कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाल्यानंतर काँग्रेसनं जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसचे नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी म्हटलं, “कायद्यावर अडून राहिलेलं केंद्र सरकार सत्तेच्या नशेत असल्याचंच दिसतं. या कायद्यांच्या पुनर्विचारासाठीही सरकार तयार होत नाही.
तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
देशातील ६२ कोटी शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्याशी व्यवहार करण्याबाबत पंतप्रधानांची जिद्द, अहंकार आणि अडेलतट्टू भूमिका आज मन की बात कार्यक्रमातून पुन्हा दिसली. मोदींनी कृषीविरोधी आणि बेकायदेशीररित्या मंजूर केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना बरोबर ठरवलंय,” असं रणदीप सुरजेवाला म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब-हरियाणातल्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे.
केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना दिल्लीतल्या बुराडी मैदानात आंदोलनाची परवानगी दिली आहे, पण हजारो शेतकरी अजूनही सिंघू बॉर्डवरच निदर्शन करत आहेत. केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने मोर्चा काढला आहे. दिल्ली-हरियाणाच्या सीमेवर म्हणजे सिंघु-टकरी येथे सध्या शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. शेतकरी संघटना दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. तर अमित शाह यांनी शेतकऱ्यांना बुरारी मैदानावर जमण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानंतरच शेतकऱ्यांशी चर्चा केली जाईल, असा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांना हा प्रस्ताव मान्य नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचा जमाव अडवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आले. अश्रुधुर, वॉटर कॅनन आणि पोलिसी बळाचा वापर करत शेतकऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, हे सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत.
आता सिंघु बॉर्डरवर पोलीस आणि सुरक्षा दलांनाच दोन्ही बाजूंनी शेतकऱ्यांचा वेढा पडल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तरन तारण आणि अमृतसरवरुन ट्रॅक्टर घेऊन शेतकऱ्यांचा नवा जमाव याठिकाणी दाखल झाला आहे. ते दिल्लीहून सिंघु येथे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे पोलीस आणि सुरक्षा दलांच्या दोन्ही बाजुंना शेतकऱ्यांचे जमाव उभे ठाकले आहेत.
अमित शाह यांच्या आवाहनाला लवकरात लवकर प्रतिसाद देत चर्चेचा मार्ग खुला करावा. तो शेतकरी आणि राष्ट्रहिताचा असल्याचं अमरिंदर सिंग म्हणाले. शेतकरी प्रश्नावर केंद्र सरकारनं चर्चेसाठी तयार होणं ही स्वागतार्ह बाब आहे. कृषी कायद्याविरोधातील प्राप्त परिस्थितीमध्ये चर्चा हाच एकमात्र उपाय असल्याचंही अमरिंदर सिंग म्हणाले.
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या प्रत्येक समस्येबाबत चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. मात्र, दिल्लीच्या विविध सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी बुराडी इथल्या निरंकारी मैदानावर एकत्रित यावं, असं आवाहन अमित शाह यांनी केलं आहे. दुसरीकडे बुराडीच्या निरंकारी समागम मैदानात शेतकऱ्यांकडून कृषी कायद्याचा विरोध सुरुच आहे. आम्हाला सरकारवर विश्वास नाही. यापूर्वीही चर्चा झाल्या पण त्यातून काही फायदा झाला नाही. सरकारने आपले कायदे परत घ्यावेत, अशी मागणी आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कृषी विधेयक २०२० विरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांनी बुराडी येथील मैदानात जाऊन आंदोलन करावे, हे केंद्र सरकारने केलेले आवाहन शेतकऱ्यांनी धुडकावून लावले आहे. बुराडी खुल्या तुरुंगासारखे आहे. त्यामुळे आम्ही तिथे कधीच जाणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.
