कामगारांना हॉटेलमध्येच रहायची सोय केलेली असते. मात्र, त्यांना रहाण्यासाठी वेगळी खोली नसते. त्यांना दिवसभर ज्या टेबलवर सर्व्हिस दिली जाते, तोच टेबल रात्री साफ करून त्यावर अंथरुण करून झोपावे लागते. यामुळे ग्राहक गेल्यानंतर साफसफाई व जेवण करेपर्यंत रात्रीचे बारा वाजलेले असतात. मोठ्या प्रमाणात असलेला कमर्शिअल सिलिंडरचा साठा, गंजलेल्या शेगड्या आणि शेवटच्या घटना मोजणारी गॅस पाइपलाइन अशा ठिकाणीच स्वत:च बेड टाकून असुरक्षित वातावरणात राहावे लागते. एखादे मोठे हॉटेल असेल तरच कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळी खोली दिली जाते.

लादीवाले, मोरीवाले आणि भांडेवाले हॉटेल व्यवसायात अल्पवयीन कामगार हे लादी पुसण्याचे, भांडी धुण्याचे आणि खरकटी भांडी टेबलवरून उचलण्याचे काम करतात. त्यानंतर वेटर व कॅप्टन ही वर्गवारी येते. मात्र, ही वर्गवारी बाहेर पडू दिली जात नाही. सर्वसामान्य ग्राहकांना मोरीत काम करणारे बालकामगार दृष्टीस पडत नाहीत. हे कामगार पोट भरायला आलेले असतात. यामुळे ते कोणत्याही संघटेनेकडे जात नाहीत, पगार कमी असला आणि अत्याचार होत असला तरी ते घरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे यातून बाहेर पडत नाहीत, अशी स्थिती आहे.

आपल्याकडे बालमजुरी खूप मोठय़ा प्रमाणावर दिसते. त्यामागे गरिबी हे कारण सांगितलं जातं, मात्र हे खरं नाही. कारण यामागे एकच नसून बरीच कारणं आहेत. त्यातलं एक प्रमुख कारण म्हणजे समाजातील हरवत चाललेली संवेदनशीलता. त्यासाठी कोणा एकाला दोष देऊन चालणार नाही. व्यवसाय मालकांप्रमाणेच सर्वसामान्यांची संवेदनशीलता बोथट होत चालली आहे. दुसरं म्हणजे आपल्याकडे कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तिसरं म्हणजे आपली शिक्षणव्यवस्था. मुलांना आवडेल अशा पद्धतीने म्हणजे चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण आसपास नाही. त्यामुळे मुलांना शिक्षणात रस उरलेला नाही. ज्यांना शिकण्यात रस नाही ती मुलं शिक्षण सोडून कामाला लागतात. अनेकदा त्यांना वाईट संगत मिळते. अशा मुलांना कमी पैशात राबवून घेतलं जातं आणि गरिबीचं कारण पुढे केलं जातं. बालमजूर ही समस्या कमी करण्यासाठी आपण मुळात प्रयत्नच करत नाही. सगळ्यांनी एकजुटीनं किंवा समन्वयाने हे काम केलं तर आपला देश नक्कीच बालमजूरमुक्त होऊ शकतो.

बालमजुरीमागे प्रामुख्यानं दोन कारणं आहेत. एक तर ज्या कुटुंबातून ही मुलं येतात, ती कुटुंबं दारिद्रय़रेषेखालील आणि अशिक्षित असतात. शिक्षणाचा गंधही या मुलांना झालेला नसतो. दुसरं म्हणजे शिक्षण नसल्यामुळं उपजीविकेचं कोणतंही साधन त्यांच्यापाशी नसतं. ही परिस्थितीच त्या कुटुंबातील सगळ्यांना मजूर बनवते. घरातील दहा हात जेव्हा मिळवते होतात तेव्हा अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजा कशाबशा भागवल्या जातात. त्यामुळे जोवर आपण या कुटुंबाचं दारिद्रय़ दूर करणार नाही, त्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळवून देणारं शिक्षण देणार नाही तोपर्यंत बालमजुरीचा प्रश्न सुटणार नाही. बालमजुरी बंद करून किंवा मालकांवर कारवाई होऊन मूळ प्रश्न सुटणार नाही.

