बाॅलीवुड अभिनेत्री कंगना राणौतच्या मुंबईतील कार्यालयावर मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईवर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. कंगना रनौतचा बंगला आणि तिच्या कार्यालयावर मुंबई महापालिकने हातोडा चालवला होता. मात्र, महापालिकेने केलेली ही कारवाई बेकायदा असल्याचा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाने केला आहे. कंगनाचा बंगला आणि तिच्या कार्यालयावर मुंबई महापालिकेने चालवलेला हातोडा अवैध असल्याचे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे. कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केली असून ती नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचं हायकोर्टानं पालिकेला झापलं आहे.
कंगनाच्या कार्यालयावर झालेली कारवाई अवैध असून महापालिकेने यासाठी कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. यासोबत कंगनाची वास्तू नवीन नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आहे. महापालिकेने ७ आणि ९ सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
कंगनाने हायकोर्टात कार्यालयाचे २ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला होता. यावर हायकोर्टाने कार्यालयाच्या झालेल्या नुकसानाचे मुल्यांकन करण्यासाठी निरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. मार्च २०२१ पर्यंत या निरीक्षकांना हायकोर्टाला अहवाल द्यावा लागणार आहे.
यावरूनच आता भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. अर्णब गोस्वामी पाठोपाठ कंगना प्रकरणात ठाकरे सरकारचे थोबाड फुटले आहे. हायकोर्टाने सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. मुंबई महापालिकेची कारवाई बेकायदा असून कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या मुहूर्तावर ठाकरे सरकारचे तोंड काळे झाले आहे,” अशा जळजळीत शब्दात भाजप आमदार अतुल भातखेळकर यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ”महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षभराच्या कामगिरीला १०० पैकी किती गुण द्याल असा जनतेला प्रश्न विचारला तर जनता केवळ ३० गुण देऊ महाविकास आघाडी सरकारला नापास सरकार ठरवेल”, असं ट्विट रामदास आठवले यांनी केलं आहे.
रामदास आठवले यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर वीजबिल माफी, कोरोना संकट, कंगना राणौत आणि अर्णब गोस्वामी प्रकरणावरुन धारेवर धरलं आहे. ”कोरोना संकटाचा मुकाबला करताना निर्णय घेण्यात केलेली दिरंगाई, वीजबिल माफीवरुन जनतेच्या डोळ्यांत केलेली धूळफेक, अभिनेत्री कंगना राणौत आणि पत्रकार अर्णव गोस्वामी प्रकरणी दिसलेली सुडबुद्धी ही राज्य सरकारला शोभणारी कामगिरी नाही”, असं आठवले म्हणाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिनेत्री कंगना राणौत प्रकरणी दिलेला निकाल राज्य सरकारला आत्मचिंतन करायला लावणारा असल्याचंही ते पुढे म्हणाले.
लोकशाहीत विरोधकांचा सन्मान करायचा असतो. प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर द्यायचे असते. त्यांना उलटपक्षी प्रश्न का विचारतो म्हणून जाब विचारायचा नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हात धवून मागे लागणार अशी विरोधकांना धमकीची भाषा वापरणे ही भूमिका समर्थनीय नसून लोकशाहीला मारक आहे”, असं रामदास आठवले म्हणाले आहेत.
लोकशाहीत विरोधकांचा सन्मान करायचा असतो; प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर द्यायचे असतो त्यांना उलटपक्षी प्रश्न का विचारतो म्हणून जाब विचारायचा नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हात धुवून पाठी लागणार अशी विरोधकांना धमकी ची भाषा वापरणे ही भूमिका समर्थनीय नसून लोकशाहीला मारक आहे.
मुंबई हायकोर्टाने निकाल दिल्यानंतर कंगनाने ट्विट करत निर्णयाचं स्वागत केलं. यासोबतच प्रशासनावर शरसंधानही केलं आहे. ”जेव्हा तुम्ही वैयक्तिकरित्या सरकारविरोधात लढा देता आणि जिंकता. तेव्हा हा तुमचा वैयक्तिक विजय नसतो तो लोकशाहीचा विजय असतो”, असं म्हणताना कंगनाने आपल्या ट्विटमध्ये तिच्या पाठिशी उभं राहिलेल्यांचे आभार मानले आहेत. तर कारवाई केल्यानंतर आपल्यावर हसणाऱ्यांचेही आभार मानत असल्याचा खोचक टोला कंगनाने लगावला आहे.
