आता जरा कामाचं बघू या!

कोरोना विषाणूचे संकट आणि लॉकडाऊननंतर महाराष्ट्र सरकारने आता राज्यात गुंतवणूक आणण्यासाठी आणि व्यवसायाला चालना देण्यासाठी जोरदार कामाला सुरुवात केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात ३५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा दावा केला असून, या गुंतवणुकीमुळे सुमारे २४ हजार लोकांना रोजगार मिळेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. ठाकरे सरकार सोमवारी सुमारे १५ मोठ्या कंपन्यांशी सामंजस्य करार करणार आहे.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कंपन्यांसमवेत होणाऱ्या या सामंजस्य कराराच्या (MoU) कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित असतील. अनेक सामंजस्य करार करणाऱ्या कंपन्यांनी आधीच महाराष्ट्रात जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत. ज्या कंपन्यांशी महाराष्ट्र सरकार करार करणार आहे, त्यातील मुख्य कंपन्या मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, ब्राइट सिनो, नेट मॅजिक सहभागी आहेत. एसटीटी डेटा सेंटर कोल्ट डेटा सेंटर , ओरिएंटल ऍरोमेटिक ईटी, एव्हरमिंट लॉजिस्टिक, मालपाणी वेअरहाऊसिंग या कंपन्यांचासुद्धा समावेश आहे.

लॉकडाऊनच्या वेळी सरकारने सुमारे २१ कंपन्यांशी करार केला आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात एकूण ५१हजार कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. तर जानेवारीपर्यंत डझनभर कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार होण्याची शक्यता आहे. राज्यात १.५० लाख कोटींची गुंतवणूक आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यातले मुख्य नाव टेस्ला कंपनीचे आहे, जे इलेक्ट्रिक कार बनवण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत.

काही दिवसांपूर्वी रायगड, महाराष्ट्रात बल्क ड्रग्ज पार्क तयार करण्यास मंत्रिमंडळाला मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील बल्क ड्रग्स पार्कमध्ये सुमारे एक हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने इतर राज्यांतील प्रस्तावांनाही आमंत्रित केले आहे. महाराष्ट्र सरकारला आशा आहे की, या आत्मनिर्भर भारतांतर्गत या योजनेचा महाराष्ट्राला फायदा होईल.

उच्च अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, सध्याचे सरकार गुंतवणूक करण्यास तयार असलेल्या कंपन्यांशीच करार करीत आहे. ज्यांची जमीन खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे किंवा पाइपलाइनमध्ये केली जाते आहे, त्यांच्याशी करार करण्यास सरकार प्राधान्य देत आहे. गुंतवणुकीत वाढ झाल्याने महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातही रोजगार वाढणार आहेत.

राज्यात एक लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीचे लक्ष पूर्ण करणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज एमआयडीसी आणि विविध कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. १५ कंपन्यांमार्फत जवळपास ₹३४,८५० कोटींची गुंतवणूक राज्यात होत आहे. तसेच यामुळे सुमारे २३,१८२ लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, गुंतवणूकदार आणि राज्य शासन यांचा एकमेकांवर विश्वास आहे. मागील सामंजस्य करारातील अनेक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. सुमारे ६० टक्के उद्योगांच्या बाबतीत जमीन अधिग्रहणासारख्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. कोरोनासारख्या संकट काळातही उद्योग विभागाने उद्योजकांचा विश्वास कायम ठेवला आहे. यासाठी उद्योग खात्याचा अभिमान असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की काल झालेले सामंजस्य करार ही केवळ सुरूवात आहे. सुमारे ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक आज होते आहे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. लवकरच एक लाख कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक राज्यात आणण्याचे उद्दीष्ट आहे. महाराष्ट्र या कोरोना परिस्थितीत नुसते बाहेर नाही पडणार तर अधिक सामर्थ्याने देशात आघाडी घेईल.

