चिन्ह आहेत. कारण १२ जागांच्या नियुक्तीसाठी राज्यपाल अतिशय काटेकोर नियम लावणार असल्याचं आता समजतंय. आर्टिकल १७१ (५) नुसार राज्यपाल कोट्यातील नियुक्ती ही कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार आणि समाजकार्याच्या क्षेत्रातून असावी असा नियम आहे. जी नावे या निकषांमध्ये बसतील त्यांनाच राज्यपाल मंजुरी देऊ शकतात. ओढून ताणून निकषांमध्ये बसवलेल्या नावांच्या शिफारशींवर राज्यपाल फुली मारू शकतात. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त आमदार निवडीसाठी राज्यपाल अतिशय काटेकोरपणे नियम लावण्याची शक्यता जातेय.
राज्यपाल नियुक्त आमदार कोट्यातील १२ आमदारांची यादी सोमवारी राज्यपालांकडे पाठवली जाणार आहे असं समजतंय. १२ जागांसाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून प्रत्येकी चार नवे निश्चित करण्यात आली. राज्यपालांच्या मार्फत विधानपरिषदेवर नेमण्यात येणाऱ्या १२ सदस्यांची नावे अंतिम करण्याचे सर्व अधिकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले आहेत. विधानपरिषदेवर कोणत्या १२ सदस्यांना नेमायचे याची शिफारस मंत्रिमंडळाच्या वतीने करण्यात येते. त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात आला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी नावांच्या बाबतीत प्रचंड गुप्तता बाळगली आहे. राज्यपालांकडे जोपर्यंत नावांची यादी जाणार नाही, तोपर्यंत त्याविषयी कोणतेही तर्कवितर्क लढविण्यात अर्थ नाही, असेही एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
काँग्रेसने त्यांच्या चार नावांची यादी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे दिली असे सांगण्यात येत असले, तरीही काँग्रेसकडून मात्र याविषयी काहीही सांगण्यास नकार देण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगलीला रवाना झाले. तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात बैठकीनंतर वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या भेटीला गेले होते. त्यामुळे थोरात यांनी काँग्रेसच्या चार लोकांची नावे मुख्यमंत्र्यांकडे दिली अशी चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात काँग्रेसची नावे अद्याप दिल्लीहून आली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राष्ट्रवादीची नावे पक्षाचे अध्यक्ष खा. शरद पवार, अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्या बैठकीत निश्चित होतील. तर शिवसेनेची नावे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः निश्चित करणार आहेत. शुक्रवार ते रविवार तीन दिवस मंत्रालयाला सुट्टी आहे. त्यामुळे हा विषय आता थेट सोमवारी चर्चेला येईल. सोमवारी कदाचित मुख्यमंत्र्याच्या वतीने बारा सदस्यांच्या यादीचे पत्र राज्यपालांकडे पाठवले जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठक बैठकीत १२ जागांच्या नावाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. नावांबाबत गुप्तता पाळली जात आहे. राष्ट्रवादीकडून वंचितचे प्रा. यशपाल भिंगे यांचे नाव पुढे आल्यानंतर सोशल मीडियावर वादळ उठले. परंतु खरं तर
तीनही पक्षांकडून या नावांबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात येत आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
३१.१०.२०२०