कंगनाच्या मुंबईतील कार्यालयावर ९ सप्टेंबरला महापालिकेचा हातोडा पडला होता. कंगनाच्या याचिकेनंतर हायकोर्टाने पाडकामाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. तसेच पालिकेला आपले म्हणणे मांडण्याच्या सूचना दिल्या. या पार्श्वभूमीवर कंगनाने आधी आपल्या ऑफिसला राम मंदिराची उपमा देत बीएमसीची तुलना बाबराशी केली, नंतर तिने थेट पाकिस्तान असे लिहित लोकशाहीची हत्या झाल्याचा घणाघात केला होता.
कंगनाची सुद्धा कोर्टाने कानउघडणी केली आहे. मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणे, व्यक्तींविरोधात आक्षेपार्ह विधाने करणे, सरकारच्या विरोधात विधाने करणे या कंगनाच्या कृतीला हायकोर्ट मान्यता देत नाही. त्याच्याशी हायकोर्ट सहमत नाही. कंगनाने भविष्यात असे ट्विट करण्यापासून स्वतःला रोखावे, असा समज कोर्टाकडून कंगनाला देण्यात आला आहे.
कोर्टानं आपल्या आदेशात संजय राऊत यांनाही फटकारलं आहे.
कंगना राणावतचा बंगल्याचं पाडकाम केल्यानंतर संजय राऊत यांनी सामनाच्या हेडलाईनमध्ये ‘उखाड दिया’ असा शब्दप्रयोग केला होता. कंगना राणावत मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करून मुंबई पोलिसांची बदनामी करत आहे, असं या बातमीत म्हटलं होतं.
याविषयी कोर्टानं म्हटलं आहे की, “संजय राऊत यांनी कंगना राणावतविषयी वापरलेली भाषेतून दिसून येतं की त्यांना तिला धडा शिकवायचा होता. संजय राऊत यांच्यासारख्या नेत्याला, संसदेच्या सदस्याला हे शोभत नाही.
अभिनेत्री कंगना राणौतच्या मुंबईतील कार्यालयावर मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईवर शुक्रवारी हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केली असून ती नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचं सांगत हायकोर्टानं पालिकेला झापलं.
कोर्टाने बृहन्मुंबई महापालिकेने दिलेली कंगनाविरोधातील नोटीस रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच याप्रकरणी कंगनाला नुकसानभरपाई देण्याचा आदेशही कोर्टाने दिला आहे.
कोर्टाच्या आदेशातील प्रमुख मुद्दे –
👉कंगनाच्या बंगल्याचं पाडकाम करण्याची मुंबई महापालिकेकडून रद्द.
👉नागरिकांच्या हक्कांच्या विरोधात चुकीची कारवाई केल्याचं कोर्टाने म्हटलं.हा म्हणजे कायद्याचा गैरवापर असल्याचं मत कोर्टानं नोंदवलं.
👉नुकसानीच्या मोजणीसाठी कोर्टाने प्रशासक नेमला. प्रशासकाच्या अहवालानंतर नुकसानभरपाईबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
👉कंगना राणावतला आपल्या इमारतीचं बांधकाम पुन्हा करण्यास परवानगी.
👉पण हे बांधकाम तिने केलेल्या अर्जानुसारच असलं पाहिजे. त्यासाठी ती मुंबई महापालिकेला अर्ज करू शकते. या अर्जावर एका महिन्याच्या आत निर्णय घेण्यात यावा.
👉अर्जावर निर्णय येईपर्यंत कंगनाच्या बांधकामावर मुंबई महापालिकेला इतर कोणताही कारवाई करता येणार नाही.
याव्यतिरिक्त कंगनाला काही अडचण असल्यास ती कोर्टाशी संपर्क साधू शकते.
👉बृहन्मुंबई महापालिकेने आरोप केल्याप्रमाणे कंगनाचं बांधकाम बेकायदेशीर नव्हतं.
👉ही कारवाई म्हणजे कायद्याचा गैरवापर आहे, अशा शब्दात कोर्टाने बृहन्मुंबई महापालिकेला फटकारलं आहे.
हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.कंगनाच्या कार्यालयावर झालेली कारवाई अवैध असून महापालिकेने यासाठी कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. यासोबत कंगनाची वास्तू नवीन नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आहे. महापालिकेने ७ आणि ९ सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. यानंतर महापालिकेने केलेली कारवाई बेकायदेशीर कशी, याचा मी शोध घेत असल्याची प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे.
