नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. कारण शेतकरी संघटनांनी आज ८ डिसेंबर रोजी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील भाजपाविरोधी सर्वच राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनी शेतकऱ्यांना पाठींबा देत ‘एक दिवस जगाच्या पोशिंद्यासाठी’ हा नारा दिला आहे. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची केंद्र सरकारसोबत सुरू असलेली चर्चा देखील फोल ठरल्यानंतर केंद्रासोबत झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते हरविंदरसिंग लखोवाल यांनी ८ डिसेंबर रोजी ‘भारत बंद’चे आवाहन केले होते.
“शेतकरी विरोधी कायदे ५ डिसेंबरपूर्वी रद्द करा नाहीतर देशभर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे पुतळे जाळले जातील असा इशारा आम्ही सरकारला दिला होता. पण अजूनही सरकारकडून ठोस निर्णय घेतला जात नाहीय. त्यामुळे आता आम्ही ८ डिसेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा करत आहोत”, असं हरविंदरसिंग लखोवाल म्हणाले. केंद्र सरकारला जाचक कृषी कायदे हे मागे घ्यावेच लागतील. आपण आता हे आंदोलन आणखी एक पाऊल पुढे नेत आहोत.”, असं ऑल इंडिया किसान सभेचे सचिव हन्नान मोल्ला म्हणाले. शेतकऱ्यांना हटविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली गेली कारण शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्लीच्या सीमेवर गर्दी होत असून कोरोना विषाणूचा धोका लक्षात घेता आंदोलकांना हटविण्यात यावं यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर येत्या दोन दिवसांत सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात देशभरातून जनमत एकवटले आहे. हे कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत लाखो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही हे चित्र असल्याने संयुक्त शेतकरी आघाडीने आज ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या या ‘भारत बंद’ला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने सक्रीय पाठिंबा देत महाराष्ट्रातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने या बंदमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केले आहे. यासंदर्भात बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, या कृषी कायद्याविषयी शेतकऱ्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत, त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. शेतकऱ्यांच्या या लढाईत काँग्रेस पक्ष नेहमीच भक्कमपणे उभा राहिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे काळे कायदे रद्द करावेत हीच काँग्रेसची भूमिका राहिली आहे. या कायद्याविरोधात काँग्रेस पक्षाने देशव्यापी आंदोलने ही केली आहेत. राहुल गांधी यांनी पंजाब आणि हरियाणामध्ये या काळ्या कायद्यांविरोधात ट्रॅक्टर रॅली ही काढल्या आहेत. महाराष्ट्रातही विविध आंदोलने करुन या कायद्यांना विरोध दर्शवलेला आहे. ८ डिसेंबरच्या भारत बंदमध्येही राज्यातील काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहतील. यावेळी धरणे आंदोलन, निषेध मोर्चे काढून या बंदमध्ये सहभागी होतील.
शेतकऱ्यांनी ही लढाई आरपारची केली असून तिन्ही कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी भूमिका घेतलेली आहे. दहा दिवसांपासून लाखोंच्या संख्येने पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशसह देशातील अनेक राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन छेडले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त असून त्यांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, असेही बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरीदिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याबाबत सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न झालेले नाही. शेतकऱ्यांच्या या ‘भारत बंद’ला इंडियन टूरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स असोसिएशन आणि दिल्ली गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने पाठिंबा दर्शविला आहे. ५१ ट्रान्सपोर्ट युनियन्सनी आजच्या शेतकऱ्यांच्या ‘भारत बंद’ला समर्थन दिले आहे. तसेच ट्रान्सपोर्ट युनियन्सच्या आधी दहा ट्रेड युनियन्सने शेतकऱ्यांच्या ‘भारत बंद’ला पाठिंबा दर्शविला आहे. आयटीटीएचे अध्यक्ष सतीश शेरावत म्हणाले, “५१ युनियन्सनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेती आणि ट्रान्सपोर्ट हे एका बापाची दोन मुले असल्यासारखे आहे.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या ८ डिसेंबर रोजीच्या ‘भारत बंद’ला काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस) या पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारसमोर आता मोठी कोंडी निर्माण झाली आहे. सिंधू सीमेवर आज बॉक्सर विजेंदर सिंग देखील शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पोहोचला आहे. यावेळी, “शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत आणि कृषी क्षेत्रातील हे काळे कायदे रद्द झाले नाहीत. तर मी मला देण्यात आलेला राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार परत करणार आहे”, असा इशारा विजेंदर सिंगने दिला आहे. खेलरत्न पुरस्कार हा देशातील क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार आहे.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या ८ डिसेंबर रोजीच्या ‘भारत बंद’लाकाँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि तेलंगणा राष्ट्रा समिती (टीआरएस) या पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारसमोर आता मोठी कोंडी निर्माण झाली आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज ११ वा दिवस आहे. कडाक्याच्या थंडीचा विचार न करता पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या मांडून आहेत. विरोधी पक्षांनी ‘भारत बंद’ला पाठिंबा जाहीर केला असताना दुसरीकडे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचीही बैठक सुरू आहे. आंदोलनाबाबतची पुढची रणनिती ठरविण्यासाठी शेतकरी संघटनांचे नेते चर्चा करत आहेत.
काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी आज शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे समर्थन देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. “आम्ही आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पक्षाच्या कार्यालयात प्रदर्शन करू. यामुळे राहुल गांधी यांचे शेतकऱ्यांसाठीचे समर्थन अधिक बळकट होईल”, असं पवन खेडा म्हणाले. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि टीआरएसचे अध्यक्ष के.चंद्रशेखर राव यांनीही ‘भारत बंद’ला पाठिंबा जाहीर केला आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसनेही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभा आहे आणि भारत बंदमध्ये पक्ष पूर्ण सहकार्य करेल, असे तृणमूलचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनी सांगितलं आहे.
नवीन कृषी कायद्याविरोधात निषेध करत आंदोलन करणार्‍या शेतकऱ्यांनी ८ डिसेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा केली आहे. या भारत बंद दरम्यान ८ तारखेला भारत सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत बंद राहणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. सिंघू सीमेवर जय किसान चळवळीतील योगेंद्र यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत बंद दरम्यान ८ तारखेला सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत भारत बंद ठेवण्यात येणार आहे.
या बंदवेळी दुपारी तीन वाजेपर्यंत देशभर चक्का जाम आंदोलन करण्यात येईल. यामुळे दूध-फळ-भाज्यांच्या वाहतुकीवरही बंदी असणार आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विवाहसोहळे आणि आपत्कालीन सेवांवर कोणतंही बंधन असणार नाही अशी माहिती योगेंद्र यादव यांनी दिली आहे. खरंतर, शेतकऱ्यांच्या या भारत बंदला सर्वच स्तरातून पाठिंबा देण्यात आला आहे. त्यामुळे 8 तारखेला म्हणजेच उद्या सर्व व्यवहार आणि वाहतूक ठप्प राहिल असं बोललं जात आहे.
कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनावर तोडगा निघत नसल्यानं दिल्लीत आंदोलन करत असलेल्या जवळपास ४० शेतकरी संघटनांनी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या या भारत बंदला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आंदोलन अधिक तीव्र केलं जाईल आणि दिल्लीला येणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात येतील असा इशाराच शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रातूनही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि पणन कायद्याविरोधात राज्यातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारातील तमाम माथाडी कामगार आणि व्यापाऱ्यांचा मंगळवार (८ डिसेंबर) रोजी संप करण्यात निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी संपात व्यापारी व माथाडी कामगार सहभागी होणार असा बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत माथाडी नेता नरेंद्र पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, व्यापारी असोसिएशनचे पदाधिकारी व सर्व बाजारसमितीच्या संचालक उपस्थित होते.
शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील शिवसेना आणि काँग्रेसनं पाठिंबा दिला आहे. मोठ्या संख्येनं या भारत बंदमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन काँग्रेस आणि शिवसेनेकडून करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत, ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचं भान नाही’ अशा शब्दात शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून भाजप सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर ८ डिसेंबरचा भारत बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस अशीही टीका शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे
खरंतर, केंद्र सरकारने केलेला कृषी कायदा रद्द व्हावा यासाठी गेल्या दोन आठवड्यांपासून राजधानी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. बैठका झाल्या तरीही सरकार कृषी कायदा मागे घेत नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी ८ डिसेंबर रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा स्फोट होईल, ही तर सरकारच्या कर्माची फळ असल्याची टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य सरकारने दाखवलं असतं तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. आज परिस्तिथी बिघडत चालली आहे. ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत अशी टीका शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर यावेळी ‘कृषी कायदा रद्द होणार की नाही? होय की नाही तेवढंचं सांगा!’ सरकार यावर मौन पाळून आहे पण शेतकऱ्यांचे यामध्ये हाल होत असल्याचं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
यावेळी अग्रलेखातून भाजपच्या अनेक नेत्यांवर आणि कार्यपद्धतीवर घणाघाती टीका करण्यात आली आहे. शेतकरी संघटनांनी हिंदुस्तान बंदची हाक दिली आहे. हा बंद कडकडीत व्हावा अशी तयारी सुरू आहे. त्यामुळे 8 डिसेंबरचा हा बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस असेल अशी घणाघाती टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
१० डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजनाचा मुहूर्त काढणार आहेत. त्यावेळी जुन्या संसद भवनावर धडप घालू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सरकार अश्रुधूर आणि बंदुका चालवणार का? असा थेट सवाल शिवसेनेकडून विचारण्यात आला आहे
केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी बांधव तसंच शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. हे कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत हजारो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाने आपापली भूमिका जाहीर केली केली आहे. शिरोमणी अकाली दलाचे उपाध्यक्ष आणि खासदार प्रेमसिंग चंदू माजरा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबईत भेट घेतली. या भेटीत केंद्राने आणलेल्या कृषी कायद्यावर चर्चा झाली. “केंद्र सरकारने लागू केलेला कृषी कायदा मोडीत काढण्यासाठी देशातील सर्व स्थानिक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची आम्ही भेट घेत आहोत. सर्व पक्षांनी एकत्र यावे, यासाठी आम्ही हे आव्हान करत आहोत” अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रेमसिंग चंदू माजरा यांनी यावेळी दिली. शिरोमणी अकाली दलाची भूमिका मान्य असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भेटीदरम्यान सांगितले. शिवसेना पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
शिवसेना भारत बंदमध्ये सहभागी होणार का?, असा प्रश्न शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांना विचारला असता त्या म्हणाल्या, “भारत बंदमध्ये सहभागी व्हायचं की नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील”. आमचा शेतकरी आंदोलनाला सशर्त पाठिंबा आहे. शेतकरीविरोधी कायदे रद्द झाले पाहिजेत, तसा पुनर्विचार केंद्र सरकारने करावा, अशी आमची मागणी आहे, असं सांगताना भारत बंदमध्ये सहभागी व्हायचं की नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार घेतील”, असं मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितलं. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे. शरद पवार हे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. ९ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी ५ वाजता ही भेट होणार असल्याची माहिती मिळतेय. यावेळी पवार यांच्यासोबत अन्य राजकीय पक्षांचे काही नेते उपस्थित असणार आहेत. शरद पवार हे सीताराम येचुरी आणि डी. राजा यांच्यासह राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीत शेतकरी आंदोलनाविषयी चर्चा होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आमचा सरसकट विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाला किंमत १०० टक्के मिळाली पाहिजे. त्याबाबत बंधन असलं पाहिजे. नव्या कायद्यात सक्तीचा अभाव आहे. त्याबाबत उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असल्याचं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं होतं. शरद पवार यांच्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवर लोकमत समुहाने त्यांची मुलाखत घेतली आहे. त्या मुलाखतीत पवार यांनी ही भूमिका मांडली आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आमचा सरसकट विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाला किंमत १०० टक्के मिळाली पाहिजे. त्याबाबत बंधन असलं पाहिजे. नव्या कायद्यात सक्तीचा अभाव आहे. त्याबाबत उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असल्याचं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं होतं. महाराष्ट्रातील कृषी बाजार समितीची शेती आणि उत्तर भारतातील शेती यात फरक आहे. आपल्याकडे बाजार समित्यांची रचना साधारणपणे शेतकऱ्यांना मान्य असणारी आहे. आम्ही लोकांनीच विचारविनिमय केला. त्यात शेतकऱ्यांना काही स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशी सूचना समोर आली. त्याबाबत महाराष्ट्राने यापूर्वी निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की कृषी बाजार समिती कायम आहे. शेतकऱ्यांना याठिकाणी येऊन शेतमाल विक्रीचा अधिकार आहे. तिथे माल विकताना त्याची किंमत त्याच्या पदरात पडेल, यासाठी खरेदीदारावर बंधनं आजही इथं कायम आहेत,’ असंही पवार म्हणाले.
शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारच्या बैठकीत शेतकरी आंदोलनावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. पण कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. केंद्राने तिनही कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी जाहीर केली आहे. त्याचबरोबर 8 डिसेंबरला देशव्यापी बंदची हाकही शेतकरी संघटनांनी दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन आता चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गंगाधर ढवळे ,नांदेड
संपादकीय
०८.१२.२०