औरंगाबादचं नामकरण संभाजीनगर करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार हालचाली सुरु आहेत. औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांनी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे तसा प्रस्ताव पाठवला आहे. आता लवकरच शिवसेनेचं स्वप्न सत्यात येणार असल्याचं दिसत असताना महाआघाडीतील प्रमुख घटक कॉंग्रेसने या नामांतरणाला विरोध केला आहे.
कॉंग्रेस नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरातांनी या नामांतरणाला विरोध करताना म्हटलं की, “संभाजीनगर नाव करण्याला आमचा विरोध असेल. महाविकास आघाडी विकासाच्या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारनं सामान्य माणसाचं जीवन सुखी कसं होईल हे पाहायचं, हा कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या मुख्य हेतू आहे .महाविकास आघाडीच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मध्ये अशाप्रकारे शहरांचं नाव बदलण्याचं ठरलेलं नाही.”
बाळासाहेब थोरात पुढे म्हणाले की, “नाव बदलण्याचा हा अजेंडा आम्हाला मान्य नाही .नाव बदलावर काँग्रेसचा विश्वास नाही. शहराच्या नावात बदल करुन काही होत नाही, काही गोष्टींचा इतिहास बदलू शकत नाही. आम्ही विकासाची वाटचाल सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून करत आहोत, हे आमचे सूत्र आहे आणि हे राज्य घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना धरुन आहे. शहराच्या नावात बदल करणे ही गोष्ट आम्हाला मान्यच नाही. या प्रस्तावाला निश्चितच आमचा विरोध राहणार.”
औरंगाबादचे नाव बदलून ते संभाजीनगर करण्यात यावं यासाठी 19 जून 1995 साली औरंगाबाद महापालिकेनं तसा प्रस्ताव पाठवला होता. राज्यात युतीची सत्ता असताना संभाजीनगर नावाची अधिसूचनाही काढण्यात आली होती. सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करुन आव्हान देण्यात आलं होतं. सरकारला शहराचं नाव बदलण्याचा अधिकार आहे असं न्यायालयानं सांगत सरकारच्या बाजूनं निर्णय दिला. नंतरच्या काळात राज्यात पुन्हा सत्तेत आलेल्या आघाडी सरकारनं हा नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मागे घेतला.
न्यायालयाच्या त्यावेळच्या निर्णयाचा संदर्भ घेऊन औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांनी औरंगाबाद शहराचं नाव संभाजीनगर करावं असा नवा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवला आहे. यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. त्यानंतर तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात येईल. केंद्राच्या मंजुरीनंतर नव्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल. औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याला एमआयएमचा विरोध आहे.
शहरांची नावं बदलून विकासाचे प्रश्न सुटत नाहीत. काँग्रेस पक्षाचा भर जनतेचे प्रश्न सोडवण्यावर, विकासाची काम करण्यावर आहे,” अशी भूमिका मांडत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराला विरोध केला.
यापूर्वी, औरंगाबाद जिल्ह्याचं नाव ‘संभाजीनगर’ करण्याची मागणी लवकरच पूर्ण होणार असल्याचा दावा शिवसेनेचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केलाय.
दुसरीकडे, औरंगाबादच्या नामांतरला राज ठाकरेंनीही पाठिंबा दिलाय. औरंगाबादच्या दौऱ्यावर गेलेले राज ठाकरे म्हणाले, “औरंगाबादचं नाव बदललं तर काय हरकत आहे? चांगले बदल झाले पाहिजेत.”
औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा विषय जुनाच आहे. खरंतर औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच्या नामांतराची चर्चा महाराष्ट्रात गेल्या २० वर्षांपासून सुरू आहे. २००५ मध्ये औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होती. राज्यात काँग्रेस प्रणित लोकशाही आघाडीचं सरकार स्थापन झालं होतं. त्यामुळे महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता पुन्हा येईल की नाही याविषयी शंका व्यक्त केल्या जात होत्या.
