आजही अनेक ठिकाणी लहानमुलांना कामावर ठेवले जाते. अनेकदा त्यांच्याकडून बळजबरीने काम करुन घेतले जाते. बाल हक्क कृती समिती ( आर्क ) तर्फे राष्ट्रीय बालमजुरी विरोध दिन ३० एप्रिल ते जागतिक बाल मजुरी विरोधी दिन १२ जून पर्यंत बालमजूरी विरोधी अभियानाचे आयोजन करण्यात येते.
या अभियानामध्ये स्वाक्षरी माेहीम घेण्यात येणार असून त्याचबराेबर विविध उपक्रम देखील राबविण्यात येतात. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती १८ वर्षापर्यंत वाढवा. १८ वर्षाआतील काम करणाऱ्या ( धोकादायक/ बिना धोकादायक ) प्रत्येक व्यक्तीचा बाल कामगार संज्ञेत समावेश करावा. बालमजुरी प्रतिबंध कायद्यातील कलम तीन काढून टाकावे. ज्यामध्ये कौटुंबिक व्यवसायातील बालकांचा सहभाग कायदेशीर मानले आहे. या मागण्यांचा समाेवशही अशा अभियानात केला जातो.
या तीन प्रमुख मागण्या घेऊन वस्तीपातळीवर, शाळांमध्ये तसेच सामान्य नागरिकांमध्ये स्वाक्षरी मोहीम, पथनाट्य आणि पोस्टकार्ड उपक्रमाद्वारे हे अभियान राबविण्यात आले. आर्क व्यासपीठातील हजारो मुलं मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपल्या मागण्या मांडण्यात आल्या. आर्क हे बाल हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्थाचे व्यासपीठ आहे. बालमजूरी ही अनिष्ठ प्रथा असून बालमजुरीमूळे लाखो मुलांचे बालपण हरवले आहे. या प्रथेचे मुळासकट उच्चटन होणे आवश्यक आहे. ही बालहक्क कृती समितीची भूमिका आहे.
जगभरात झालेल्या विविध सर्वेक्षणातून आता सिद्ध झाले आहे की, जी मुले शाळेत जात नाहीत, ती कुठे ना कुठे बालकामगार म्हणून काम करत असतात. खेडोपाडयातच नव्हे तर मुंबई पुण्यासारख्या शहरांमध्ये गॅरेज, हॉटेल, कचराकुंडया, बांधकाम, वीटभट्टी, खाणकाम अशा अनेक ठिकाणी मोठया संख्येने अल्पवयीन मुले काम करत आहेत. या मुलांना दिवसातले दहा तास सलग काम करावे लागते आणि त्या बदल्यात त्यांना जेमतेम ५०० ते अडीच हजार रुपये इतका पगार मिळतो. किमान वेतनापेक्षा हा पगार कितीतरी कमी आहे. परंतु ही मुले या कमी पगाराबाबत आवाज उठवू शकत नाहीत. याचाच मालक गैरफायदा घेतात. कधीकधी तर गरीब मुलांना कामावर ठेवून आपणच त्यांच्यावर उपकार करत आहोत, असाही अनेक जण दावा करतात. ब-याच लहान मुली घरकामेही करतात. वेगवेगळ्या कारखान्यांमधून ब-याच स्त्रिया कंत्राटी पद्धतीने काम घरी आणून करतात, तेव्हा घरातील लहान मुलेही या कामात ओढली जातात. ज्या वेळी आई-वडील शेतात राबतात त्या वेळी धाकटया भांवडांना सांभाळणा-या मुलीही एकप्रकारे बालमजुरीचेच काम करत असतात.
