पीएम किसान सन्मान योजने पासून बिलोलीचे अनेक शेतकरी वंचित

बिलोली; नागोराव कुडके


येथील पीएम किसान सम्मान योजनेचा फज्जा उडाला. शासनाच्या पारदर्शी व्यवहारातील पाठविण्यात आलेली लिंक यामध्ये बिलोली आणि कुंडलवाडी येथील शेतकऱ्यांची नावे दिसत नाहीत. याच बरोबर अनेक शेतकऱ्यांची नावे नोंदवून घेण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. केंद्राची योजना राज्यामध्ये राबविण्यासाठी शासन आणि प्रशासन उदासीन आहे का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

बिलोली येथील अनेक शेतकऱ्यांची नावे केंद्र शासनाच्या पी एम किसान सन्मान योजना अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. पीएम किसान सन्मान योजने शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये प्राप्त होतात ही रक्कम मिळण्यासाठी नोंदणी करण्याची नितांत गरज आहे ही नोंदणी करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.  शेकडो शेतकऱ्यांची नावे यामध्ये नोंदवल्या गेली नाहीत. ते या योजनेपासून दूर राहिले आहेत. केंद्र शासनाची ही योजना राज्यामध्ये राबविण्यासाठी शासन आणि प्रशासन कानाडोळा करतोय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. प्रशासन याबाबतीत उदासीन का असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी प्रशासनाला विचारणा करण्याची गरज असताना शिवाय इतंभूत माहिती घेऊन त्यांना हे काम करण्यास भाग पाडणे गरजेचे असताना असे पाऊल उचलल्याचे दिसून येत नाही. दुसरीकडे प्रशासनही याबाबत गांभीर्याने पाहिलेले दिसून येत नाही.

यामुळे शहरातील शेकडो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले याची प्राथमिक माहिती हाती आली आहे. दरम्यान प्रशासनाच्या पातळीवर सर्वञ अडचणी  सांगून  शेतकऱ्यांची उपेक्षा करण्यात आलेली आहे.ज्या शेतकऱ्यांची रक्कम राहून गेली त्या शेतकऱ्यांना पुन्हा या योजनेचा लाभ मिळत नसल्यामुळे या जबाबदार कोण ? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. कर्मचार्‍यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे रक्कम राहिले असता सतत पाठपुरावा करण्यात येतो शिवाय संघटनेच्या माध्यमातून आवाज उठवण्यात येतो शेतकऱ्यांच्या पातळीवर अशी प्रभावी कुठलीही संघटना कार्यरत नाही शिवाय त्यांच्या अनभिज्ञतेचा फायदा घेऊन अनेकजण याकडे दुर्लक्ष करतानाचे चित्र दिसून येते. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या पारदर्शी व्यवहाराची लिंक पाठवण्यात आले त्या लिंकवर बिलोली आणि कुंडलवाडी येथील शेतकऱ्यांची नावे दिसत नाहीत नव्हे तर ती पाहण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे शहरी शेतकऱ्यांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. याबाबत अध्याप एकानेही याकडे लक्ष दिले नाही हे विशेष.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *