लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यांच्या काळात आकारलेल्या वाढीव वीज बिलांबाबत माफी किंवा आणखी काही सवलत मिळण्याची शक्यता आता मावळली आहे. वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही. बिले भरली पाहिजेत, अशी भूमिका ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घेतली आहे. १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देणे शक्य नसल्याचेही स्पष्ट करीत त्यांनी या बाबतही यू-टर्न घेतला आहे.
एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांत मीटर रिडिंगच न झाल्याने सरासरी बिले पाठविण्यात आली. त्यामुळे जादा बिले आल्याची तक्रार हजारो ग्राहकांनी केली होती. त्यावर दिलासा देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून सातत्याने देण्यात येत होते, स्वत: राऊत यांनीही तसे म्हटले होते. पण आता ही शक्यता संपुष्टात आली. राऊत यांनी माध्यमांना सांगितले की, वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत तसे महावितरणही एक ग्राहकच आहे. महावितरणला बाहेरून वीज घ्यावी लागते. विविध प्रकारचे शुल्क भरावे लागते. तरीही लॉकडाऊनच्या काळातील तीन महिन्यांच्या बिलांचे महावितरणने हप्ते पाडून दिले. पूर्ण बिल भरणाऱ्यांना दोन टक्के सवलतदेखील दिली, असे सांगून राऊत यांनी आता अधिक सवलत देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. लॉकडाऊन काळातील ६९ टक्के वीज बिल वसुली झालेली आहे.
कोरोना व्हायरसमुळे सुमारे मार्चच्या मध्यात लॉकडाऊन सुरू झाला. त्यामुळे घरोघरी जाऊन रीडिंग घेणं शक्य नसल्यामुळे प्रशासनाने सूचना केल्या की डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारीच्याच रीडिंगच्या आधारे मार्चचं आणि एप्रिल महिन्यांचं सरासरी बिल आकारलं जावं. बेस्टच्या या एका बिलामध्ये मार्चप्रमाणेच एप्रिल आणि मे महिन्यांचं रीडिंग ४५२ युनिट्स आकारण्यात आलं आहे. तसं बिल लोकांना आलंसुद्धा. मात्र मे महिन्याच्या बिलाचा चटका उन्हाळ्यापेक्षाही जास्त बसला. महावितरणकडे याबाबतीत विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, हिवाळी महिन्यांमध्ये वीजेचा वापर तुलनेनं कमीच होतो, त्यामुळे तुम्हाला-आम्हाला मार्चचं आणि एप्रिलचं बिल हिवाळी महिन्यांच्याच सरासरीचं आलं.
त्याच दरम्यान, एक एप्रिलपासून वीज नियामक आयोगाने वीज दरांमध्ये वाढ केली, ते वाढीव दर या बिलांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. जेव्हा जून महिन्यापासून लॉकडाऊन शिथिल होताच, प्रत्यक्ष रीडिंग घेण्यास सुरुवात झाली. तेव्हा मार्च ते जून या दोन रीडिंगमधला फरक ओळखून, त्यातून मार्च आणि एप्रिलचं देण्यात आलेलं सरासरी बिल वजा करून जे रीडिंग आलं, ते आकारण्यात आल्याचं वीज कंपन्यांचं म्हणणं आहे.
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या नियमांनुसार हे करण्यात आल्याचं AEML तसंच महावितरणने स्वतंत्र निवदेनांद्वारे प्रसिद्ध केलं आहे.
याला आणखी एक कारण म्हणजे, लॉकडाऊनमुळे लोक घराबाहेर पडत नाहीयेत. उन्हाळा आणि त्याबरोबर आलेल्या उकाड्यामुळे लोकांना आपापल्या घरांमध्येच एसी किंवा पंख्याशिवाय राहाणं अशक्य झालं आहे. शिवाय टीव्ही किंवा इतर संसाधनांचा वापर वाढला आहे.