युनिटी इन डायव्हर्सिटी असे हे आजचे करार आहेत. केमिकल, डेटा यासह लॉजिस्टिक, मॅनुफॅक्चरिंग अशा विविध क्षेत्रातील उद्योग राज्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. महाराष्ट्र हा डेटा सेंटरच्या बाबतीतही देशाचे महत्त्वाचे केंद्र बनेल, असा मला विश्वास आहे. यु के, स्पेन, जपान, सिंगापूर यासारख्या देशांतील जागतिक उद्योजकांनी आज सामंजस्य करार केले असून आजही राज्यास गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य दिले जात असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

श्री. देसाई म्हणाले, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क, मॅनुफॅक्चर या सर्व क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आवश्यक असणारे वातावरण राज्यात उपलब्ध आहे. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वात राज्य गुंतवणुकीचे लक्ष सहज साध्य करेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

काल झालेले सामंजस्य करार म्हणजे आमची धोरणे, कौशल्य, पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्यपूर्ण सुधारणांची आमची वचनबद्धता आणि या सगळ्यापलीकडे जागतिक स्तरावरील व्यावसायिकांशी असलेले आमचे संबंध यांचे चांगले फळ आहे. भविष्यातही महाराष्ट्र राज्यात अनेक नवीन गुंतवणूकदारांचे स्वागत करण्याची संधी आम्हाला मिळेल असा विश्वास उद्योग राज्यमंत्री कु. अदिती तटकरे यांनी आभार प्रदर्शन व्यक्त करताना व्यक्त केला.

पाच महिन्यांपुर्वी डेटा सेंटर, मॅन्युफॅक्चरींग, फूड प्रोसेसिंग, अॅाटोमोबाईल्स क्षेत्रातील १२ बहुराष्ट्रीय कंपन्या महाराष्ट्रात लवकरच १६ हजार कोटींची गुंतवणुक करणार आहेत. अशी माहिती मिळाली होती. या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे राज्यात ९० हजार रोजगार निर्माण होण्याची आशा उद्योग विभागाला आहे. लाॅकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या रोजगारांना या गुंतवणुकीमुळे चालना मिळणार आहे.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी सामंजस्य कराराने सोमवारी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र मधील दुसऱ्या टप्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रारंभ झाला. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, विविध देशांचे वाणिज्यदूत आणि गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी हजर होते. यावेळी १२ कंपन्यांशी ठाकरे सरकारने १६ हजार कोटींचे गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले.

कोराेनामुळे अर्थ चक्र थंडावले होते, त्याला या गुंतवणुक करारामुळे गती मिळणार आहे. गुंतवणुकदारांना कोणतीही अडचणी येणार नाहीत, महाराष्ट्रावर दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत दिली.

४० हजार हेक्टर जमीन राखीव करण्यात येईल. सामंजस्य करार १६ हजार ३० कोटींचे होते. यामधून थेट १३ हजार ४४२ नव्या रोजगारांसह एकूण ९० हजार रोजगार निर्मितीची आशा आहे. निर्माण होणार आहेत, या उद्योगांसाठी राज्यात चाळीस हजार हेक्टर जमीन राखीव ठेवली आहे. तसेच ४८ तासांत परवाना दिला जाणार आहे. त्याबरोबरच राज्यात औद्योगिक कामगार ब्युरो सुरू केला जाणार आहे.

हे करार दाखवण्यापुरते नाहीत, तर प्रत्यक्ष गुंतवणुक येणारे आहेत. या कंपन्यांना आम्ही उद्योग मित्राचा दर्जा दिला आहे, आजचे करार म्हणजे महाराष्ट्र पुन्हा उभारी घेतोय याचे सुचिन्ह आहे, असे उद्याेगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथे हेंगली कंपनी २५० कोटी, असेंडास कंपनी ५६० कोटी, वाॅल मोर्टस ३७७० कोटी गुंतवणूक करणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात वरुण बेव्हरिज ८२० कोटींची तर ठाणे येथील महापे येथे हिरानंदानी ग्रुप १५० कोटीची गुंतवणूक करणार आहे. रांजणगाव येथे इस्टेक कंपनी १२० कोटी आणि हिंजवडी येथे रॅकबँक कंपनी १५०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे.

भाजपच्या फडणवीस सरकारच्या काळात मॅग्नेटिक महाराष्ट्र उपक्रम पहिल्यांदा हाती घेतला होता. मात्र त्याअंतर्गत सामंजस्य करार झाले त्यातील अत्यल्प गुंतवणूक प्रत्यक्षात झाली, असा विरोधकांनी आरोप केला होता.