बीकेयू क्रांतिकारी (पंजाब) या संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरजित सिंग फूल यांनी सांगितले की, चर्चेसाठी शेतकऱ्यांसमोर अटी ठेवणे हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. आम्ही बुराडी येथे कधीच जाणार नाही. बुराडी हा ओपन पार्क नाही तर ओपन जेल आहे. त्यामुळे आम्ही बुराडी येथे न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुराही ही जागा खुल्या तुरुंगाप्रमाणे असल्याचे पुरावे आम्हाला मिळाले आहेत.
उत्तराखंड किसान संघाच्या अध्यक्षांना दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतर येथे नेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना बुराडी येथील मैदानात नेऊन बंद करण्यात आले, असे सूरजित सिंह फूल यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी शेतकरी संघटनेला ३ डिसेंबर रोजी चर्चेला येण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र हा प्रस्ताव अमित शाहा यांनी फेटाळून लावला होता.
नवा कृषी कायदा मागे घेण्यासह शेतमालाला हमीभाव देण्यात यावा, या मागणीसाठी आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी दिलेला प्रस्ताव फेटाळून लावला. शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीस उपस्थित असलेले स्वराज पार्टीचे नेते योगेंद्र यादव यांनी सांगितले की, आज सकाळी पंजाबच्या ३० शेतकरी संघटनांची बैठक झाली. अमित शाह यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर काल रात्री गृहसचिवांनी पाठवलेल्या पत्रात कृषी कायद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी रस्ते रिकामी करून बुराडी येथे येण्याची अट घालण्यात आली होती. शेतकऱ्यांनी ही अट फेटाळून लावली आहे. आमचा हेतू रस्ता अडवून जनतेला त्रस्त करण्याचा नाही आहे. शेतकरी दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. अशा परिस्थिती सरकारने अटी घालून प्रस्ताव पाठवणे योग्य नाही.
संसदेने पारित केलेल्या शेती सुधारणा कायद्याविरोधात शेतकरी संघटनांकडून दिल्ली घेराव आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. आंदोलनात ५०० हून अधिक शेतकरी संघटनांनी समर्थन दिलं आहे. परंतु, आंदोलनापूर्वीच महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनासह शेतकरी नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे. मजनूका टिला येथील गुरुद्वारातून राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे समन्वयक संदीप आबा गिड्डे-पाटील तसेच राष्ट्रीय किसान महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष शंकर दरेकर यांना गुरुवारी ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांना सराय काले खॉं परिसरात स्थानबद्ध ठेवण्यात आले आहे.
संदीप आबा गिड्डे-पाटील आणि शंकर दरेकर यांनी शुक्रवारी न्यायदंडाधिकार्यांसमक्ष हजर केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हरियाणा तसेच पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलन पेटले आहे. असंख्य शेतकर्यांनी बुधवारपासूनच राजधानीच्या दिशेने कुच केली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर त्यामुळे कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचा मोर्चा अडवण्यात आले आहे. आंदोलन चिघळून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होऊ नये त्यामुळे दिल्लीतील शेतकऱ्यांची त्यामुळे धरपकड सुरु आहे. महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, किसान क्रांती, बळीराजा शेतकरी संघटना या संघटना राष्ट्रीय किसान मोर्चामध्ये सहभागी झाल्या आहेत.
नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, मनमाड, जळगाव येथील चारशे शेतकऱ्यांचा जत्था सचखंड एक्सप्रेसनं बुधवारीच दिल्लीत दाखल झाला आहे. या शेतकऱ्यांची राहण्याची व्यवस्था मजनू का टीला गुरूद्वारा, काश्मीरी गेट येथे करण्यात आली आहे.पंरतू, दिल्ली पोलिसांनी सकाळीच सर्व शेतकरी आंदोलकांना गुरूद्वारात स्थानबद्ध केले.शेतकर्यांच्या भेटीसाठी गेले असताना पोलिसांनी शेतकरी नेत्यांनाही ताब्यात घेतले. नवीन शेतकरी कायदे हे पूर्णपणे शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून बनवण्यात आले असून यामुळे देशभरातील अन्नदाता शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित असल्यामुळेच जागतिक मंदी तसेच कोरोना यासारख्या जागतिक संकटांनी देखील भारताची अर्थव्यवस्था तरली आहे. परंतु, मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पायावर कुर्‍हाड मारल्यामुळे देशातील शेतकरी नष्ट होतो की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे शेतकरी, शेती आधारित उद्योग व अर्थव्यवस्थेवरदेखील दुरगामी परिणाम होणार आहे. त्यामुळे शेवटपर्यंत संघर्ष सुरुच ठेवू,अशी भावना गिड्डे-पाटील यांनी बोलताना व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याचं आंधळं समर्थन करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच कृषी कायद्यातील सुधारणांचा विचार होणं आवश्यक असल्याचंही मत व्यक्त केलं. सह्याद्री अतिथिगृह येथील सभागृहात झालेल्या या बैठकीत केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यात आली. यासाठी काही शेतकरी नेते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेही उपस्थित राहिले होते.
शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, “शेतकरी हितासाठी आपण कोणत्याही पक्षाचे असाल तरी एकत्र आलो पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आपण केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही, पण आपल्याला या कायद्यांचे आंधळे समर्थनही करायचे नाही. मात्र, कायद्यातील त्रुटी आणि उणीवा दूर करणं महत्वाचं आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन आणि किमान शेतकऱ्यांच्या संघटनांसोबत चर्चा करणे गरजेचे आहे.”
आम्ही विकास किंवा सुधारणांच्या आम्ही विरोधात नाही, पण या आधीच्या शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील अनुभवांची देवाणघेवाण होणे गरजेचे होते. आपला देश हा जगातील सर्वात मोठा कृषिप्रधान देश आहे. आज आपल्याकडे हरित क्रांती झाली आहे, तरी देखील शेतकरी आत्महत्या का होताहेत याचा देखील विचार करायला हवा. अन्नदात्याला सुखी करायचे असेल, तर कायद्यांमध्ये दर टप्प्याला काही आवश्यक सुधारणा करु शकतो का याचा विचार आवश्यक आहे,” असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
या बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कृषी कायद्याबाबत विविध सूचना आणि मतं मांडली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करुन निश्चितपणे एक आराखडा तयार केला जाईल. तसेच कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन दिलं.
कृषी न्यायालय स्थापन करावे, बाजार समित्या अधिक मजबूत कराव्यात, शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळेल हे पाहून हमी भावाचे संरक्षण काढून घेऊ नये, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अधिकचे कायदे करावे, करार शेतीमध्ये फसगत होण्याची शक्यता आहे, हमी भावापेक्षा कमी किमतीत कोणाला शेतमाल खरेदी करता येणार नाही अशी तरतूद करावी, मार्केटिंगसाठी रोड मॅप तयार करावा, अशा अनेक सूचना शेतकरी प्रतिनिधींनी या बैठकीत मांडल्या.
शिवसेनेचे उस्मानाबादमधील उमरगा मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या कन्या आकांक्षा चौगुले यांनी शेतकरी विधेयकाला विरोध करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुलं पत्र लिहिलं आहे या पत्रात आकांक्षा चौगुलेने मोदी सरकारची धोरणं अशीच सुरु राहिली तर २०२२ पर्यंत ‘शेतकरी उत्पन्न’ दुप्पट होण्याऐवजी ‘शेतकरी आत्महत्या’ दुप्पट होतील, असा इशारा दिला आहे. तसेच तुमच्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्याच्या गळ्यातील सुती उपरण्याची जागा सुती दोरीने घेतल्याचं सांगितलं आहे.
