राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अशा वस्ती-वाड्यांना आता नवीन नावे देण्यात येतील. वाड्या-वस्त्यांना शाहूनगर, समतानगर, ज्योतीनगर, प्रगतीनगर, विकासनगर अशी नावं ठेवण्याचा विचार आहे. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी काही दिवसांपूर्वी तसे संकेतही दिले होते. काळानुसार काही निर्णय घेण्याची गरज असते. यापुढे महाराष्ट्रात कुठेही जातीच्या नावाने वस्ती असायला नको, असे आदेश राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्याचं मुंडेंनी सांगितलं होतं. जातिवाचक नावांमुळे ग्रामीण भागात भेदाभेद आणि विषमता पसरते. मात्र समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बांधून ठेवण्याचा संदेश देण्यासाठी ठाकरे सरकारने अशा प्रकारचा आगळावेगळा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तर हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्यावरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. कॅबिनेट बैठकीत एकूण सात निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी एक हा निर्णय आहे. राज्यात विविध शहरात व ग्रामीण भागात काही वस्त्यांना जातीवाचक नावे दिल्याचे दिसून येते, उदा. महारवाडा, मांगवाडा, ब्राह्मणवाडा; अशी जातीवचक नावे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नाहीत, ही बाब विचारात घेऊन राज्यात सामाजिक सलोखा व सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शहरे व ग्रामीण भागातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून त्या वस्त्यांना विविध महापुरुषांची किंवा तत्सम नावे उदा. समता नगर, भीमनगर, ज्योतिनगर, क्रांतीनगर या प्रकारची नावे देण्याबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडून राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यतेसाठी देण्यात आला होता.
यापूर्वीच २०११ च्या शासन निर्णयानुसार दलित वस्ती सुधार योजनेचे नाव बदलून अनुसुचित जाती आणिृ नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास असे करण्यात आले आहे. तसेच २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्काराचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार असे करण्यात आलेले आहे. सामाजिक न्याय विभागाने १८ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुछेद ३४१ नुसार निर्गमित केलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत अनुसूचित जातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, दस्तावेज, प्रमाणपत्रे इत्यादीमध्ये दलित हा शब्द वगळून त्याजागी अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटक हे संबोधन वापरण्याचा आदेश निर्गमित केलेला आहे.
दरम्यान वरील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सामाजिक सलोखा व सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शहरे व ग्रामीण भागात वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून त्या वस्त्यांना महापुरुष किंवा तत्सम नावे देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या निर्णयाची कार्यपद्धती शहरी भागसाठी नगर विकास विभागाने व ग्रामीण भागासाठी ग्रामविकास विभागाने निश्चित करावी व त्याप्रमाणे कार्यवाही करून शासन निर्णय निर्गमित करावा यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरदचांद्रजी पवार यांनीही वस्त्यांची जातीवाचक नावे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले होते, त्यांच्या सुचनेची दखल घेत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. या क्रांतिकारी निर्णयाबद्दल महाविकास आघाडी सरकार आणि धनंजय मुंडे यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही महिन्यांपूर्वी, वस्त्यांची जातिवाचक नावे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करीत ती रद्द करावीत, अशी भावना व्यक्त केली होती. पवार यांच्या त्या भावनेचा आदर करीत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सूचनेनुसार त्या संबंधीचा प्रस्ताव विभागाने तयार केला आहे. जातिवाचक नावांमुळे त्या वस्त्या विशिष्ट समाजाच्या असल्याचे चटकन लक्षात येते. चांभारपुरा, ब्राह्मण आळी, कुंभार मोहोल्ला, तेलीपुरा, बारीपुरा, सुतार गल्ली आदी वस्त्यांची नावे शहरे अन् गावांमध्ये आजही आहेत. वर्षानुवर्षांच्या जातीप्रथेच्या खाणाखुणा या नावांद्वारे आजही दिसतात. या वस्त्यांची सरकारी रेकॉर्डवरील नावेही तीच आहेत. त्यातून समाजात एकप्रकारे जातीभेदाच्या मुळा खोलवर रुजलेल्या आहेत.
त्याऐवजी या वस्त्यांना महापुरुषांची नावे दिली जातील. वस्त्यांना आता समता नगर, भीम नगर, ज्योती नगर, शाहू नगर, क्रांती नगर तसेच इतर तत्सम नावे देण्यात येतील.