गावांमधून शहरात विस्थापित झालेली कुटुंबे फारशी शिकलेली नसतात. मग मुंबईसारख्या शहरात अशी कुटुंबे उड्डाणपुलांखाली आपले बस्तान मांडतात. तिथून गजरेविक्री सुरू करतात, लोकलमध्ये काहीबाही विकतात, तर काही कुटुंबे रात्री १० वाजल्यापासून सकाळी सात वाजेपर्यंत कागद, भंगार आणि प्लॉस्टिक गोळा करण्याचे काम वेगवेगळय़ा विभागात करतात. सकाळी सात वाजता पुन्हा सगळे कुटुंब एकत्र येते. भंगार, कागद आणि प्लॉस्टिक वेचून वेगळे करून विकले जाते. त्यातून त्या कुटुंबाची दिवसाची चूल पेटते. पोटाची खळगी भरली जाते; पण ही खळगी भरताना हातातून निसटलेल्या बालपणाचे दु:ख मोठे असते. कालांतराने काही कुटुंबांची गरिबी दूर होईल; पण बालपणीचा काळ पुन्हा अनुभवता येणार नाही. ती निरागसता पुन्हा अनुभवता येणार नाही. सरकार आणि समाजाला याची कधीही भरपाई करून देता येणार नाही.
बाल हक्कासाठी लढा देणाऱ्या भारतातील कैलास सत्यार्थी यांना नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. मात्र आजही बालमजुरीचा प्रश्न उग्र होत आहे. आजही रस्त्यांवर बुट पॉलिश, बिगा-याचे काम, छोटय़ा छोटय़ा कारखान्यात बालमजुरी करताना बाल कामगार दिसून येतात. बालमजुरी रोखण्याबाबत दिलेली समज कमी पडते का? बालमजुरी रोखण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना कराव्यात? बालमजुरीला आळा घालण्यात सरकारला अपयश आले आहे? बालमजुरी हा विचार मोडून काढण्यासाठी लोकांनीही पुढाकार घ्यावा? बाल मजुरी करुन घेणा-या कारखानदार व मालकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे?
शिक्षणाचे महत्त्व सर्वच घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असला तरी बालमजुरी रोखण्यात फारसे यश आलेले नाही. त्यामुळे राज्यभरात विविध व्यवसायात अद्याप सुमारे ८५ हजार मुलांचे बालपण मजुरीत हरवले आहे. सरकारच्या विविध उपक्रम व स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यामुळे पूर्वीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत काही प्रमाणात ही आकडेवारी कमी झाली आहे. मात्र तरीही बालमजुरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना आखण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या सहा वर्षात कामगार विभागाकडून सर्वेक्षणच करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांच्या आकडेवारीनुसारच बालमजुरांची आकडेवारी ठरवली जाते. कामगार विभागाकडून स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने संबंधित ठिकाणी छापे मारले जातात. राज्यभरात कामगार विभागाकडून गेल्या पाच वर्षात मारण्यात आलेल्या छाप्यांत सुमारे पाच हजार मुलांची सुटका करण्यात आली. मात्र हीच मुले पुन्हा बालमजुरीसाठी जुंपली जावू नयेत, याकरता कामगार विभागाक डून ठोस उपाययोजना होत नसल्याने ही आकडेवारी कमी-जास्त होत राहत असल्याचे चित्र आहे. ‘प्रथम’ या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबईच्या विविध भागांत मुलांच्या कामाच्या ठिकाणी वर्षभरात ३६ छापे मारले. त्यात बालमजुरीच्या दलदलीत राबणाऱ्या २४५ मुलांची सुटका करण्यात आली.
या मुलांचे पुनर्वसन व्हावे, यासाठी त्यांना विविध उपक्रमांतून शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे. यापूर्वीही अशा सुटका करण्यात आलेल्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी यश आले आहे, असे प्रथम संस्थेचे उपसंचालक किशोर भामरे यांनी सांगितले. ज्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असते त्या घरातील लहान मुले पोटाची खळगी भरण्यासाठी मजुरी करतात. परंतु त्यांचे पोट भरण्यासाठी आड येतो, तो बालकामगार कायदा. बालकामगारांना त्या कामावरून काढल्यानंतर त्यांच्या घराला आर्थिक आधार मिळेल, अशी योजना शासनाने तयार केलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील बालमजुरी कमी होताना दिसत नाही. आजही हजारो बालकामगार विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांच्यासाठी प्रस्तावित शाळांचाही अजून थांगपत्ता नाही.
राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाने १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात २७६ बालमजूर आढळले आहेत. या बालमजुरांसाठी सहाय्यक कामगार कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सात संक्रमण शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर करण्यात आलेला नाही. नवीन सत्र सुरू होण्यासाठी आठवडाही शिल्लक राहीलेला नाही, मग या २७६ बालमजुरांसाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या शाळा कधी सुरू होणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. अत्यंत जोखीमेचे ठिकाण असलेले १८ उद्योग व ६४ प्रक्रिया यात १४ वर्षाखालील काम करणाऱ्या बालकांना शासन बालमजूर म्हणून संबोधते. परंतु १४ वर्षाखालील बालके कापड दुकानात किंवा इतर धोक्याच्या ठिकाणी काम करीत नसल्यास त्यांना
बालमजूर म्हणून संबोधल्या जात नाही, किंवा त्यांच्यावर कारवाईसुद्धा करीत नाही. परंतु हॉटेल, तेंदूपत्ता, बेकरी, विटभट्टी किंवा कारखान्यात धोक्याच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या बालमजुरांना ते काम करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत प्रयत्न केले जातात.
सहाय्यक आयुक्त कामगार कार्यालयाच्या माहिती प्रमाणे २८ जून २०१३ पर्यंत जिल्ह्यात १४७७ बालमजूर होते. या बालमजुरांसाठी इंडसच्या माध्यमातून ४० विशेष प्रशिक्षण देणाऱ्या शाळा होत्या. त्या सर्व शाळा बंद करून त्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या नावावर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये दाखल करण्यात आले. परंतु १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार गोंदिया जिल्ह्यात २७६ बालमजूर आढळले आहेत. या बालमजुरांच्या निर्मुलनासाठी गोंदिया तालुक्याच्या अदासी, सालेकसा, कुडवा, काचेवानी, तिरोडा, मुंडीकोटाच्या जमनानगर व घोगराच्या भीमनगरात संक्रमण शाळा उघडण्यात येणार आहेत. परंतु सत्र आठवडाभरात सुरू होणार असल्याने एवढ्या कमी वेळात या संक्रमण शाळांना मंजूरी व त्या सुरू करण्याची प्रक्रिया कशी होईल याबाबत संभ्रमाची स्थिती आहे.
जिल्ह्यात रेल्वेस्थानक परिसरात भिक्षा मागणाऱ्या व कचरा उचलणाऱ्या बालमजुरांची संख्या हजारोच्या घरात आहे. मात्र त्यांचे मालक कोण हे निर्धारीत नसल्यामुळे या बालमजुरीच्या निर्मुलनासाठी कामगार कार्यालयामार्फत प्रयत्नच केले जात नाही. मुंडीकोटा, घोगरा, सालेकसाचे बाबाटोली व गोंदियाच्या रेल्वेस्थानकावर या बालमजुरांची संख्या अधिक आहे. या बालमजुरांचे आर्थिक शोषण मोठ्या प्रमाणात केले जाते. ज्यांचे पालक काम करीत नाही त्यांची मुले बालमजुरी करतात. ज्यांचे पालक काम करतात परंतु ते व्यसनाधीन आहेत त्यांची मुले बालमजुरी करतात. काही मुले हॉटेलातील चमचमीत खायला मिळेल या आशेने हॉटेलात बालमजुर म्हणून काम करतात.
जिल्ह्यात हजारापेक्षा अधिक मुले बालमजुरी करतात. मात्र गोंदियातील सहाय्यक कामगार कार्यालयाकडे जिल्ह्यात फक्त २७६ बालमजूर असल्याची नोंद आहे.