अभिनेत्री कंगना रनौत हिच्या कार्यालयावर मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर भाजपने सत्ताधारी शिवसेनेला लक्ष्य केले. शिवसेना नेतृत्वाने सूडबुद्धीने केलेल्या या कारवाईमुळे राज्य सरकार तोंडघशी पडले. या प्रकरणी वकिलांवरचा खर्च आणि कंगनाला द्यावी लागणारी नुकसानभरपाई सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून द्यावी, अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली.
‘न्यायालयाची सरकारला सणसणीत चपराक’
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, सत्तेतील नेते सत्तांध झाल्याने ज्या घटना अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात घडल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ही सरकारला सणसणीत चपराक आहे. सरकारविरोधी निघणारा प्रत्येक आवाज हा अशा प्रकारे चिरडून टाकता येत नसतो, हे आता तरी त्यांनी लक्षात घ्यावे, असे टि्वटद्वारे म्हटले. पोलीस, फौजदारी कायदे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, त्यांच्या छळासाठी नाहीत, हे जर न्यायालयांना सांगावे लागत असेल, तर आपली सद्सद् विवेकबुद्धी – संविधानाला स्मरून घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का, हा प्रश्न निर्माण होतो, असेही फडणवीस यांनी सुनावले.
कंगनाविरोधात उभ्या केलेल्या वकिलांवर खर्च झालेले पालिकेचे सुमारे एक कोटी आणि कंगना यांनी दावा केलेले दोन कोटी अशी जी काही रक्कम व्हॅल्यूअर ठरवतील ती कोट्यवधीची रक्कम मुंबईकरांच्या खिशातून नको तर आदेश देणाऱ्यांनी स्वतःच्या तिजोरीतून भरावी, अशी मागणी भाजपचे आशिष शेलार यांनी केली. ठाकरे सरकारने, वैयक्तिक सुडाने पेटून मुंबई महापालिकेला तोंडघशी पाडल्याचेही शेलार म्हणाले.
मुख्यमंत्री कायद्याचे राज्य चालविण्यासाठी नेमला जातो. मनमानी करण्यासाठी राज्य म्हणजे त्यांची वडिलोपार्जित मालकी हक्काची मालमत्ता नसते, अशी टीका मुंबई भाजप प्रभारी अतुल भातखळकर यांनी केली. कंगना प्रकरणी ‘उखाड दिया’ची नुकसानभरपाई मुख्यमंत्र्यांच्या खिशातून वसूल करावी. सुडाच्या राजकारणाचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीतून कशाला, असा सवालही त्यांनी केला.
कंगना राणौत आणि शिवसेना यांच्यात काही महिन्यांपूर्वी रंगलेल्या शाब्दिक युद्धानंतर मुंबई महानगरपालिकेने कंगनाच्या घरातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवला होता. दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई महानगरपालिकेला दणका दिली आहे. तसेच ही कारवाई अवैध असल्याचे सांगत नुकसानभरपाई करण्यासाठी मालमत्तेचे व्हॅल्युएशन करण्याचे आदेशही उच् न्यायालयाने दिले आहे. या निर्णयानंतर विरोधी पक्ष असलेला भाजपा शिवसेनेविरोधात चांगलाच आक्रमक झाला आहे. तसेच जी काही रक्कम व्हॅल्यूअर ठरवतील ती कोट्यवधीची रक्कम मुंबईकरांच्या खिशातून नको तर आदेश देणाऱ्यांनी स्वतःच्या तिजोरीतून भरावी, असा टोला भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी लगावला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या घरावरील कारवाईबाबत निकाल दिल्यानंतर आशिष शेलार यांनी ट्विट करून पालिका प्रशासन आणि शिवसेनेवर हल्लाबोल केला आहे. आपल्या ट्विटमध्ये आशिष शेलार म्हणतात की, कु-हेतू, वैयक्तिक सुडबुद्धीचे राजकारण महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे, यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने जणू शिक्कामोर्तबच केले आहे. ठाकरे सरकारने, वैयक्तिक सुडाने पेटून मुंबई महापालिकेला तोंडघशी पाडले आहे. आता कंगना रानौतला नुकसान भरपाई द्यावी लागली तर?, असा सवाल शेलार यांनी विचारला आहे.