यापूर्वी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या नावात बदल करुन त्याऐवजी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे असे करण्यात आलेले आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्कार हे नाव बदलून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार असे करण्यात आलेले आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातींच्या संबोधनाकरिता, सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्र इत्यादींमध्ये “दलित” शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत “Scheduled Caste & Nav Bouddha” आणि मराठी भाषेत “अनुसूचित जाती व नव बौध्द” या संबोधनाचा वापर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.
अर्थात वस्त्यांच्या नामांतरासाठीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेस असेल.नगरविकास आणि ग्राम विकास विभागातर्फे त्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील. समाजातील जातीपातीच्या रेषा अस्फुट होत असताना विशेषत: राजकारणी लोकांनी आपल्या मतलबासाठी त्या गडद करीत नेल्या अशी टीका नेहमीच केली जाते. मात्र, आता महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी त्याला मूठमाती देण्याची स्वागतार्ह भूमिका घेतल्याचे यावरून दिसते. कॉर्पोरेट क्षेत्र, एनजीओंद्वारे आयोजित परिषदा, परिसंवादांमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रतिनिधींच्या नावाच्या पाट्या, त्यांना तेवढ्यापुरते दिली जाणारी ओळखपत्रं यात आडनावांऐवजी नावांचा उल्लेख केला जातो. शासकीय आयोजनांमध्येही तसे केले तर आडनावांवरून जात ओळखू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींना चाप बसेल. पुरोगामीत्वाच्या दिशेने ते आणखी एक पाऊल ठरू शकेल.
वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलण्याचे स्वागतच आहे पण ते केवळ नामबदलापुरते राहता कामा नये. विशेषत: मागासवर्गीयांच्या ज्या वस्त्या आहेत त्यांची नावे बदलताना आधुनिक नागरी सुविधा देऊन त्यांचे रुपडेही बदलले जावे. सर्वच वस्त्यांमध्ये सर्व समाजांना सामावून घेण्याची प्रक्रियाही शासकीय व सामाजिक स्तरावर गतिमान करायला हवी, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.बाबा आढाव यांनी दिली आहे.
भारतात टप्प्या-टप्प्यावर कुठेही जा, जात विचारलीच जाते. राजकारणात तर जातीय समीकरणावरून उमेदवार ठरवला जातो. राजकारणात जातीच्या माणसाला दुखवायचं नाही, असा अलिखित नियम आहे. सर्वसामान्यांच्या विचारसरणीवरही जातीचा पघडा असलेला पाहायला मिळतो. मग, वाड्यावस्त्यांची नावं बदलून लोकांच्या मनावर असलेला जातीचा प्रभाव कमी होईल? यावर बोलताना अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे हमीद दाभोलकर म्हणाले, “जातीचा पगडा शेकडो वर्षांच्या प्रभावातून माणसाच्या मानावर निर्माण झाला आहे. तो एका निर्णयाने पूर्णपणे जाईल असं नाही. पण, हे सकारात्मक पाऊल म्हणावं लागेल. राज्य सरकारने योग्य दिनेशे उचललेलं हे पाऊल आहे.”
“आपल्या दैनंदिन जीवनातून जात हद्दपार व्हायला हवी. राजकारण आणि लग्नव्यवस्था या दोन ठिकाणी जातीला अजूनही महत्त्व दिलं जातं. शाळा-कॉलेजातून जात हद्दपार झाली असेल पण, या दोन गोष्टींमधून जात हद्दपार झाली पाहिजे. जातीबाहेर लग्नास पाठिंबा दिला पाहिजे तसंच मतदान करताना लोकांनी जातीचा विचार करू नये,” असं हामिद पुढे म्हणतात. राज्यातील वाड्यावस्त्यांना जातीचं नाव असणं हे आधुनिक लोकशाहीसाठी लांछनास्पद आहे. आपण माणूस म्हणून एक आहोत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असंही हमीद दाभोलकर यांचं म्हणणं आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष जातीय समिकरणं सांभाळूनच राजकारण करतो. यावर जातनिर्मुलनासाठी काम करणारे ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी राजकारण्यांना “उमेदवाराची जात पाहून उमेदवारी देणं बंद करणार का,” असा सवाल विचारलाय.
ते म्हणतात, “सरकारने उचललेलं पाउल सकारात्मक आहे. हा निर्णय प्रतिकात्मक आहे. कुठेतरी सुरूवात झालीये. पण, वाड्यावस्त्यांची नावं बदलून, जातीयवादी वर्तन चालू ठेवाल तर अर्थ नाही. मनातली जात नष्ट झाली पाहिजे.” एकीकडे राजकारण तर दुसरीकडे लग्नव्यवस्थेत जातीला महत्त्व दिलं जातं. जातीबाहेर लोक शक्यतो लग्न करत नाहीत. जातीबाहेर लग्न केल्याने मुलगा किंवा मुलीची हत्या होण्याच्या घटना महाराष्ट्रातही घडल्या आहेत. वागळे म्हणतात “राजकारणी जात पाहून उमेदवार देणं बंद करणार का, आंतरजातीय लग्नाला प्रोस्ताहान देणार का? म्हणून माझं मत आहे की हा निर्णय फक्त रंगसफेदी ठरू नये.”
कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवार आपापल्या जातीला समोर करून उमेदवारी मागताना दिसतात. निवडणुकीत राजकीय विश्लेषक, नेते आणि कार्यकर्तेही जातीचे गणित अनेक मतदारसंघांबाबत मांडत असतात. अमुक एका जातीची मते अधिक असल्याने त्याच समाजाचा उमेदवार नक्की जिंकेल, असे छातीठोकपणे सांगितले जाते. जातीपातीचे राजकारण आपल्या देशात जोरात आहे. विशिष्ट जातीचे असल्याने आपल्या गळ्यात उमेदवारीची माळ पडली तर विजय नक्की असल्याचे वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांकडे उमेदवारीसाठी खेटे घालणारे इच्छुक सांगत असतात. लोकसभेत जात चालली नाही तर विधानसभेत ती नक्कीच चालेल, असे काही जण बिनदिक्कतपणे सांगतात. विदर्भात तर कुणबी, माळी, तेली, मुस्लीम, दलित, आदिवासी, बंजारा समाजांतील विविध पक्षीय इच्छुक आपापल्या समाजाच्या मतदारांची आकडेवारी घेऊन फिरत असतो. खान्देश; उत्तर महाराष्ट्रात मराठा, लेवा पाटील, आदिवासी, माळी आदी जातींच्या इच्छुकांची गर्दी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा, वंजारी, धनगर या समाजांतील इच्छुकांची संख्या मोठी आहे.
मराठवाड्यात मराठा, वंजारी, धनगर, बंजारा, तेली, धोबी, माळी, मुस्लीम या समाजांच्या इच्छुकांचे उमेदवारीसाठी प्रयत्न करतात. आपापल्या समाजाची शिष्टमंडळे पक्षाच्या नेत्यांकडे पाठविण्याचे प्रमाणही प्रचंड वाढले आहे. समाजात ज्यांना प्रतिष्ठा आहे आणि जे कुठल्या विशिष्ट पक्षात नाहीत, अशांची मनधरणी करून त्यांना इच्छुक उमेदवार नेत्यांकडे पाठवतात. समाजाचे मोठे नेते येऊन विशिष्ट नावाचा आग्रह धरतात. जातीच्या राजकारणाने अनेक मतदारसंघ संपूर्ण विभागात वेगळा ठरतो. येथे जातीय गणित आणि मत विभाजनाच्या तंत्रावरच निवडणूक जिंकली जाते. मग विकासाचा मुद्दा गौण ठरतो. सर्वच पक्ष जातीय समीकरण लक्षात घेऊनच उमेदवार घोषित करतात. त्यानंतरच्या आगामी निवडणुकीतही हेच चित्र कायम राहू शकते. निवडणुकीला खूप वेळ असताना सर्वच पक्षांमध्ये जातीनिहाय मोर्चे बांधणीला सुरुवात आधीच झालेली असते. त्यामुळे त्या नावाला वजन प्राप्त होते, असे मानले जाते.