औरंगाबादेतील सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रचारसभा होती. याच सभेत त्यांनी शहरवासीयांना एक प्रश्न विचारला ‘तुम्हाला औरंगाबाद हवं की संभाजीनगर?’ निवडणुकीची हवा पालटली आणि युती पुन्हा सत्तेवर आली. शिवसेनेसाठी औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांची नाव बदलणं हा अस्मितेचा विषय आहे. त्यांना या शहरांची नावं संभाजीनगर आणि धाराशीव करायची आहेत.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी फैजाबाद जिल्ह्याचं नाव अयोध्या करण्याची घोषणा करताच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांची नावं बदलण्याचं आवाहन केल.
१९८८ ला औरंगाबादेत शिवसेनेचे २७ नगरसेवक निवडून आले. त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर विजयी सभा घेतली. याच सभेत त्यांनी या शहराचं नाव औरंगाबादऐवजी संभाजीनगर ठेवत असल्याची घोषणा केली होती.
त्यानंतर शिवसैनिकांतर्फे औरंगाबादचा उल्लेख आजतागायत संभाजीनगर म्हणूनच केला जातो. सामना या मुखपत्रातही संभाजीनगर असंच लिहून येते. तेव्हापासून महापालिकेच्या प्रत्येक निवडणुकीत औरंगाबाद की संभाजीनगर हा मुख्य मुद्दा असतो. खरंतर जून १९९५ मध्ये औरंगाबाद महापालिकेच्या सभेत औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याचा ठराव बहुमतानं मंजूर करण्यात आला. हा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला.
१९९५ ला युतीचं सरकार होते. औरंगाबादचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे त्यावेळी औरंगाबादचे तर माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे हे जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी नामांतराचा प्रस्ताव मांडला. त्याला मंजुरी देण्यात आली.
“युतीचं सरकार आलं तेव्हा १९९५ मध्ये आम्ही मंत्रिमंडळात संभाजीनगर नाव केलं. एकानं याचिका टाकली. हायकोर्टानं आमच्या बाजूनं निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टात नंतर याचिका निकाली निघाली. पण आमचं सरकार तोपर्यंत सत्तेवरून गेलं होतं,” खासदार खैरे सांगतात.
या शहराला संभाजीनगरच का नाव हवं? असं विचारल्यावर खासदार खैरे म्हणतात,”औरंगजेबसारख्या क्रूर राजाचं नाव या शहराला नको.”
“या शहराचं नाव खडकी होतं. औरंगजेबानं या शहराच नाव बदलून औरंगाबाद केलं. सोनेरी महालात त्यानं संभाजी महाराजांना चार महिने डांबून ठेवलं होतं. त्यांचा इथंच छळ करण्यात आला होता. आमच्यासाठी संभाजी महाराज महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळेच आम्हाला या शहराचं नाव संभाजीनगरच हवं,” असं स्पष्टीकरण खैरे देतात. युतीच्या काळात तत्कालीन मंत्रिमंडळानं संभाजीनगर नावाला मंजुरी दिली. या निर्णायाला औरंगाबादचे तत्कालीन नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
मुश्ताक अहमद यांनी माहिती दिली, “१९९६ मध्ये सरकारनं संभाजीनगर नावावर आक्षेप आणि सूचना मागविणारी अधिसूचना काढली होती. आम्ही या अधिसूचनेलाच हायकोर्टात आव्हान दिलं. पण त्यावेळेस न्यायालयानं हे प्रकरण फक्त अधिसूचनेच्यास्तरावर असल्याचं सांगत प्रीम्यॅच्युअर याचिका फेटाळली होती.”
“त्याविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो. सुप्रीम कोर्टानं याचिका दाखल करून घेत सरकारवर ताशेरे ओढले. शहरांची नाव बदलण्यापेक्षा विकासकामं करा असं न्यायमूर्तींनी त्यावेळेस सुनावलं होतं. या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होण्याआधीच सत्तेत आघाडीचं सरकार आलं, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संभाजीनगरची अधिसूचना मागे घेतल्यानं सुप्रीम कोर्टातली याचिका त्यामुळे निकाली निघाली,” अहमद सांगतात.