तसंच वर्क फ्रॉम होम करत असलेल्या लोकांचे लॅपटॉप आणि इंटरनेट सतत सुरू आहे, त्यामुळेदेखील बिल वाढण्याची शक्यता जास्त आहे, असा वीज मंडळांचा अंदाज आहे. हे काही महिन्यांचं बिल एकत्रित दिसत असल्यामुळे मोठे आकडे दिसत आहेत, असंही कंपन्यांचं म्हणणं आहे. काही लोकांची तक्रार होती की दोन महिन्यांचे रीडिंग एकत्र केल्यामुळे ग्राहकांना वाढीव दराने बिल आलं आहे. मात्र कंपन्यांनी स्पष्ट केलं आहे की दोन महिन्यांचं बिल एकत्र असलं तरी दरांचे स्लॅब लावताना रीडिंग दर महिन्याने भागून मग लावण्यात आलं आहे.
बिलावरुन राजकारण चांगलंच तापलं आहे. या वाढून आलेल्या बिलांच्या तक्रारींची दखल घेत विरोधी पक्षाने सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका पत्राद्वारे या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
तर काँग्रेस नेते आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनीसुद्धा लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यांमध्ये आलेलं वीजबिल ५० टक्क्यांनी माफ करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. विशेष म्हणजे हा कारभार काँग्रेस नेते ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याच हाती आहे. यासंदर्भात एक निवेदन जारी करत त्यांनी स्पष्ट केलं की “कालपरवा आलेली ही बिलं एकरकमी भरण्याची तुमच्यावर सक्ती नाही. स्थानिक अभियंत्याशी चर्चा करून ती सुलभ हप्त्यात भरा. आम्ही तुमची मनगटे पिरगळणार नाही. आम्ही एक लोकाभिमुख सरकार आहोत, सावकार नाही!”
मात्र सुलभ हप्त्यांमध्ये बिलं भरण्याची “मखलाशी योग्य नाही, अन्यायकारक आहे,” अशी टीका भाजपच्या आशिष शेलारांनी केली आहे. ग्राहकांसाठी जाहीर केल्या सवलती
तर या वीजबिलांची घरबसल्या पडताळणी करण्यासाठी महावितरणने https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/
ही लिंक दिलेली आहे. तुम्ही महावितरणच्या कार्यालयातही जाऊन वीजबिलांची आकारणी समजून घेऊ शकता, असं ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितलंय.
“तसंच ग्राहकांना मीटर रिडींग चुकल्याने किंवा अन्य कारणाने चुकीचं वीजबिल गेलं असल्यास ते दुरुस्त करण्यात येईल. काही ठिकाणी चुका घडल्याही असतील, पण ते प्रमाण अल्प आहे आणि त्यात सुधारणा करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असंही ते म्हणाले.
याप्रकरणी मंगळवारी एक पत्रकार परिषद घेत नितीन राऊतांनी शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न केला. तसंच काही सवलती जाहीर केल्या.
त्यानुसार, जून २०२० चं बिल तीन आठवड्यांमध्ये भरण्याची घरगुती ग्राहकांना मुदत देण्यात आली आहे. एकूण बिलाची कमीत कमी एक तृतीयांश रक्कम भरल्यास तुमचं कनेक्शन कापलं जाणार नाही. आणि जर तुम्ही संपूर्ण बिल भरलं तर दोन टक्क्यांची सूट दिली जाणार आहे. जर तुम्ही याआधीच संपूर्ण बिल भरलं असेल तर त्यांनाही हा लाभ मिळणार आहे. जे लॉकडाऊनमध्ये घरी गेले होते आणि वीजवापर एकदमच कमी असतानासुद्धा त्यांना रीडिंग घेता न आल्यामुळे सरासरी बिल आलं असेल, त्यांची बिलं दुरुस्ती करून देण्यात येईल, असंही राऊतांनी यावेळी सांगितलं.
तसंच, जर तुम्ही बेस्टचे ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठीही काही विशेष सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, ज्यांना लॉकडाऊनदरम्यान अंदाजे बिल देण्यात आलं होतं, त्यांना प्रत्यक्ष रीडिंग घेतल्यानंतर एकूण देयक रकमेत असलेली तफावत परत मिळेल.
ज्यांना बिल कमी आले आहे, त्यांनाही प्रत्यक्ष रीडिंगच्या आधारे नवीन बिलं दिली जातील, असंही बेस्टने एक पत्रक जारी करून म्हटलं.
कोरोना व्हायरसचा संसर्ग असलेले रेड झोन वगळता सर्व भागांमध्ये नव्याने रीडिंग घेऊन ही प्रकरणं मार्गी लावली जातील, असं बेस्टने स्पष्ट केलं आहे.