एखाद्या समाजाचे एखाद्या गावात आहेल वर्चस्व आहे. त्यामुळे समाजाचे मतदान स्वत:कडे कायम ठेवून इतर समाजाचे मते आपल्याकडे वळवण्याची कसरत करावी लागते
एखाद्या मतदारसंघात बंजारा, मुस्लीम, मराठा, आदिवासी या जातींचं समीकरण आहे. एका अर्थाने महाराष्ट्रातील प्रत्येकच घटक अल्पसंख्य आहे. परंतु धार्मिक आघाडीवर अल्पसंख्याक समजल्या जाणाऱ्या मुस्लिम धर्मीयांची संख्या १० टक्केच्या आसपास असल्याचा कयास धरला जातो. त्यांचे मतदान साधारणतः एक गठ्ठा होणारे आणि एकगठ्ठा दलित मतांच्या समवेत झाल्यास प्रभावी मानले जाते. मराठा जातीतील उमेदवार व पाठीशी मुस्लिम आणि दलित मते हे बहुधा विजयाचे दीर्घकाळ आश्वासक समीकरण समजले जात असे. कॉंग्रेसच्या मराठा-महार-मुस्लिम-आदिवासी या समीकरणाबाहेर असलेला एक खूप मोठा समूहही शिल्लक राहतो. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांचा भर उच्च आणि ओबीसींमधील काही जाती यांवर आहे. गुजरातमध्ये माधवसिंह सोळंकींनी भाजपबरोबर ‘खाम’ चा प्रयोग केला. ‘खाम’ म्हणजे खत्री, हरिजन, आदिवासी आणि मुसलमान. हा प्रयोग ‘पाख’ला शह देण्यासाठी होता. ‘पाख’ म्हणजे पटेल, आदिवासी, खत्री आणि हरिजन. या असल्या समीकरणांवर राजकीय नेते खूष असतात, कारण त्यांना मतदारासंघातील एकुणात फक्त २० टक्के मतांची हमी आवश्यक असते.
मुसलमान समाजात असलेली एकगठ्ठा मतदान करण्याची किंवा दुसऱ्या शब्दांत व्होट बॅंकेची मानसिकता लक्षात घेऊन स्वतःला कडवे सेक्युलर समजणारे पक्षही मुसलमान मतदारांचा अनुनय करताना दिसतात. मुसलमान बहुधा सहसा शिवसेना अथवा भाजपसारख्या पक्षांना मते देत नाहीत, पण अनेक तथाकथित सेक्युलर पक्षांमध्ये त्यांची मते विभागली जात असतात. प्रत्येक मतदाराच्या मनात सुरक्षेला अग्रक्रम असतो. त्यामुळे एकगठ्ठा मतदानाकडे कल असतो. मतांचा राजकीय प्रभाव असूनही इतर समाजघटकांपेक्षा विकासात कसे मागे पडतात याचा सच्चर समितीचा अहवालाने निर्देश केला आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करता अनेक पक्ष जातीआधारित आहेत. या एखाद्या निवडणुकीत त्यांचा चांगलाच बोलबाला झाला तर जातीचे राजकारण प्रकर्षाने पुढे येते. मात्र, एक्‍झिट पोलमध्ये त्यांना अजिबात स्थान दिलेले नाही. महाराष्ट्रानेही जातीय कातडं फेकून देऊन वैश्‍विक मानवतेचा हात धरलेला दिसून यायला हवा. किती दिवस जाती व धर्माचा आधार घेऊन राजकारण करणार असा सूर सध्या जनतेतूनच येत आहे. महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यापासून खूप काळ कॉंग्रेसने सर्व जातीधर्मांना सोबत घेऊन महाराष्ट्रावर सत्ता स्थापन केली. हा जनाधार कॉंग्रेसचा महत्त्वाचा घटक होता. हा मतदार सध्या भाजपच्या मार्गाने चालल्याचे दिसतो.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, भटके विमुक्‍त जाती यांचे मत सध्या जातीनुसार राहिलेले नाही असे सध्या दिसते आहे. शिक्षित तरुण देशाचा विचार करून मतदानाला प्राधान्य देत आहे. आजही महाराष्ट्रात बेरोजगारी हा प्रमुख प्रश्न आहे. जातीवर आधारित आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही ज्वलंत आहे. मात्र, रोजगार व राजकारण हे दोन्ही पूर्णपणे भिन्न आहेत. तरुण रोजगारासाठी आरक्षण मागतोय यात काही वावगे वाटत नाही; परंतु जातीवर आधारित मत मागणे हे मात्र कुठेतरी खटकते.