“१९८८ ला बाळासाहेब ठाकरेंनी संभाजीनगर नावाची घोषणा केली. त्यानंतर १९ जून १९९५ ला महापालिकेनं ठराव घेतला. तत्कालीन मंत्रिमंडळानं अधिसूचना काढली. प्रकरण न्यायालयात गेलं. नंतर निकाली निघालं. दरम्यानच्या काळात युतीची राज्यातून सत्ता गेली. पण तेव्हापासून आतापर्यंत गेली तीस वर्षं शिवसेना याच मुद्द्यावर निवडणूक लढवते,” जेष्ठ पत्रकार आणि याविषयाचे अभ्यासक प्रमोद माने माहिती देतात. माजी खासदार खैरे मात्र यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचा दावा करतात. भाजप आणि संघाचे स्थानिक लोकही संभाजीनगर म्हणतात याकडे ते लक्ष वेधतात.
विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी केंद्राकडे त्यावेळेसच प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती दिली. दुसरीकडे मुश्ताक अहमद हे सरकारने जर औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर केलं तर आपण पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाऊ असं सांगतात.
“शिवसेना गेल्या ३० वर्षांपासून संभाजीनगर नावावर राजकारण करत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत त्यांनी याचा वापर केला. शिवसेनाला औरंगाबादचं नाव बदलायचं नाही. केवळ राजकारणासाठी आणि मतांच्या जोगव्यासाठी त्यांना हा नामांतराचा मुद्दा लागत असतो.
तर दुसरीकडे भाजपची भूमिका ही नरोवा कुंजरोवा आहे. भाजपचे बाहेरचे नेते हे औरंगाबादच म्हणतात. त्यांनी कधीही आक्रमक भूमिका घेतली नाही,” अशी माहिती प्रमोद माने यांनी दिली.
“लोकांना नाव बदलण्यात फारसं स्वारस्य नाही. त्यांना विकास हवा आहे. शहराचा विकास,” असं माने पुढे सांगतात.
संभाजीनगर या नावाला तुमचा विरोध का? असं विचारल्यावर मुश्ताक अहमद म्हणतात, “आमचा विरोध व्यक्तीला किंवा त्यांच्या नावाला नाही. पण नाव बदलण्यामागे यांचा हेतू वाईट आहे. त्याला आमचा विरोध आहे.”
“सिडको-हडको हा परिसर मूळ शहरापेक्षा मोठा आहे. त्याला संभाजीनगर नाव ठेवा, असं आम्ही म्हणालो होतो. शहरात पाण्याची, ड्रेनेजची, रस्त्यांची दुरवस्था आहे. विकास ठप्प असताना हे नाव बदलण्याचं राजकारण करतात,” असा आरोपही त्यांनी केला. २०१० च्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने सत्ता मिळवल्यानंतर २०११ मध्ये महापालिकेनं औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असल्यानं आधीप्रमाणेच २०११ मध्येही हा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फेटाळून लावला होता.
एप्रिल २०१५ च्या महापालिका निवडणुकीदरम्यान संभाजीनगरचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचार सभेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मांडणार असल्याचं आश्वासन दिलं. यावेळेस दुसऱ्याबाजून विरोध करायला MIM सारखा पक्ष उभा होता.
ऑगस्ट २०१५ मध्ये दिल्लीतल्या औरंगजेब मार्गाचं नाव एपीजी अब्दुल कलाम करण्यात आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करा असं आवाहन केलं होतं.
अलीकडे डिसेंबर २०१७ मध्ये ही मागणी पुन्हा पटलावर आली. शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्यावरून शिवसेना मंत्री आणि भाजपवर निशाना साधला. औरंगाबाद शहराचं नामकरण करण्यात भाजपची अडचण होतेय असा आरोप त्यांनी केला होता. यावरून पर्यावरण मंत्री रामदास कदम आणि त्यांच्यात शाब्दिक चकमकही उडाली होती. महाराष्ट्राचे सरकार किमान समान कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीशी बांधील आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, पददलितांना न्याय, शेतकरी, कष्टकऱयांना बळ देण्याचा हा कार्यक्रम आहेच. तरीही कोणत्याही राज्याला धर्माचे व सरकारला स्वाभिमानाचे अधिष्ठान हवेच! औरंगजेब हा काही महाराष्ट्र धर्म किंवा स्वाभिमानाचे प्रतीक नाही. हे काँग्रेसवालेही मान्य करतील व औरंग्या हा काही सेक्युलरही नव्हता, हे समजून घेतले पाहिजे. भाजपवाल्यांनी चिंतातुर जंतूप्रमाणे उगाच वळवळ करू नये. पाकिस्तानात हिंदू मंदिरांची तोडफोड सुरू आहे. तेथे एखादा सर्जिकल स्ट्राइकचा फुगा फोडता येईल काय ते पाहावे!
औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्यावरून भाजपा-शिवसेना यांच्यात कलगीतुरा पाहायला मिळत आहे. एकीकडे महाविकास आघाडीतील काँग्रेसकडून नामांतराला विरोध केला जात आहे. तर दुसरीकडे भाजपाने हाच मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपाकडून उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला शिवसेनेने सडेतोड उत्तर दिले आहे.
शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून नामांतराच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडत भाजपावर टीकास्त्र डागलं आहे.
सामन्याच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर असे करण्यास काँग्रेसने विरोध केला आहे. यावर भाजपास गलिच्छ उकळय़ा फुटल्या आहेत. काँग्रेसचा हा विरोध आजचा नाही. जुनाच आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या ध्येयधोरणांशी त्याचा संबंध जोडणे मूर्खपणाचे आहे. सरकारी कागदावर नसेलही, पण राज्यात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री असतानाच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादचे संभाजीनगर करून टाकले व जनतेने ते स्वीकारले. त्यामुळे आता संभाजीनगरमुळे महाविकास आघाडीत काही बिघाडी होईल, असे कुणाला वाटत असेल तर ते ठार वेडे आहेत. निदान या विषयावरून सरकारात ठिणगी तरी पडेल, असे काही लोकांना वाटत आहे. राज्याचे महसूल मंत्री व प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात हे संभाजीनगरात गेले व त्यांनी जाहीर केले, औरंगाबाद शहराचे नामांतर करण्याचा कोणताही प्रस्ताव महाविकास आघाडीच्या समितीसमोर आल्यानंतर त्याला काँग्रेसचा विरोधच असेल! हा थोरातांचा दावा आहे. यावर भारतीय जनता पक्षाला हिंदुत्वाचा घोर लागला व आता शिवसेना काय करणार? असा प्रश्न चंद्रकांत पाटील वगैरे लोकांनी विचारला आहे. औरंगाबादचे संभाजीनगर नामांतर करण्यासाठी शिवसेना आतापर्यंत आग्रही राहिली आहे.
आता महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेसने नामांतरास विरोध केल्याने शिवसेनेने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असा भाजपचा आग्रह आहे. यात भूमिका स्पष्ट करावी असे काय आहे? शिवसेनेने भूमिका बदललेलीच नाही व हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी तीस वर्षांपूर्वीच जाहीरपणे औरंगाबादचे संभाजीनगर केले. हे नामांतर लोकांनी स्वीकारले. प्रश्न राहिला सरकारी कागदपत्रांचा. त्यावरही लवकरच दुरुस्ती होईल. भाजपास त्याची काळजी नको. औरंगाबादचे संभाजीनगर हा लोकनिर्णय आहे. जे निजामी अवलादीचे आहेत.