१८ वर्षांखालची शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक विकासावर परिणाम होईल, अशी कामं करणारी मुलं म्हणजेच बालमजूर होय. बाल कामगार कायदा १९८६ नुसार १४ वर्षांखालील मुलाला कामावर ठेवणार्‍या व्यक्तीवर कारवाई होते. बाल न्याय अधिनियमनानुसार १८ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवणं हा गुन्हा आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती संतोष शिंदे यांनी दिली. भारत सरकारने मुलांना ५४ प्रकारचे अधिकार दिले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत भारत सरकारने तसं मान्य केले आहेत.या अधिकारांत मुलांना जगण्याचा अधिकार, सहभागतेचा अधिकार, विकासाचा अधिकार, सुरक्षतेचा अधिकार म्हणजेच सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्तता या अधिकारांचा समावेश केला आहे. बालमजुरीला आळा घालणं ही फक्त भारत सरकारची जबाबदारी नसून आपल्या सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे, असंही संतोष शिंदे यांनी सांगितलं. बाल मजूर आढळल्यास स्वयंसेवी संस्था, पोलीस, जिल्हा अधिकारी, कामगार विभाग यांना माहिती दिली पाहिजे.
हॉटेल कामगारांसाठी लढा देणाऱ्या काही नामांकित संघटना आहेत. त्या हॉटेल कामगारांसाठी लढा देत असतात. परंतु, हॉटेलमध्ये काम करणारे हे रोजी-रोटीसाठी आलेले असतात, यामुळे ते स्वत:च्या हक्कासाठी लढा देण्याच्या फंदात पडत नाहीत. हेच कारण हॉटेल कामगार असंघटित असण्यामागे आहे. यासंदर्भात संघटनेव्यतिरिक्‍त कामगार आयुक्‍तांकडे दादही मागितली जाऊ शकते. कामगार आयुक्‍तांकडे बाल कामगारांसह या कामगारांसंदर्भातही अधिकार आहेत. मात्र, यासंदर्भात कायद्यात अनेक पळवाटा आहेत. अनेकदा हॉटेल कामगार लादी, भांडी व साफसफाईचे काम ठेक्‍याने घेतल्याचे सांगतात. यावर कामगार आयुक्त कार्यालय काहीच करू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे.
कायद्यानुसार बालकामगार ठेवता येत नाही, मात्र बालकामगारांची माहिती कामगार कार्यालयापर्यंत पोहोचत नाही किंवा कोणी तक्रार देण्यासही पुढे येत नाही. यामागे कामगार कार्यालय आणि हॉटेलचालकांचे साटेलोटे असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही, असेही ऍड. दीक्षित यांनी सांगितले. दुसऱ्या बाजूने विचार करता विदर्भ-मराठवाडा अशा दुष्काळग्रस्त भागांतून मुले रोजीरोटीसाठी येत असतात. त्यांना राहाणे, खाणे तसेच पगारही मिळत असतो. कारवाई झाल्यास त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाचे काय होणार? हाही प्रश्न उपस्थित होतो. काही हॉटेलचालक एखादी सदनिका किंवा खोली भाड्याने घेऊन त्यामध्ये दहा ते पंधरा कामगारांची राहण्याची सोय करतात. याही परिस्थितीत काही मुले अभ्यास करून चांगले शिक्षण घेतात. यामुळे हॉटेल कामगार पोटाची खळगी भरली पाहिजे बाकी इतर फंदात पडायचे नाही, अशा भूमिका घेतलेली दिसतात. तर दुसरीकडे त्यांच्या प्रश्‍नासंदर्भात सामाजिक व शासकीय स्तरावर कोणतेच प्रभावी काम झालेले दिसत नाही. मालकही शक्‍यतो आता बालकामगार नको, अशी भूमिका घेताना दिसतात. यासंदर्भात थेट फौजदारीचे अधिकार कामगार आयुक्‍तांना आहेत. बालकामगारासंदर्भात कारवाई झालीच, तर त्याचे पुनर्वसन कसे करणार? हा प्रश्न उपस्थित होतो. परदेशात बेरोजगार भत्ता मिळतो, तशी तरतूद आपल्याकडे दिसत नाही. यामुळे कामगार कायद्यात बदल होणे आवश्यक आहे. कामगार कायद्यात सध्याही अनेक चांगल्या तरतुदी आहेत, मात्र हा कायदा प्रभावीपणे राबवला जात नाही. यासंदर्भात जनजागृती झाल्यास हॉटेल कामगारांच्या पोटाचा प्रश्न सुटेल अशी आशा आहे.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
२८.१२.२०