आकांक्षा चौगुलेने आपल्या पत्रात म्हटलं आहे, “हाडं आणि मांस वेगळे करुन जसे व्यायामाचे नियम बनवता येत नाहीत, तसेच शेती आणि शेतकरी यांना वेगळे करुन भारतमातेच्या भांगातील हिरवळीचे नियम तरी कसे बनतील? काल-परवा तुमच्या सरकारने तीन विधयेकं पारित केली. त्यांची नावं जेवढी मोठी आहेत तेवढा त्याचा फायदा आम्हाला मिळेल की नाही यात शंका आहे. तुम्ही नेहमी म्हणता भारतीय शेतकऱ्याचा प्रवास हा ‘कृषक ते कृषीद्योजक ‘ असा करायचा आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र असे काहीच होताना दिसत नाही. या उलट शेतीत येणारी उद्योजकता माती नासवत आहे आणि परिणामी बैलगाड्यापेक्षा चारचाकी गाड्या जास्त वाढत आहेत. एक एकरातील पिवळ्या दगडाला केव्हा एक तोळे सोन्याच्या हिशोबाने पाहिले जाणार? जर अशी उद्योजकता येणार असेल तर भारतीय शेतीला पुन्हा ब्रिटीशकालीन शेतीचे रुप येईल.”
आकांक्षा चौगुलेने पुढे लिहिलं आहे, “कायद्याच्या दृष्टीने २७१ जागा हे बहुमत असले तरी १४.५ कोटी शेतकरी सुद्धा या बहुमताचा भाग आहे. हा विचार तुम्ही करायला हवा होता. तुमच्या अशा कित्येक निर्णयांमुळे गळ्यातील सुती उपरण्याची जागा सुती दोरी घेत आहे. सावकारापुढं उभं राहिलं तर अपमानित होऊन निदान दोन पैसे तरी मिळतात, पण सरकारपुढं उभ राहिलं तर सोमवारी सुद्धा सोमवार उजाडण्याची वाट पहावी लागते. या सगळ्यामुळं इथं छकुलीला घेऊन शेजारच्या गावात जत्रेला जाता येत नाही, तर दुसऱ्या राज्यात माल विकायला जाणार कस? तुम्ही म्हणता आता बाजार समिती सोडून बाहेर सुद्धा माल विकता येईल. तुम्ही सांगाल तो भाव मिळेल, पण आमचा पोशाख बघून आमची किंमत ठरवणारी ही भांडवलशाही व्यवस्था आम्ही सांगू त्या किमतीला माल घेईल? साहेब आपल्या देशात सात्विकतेपेक्षा चटपटीत गोष्टीला जास्त मागणी आहे. हे कष्टाच्याबाबत पण सारखंच लागू होतं.”
पंतप्रधान या पदाकडे सारा देश मानाचे पद म्हणून पाहतो, पण आम्ही याकडे जबाबदारी आणि दायित्वाचे पद म्हणून पाहतो. आपली नाळ सुद्धा एका शेतकरी कुटुंबातली आहे. आपल्या व्यक्तिमत्वाच्या निर्मितीत संघर्षाला खुप मोठे स्थान आहे, असे आपण सांगता. तोच संघर्ष अशा कायद्यांमुळे आमचा आयुष्यभर भाग बनत आहे. हे जर असेच चालू राहिले, तर २०२२ पर्यंत “शेतकरी उत्पन्न” दुप्पट होणार नाही, पण “शेतकरी आत्महत्या” मात्र नक्की दुप्पट होतील. पांढरी दिसणारी प्रत्येक गोष्ट साखर नसते, ते मिठ पण असू शकतं. हे तुम्हाला लवकरच ध्यानात येईल अशी अशा करते आणि निदान उत्तराच्या पत्रात तरी न्याय द्याल अशी आशा करते,” असं या पत्रात म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या विरोधात दिल्लीकडे कूच करणाऱ्या शेतकरी मोर्चावर केंद्र सरकारकडून अमानुष दडपशाही करण्यात येत आहे, असा आरोप अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने करण्यात आला आहे. “दिल्लीकडे निघालेल्या देशभरातील शेतकऱ्यांना विविध राज्यांच्या सीमांवर अडवण्यात येत आहे. अनेक शेतकरी नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. किसान सभेच्या केंद्रीय नेत्यांना अटक केले जात आहे. केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीचा महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांच्यावतीने तीव्र निषेध,” अशी भूमिका किसान संघर्ष समन्वय समितीने मांडली आहे
किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हटलं आहे, “या आंदोलनाची पूर्वकल्पना केंद्र सरकारला दिलेली होती. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशमधील विविध संघटनांच्या वतीनेही सरकारला निवेदने देऊन आंदोलनाची पूर्वकल्पना महिन्याभरापूर्वीच देण्यात आली होती. बलिप्रतिपदा दिनी महाराष्ट्रातून पंतप्रधानांना किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली लेटर टू पी.एम. मोहिमेअंतर्गत हजारो पत्रे पाठवून शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या कळवल्या होत्या. शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारी शेतीमालाची अनिर्बंध आयात बंद करा, शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवा, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे आणि व्यापाराचे स्वातंत्र्य द्या, सर्व प्रकारच्या शेतीमालाला दीडपट रास्त भावाची हमी द्या, कसत असलेल्या जमिनी कसणारांच्या नावे करा या मागण्या शेतकरी गेली दोन महिने सातत्याने करत होते.”