कारण त्यांच्या मूलभूत गरजांकडे सरकारने आजवर लक्षच दिलेलं नाही, म्हणूनच आज हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुसता कायदा करून काही होत नाही. त्यांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी आपण काही तरी करायला हवं, हे भानच कोणाला उरलेलं नाही. गेली ४० र्वष मी या सर्व सामाजिक घटकांसाठी काम करतो आहे. शासन-व्यवस्था आणि समाज यांची अनास्थाच या बालमजुरीला कारण आहे, असं मला वाटतं.

गेल्या पाच ते सहा वर्षात बालमजुरी निश्चितच कमी झाली आहे. आता ६ ते १४ वयोगटातली मुलं यात फार कमी सापडतात. बालकामगारांचं प्रमाण कमी होण्याचा दर शहरांमधील संघटित क्षेत्रात खूपच चांगला आहे. याला कारण म्हणजे पालक सुजाण झाले आहेत. आम्ही शासनाच्या सहाय्यानं २००६-०७ साली राज्यातून सुमारे २९ हजार बालकामगारांना त्यांच्या राज्यात परत पाठवलं होतं. आताही हे काम सुरूच आहे. फक्त आता बालकामगारांची संख्या चांगलीच रोडावली आहे. राज्य शासनाने या कामी आंतरराज्य सहकार्य घेतल्यामुळे खूप फरक पडला आहे, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. शिवाय गडचिरोलीसारख्या ग्रामीण भागात व इतरही काही गावांमध्ये तिथल्या जिल्हाधिका-यांनी उत्तम काम केलेलं आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आज आपल्याला राज्यात बालमजुरी कमी झालेली दिसते आहे, पण हे ढोबळमानानं म्हणता येईल. कारण अजूनही बालकामगार म्हणून येतच आहेत. यात १६ ते २० वयोगटांतील मुलं जास्त आहेत. एक तर ही मुलं एकटी येतात किंवा एखाद्या पारंपरिक व्यवसायात कुटुंबाला मदत करायची आहे, असं भासवून त्यांना आणलं जातं. काही मुलं भीक मागण्यासाठी लावली जातात. ते कसं चालतं हे आपल्याला माहीतच आहे. व्यवसायात मदत करणारी मुलं जास्त करून सुरत, राजस्थान, पश्चिम बंगाल वगैरे राज्यातून येतात. आपल्याकडे ज्युवेनाइल जस्टिस अ‍ॅक्ट, चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर अ‍ॅक्ट, एज्युकेशन अ‍ॅक्ट असे मुलांशी संबंधित वेगवेगळे कायदे आहेत. बालकामगार पकडले गेल्यानंतर प्रत्येक कायद्याच्या नियमांमध्ये बसणा-या मुलांना पोलिस घेऊन जातात, पण मुळात या मुलांचा बालपणाचा हक्कच हिरावून घेतला गेलेला आहे, हे लक्षात घेऊन त्यावर कार्यवाही होत नाही. या मुलांना शिक्षण मिळालं पाहिजे. त्यांना रोजगार मिळाला पाहिजे. त्यासाठी त्यांना शिक्षण देणं आवश्यक आहे. याचसाठी त्यांच्या पालकांचेही प्रश्न सुटले पाहिजेत. तेव्हा या बालकामगारांचे प्रश्न सुटतील व ही समस्याही सुटेल.