१६ जून रोजी सकाळपासूनच भारत-चीन सीमेवर तणाव वाढला होता. दुपारी बातमी आली – ‘भारत-चीन सीमेवर संघर्ष, तीन भारतीय जवानांचा मृत्यू’.या ब्रेकिंग न्यूजच्या काही मिनिटांतच आणखी एक घोषणा झाली ती म्हणजे ‘GWM या चिनी मोटर कंपनीने महाराष्ट्र सरकारबरोबर केला सामंजस्य करार: एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करून ३००० रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार’

देशात आधीच चीनविरोधात संताप उफाळत असताना, त्यात दिवसाअखेर सीमेवर २० भारतीय जवान गेल्याची माहिती आली. त्यामुळे कंपनीच्या या ईमेलचं टायमिंग यापेक्षा दुर्दैवी असूच शकलं नसतं. खरंतर हा करार १५ जून रोजी संध्याकाळीच झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत राज्यात १६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी झालेल्या करारांची घोषणा केली, त्यापैकीच एक होता हा करार.

GWM अर्थात ग्रेट वॉल मोटर्स ही कंपनी १९८४ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. २००३ मध्ये या कंपनीने हाँगकाँग स्टॉक एक्सचेंजवर आपली नोंदणी करून शेअर्स विक्रीसाठी खुले केले होते. ग्रेट वॉल मोटर्सने फेब्रुवारीमध्ये भारतात येण्याची मोठी घोषणा केली होती. दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या दिल्ली ऑटो एक्सपोमध्ये या चिनी कंपनीने त्यांचा SUV ब्रँड हवल तसंच इलेक्ट्रिक कार्सची पहिली झलक भारतीयांना दाखवली होती.

तेव्हाच कंपनीच्या एका मोठ्या अधिकाऱ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं की, ही चिनी कंपनी लवकरच पुणे जिल्ह्यातील तळेगावमधील जनरल मोटर्सचा प्लांट घेणार आहे.

जनरल मोटर्स या अमेरिकन कंपनीच्या ‘शेवरोले’ ब्रँडने भारतीय बाजारातून २०१७ मध्येच बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्यांच्या गुजरातचं हलोलमधलं निर्मिती केंद्र MG मोटर्स या चिनी कंपनीनेच घेतलं होतं.

याच प्लांटमध्ये अद्ययावत रोबोंच्या सहाय्याने GWM आता भारतासाठी गाड्यांची निर्मिती सुरू करणार असून, त्यासाठी एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करण्याची घोषणा या कंपनीने केली आहे. या कंपनीचे सध्या भारताच्या बेंगळुरूसह सात देशांमध्ये संशोधन आणि विकास केंद्र आहेत, तर जगभरात १४ एकूण निर्मिती कारखाने आहेत.

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र मोहिमेअंतर्गत जेव्हा या करारासह इतर करार करण्यात आले, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवर याला ‘मानवतेसाठी पुनःश्च हरिओम’ करण्याचा निश्चय असल्याचं म्हटलं. “आम्ही तुमचं कामकाज सुरू करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करू,” असं त्यांनी म्हटलं होतं.

“इतर देशांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगारही उपलब्ध होईल. या उद्योगांसाठी राज्यात चाळीस हजार हेक्टर जमीन राखीव. विविध परवान्यांऐवजी आता ४८ तासांत महापरवाना दिला जाणार. याशिवाय औद्योगिक कामगार ब्यूरो सुरू केला जाणार,” असं राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यावेळी म्हणाले होते.

या करारामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि आमच्या कंपनीला चांगला व्यावसायिक फायदा होईल, असं GWMने जारी केलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं. तूर्तास GWMची पुण्यातील गुंतवणूक ही ३७७० कोटी रुपयांची आहे, आणि याद्वारे सध्या २०४२ लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

GWM इथून देशभरातच नव्हे तर इतर देशांमध्येही वाहनं निर्यात करण्याचा बेत आखत आहे. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ मोहिमेची घोषणा झाली तेव्हा अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर तसंच भारतातील एकूण १२ कंपन्यांशी १६ हजार कोटींचे करार झाल्याचं सरकारने सांगितलं. त्यात एक्सॉनमोबिल, UPL, PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्युशन्स, फुटॉन मोटर्स आणि वरुण बेवरेजेस या कंपन्यांचा समावेश आहे.