याशिवाय, तुम्ही जर टाटा पावर, रिलायन्स किंवा AEMLचे ग्राहक असाल तर त्यांच्यात्यांच्या हेल्पलाईनवर बिल समजून घेऊ शकता किंवा तक्रार नोंदवू शकता. त्यांच्या ऍप्समध्येही काही समस्या असेल तर त्यांना सोशल मीडियावर टॅग करून तुम्ही बोलू शकता वा त्यांच्या ऑफिसेसना भेट देऊ शकता.
काही लोकांची मागणी आहे की मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे पहिल्या 100 युनिट्ससाठी फक्त 100 रुपये बिलासारखी एखादी योजना आणली जावी. तर काहींच्या मते दिल्ली सरकारप्रमाणे पहिले काही युनिट्स मोफत देण्याचीही योजना सरकारने आणावी.
लॉकडाऊन काळात आलेल्या वाढीव वीज बिलात कुठलीही सवलत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत ऊर्जामंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यानंतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीका करण्यास सुरवात केली आहे. त्यानंतर नितीन राऊत यांनी या सगळ्याप्रकरणावर प्रतिक्रिया देत भाजपवर निशाणा साधला आहे.
करोनामुळे महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झााला आहे. मात्र, महावितरणला सर्वात मोठा फटाका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने सरासरी कार्यक्षमता न दाखवल्यानं व वीज बिलांची वसुली न केल्यानं बसला आहे. भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी ५० हजार कोटींच्या जवळपास पोहोचली आहे,’ अशा गंभीर आरोप त्यांनी भाजपवर केला आहे.
‘करोना काळात वीज बिलं भरली न गेल्याने महावितरणची थकबाकी ९ हजार कोटींनी वाढून ऑक्टोबरमध्ये ५९,१०२ कोटींवर पोहचली. मार्च २० ला घरगुती ग्राहकांकडे असलेली १हजार३७४ कोटींची थकबाकी ही ४ हजार८२४ कोटींवर पोहचली. वाणिज्य ग्राहकांची ८७९ वरून १ हजार २४१ कोटींवर तर औद्योगिकची ४७२ वरून ९८२ कोटींवर पोहचली.” असं देखील नितीन राऊत म्हणाले आहेत.
महावितरणचे जसे वीज ग्राहक आहेत, त्याचप्रमाणे महावितरणही एक ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरून वीज विकत घ्यावी लागते. विविध प्रकारचे शुल्क द्यावे लागते. महावितरणची सध्याची थकबाकी ३१ टक्के आहे. ग्राहकांकडून देयके भरली जात नाहीत. त्यामुळं सवलत दिली जाणं अशक्य आहे. मात्र, कोणाचीही वीज जोडणी कापली जाणार नाही,’ असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. ‘ऊर्जा विभागातील कंपन्यांवर ६९ हजार कोटी रुपयांचा कर्जभार आहे. आता आणखी कर्ज काढणं शक्य नाही. ग्राहकांना वीज बिलात दिलासा देता यावा यासाठी राज्य सरकारनं खूप प्रयत्न केला. त्यासाठी केंद्र सरकारकडं मदत मागितली. मात्र, दुर्दैवाने केंद्र सरकारकडून काहीही मदत मिळाली नाही, असं नितीन राऊत यांनी म्हटलं होतं.
वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीनेसोलापूर शहर जिल्ह्यातल्या कोरोनाच्या लॉकडाऊन कालावधीमधील वीज बिल माफ झाले पाहिजे, या प्रमुख मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते तथा सो.म.पा.नगरसेवक आनंद चंदनशिवे यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणचे अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. निवेदन देत असताना नगरसेवक चंदनशिवे यांनी वीज बिल आठवडाभरमध्ये माफ न झाल्यास एक लाखाचा मोर्चा काढणार असा इशारा दिला. या आंदोलनावेळी वीज बिल माफ करा अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या जुनी मिल येथील महावितरण कार्यालयांमध्ये घोषणाने परिसर दणाणून गेला.