बालमजुरीचा प्रश्न सरकारी पातळीवरची अनास्था आहे तोवर सुटणार नाही. बालकामगार म्हणून काम करणा-या मुलांसाठी शिक्षणाचा कायदा आहे, पण त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. हे शिक्षण त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. सरकार याकडे गांभीर्यानं पाहत नाही. समाजातही हा प्रश्न सुटला पाहिजे, अशी कळकळ नाही. त्यामुळे अजूनही बालमजुरांची स्थिती आहे तशीच आहे. बालमजुरांचा प्रश्न मुख्यत्वे निर्माण होतो ते स्थलांतर करणा-या कुटुंबांमुळे. शिवाय मुलं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक अशा दुस-या राज्यांतूनही आपल्या राज्यांत येत असतात. काहींना जबरदस्तीने आणलं जातं. म्हणजे महागाईमुळे त्यांना रोजगार पुरा पडत नाही किंवा मिळतच नाही म्हणून हे स्थलांतर होतं. यातूनच बालमजुरीला प्रोत्साहन मिळतं. स्वत: पालकही मुलांना कामाला पाठवतात. आपल्याकडे दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांच्या मूळ समस्यांकडे शासन लक्ष देत नाही. हे बालमजूर तिथूनच निर्माण होतात, शहरात येतात. आज राज्यात सुमारे साडेनऊ लाख बालमजूर आहेत, पण हा प्रश्न सोडवण्यासाठी, दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी शासनाकडे मनुष्यबळच नाही. शिक्षणव्यवस्थेचं बाजारीकरण झालेलं आहे. आज अडाणी पालक पैसे मिळवण्यासाठी मुलांना शिक्षण देण्याऐवजी मुलांना कामाला पाठवतात. या गरीब मुलांपर्यंत शिक्षणाच्या सोयीच पोहोचत नाहीत. आज आपण पल्स पोलिओसारखी मोहीम यशस्वी करू शकतो, तर बालमजुरीचा आणि बालकामगारांचा प्रश्न का नाही सोडवू शकणार? पण आपल्या व्यवस्थेमध्येच त्रुटी आहेत. शिक्षण कायद्याची योग्य अंमलबजावणी, स्थलांतरित कुटुंबांचं पुनर्वसन व १८ वर्षापर्यंत मुलांना सक्तीचं शिक्षण अशा काही उपायांनी ही समस्या कमी होऊ शकेल.

बालमजुरांच्या प्रश्नाबाबतीत सरकार आणि समाज दोघेही संवेदनाहिन झाले आहेत. मुलांचा फक्त वापर केला जातो आहे, कारण बालमजूर हा सगळ्यात स्वस्त कामगार असतो. त्यांच्या मालकांकडून कोणत्याही अपेक्षा नसतात, मागण्या नसतात, त्यांना दोन वेळचं जेवण आणि वर्षाला एक जोड कपडे दिले तरी चालतं. प्रौढ मजुरांसारख्या त्यांच्या युनियन नसतात. त्यांचे हक्क काय आहेत, कामाप्रमाणे आणि कामाच्या तासांप्रमाणे त्यांना किती मजुरी द्यायला हवी, हे सांगणारा कुणी त्यांच्या पाठीशी उभा नसतो, त्यामुळे पडेल ते काम ही मुलं गुपचूप करतात. कधी कधी तर ही मुलं अपेक्षेपेक्षा जास्त काम करून दाखवतात, त्यामुळे मालकांना इतर कामगारांच्या तुलनेत जास्त पैसे खर्च करावे लागत नाहीत. सरकारही यांच्याकडे फारसं लक्ष देत नाही, कारण बालमजूर काही त्यांचा मतदार नाही. त्यांच्यासाठी योजना बनवून सरकारला काहीच फायदा होत नाही. आतापर्यंतच्या कोणत्याही जाहीरनाम्यात बालमजुरांसाठी मोठी तरतूद दिसणार नाही. बालमजूर म्हणजे १४ वर्षाखालील कामगार की, १८ वर्षाखालील हेसुद्धा अनेकांना कळत नाही. सरकारला बालमजुरांची आकडेवारी विचारली, तर ते हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी मुलंच आहेत, असं सांगतं, पण प्रत्यक्षात आकडेवारी कित्येक हजारांच्या घरात असते. बालमजुरांच्या हक्कांसाठी लढणा-या अनेक संस्था, यंत्रणा आहेत. तिथे संवेदनशील माणूस असतो तोपर्यंत कामं पटापट होतात, पण ज्यांना या बालकामगारांविषयी जराही सहानुभूती नसते किंवा ज्यांनी त्यांची दु:ख पाहिलेलीच नसतात अशी माणसं या जागेवर येतात तेव्हा ते त्यांच्या प्रश्नांचा अजिबातच विचार करत नाहीत. बालकामगारांना बाहेर काढल्यानंतर त्यांचं पुनर्वसन करण्याचीही गरज असते. मोठं मोठी रेस्क्यू ऑपरेशन करून त्यांची सुटका केली म्हणजे झालं, असं होतं नाही. त्यासाठी काही प्रक्रिया असते, पण यात कोणीही लक्ष घालत नाही. त्यांचं योग्य पुनर्वसन होत नसेल, तर ते पुन्हा बालमजुरीला बळी पडतात, त्यामुळे जोपर्यंत सरकार आणि समाज या दोघांना या प्रश्नाविषयी काही वाटत नाही, तोपर्यंत तो सुटणं अशक्य आहे.