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाल्यापासूनच जगभरात चीनविरोधी लाट लोकांमध्ये दिसत आहे. भारतात गेल्या अनेक दिवसांपासून #BoycottChineseProducts #BanTikTok सारखे हॅशटॅग्स सातत्याने ट्विटरवर ट्रेंड आहेत. त्यातच सीमेवरील तणावाचं संघर्षात रूपांतर होऊन रक्तपात झाला. दोन्हीकडे जवान मरण पावल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामुळे ही भावना अधिक तीव्र झाली आणि दिवसभर सोशल मीडियावर चीनविरोधी पोस्ट्स होत्याच.

त्यातच, GWMच्या या घोषणेच्या, तसंच आणखी एका चिनी कंपनीला भारतातलं टेंडर मिळाल्याच्या बातम्या फिरत होत्या. काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीतील एका भुयारी मार्गाचं कंत्राट चीनच्या एका मोठ्या कंपनीने पटकावल्याची बातमीसुद्धा आली होती.

दिल्ली-मेरठ RRTS या प्रकल्पासाठी सर्वांत कमी मूल्याचं टेंडर देणाऱ्या शांघाय टनेल इंजिनिअरिंग कंपनी (STEC)११२६ कोटी रुपयांचं हे टेंडर मिळालं होतं.

काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ची हाक दिली असताना, तसंच टाटा आणि L&T सारख्या भारतीय कंपन्यांनीसुद्धा या निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदवल्यावर चिनी कंपनीला कंत्राट देण्यात येऊ नये, अशी मागणी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित स्वदेशी जागरण मंचाने केली आहे.

उद्योग विभागाच्या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या दुसऱ्या पर्वात पुणे व परिसरात तब्बल सात हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. सोमवारी झालेल्या सामंजस्य करारांबाबत विस्तृत माहिती अद्याप पुणे विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयाकडे आलेली नाही, पण विभागाच्या आयुक्तांकडून लवकरच ही माहिती प्राप्त होईल. कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर ही येणारी गुंतवणूक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

या सामंजस्य करारांनुसार दहा हजारांपेक्षा जास्त रोजगार पुण्यात उपलब्ध होणार आहे. तसेच या उद्योगांना पूरक इतर उद्योगांमधूनही मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे.
याबाबत माहिती देताना उद्योग पुणे विभागाचे सहसंचालक सदाशिव सुरवसे म्हणाले, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत सोमवारी जगभरातील विविध कं पन्यांशी करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांपैकी सहा करार पुणे व परिसराशी निगडित आहेत. त्यानुसार सात हजार कोटींची गुंतवणूक पुणे जिल्ह्य़ात होणार आहे’.

पुढे ते म्हणाले, ‘या करारांपैकी ग्रेटवॉल मोटर्स या प्रकल्प पुण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असून त्यातून रोजगारनिर्मिती, आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर ठरेल. कारण ही इलेक्ट्रिक वाहने तयार करणारी चीनमधील आघाडीची कंपनी आहे. या कंपनीचा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास पुण्यातील उद्योग विश्वासाठी आश्वासक बाब ठरू शके ल. पुण्यात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा असून या उद्योगांसाठीचे पूरक उद्योगही आहेत, तसेच या उद्योगासाठी आवश्यक कौशल्याधारित मनुष्यबळ उपलब्ध आहे’.

महाराष्ट्रात अनेक उद्योग आले पाहिजेत. गुंतवणूक झाली पाहिजे. इथल्या पक्षीय राजकारणात वेळ घालवत बसण्यापेक्षा तसेच विरोधकांच्या बेताल टीकांना उत्तर देण्यापेक्षा सरकारने प्राण पणाला लावून व्यापार उदीमाला चालना देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात हाताला काम हवे आहे. कोरोनाने सर्वसामान्य लोकांचे कंबरडे मोडलेच आहे. परंतु आता कोरोना-कोरोना करीत बसण्यापेक्षा यातून कसे सावरले पाहिजे यावर चिंतन आवश्यक आहे. कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे अशी भिती दाखवली जात आहे. परंतु हरेक भारतीय कोणत्याही परिस्थितीत संकटाला तोंड देण्यास तयार झाला आहे. राज्यातील बेरोजगारी, उपासमार थांबवण्यासाठी गुंतवणूक आणि व्यवसायाला चालना दिली जाणे ही अत्यावश्यक गरज बनली आहे. टीका, आरोप, प्रत्युत्तरे आणि इथलं राजकारण तूर्त बाजूला ठेवून आता खरंच जरा कामाचं बघू या!

गंगाधर ढवळे,नांदेड ,

संपादकीय
३.११.२०२०