‘करोनाकाळातील वीज बिलात सवलत द्या, अन्यथा तुमची सुट्टी करायला नागरिकांना वेळ लागणार नाही,’ असा इशाराच भूमाता ब्रिगेडच्या संस्थापक अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. ‘गेल्या सात-आठ महिन्यांचे वीज बिल भरण्यास सरकार सक्ती करीत असेल तर ज्यांच्याकडे वीज बिल भरण्यासाठी पैसे नाहीत, तेथे आत्महत्याच्या केसेस होऊन त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर येऊ शकते,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
लॉकडाऊन काळात आलेल्या वाढीव वीज बिलात कुठलीही सवलत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी काल, मंगळवारी एका कार्यक्रमात बोलताना दिले. त्यावरून मात्र राज्यातील राजकारण चांगलेच तापू लागले आहे. विरोधी पक्षाने त्यावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. त्यातच आता भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनीही राज्य सरकारला ‘वीज बिलात सवलत द्या, अन्यथा तुमची सुट्टी करायला नागरिकांना वेळ लागणार नाही,’ असा इशाराच दिला आहे.
‘अचानक करोनाचे संकट आल्यानंतर महाराष्ट्रात मार्चपासून लॉकडाऊन करण्यात आले. सात ते आठ महिने अनेक संकटांना नागरिकांना, सरकारला सामोरे जावे लागले,’ असे सांगतानाचा देसाई यांनी म्हंटले आहे की, ‘सरकारला जशा आर्थिक अडचणी आल्या, तशा नागरिकांना देखील अनेक आर्थिक अडचणी आहेत. त्यातच सात ते आठ महिन्यांचे वीज बिल सरकार भरायला सांगणार आहे. कुठलीही वीज बिलात सवलत देण्यास सरकार नकार देत आहे. असे निर्देयी सरकार नागरिकांनी बघितले नाही,’ असा घणाघातही देसाई यांनी केला आहे. ‘सरकारला वाढीव वीज बिलात सवलत द्यायची नव्हती तर त्यांनी आश्वासने का दिली ?,’ असा प्रश्न देसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
‘सध्या नागरिकांची अशी परिस्थिती आहे की ते सात-आठ महिन्यांचे वीज बिल भरू शकत नाही. वीज बिल भरायला सरकार सक्ती करीत असेल तर ज्यांच्याकडे वीज बिल भरण्यासाठी पैसे नाहीत, तेथे आत्महत्याच्या केसेस होऊन त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर येऊ शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री यांना एवढचं आवाहन करायचे आहे की, त्यांनी वीज बिलात सर्वसामान्यांना सूट द्यावी. अन्यथा तुमची सुट्टी करायला सर्वसामान्यांना वेळ लागणार नाही,’
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लागू लॉकडाऊन काळातील वीज बिल माफ होईल, या आशेवर असलेल्या वीज ग्राहकांनी महावितरणचे कोट्यवधींची देयके थकविली आहेत. नागपूर प्रादेशिक विभागातील तब्बल २०२११६२ वीज ग्राहकांनी १ एप्रिल २०२० पासून एकही वीज बिल भरले नाही. सर्व प्रकारच्या लघुदाब ग्राहकांनी तब्बल ७३५४.९ कोटी रुपये थकविल्याने महावितरणचा थकबाकीचा डोंगर वाढला आहे. कोरोना काळात महावितरणकडून मीटर रिडिंग घेेणे बंद करण्यात आले होते. या काळात सरासरी वीज बिल देण्यात आले. ही बिले अवाजवी आकारल्याचा आरोप करीत अनेक ग्राहकांनी भरणा केला नाही. त्यामुळे थकबाकी वाढतच गेली. महावितरणच्या नागपूर प्रादेशिक विभागातील ११ जिल्ह्यांमधील घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषी, पथदीप, सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजना, सार्वजनिक सेवा व इतर अशा विविध प्रकारातील २०२११६२ वीज ग्राहकांनी १ एप्रिल २०२० पासून एकही वीज बिल भरले नसल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. या ग्राहकांची थकबाकी ७३५४.९ कोटी रुपये असल्याने महावितरण चांगलीच अडचणीत आली आहे.