बालमजुरीच्या प्रश्नाचा प्रत्येकाने गंभीरतेनं विचार केला पाहिजे. मी बालमजुरीविषयक समितीचा शासकीय सदस्य होतो. तिथे मला जाणवलं की, बालमजुरीचा विचार गंभीरतेने केला जात नाही. तो तसा करणं गरजेचं आहे. काही सरकारी अधिकारी बालमजुरीबाबत चौकशी करतात किंवा तपासणी करतात, तेव्हा बालमजुरीसारखा प्रश्न थांबला पाहिजे अशा बाता मारतात, पण जेव्हा त्यांना असं कळतं की, ही मुलं घरच्या परिस्थितीमुळे हे काम करत आहेत, तेव्हा ते कारवाई न करताच गप्प बसतात. कारण जर मालकांवर कारवाई केली तर त्यांची उपासमार निश्चित, त्यांच्या घरच्यांचं काय होणार, अशा अनेक गोष्टींचा विचार करून कारवाई टाळली जाते. म्हणजे एकीकडे ते अधिकारी म्हणतात की, अठरा वर्षाखालील मुलांनी फक्त शिक्षण घेतलं पाहिजे, तर दुसरीकडे त्यांचं पोट भरावं म्हणून त्यांना बालमजुरींच्या खाईत तसंच ठेवलं जातं. फटाक्यांच्या कारखान्यात काम करणा-या लहान मुलांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात दिसून येते. या धोकादायक कारखान्यांमध्ये काम करताना त्या लहान मुलांच्या जिवाला काही झालं तर याला जबाबदार कोण, याचा विचार कोणीही करत नाही. या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही तर लाखो मुलं आपलं बालपण हरवून बसतील.

हॉटेल, कारखाने अशा ठिकाणी बालमजूर मोठय़ा प्रमाणात काम करताना दिसतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती याला जबाबदार असते. इतक्या लहान वयात ही मुलं बालमजुरीला जुंपली जातात याची अनेक कारणं आहेत. परिस्थितीमुळे काही मुलं लहान वयात छोटी-मोठी कामं लागतात. फारसं शिक्षण नसल्याने या मुलांना हॉटेल, कारखाने या ठिकाणीच काम करावं लागते. आजच्या काळात अन्न, वस्त्र, निवारा याचबरोबर शिक्षणही तितकंच महत्त्वाचं झालं आहे, पण काही मुलांना शिक्षण न मिळाल्यानं नाईलाजानं काम करावं लागते. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून जर बघायला गेलं तर चौदा वर्षाखालील मुलांना हॉटेल, फटाक्यांचे कारखाने यांसारख्या धोकादायक ठिकाणी तर अजिबात काम करता येत नाही. परिस्थितीमुळे काम करायची वेळ आली तरी ऑफिस, दुकान अशा ठिकाणी त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे त्यांना काम दिलं पाहिजे. आपल्याकडे बालमजुरीचा प्रश्न वाढलाय तो गरिबी आणि अपुरं शिक्षण यामुळेच. आपण शिकलो नाही तर किमान आपल्या मुलांना तरी शिकवावं, त्यातून आपल्या मुलांच्या भविष्य घडू शकतं, याविषयी पालकांमध्ये जागृती करणं गरजेचं आहे. बालकामगार तयार व्हायला आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत आहे, तसंच पालकही जबाबदार आहेत.
व्यवस्था सक