या संपूर्ण काळात शेतकरी संघटनांबरोबर चर्चा करुन हे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता होती. केंद्र सरकारने मात्र या ऐवजी प्रत्यक्ष मोर्चा निघाल्यानंतर दडपशाही करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. सरकारची ही कृती लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे. केंद्र सरकार एकीकडे सातत्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या बाता मारत आहे. दुसरीकडे मात्र बेसुमार शेतीमाल आयात करून आणि भारतीय शेतीमालावर निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणखी कमी करणारी धोरणे राबवत आहे,” असं संघर्ष समितीने म्हटलं.
“देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये सरकारच्या या धोरणांच्या विरोधात प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. शेतकऱ्यांवर दडपशाही करून हा असंतोष संपवता येणार नाही. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून व त्यांच्या मागण्या मान्य करूनच यावर मार्ग काढता येईल. केंद्र सरकारने ही बाब लक्षात घ्यावी. दडपशाही थांबवावी व शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात,” असे आवाहन किसान सभेने केलं.
सरकारच्या या धोरणाला शेतकऱ्यांकडूनच विरोध होत आहे. यात कोणतेही राजकारण नाही. कारण देशभरातील शेतकरी संघटनांनी २६-२७ नोव्हेंबरला चलो दिल्लीचं आवाहन करत दिल्लीत जाऊन केंद्राला जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला होता.
देशातील एक दोन राज्ये सोडली तर फारसा विरोध नसल्याचे दिसून येत आहे.ज्ञहरियाणा आणि पंजाबमध्ये या आंदोलनाची तीव्रता सर्वात जास्त आहे. महाराष्ट्रात देखील ठिकठिकाणी केंद्राच्या कायद्यांना शेतकरी कामगार विरोधी म्हणत निषेध आंदोलनं झाली. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांच्या नेतृत्वात भव्य मोर्चा काढण्यात आला. किसान सभेच्या या मोर्चात पुरुष शेतकऱ्यांसह महिला शेतकऱ्यांचाही विशेष सहभाग पाहायला मिळाला.
महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातले कापूस उत्पादक शेतकरी कपाशीचं ५० टक्के पीक अजूनही त्यांच्या शेतातच पडून आहे. माल अजूनही विकला नसल्याने ते निराश झालेत. गेल्या वर्षी पावसाळा उलटूनही पाऊस सुरूच होता आणि यावर्षी कोरोनामुळे माझा गेल्या वर्षीचा कापूस विकला गेला नाही.” इतर हजारो शेतकऱ्यांचीही अशीच परिस्थिती आहे.ज्ञकोरोना संकटामुळे सरकारही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत (एपीएमसी) किमान हमी भावाने निर्धारित खेरदी करू शकलेलं नाही आणि खुल्या बाजारात भाव जास्त असला तरी मागणी कमी आहे. कापूस उत्पादकांसाठी हा कठीण काळ आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशचे गहू आणि धान उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कठीण परिस्थिती असतानाही उत्तर भारतातल्या शेतकऱ्यांप्रमाणे ते रस्त्यावर का उतरले नाही? त्यांच्या राज्यात आंदोलन का सुरू नाही? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. नवीन कायद्यातील काही जाचक तरतुदींचा विरोध महाराष्ट्रातले शेतकरीही करत आहेत. मात्र, रस्त्यावर उतरून नाही, तर सरकारशी चर्चा करून. पाच जूनपासून सातत्याने केंद्र सरकारशी शेतकरी चर्चा करत आहेत. सरकारने कायदे मंजूर केले. त्यांचं म्हणणं ऐकलं नाही. मात्र, तरीही त्यांनी आशा सोडलेली नाही. सगळीकडे शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्याच आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार एपीएमसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून जो माल खरेदी करतात तो एकूण उत्पादनाच्या केवळ १० टक्के आहे. उरलेला ९० टक्के माल शेतकऱ्यांना कुठलाच पर्याय नसल्याने खुल्या बाजारात विकावा लागतो.”
खुल्या बाजारात जे खरेदीदार येतात ते शेतकऱ्यांचं शोषण करतात आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या समस्या देशभर समान आहेत. इतकंच नाही तर नवीन कायद्यांमुळे उत्तर भारतातल्या शेतकऱ्यांचं अधिक नुकसान होण्याची भीती आहे. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ दहा टक्के माल विकला जातो. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण एपीएमसी मंडईंच्या तब्बल ३३% मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत.
नव्या कायद्यानुसार पंजाबमधला कुठलाही शेतकरी त्याचा माल राज्यात किंवा राज्याबाहेरच्या खुल्या बाजारात विकू शकतो. मात्र, एपीएमसीमध्ये न जाता खुल्या बाजारात माल विकला तर खासगी खरेदीदार शोषण करतील, असं पंजाबमधल्या लहान शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. याच कारणामुळे या तीन राज्यातले शेतकरी एपीएमसीच्या बाजूने आहेत.
प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी शेती व्यवस्था आहे. केरळच्या भाकप(माले) पक्षाचे माजी आमदार कृष्णा प्रसाद ऑल इंडिया किसान सभेचे सचिव आहेत. ते सध्या दिल्लीत आहेत आणि नव्या कायद्यांना होणाऱ्या विरोधात सक्रीय आहेत. नव्या कृषी कायद्यांविरोधात केवळ पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातलेच शेतकरी रस्त्यावर का उतरले? पश्चिम आणि दक्षिण भारतातले शेतकरी आंदोलन का करत नाहीत? हे प्रश्न त्यांना विचारले गेले .यावर ते म्हणाले, “हरित क्रांतीमुळे कृषी आणि आर्थिक व्यवस्था प्रत्येक राज्यात भिन्न आहे. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात प्रामुख्याने गहू आणि धान शेती होते.
देशातली एकूण ६००० एपीएमसी मंडईंपैकी २००० हून जास्त मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत. या व्यवस्थेमुळे या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या गहू आणि भाताला बिहार, मध्य प्रदेश आणि इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत चांगला दर मिळतो. या व्यवस्थेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव देणं सरकारवर बंधनकारक आहे. या नवीन कायद्यामुळे एपीएमसी खाजगी हातात जाईल आणि सरकारच्या भारतीय खाद्यान्न मंडळाच्या गोदामांचंही खाजगीकरण होईल, अशी भिती आहे.
अल्पभूधारक शेतकरी सर्वाधिक संकटात सापडला आहे.
देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी तब्बल ८६% शेतकरी अल्पभूधारक आहे. हे शेतकरी इतके दुर्बल आहेत की खासगी प्लेअर्स त्यांचं सहज शोषण करू शकतात.