नागपूर शहरातील जवळपास एकतृतीयांश वीज ग्राहकांनी अनेक दिवसापासून वीज बिल भरलेलेच नाही. महावितरणनुसार ३ लाख ४६ हजार ११९ वीज ग्राहकांवर तब्बल ३०९.८४ कोटी रुपयाचे वीज बिल थकीत आहे. शहराचाच विचार केला तर शहरात एकूण नऊ लाख ग्राहक आहेत. आता मुख्यालयाच्या निर्देशानुसार मंगळवारपासून थकीत वसुली मोहीम सुरू करण्यात येत आहे. सध्या कोणत्याही ग्राहकाचे वीज कनेक्शन कापले जाणार नाही. वीज कर्मचारी थेट थकबाकीदार ग्राहकाशी संपर्क साधून त्यांना वीज बिल भरण्याची विनंती करतील.
लॉकडाऊनदरम्यान वीज मीटर रीडिंग बंद असल्याने बिल प्रक्रिया ठप्प होती, नंतर तीन ते चार महिन्याचे बिल एकाच वेळी पाठविण्यात आले. वीज बिलाबाबत नागरिकांच्या अनेक तक्रारी वाढल्या. अशा परिस्थितीत मोठ्या संख्येने लोकांनी बिल भरणेच बंद केले. नागपूर शहराचा विचार केल्यास येथील २ लाख ९३ हजार ८३१ ग्राहकांनी २३१.७६ कोटी रुपयाचे बिल भरलेले नाही, तर राज्यभरात सहा हजार कोटी रुपयाचे वीज बिल थकीत आहे. अशा परिस्थितीत महावितरणने मंगळवारपासून राज्यभरात थकीत बिल वसुली मोहीम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याअंतर्गत ग्राहकांशी थेट संपर्क साधून त्यांना बिल भरण्याची विनंती केली जाईल. सध्या कनेक्शन कापले जाणार नाही. परंतु थकीत रक्कम कमी न झाल्यास कनेक्शन कापण्याची मोहीमसुद्धा राबविली जाईल. याासाठी शाखा कार्यालय ते परिमंडळ कार्यालयापर्यंत पथक तैनात करण्यात आले आहे.
शहरात महाल, गांधीबाग, सिव्हिल लाईन्स व काँग्रेसनगर या चार डिव्हिजनच्या माध्यमातून वीजपुरवठा केला जातो. यापैकी काँग्रेसनगर सोडले तर तिन्ही डिव्हिजन वर्षभरापूर्वीपर्यंत फ्रेन्चाईसीच्या अधीन होते. या चारपैकी महाल डिव्हिजन थकबाकीमध्ये सर्वात पुढे आहे. येथील १ लाख ८ हजार ५५१ ग्राहकांवर ९३.३५ कोटी रुपयाचे वीज बिल थकीत आहे, तर काँग्रेसनगरमध्ये सर्वात कमी थकबाकीदार आहेत. येथे ७७,८६६ ग्राहकांवर ५८.३६ कोटी रुपयाचे बिल थकीत आहे.
मुंबई वगळता उर्वरित राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणचे जमाखर्चाचे गणित बिघडले आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत तब्बल १५ हजार १०० कोटींची तूट सोसणाऱ्या महावितरणच्या तिजोरीत पुढील वर्षभरात आणखी १४ हजार कोटींचा खड्डा पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर आणखी वाढेल, अशी भीती महावितरणने आपल्या अंतर्गत आर्थिक अहवालात मांडल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.
एप्रिल ते ऑक्टोबरमध्ये वीज खरेदी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, प्रशासकीय खर्च, देखभाल, कर्जाची परतफेड यासाठी महावितरणच्या तिजोरीतून सुमारे ४५ हजार ७०० कोटी खर्च झाले. तर, वीजबिलांची वसुली, सबसिडी आणि फ्रँचाईजीपोटी ३० हजार ६०० कोटी मिळाले. त्यामुळे तूट १५ हजार कोटींवर झेपावली. गेल्या वर्षी सरासरी मासिक तूट ४२८ कोटी होती.