बालमजुरी कमी का होत नाही यामागे बरेच मुद्दे आहेत. १४ वर्षाखालील मुलांना ‘मुलं’ म्हणून संबोधलं जावं असा कायदा १९८६ साली संमत झाला, तर १९९२ साली ही वयोमर्यादा १८ वर्षापर्यंत वाढवली. तिथूनच खरा वाद सुरू झाला. त्यावर ठोस काहीच निर्णय होत नाही. मुलं कोणाच्याच खिजगणतीत नाहीत. मुलांविषयी समाजात खूपच अनास्था आहे. दुसरं असं की काही मुलांना गावात ठरावीक इयत्तेपर्यंतच शिक्षण मिळतं. तेवढं शिक्षण घेतलं की पुढे काय, असा प्रश्न पडतो. या मुलांचं शिक्षण थाबतं. इकडे शिक्षण घेतलं की, त्यांच्या गरजा वाढतात. अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, इंधन, शाळा.. या प्रमुख गरजा पूर्ण करण्यासाठी जी व्यवस्था आवश्यक असते, ती त्यांना पुरेशी मिळत नाही. परिणामी त्या गरजा भागवण्यासाठी त्यांना काम करावं लागतं. म्हणून त्यांचे आई-वडीलही त्यांना काम करण्यासाठी पाठवतात. आपली व्यवस्थाच सक्षम नाही. पुढचा मुद्दा असा की, बालमजुरीविरोधात कित्येक खटले चालू असतात, त्यांचे निकाल मालकांच्या विरोधात कधीच लागत नाहीत. त्यामुळे कोणीही आपलं काहीही वाकडं करू शकणार नाही, असं त्या मालकांना वाटतं, त्यामुळे मालक माजतात. मुलं काम करतात त्या ठिकाणी मुलांची सुटका केली जात नाही. विभागांचा एकमेकांशी समन्वयच नसतो. कशाचाच कशाला पत्ता नाही, त्यामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसते.

बालकामगार मुक्तीच्या अभियानास समाजातील प्रत्येक घटकाने मदत केली तर बालकामगार प्रथा समूळ नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही. आजची ही लहान मुले उद्याच्या भारताचे भविष्य आहेत. उज्ज्वल भारताच्या भविष्यासाठी या मुलांना शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आण

णे गरजेचे आहे.

या अभियानामध्ये विविध संस्थाचालक, मालक यांच्या बैठका घेवून बाल व किशोरवयीन कामगार अधिनियम,1986 ची माहिती देणे, तसेच यावर चर्चासत्रे आयोजित करून आस्थापना मालक, चालक यांचेकडून बाल कामगार कामावर न ठेवणेबाबत हमीपत्र लिहून घेणे, दुकाने तसेच आस्थापनेमध्ये बालकामगार कामावर न ठेवणेबाबतचे स्टीकर दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे, स्वयंसेवी संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका यांचे सहकार्याने अत्यल्प उत्पन्न असणा–या पालकांचे प्रबोधन करणे, पत्रके वाटणे, वस्तीमधील लोकांना बाल कामगार निर्मूलन कार्यक्रमात सामावून घेणे, विविध प्रसार माध्यमातून बालकामगार प्रथेविरूध्द जनजागृती करणे, पथनाट्य प्रचार फेरी इत्यादी माध्यमातून जनजागृती करणे तसेच रेल्वे स्टेशन, बसस्थानक परिसरामध्ये बाल कामगार प्रथा विरोधी स्वाक्षरी मोहिम राबविणे इत्यादी उपक्रम राबविण्यात येतात.

सोशल मिडियावर नेटकऱ्यांनी आपल्या भावना
रस्त्यावर,सिग्नलवर,दुकानातून, हाॅटेलातून,घरकाम तसेच स्वत:च्या राजकुमार किंवा राजकन्येला सांभाळण्यासाठी ठेवलेली लहान मुलं दिसली की माझा बालदिन तिथेच कोमेजून जातो!कोणाला शुभेच्छा द्यायच्या.मी अजुन तरी गेंड्याच्या कातडीचा झालेलो नाही. ” जागतिक #बालकामगार विरोधी दिन ” शुभेच्छा ? ? ?
साल #२०२० उजाडले तरीही आपण #बालमजुरी च्या समस्याला सामोरे जात आहोत.भारताच्या संविधानात आर्टिकल २३ मध्ये
“माणसांचा #अपव्यापर आणि वेठबिगारीस मनाई” सांगितले आहे. #वेठबिगारी म्हणजे काय ? तर वेठीस धरलेला व #बिगारी कामे करणारा.