ते औरंग्यापुढे आजही गुडघे टेकत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न. आता प्रश्न राहिला भाजपच्या थयथयाटाचा. अलाहाबादचे प्रयागराज, फैजाबादचे अयोध्या होऊ शकते, दिल्लीतील औरंगजेब रस्त्याचे डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम रस्ता असे नामांतर होऊ शकते, तर औरंगाबादचे संभाजीनगर का होऊ शकत नाही? असा बिनतोड सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी विचारला आहे. त्यांच्या या तल्लख बुद्धीचातुर्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. भारतीय जनता पक्षाचा जो ज्ञानरथ अलीकडच्या काळात उधळला आहे त्या रथाचे पुढचे चाक म्हणजे चंद्रकांत पाटील असाच समज यामुळे मराठी जनतेचा होईल, पण पाटलांच्या या बिनतोड सवालास पूरक म्हणून आम्ही त्यांना एक मुंहतोड जवाब विचारू इच्छितो की, अलाहाबादचे प्रयागराज, फैजाबादचे अयोध्या केले, दिल्लीच्या औरंगजेब रस्त्याचे डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम केले त्याच वेळी महाराष्ट्रातील औरंगाबादचे संभाजीनगर करून तुम्ही का मोकळे झाला नाहीत? ते जरा जनतेला सांगून टाका! महाराष्ट्रात फडणविसांचे व दिल्लीत मोदींचे सरकार होते व इतर नामांतरांबरोबर छत्रपती संभाजी राजांनाही औरंगजेबाच्या छाताडावर बसवता आले असते. मग सहज शक्य असताना तुम्ही फक्त संभाजीनगरचेच नामांतर का शिल्लक ठेवलेत? व आता मात्र शिवसेनेस उलटा प्रश्न विचारीत आहात. अयोध्येत राममंदिर हे सर्वसंमतीने होत आहे. संभाजीनगरच्या बाबतीतही तेच होईल. बाबर हा येथील मुसलमानांचा मायबाप लागत नाही, तसा पापी औरंग्याही येथील मुसलमानांचा काका-मामा लागत नाही. अयोध्येत बाबरास गाडले व तेथे राममंदिर उभे राहात आहे म्हणून ना इस्लाम खतऱ्यात आला ना कुणाचा सेक्युलॅरिझम गटांगळय़ा खाऊ लागला. तसेच संभाजीनगरचे आहे. औरंग्याचे कब्रस्तान कुणाला निधर्मीपणाचे किंवा अस्मितेचे प्रतीक वाटत असेल तर ते या देशाच्या अस्मितेचा खेळखंडोबा करीत आहेत.
साडेतीनशे वर्षांपूर्वी जेव्हा औरंगाबादच्या मातीत मोगल राजा औरंगजेबाला गाडला तेव्हा औरंगजेब मेला म्हणून साऱ्या हिंदुस्थानात जल्लोष झाला होता. छत्रपती संभाजीराजांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून मुसलमान धर्म स्वीकारावा म्हणून मऱ्हाठय़ांच्या या राजावर औरंगजेबाने अनन्वित अत्याचार केले. पण संभाजीराजांनी हौतात्म्य पत्करून हिंदुत्व राखले. त्या औरंगजेबाच्या नावाने महाराष्ट्राच्या भूमीत एक शहर असावे हा शिवरायांचाच अपमान ठरतो. या देशातील मुसलमान बाबराला व महाराष्ट्रातील मुसलमान औरंगजेबाला विसरले आहेत. औरंगजेब आणि औरंगाबाद हा आता मतांचा विषय राहिलेला नाही. महाराष्ट्रातील मुस्लिम बांधवांनी राष्ट्रवादाचा मार्ग स्वीकारून शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे. त्यांना आता फालतू वाद नकोत तर विकास आणि कल्याण हवे आहे. एम.आय.एम.चा ओवेसी संभाजीनगरला येऊन औरंगजेबाच्या कबरीसमोर गुडघे टेकतो. त्या ओवेसी पक्षाचा माणूस संभाजीनगरचा खासदार म्हणून निवडून यावा यासाठी उघड प्रयत्न करणारे आज शिवसेनेस औरंगाबादच्या नामांतरावरून प्रश्न विचारीत आहेत. हे ढोंग तर आहेच, पण गलिच्छ विचारांची शेणफेकदेखील आहे. बाळासाहेब थोरात म्हणतात ते बरोबरच आहे. महाराष्ट्राचे सरकार किमान समान कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीशी बांधील आहेच. अन्न, वस्त्र, निवारा, पददलितांना न्याय, शेतकरी, कष्टकऱ्यांना बळ देण्याचा हा कार्यक्रम आहेच. तरीही कोणत्याही राज्याला धर्माचे व सरकारला स्वाभिमानाचे अधिष्ठान हवेच! औरंगजेब हा काही महाराष्ट्र धर्म किंवा स्वाभिमानाचे प्रतीक नाही. हे काँग्रेसवालेही मान्य करतील व औरंग्या हा काही सेक्युलरही नव्हता, हे समजून घेतले पाहिजे. भाजपवाल्यांनी चिंतातुर जंतूप्रमाणे उगाच वळवळ करू नये. पाकिस्तानात हिंदू मंदिरांची तोडफोड सुरू आहे. तेथे एखादा सर्जिकल स्ट्राइकचा फुगा फोडता येईल काय ते पाहावे!
गंगाधर ढवळे ,नांदेड
संपादकीय
०२.०१.२१