कोरोना काळात औद्योगिक, वाणिज्य वीज वापर कमी, तर घरगुती वीजग्राहकांचा वापर जास्त होता. त्यामुळे क्राॅस सबसिडीचे गणित बिघडले. औद्योगिक आणि वाणिज्य ग्राहकांना तीन महिन्यांसाठी स्थिर आकारात सूट द्यावी लागली. वीजग्राहकांना सवलतींचे आणि बिल माफीचे आमिष दाखविले जात होते. वीज निर्मिती कंपन्यांचे ११ हजार कोटी थकले
वीज ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरण वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून वीज खरेदी करते. त्या खरेदीपोटी ११ हजार रुपये महावितरणने थकविले आहेत. त्यामुळे निर्मिती कंपन्यांची अवस्थाही बिकट आहे. कोरोनाकाळात थकबाकी आणखी वाढल्याने एकूणच गोंधळात गोंधळ झाला.
एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीतली तूट भरून काढण्यासाठी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन काॅर्पोरेशन (आरईसी) कडून अडीच हजार कोटी, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ११०० कोटी आणि सेल साईड डिस्काऊंटिंगच्या माध्यमातून ५,७९१ कोटी उभारण्यात आले. ऑक्टोबर अखेरपर्यंतचे एकूण कर्ज ३४,९३९ कोटींपर्यंत वाढले. मार्च, २०२० पर्यंत महावितरणच्या एकूण (४६,७९४ कोटी) थकबाकीपैकी घरगुती, औद्योगिक आणि वाणिज्य ग्राहकांकडे १ हजार ९०६ कोटी, तर कृषिपंपांची थकबाकी ३८ हजार ५९१ कोटी होती. एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत आरसीआय ग्राहकांनी २७ हजार १६० कोटींपैकी २१ हजार कोटींचा भरणा केला.
राज्यातील वीज ग्राहकांना ५० टक्क्यांची सवलत दिली, तर साडेचार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. एवढेही सरकार देत नसेल तर हे सरकार असंवेदनशील आहे. तसेच वीजबिल वसुलीसाठी काढण्यात आलेले परिपत्रक म्हणजे राज्यातील दोन कोटी वीज ग्राहकांना शॉक दिल्यासारखे आहे, अशी टीका वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केली.
राज्यात २२ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू झाले. अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले. लॉकडाऊनच्या काळातले वीजबिल माफ करावे यासाठी १३ जुलैला आंदोलन केले. १० ऑगस्टला आम्ही दुसरे आंदोलन केले. १०० टक्के सवलतीची मागणी केली. याचवेळी देशातील केरळ, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांनी ५० टक्के सवलत जाहीर केली. २७ ऑक्टोबरला तिसरे आंदोलन केले. या सवलतीसाठी केंद्राकडे मागणी करणे चुकीचे आहे, असे होगाडे यांनी सांगितले.
राज्यातील महावितरणच्या वीज ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारची माफी अथवा सवलत मिळणार नाही, वीज वापरली असेल तर बिल भरावे लागेल असं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. मात्र ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावरुन विरोधी पक्ष भाजपाने जोरदार निशाणा साधला आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याविरोधात भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी हक्कभंग ठराव मांडणार असल्याचं सांगितलं आहे.
याबाबत भाजपा आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, वीजबिलात सवलत देणार नाही, वीजबिल भरले नसल्यास तात्काळ वीज खंडित करण्याचे आदेश दिले, हा निव्वळ खोटारडेपणाचा कळस आहे. एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर सरकारला जाग आली होती. आता बेशरम आणि खोटारड्या सरकारला १००० व्हॉल्टचा शॉक देणे गरजेचे आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच भाजपाने सरकारविरोधात आंदोलन केल्यानंतर वीजबिलात सवलत देऊ असं आश्वासन दिलं, परंतु आज त्यांचा खरा चेहरा समोर आला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भाजपा पुन्हा आंदोलन करेल, आणि जनतेला दिलासा देण्यास भाग पाडेल, जनतेची फसवणूक करणाऱ्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग ठराव आणू असा इशाराही आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.
वाढीव वीजबिलाबाबत अनेकांनी तक्रारी केलेल्या होत्या. त्यानंतर हे वीजबिल कमी करण्यासंदर्भातील ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. प्राप्त माहितीनुसार त्यावेळी वित्त विभागाने वीजबिल कमी करण्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केली होती. कारण, राज्य शासनावर त्याचा मोठा आर्थिक भार आला असता. राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वित्त विभागाने त्या बाबत नकार दिला होता. त्यातच वाढीव वीजबिलात सवलत देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी राज्याने करीत तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळालेला मिळाला नाही.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
१८.११.२०२०