बालमजुरी कायद्यात दुरूस्तीची मागणी
गेल्या महिन्यांपासून #बालहक्ककृतीसमिती बालमजुरीविरोधात मोहीम राबवत आहे.
या मोहीमेअंतर्गत विविध भागांतील मुलांचे #सर्वेक्षण करण्यात आले आहे, यामध्ये १८ वर्षाखालील व्यक्तीलादेखील #बालकामगार संबोधले जाण्याची मागणी

बांधकाम मजूर,वीट कामगार आणि पोटासाठी भटकंती करणाऱे मजुर,हॉटेल्स,घरगुती व लहान उद्योग यामध्ये आजही बालकामगार पाहण्यास मिळतात. तासनतास काम, सोयीसुविधांचा अभाव,अपुरे वेतन आणि अर्धवट पोषण असा त्यांचा जीवन संघर्ष सुरू आहे.

बालकांवर अकाली प्रौढत्व लादणाऱ्या, त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतांना खुंटवणाऱ्या बालकामगारीच्या समस्येकडे समाजाचे लक्ष केंद्रित केले गेले पाहिजे. त्यासाठी आपण सर्वांनी बाल निर्मूलनासाठी एकत्र येऊया याच आज बालकामगार विरोधी दिनानिमित्त सदिच्छा.

याकडेही पोलिसांनी , कॉमन मॅनने लक्ष दिले पाहिजे. यातूनच पुढे भीक मागायला लावणे/देहविक्री असे प्रकार घडतात.
एक ध्येय ठेवले तर नक्की बदल घडू शकेल.अशा दिवसांचे छान क्रिएटिव्ह करून लाईक , रिट्विट मिळतील पण त्या लहान मुलांचे हास्य परत मिळणार नाही.

असो,” जागतिक बालकामगार विरोधी दिन ” शुभेच्छा ? ? ?
आज शुभेच्छा दिल्या पुढच्या वर्षी नक्की छान क्रिएटिव्ह करून टाकतो ? ? ?
जमल्यास कैलाश सत्यार्थी
@k_satyarthi
यांना कधीतरी समजुन घेण्याचा प्रयत्न करू.
आपला ,

येडामाध्या

childlabourday #children #बालकामगार #बालश्रमनिषेध_दिवस

जागतिक

बालकामगार

विरोधी दिन

१२_जून

---

जागतिक #बालकामगार #विरोधी #दिन

बालमजुरी मिटवण्यास एकिने लढुया,
कोवळ्या हातास शिक्षण संजीवनी देऊया…

WorldDayAgainstChildLabour

WorldDayAgainstChildLabor

suchitosh

कदाचित तुम्हाला ऐकुन खोटं वाटेल पण मुंबईत रात्री ११ ते सकाळी ५ वाजेपर्यंत सायकल वर चहा/खारी/नानकटाई/सिग्रेट विकुन रोज १५०० रूपये कमवतात.
आणि हे सर्व अतिशय लहान वयाचे दाक्षिणात्य असतात.
दुकान ना भाडे, ना फारसे भांडवल
मी आतापर्यंत एकही मराठी तरूण हे काम करताना पाहिला नाही
काय कारण?

साहेब हे काम चुकीचं आहे आणि तुम्ही ते मराठी मुलांकडून अपेक्षित करता. ती मुल एकतर लहान आहेत आणि वरून ते सिगारेट सुद्धा विकत आहेत. #बालकामगार नाही घडवायचे आपल्याला महाराष्ट्रात. जे करायचं ते रोखठोक आणि उघड चोरी चूपे नाही तरच मराठी मुल स्वाभिमानाने जगतील

लहान मुलं ही भारत देशाचे भवितव्य आहेत. आपल्या महाराष्ट्रात एकही बालकामगार असू नये, प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे,असा आपल्या शासनाचा प्रयत्न आहे.
आपणास आपल्या परिसरात कुठेही बाल कामगार काम करताना आढळून आल्यास आमच्याशी या क्रमांकावर संपर्क करावा.

चहाच्या टपरीवर कपबशा धुण्यापासून हॉटेल, गॅरेज, ढाबे, किरणा मालाच्या दुकानातही बालकामगारांना राबवले जाते. सन २०१०पर्यंत बालकामगारमुक्त महाराष्ट्राचे ध्येय सरकारने ठेवले होते. मात्र अद्यापही ते उद्दीष्ट पूर्ण करता आलेले नाही. मागील १३ वर्षांत कामगार विभागाने ठाणे जिल्ह्यातील विविध आस्थापनांवर छापे टाकत १४२१ मुले आणि २८ मुली अशा १४४९ बालकामगारांची सुटका केली आहे. सन २०१४ ते २०१६ या तीन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे १०२८ बालके विविध आस्थापनांमध्ये काम करताना आढळली आहेत.