सोशल मीडियावर याबाबतीत अनेक जणांनी आपले विचार मांडले आहेत. जातीचा दाखला देणे बंद करा. भारतात रहाणारे सर्व भारतीय इतर सर्व जाती, पोटजाती,धर्म सुद्धा एकच असा कायदा येईल तो ऐतिहासिक निर्णय असेल असे एकाने म्हटले आहे. नाव देण्यावरुन हुतात्मा झालेले सैनिक, पोलिस आणि ज्यांनी समाजासाठी त्याग केलाय अश्या व्यक्तींची नाव द्या. नुसती वस्त्यांची नावे बदलून काय होणार आहे? असा सरळ प्रश्न विचारला आहे. जातीयवाद नष्ट करायचा असेल तर जातीच्या नावाने दिली जाणारी आरक्षणे रद्द करा ! हा होईल ऐतिहासिक निर्णय अशा काहींच्या भावना आहेत मनातल्या जाती जात नाही त तो पर्यंत त्याचा काहीही उपयोग नाही वर्ण भेद संपुष्टात आणणार का? Tc वरील जात काढा ,आणी जातीयवादी आरक्षण उठवा ,द्यायचे तर आर्थिक आधारावर द्या ,तर खरा ऐतिहासिक निर्णय होईल. सरळ सगळ्या गोष्टीत जात आणि धर्म भारतीय अस करा. नाहीतर गल्यांची नाव बदलायची आणि कागदपत्रांवर जात पोटजात याची मागणी करायची जात प्रमाणपत्र वरची जात संपवा… समान नागरी कायदा आणा.. गावाची नाव नष्ट करून काय होणार… उद्या
मराठवाड़ा हिंदुस्थान पण नष्ट कराल…जाती निहाय लोकसंख्येच्या आधारावरील आरक्षणातील मतदार संघ बदला पहिले व त्यासाठी प्रयत्न करा. अशा सूचना आल्या आहेत.
आरक्षण नक्कीच द्या परंतु कोणत्या जातीची लोकसंख्या जास्त आहे म्हणून त्या जातीच्या उमेदवारासाठी मतदारसंघ आरक्षित करणे अत्यंत चुकीचे आहे.चिठ्ठी टाकून राज्यातील तसेच देशातील आरक्षित मतदारसंघांची निवड व्हायला हवी. समान नागरी कायद्यासाठी केंद्र सरकारला आवाहन आणि पाठपुरावा करा तरच जातीभेद मिटवण्यासाठी तुम्ही गंभीर आहात असे समजू .संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तसे विधेयक मांडून दाखवा. नुसती नावे बदलून काही उपयोग नाही. आधी जाती शिवाय, शिक्षण/ नौकरी /न्याय द्या हे तर दिल तर जात कोणी मानणार नाही साहेब, इथे बाईच्या पोटात बाळ राहील तेव्हापासून जात विचारली जाते त्याच काय? हे आदी बदला. शैक्षणिक क्षेत्रात जाती वरून प्रवेश, फीस, शिष्यवृत्ती देणं बंद करा जातीच्या नावाखाली शैक्षणिक क्षेत्राताचा बाजार मांडला आहे सगळ्यांनी असे म्हणून रागाचे ईमोजी पाठविले आहेत.
शिक्षणाची आवड असुन फक्त जातीवरून जास्त पैसे घेता म्हणून किती विद्यार्थी अर्धवट शिक्षण सोडतात ज्याची पात्रता नसताना पण त्यांना admission मिळतं.
जात नाही ती जात असे म्हणतात. आपण कितीही जात पाळली नाही तरी जात ही प्रकर्षाने पुढे येते. जातीयतेचे चटके आणि त्याची तिव्रता कमी असली तरी जातीमुळे दमन आणि शोषण वेगवेगळ्या स्वरुपात आजही सुरू असते. साधे उच्च वर्णियांच्या परिसरात प्लाॅट घ्यायचे तर खूप विचार करावा लागतो. कारण दुसरा उच्चवर्णीय तिथे येत नाही. फ्लॅटबाबत हीच गोष्ट. ज्याने त्याने आपापल्या जातीतच राहावे. खेड्यापाड्यात तर जातीनिहाय स्मशान असतात. सार्वजनिक पाण्याची व्यवस्थाही तशीच. निवडणूकीचे आरक्षणही जातीनिहाय असते. शिकण्याचे, नोकऱ्यांचे आणि पदोन्नत्यांचेही असते. पण इथल्या हजारो वर्षांपासून उच्चतेचे आरक्षण उपभोगणाऱ्यांच्या पोटात पोटशूळ उठत असते. हळूहळू जातीचे प्राबल्य कमी होऊन अखिल मानव जात एकच होईल, जात कोणताही धर्म राहणार नाही असे होईलच! तूर्त जातींच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वस्त्यांचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला त्या याबद्दल सरकारचे अभिनंदनच!!!!
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
०२.१२.२०