भारतातील शेतकऱ्यांचं सरासरी मासिक उत्पन्न जवळपास ६४०० रुपये आहे. मात्र, नवीन कायद्यांनी त्यांची आर्थिक सुरक्षितता मोडून त्यांना कॉर्पोरेटच्या हवाली केल्याचं या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. नव्या कृषी कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या बाबींमुळे भारतातली शेती आणि शेतकरी यांचं भविष्य अंधकारमय होऊ शकतं. काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच ठेक्याने केली जाणारी शेती सर्वात घातक आहे. काँट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या एक गाव किंवा तालुक्यातली संपूर्ण जमीन ठेक्याने घेऊ या संपूर्ण जमिनीवर कुठलं पीक घ्यायचं, याचा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकते. शेतकरी त्यांच्यासाठी रोजंदारीवर काम करणारा मजूर होईल.
नव्या कायद्यांच्या माध्यमातून सरकारने शेतीचंही व्यापारीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि शेतीही ‘अदानी-अंबानी आणि मल्टिनॅशनल कंपन्यांच्या’ हवाली केली आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कॉर्पोरेट कंपन्या आल्यानंतर त्या जास्त दर देणार नाहीत. याचा केवळ त्यांनाचा फायदा होईल. अल्पभूधारकांना नाही.बासमती तांदळाचं उदाहरण घेतलं तर शेतकऱ्याला एक किलो तांदळासाठी २० ते ३० रुपयेच मिळतील आणि बाजारात मात्र हा तांदुळ १५० रुपये ते उत्तम दर्जाचा बासमती तांदूळ २२०० रुपये किलो दराने विकला जाईल. देशातल्या काही राज्यांमध्ये काँट्रॅक्ट फार्मिंग नवीन कायदे येण्याआधीपासून सुरू आहे. शिवाय, शेतीच्या खासगीकरणाचीही उदाहरणं आहेत. मात्र, त्यांचं प्रमाण अत्यल्प आहे. केरळमध्ये ५०-६० च्या संख्येने शेतकरी काही भागांमध्ये आंदोलन करत असले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांनी नवीन कायद्यांचं स्वागत केल्याचं केरळमधले शेतकरी सांगताहेत. केरळमध्ये ८२% सहकारी शेती आहे आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना ही व्यवस्था पसंत आहे.ज्ञकेरळमधल्या महिला शेतकऱ्यांसाठी ‘कुटुंबश्री’ योजना आहे. केरळ सरकारने २० वर्षांपूर्वीच ही सहकारी शेती सुरू केली होती.
आज जवळपास चार लाखांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतोय. १४ जिल्ह्यांमध्ये ४९,५०० छोट्या गटांमध्ये त्या विभागल्या आहेत. या महिला भाज्या, तांदूळ आणि गव्हाची शेती करतात. चार ते दहा सदस्यांचा एक गट असतो. या गटामार्फत शेतीतून जे उत्पन्न घेतलं जातं ते या महिला सरकार किंवा खुल्या बाजारात विकतात. केरळचे कृषिमंत्री सुशील कुमार यांनी जुलै महिन्यात देशभरातल्या कृषिमंत्र्यांच्या एका परिषदेत बोलताना म्हटलं होतं, “कॉर्पोरेटद्वारे काँट्रॅक्ट फार्मिंगऐवजी त्यांचं राज्य सहकारी समित्या आणि सामूहिक नेटवर्कच्या माध्यमातून सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे आणि याचे परिणामही उत्तम आहेत. भाजप सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार पंजाबचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत कारण पंजाबमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे आणि तिथल्या राज्य सरकारने हे आंदोलन स्पाँसर केलं आहे. या सूत्राच्या मते, “काँग्रेस केवळ राजकारण करतंय. आम्ही जो कायदा आणला त्याचं आश्वासन काँग्रेस पक्षाने २०२९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या त्यांच्या जाहीरनाम्यातही दिलं होतं. केंद्राचा कृषी कायदा नाकारण्यासाठी पंजाब सरकारने नवा कायदा आणला आहे. हा नवा कायदा शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करणारा असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी नवा कायदा आणला असेल तर आता आंदोलन कशासाठी?”
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
३०.११.३०