बालकामगार प्रतिबंध व निर्मूलनाची जबाबदारी कामगार विभागाची आहे. मात्र हा विभाग किती जबाबदारीने निर्मूलनाचे काम करतो याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. बालकामगार प्रतिबंध नियमानुसार काही व्यवसाय आणि प्रक्रियांमध्ये बालमजुरीस पूर्णपणे बंदी असून, तेथे मुलांना कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे. बालकामगार निर्मूलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रभावी उपयोजना करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिलेले आहेत. तरीही नियम पायदळी तुडवत आस्थापनांचे मालक बालकांना कामास जुंपत आहेत. अशा मालकांवर कडक कारवाई करण्यात कामगार विभाग उदासीन आहे. काही वेळेला बालकांच्या घरची परिस्थिती चांगली नसते. परिणामी अशी बालके मोलमजुरीकडे वळतात आणि त्या बालकांच्या शिक्षणही थांबते. चवीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पाणीपुरीच्या पुऱ्या बनवण्यासाठी बालकामगारांचा आधार घेतला जातो, ही बाब पोलिस कारवाईतून समोर आली आहे.

सावित्रीच्या लेकींनाही बालमजूर म्हणून राबवले जात असल्याचे दिसून येते. कामगार विभागाकडून कारवाई केल्यानंतर मालकांवर खटले दाखल होतात. परंतु अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याने मालकांनाही कायद्याचा धाक राहिला नाही. डोळे दिपून टाकणाऱ्या श्रीमंती लग्नसोहळ्यांच्या आनंदामागे अनेक चिमुकले हात राबत असल्याचे दुर्दैवी चित्र शहरात आहे. अनेक लॉन्समध्ये सर्रासपणे बालकामगार काम करीत असल्याचे दिसून आले. कायद्याने चौदा वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई आहे. चौदा वर्षांवरील मुले (अठरापर्यंत) चार तासांपेक्षा अधिक काम करणार नाहीत, असेही बंधन आहे. प्रत्यक्षात हे केवळ कागदावर असल्याचे नाशिकमध्ये दिसून येते आहे.

नाशिकच्या विविध भागांत असलेल्या लॉन्समध्ये साजऱ्या होणाऱ्या विवाह सोहळ्यांमध्ये बालकामगार काम करताना दिसतात. जेवणाच्या थाळ्या उचलणे, खरकटी काढणे, झाडू मारणे अशा अनेक कामांमध्ये काही प्रतिष्ठित लॉन्समधून बालकामगारांकडून काम केले जात आहे. याशिवाय मुलांचा वापर करून रस्त्यावरील सिग्नलवर भीक मागणे, गजरे विकणे, खेळणी विकणे हे चित्रही रोजचेच आहे. अशा या घटकांकडे अनेक सामाजिक संस्था व प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे.

सन २०१३ मध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटने’च्या आकडेवारीनुसार सध्या जगात ५.२ कोटी बालकामगार आहेत. १.७ कोटी भारतात आहेत, म्हणजे भारतातील एकूण कामगारांपैकी बालकामगारांची संख्या सहा टक्के आहे. उपरोक्त कायद्यामुळे संघटित क्षेत्रातील बालकामगारांची संख्या कमी झाली असली, तरी असंघटित क्षेत्राची कायद्यातून सुटका होत असल्याने तेथे बालकामगारांची संख्या वाढून त्यांची परिस्थिती अधिक हलाखीची होत आहे. केवळ कायद्याने बालकामगार प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकत नाही, त्यासाठी मूलभूत आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी बालकामगारांना शिक्षण देणे हाच पर्याय आहे. बालकामगार निर्माण होण्यास आई-वडिलांचा अशिक्षितपणा, अज्ञान, व्यसन, दारिद्र्य आदी घटक कारणीभूत असतात. घरात खाणारी वाढती तोंडे व पालकांच्या व्यसनामुळे स्वत: मुलांना घर चालवण्यासाठी अर्थार्जन करावे लागत असल्याचे दिसून येते. २०१५-१६मध्ये राज्यात ७,२७,४३२ बालकामगार होते.

गंगाधर ढवळे ,नांदेड

संपादकीय
२९.१२.२०