कंगनाच्या विरोधात उभ्या केलेल्या वकिलांवर खर्च झालेले पालिकेचे सुमारे १ कोटी आणि कंगणाने दावा केलेले २ कोटी अशी जी काही रक्कम व्हॅल्यूअर ठरवतील ती कोट्यवधीची रक्कम मुंबईकरांच्या खिशातून नको तर आदेश देणाऱ्यांनी स्वतःच्या तिजोरीतून भरावी, असा सल्लाही आशिष शेलार यांनी दिला आहे.
कंगना राणौतच्या मुंबईतील कार्यालयावर मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईवर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केली असून ती नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचं हायकोर्टानं पालिकेला झापलं आहे. कंगनाच्या कार्यालयावर झालेली कारवाई अवैध असून महापालिकेने यासाठी कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. यासोबत कंगनाची वास्तू नवीन नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आहे. तर ”मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई महापालिकेच्या नियमानुसारच केली आहे. मी अद्याप कोर्टाने दिलेला निकाल वाचलेला नाही. तो वाचल्यानंतरच अधिक स्पष्टता येईल”, असं किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटलं आहे.
आम्ही ३५४ अ प्रमाणे नोटीस दिली होती आणि अशी नोटीस पहिल्यांदाच नव्हेतर, यापूर्वी अनेकदा बजावली आहे. तेव्हाही अशा प्रकरणांत लोक न्यायालयात गेले होते. मात्र न्यायालयाने एमएमसी अ‍ॅक्टप्रमाणे कारवाई करा, असे निर्देश दिले होते. आता राहिला न्यायालयाचा निर्णय; तर याबाबत आम्ही कुठे कमी पडलो ते तपासत आहोत. न्यायालयाला राजकीय आखाडा बनविणे चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेने बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना रनाैतच्या वांद्रे येथील कार्यालयावर कारवाई केल्यानंतर तिने उच्च न्यायलयात धाव घेतली. न्यायालयाने महापालिकेची कारवाई अवैध ठरवत महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल केले. शिवाय कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून देण्याचे निर्देश दिले.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना महापाैरांनी सांगितले की, एका अभिनेत्रीने मुंबईत येऊन मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर संबाेधणे, अनेकांनी तिच्याबद्दल तक्रारी करणे, हे आपण पाहिले आहे. तिला ३५४ अ ची नोटीस बजावली हाेती. याचा अर्थ असा की, नाेटीस बजावल्यानंतर २४ तासांच्या आत कळवायचे असते की आपण कोणते काम करणार आहोत. तिने काहीही कळविले नाही. आम्ही नियम पाळत कारवाई केली. ३५४ नोटीस यापूर्वी आम्ही अनेकदा बजावली. तेव्हा न्यायालयाने कायद्यानुसार जा, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र एका अभिनेत्रीसाठी वेगळा निर्णय येत असेल तर तो सर्वांसाठी लागू होईल.
एमएमसी अ‍ॅक्ट सर्वोच्च न्यायालयानेही केला मान्य
आम्ही कुठे कमी पडलो हे बघावे लागेल. जे समोर येते त्यानुसार न्यायालय निर्णय देते. मुंबईकरही अचंबित झाले आहेत. न्यायालयाने दिलेला निर्णय कसा आला, कोणत्या टप्प्यात आला, हे आता आम्ही तपासून पाहत आहेात. कारण आमच्याकडे कायदा विभाग आहे. आमचा एमएमसी अ‍ॅक्ट सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केला आहे, असे महापाैरांनी सांगितले.
अभिनेत्री कंगना राणौतच्या मुंबईतील कार्यालयावर केलेली कारवाई अवैध ठरवल्याच्या न्यालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करत विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
”एकाच दिवशी देशातील दोन न्यायालयांचे निकाल एकाप्रकारे सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा सार सांगणारे आहेत. आता प्रश्न असा आहे की सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला सुद्ध हे महाराष्ट्रद्रोही ठरविणार का?”, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामींना अंतरिम जामीन न देणं चूक असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. तर दुसरीकडे मुंबई हायकोर्टाने आज कंगना राणौतच्या कार्यालयावरील महापालिकेची कारवाई अवैध असून नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिले. न्यायालयाच्या या दोन्ही निकालांवरुन फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.
आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे. याचा विसर या राज्य सरकारला पडला. पोलीस, फौजदारी कायदे हे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, ते छळवणुकीसाठी नाहीत. हे जर न्यायालयांना सांगावे लागत असेल, तर आपली सदसदविवेकबुद्धी- संविधानाला स्मरुन घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का? हा प्रश्न निर्माण होतो”, असं ट्विट फडणवीस यांनी केलं आहे.
सरकारविरोधी आवाज दाबता येत नाही
“सत्तेतील नेते सत्तांध झाल्याने ज्या घटना अलीकडील काळात महाराष्ट्रात घडल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ही सरकारला सणसणीत चपराक आहे. सरकारविरोधी निघणारा प्रत्येक आवाज हा अशाप्रकारे चिरडून टाकता येत नसतो, हे आता तरी त्यांनी लक्षात घ्यावे”, असंही रोखठोक मत फडणवीस यांनी व्यक्त केलं आहे.
कंगनाला वांद्रे पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी हजर व्हायचे होते. मात्र, तिसऱ्यांदा समन्स बजावून देखील कंगना अनुपस्थितीत राहिली आहे. या प्रकरणी आता कंगनाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दरवाजे ठोठावले आहे. कंगना राणौतविरोधात वांद्रे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर तिला दोन वेळा समन्स बजावले होते. मात्र, वैयक्तिक कारण देत ती दोन्ही वेळा गैरहजर राहिली होती. त्यानंतर तिला तिसऱ्यांदा समन्स बजावण्यात आला होता. तिसरा समन्स हा ‘फायनल अल्टीमेटम’ असून देखील कंगना हजर न राहिल्यास तिला अटक होण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, कंगनाने वांद्रे पोलीस ठाण्यातील गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कंगनासह तिची बहिण रंगोली रनौत-चंडेल हिलाही मुंबई पोलिसांनी समन्स बजावला होता.
गेल्या महिन्यात कंगनाला मुंबईपोलिसांनी व्हॉट्स अ‍ॅपवर नोटीस पाठवली होती. कंगनासह तिची बहीण रंगोलीलाही नोटीस पाठवण्यात आली होती. अभिनेत्री कंगना रनौतला मुंबई पोलिसांनी १८ नोव्हेंबर रोजी तिसऱ्यांदा समन्स बजावला होता. त्यामुळे या दोघींनाही वांद्रे पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी हजर राहावे लागणार होते. २३ नोव्हेंबरला कंगनाला, तर २४ नोव्हेंबरला रंगोलीला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.१७ ऑक्टोबरला कंगनाविरोधात कोर्टाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी तिला मुबंई पोलिसांनी नोटीस बजावली. कंगनाविरुद्ध गुन्हा दाखल करा, असे आदेश वांद्रे न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिले होते. सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणी कंगना राणौतने धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाप्रकरणी वांद्रे कोर्टाने कंगना विरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई पोलिसांना हे आदेश दिले होते. त्यानुसार बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना आणि तिची बहीण रंगोली चंदेल यांच्याविरूद्ध वांद्रे पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. हा एफआयआर भादंवि कलम २९५(अ), १५३(अ) आणि १२४(अ) अंतर्गत दाखल करण्यात आला आहे. कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सय्यद यांच्या तक्रारीनंतर वांद्रे न्यायालयाने कंगना आणि तिच्या बहिणीविरूद्ध एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश दिले होते.
ठाकरे सरकारविरुद्ध राजकारण करण्यास विरोधी पक्ष एकही संधी सोडत नाही. तसेच सरकारही कधी कधी आक्रमक भूमिका घेत आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर कंगना खुश तर महापालिका फुस्स झाली आहे. महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काही कायदेशीर बाबी मांडल्या आहेत. कंगनाच्या कार्यालयावर बीएमसीने कारवाई केल्यानंतर एका असहाय्य महिलेवर अन्याय झाल्याची भावना झाली होती. कंगनाच्या विरोधात निकाल आला असता तर सरकारने हस्तक्षेप केल्याची आणि एका महिलेवर अन्याय झाल्याची भावना आणखी तीव्र झाली असती. सरकारची प्रतिमा मलिन झाली असती. कंगनाच्या बाजूने निकाल देणे ही न्यायालयाची अपरिहार्यता होती. परंतु यापुढे बीएमसीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आणि कंगनाच्या बहिणीसह दाखल केलेल्या १७ आॅक्टोबरच्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
२८.११.२०