ऐतिहासिक निर्णय….
संपादकीय..
बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली येथे नऊ वर्षांच्या एका निरागस बालिकेवर बलात्कार प्रकरणी दोन नराधमांना विशेष जिल्हा सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत केले जात असून पाॅक्सो कायद्यांतर्गत राज्यातील पहिलीच फाशीची शिक्षा मानली जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १२ वर्षांपर्यंतच्या बालकांवर बलात्कार प्रकरणी दोषी सिद्ध झाल्यास फाशीची शिक्षा दिली जाईल असा पाॅक्सो कायदा २०१२ मध्येच मंजूर केला होता. त्यानुसार जम्मू काश्मीर मधील कठुआ आणि उन्नाव येथील सामुहिक बलात्कार प्रकरणांत आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. चिखलीच्या या मुलीला महिला व बालकल्याण विभागाच्या मनोधैर्य योजनेतून चार लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. महिलांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी अनेक कायदे आपल्या देशात आहेत. परंतु त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. याला समाजाची मानसिकताच कारणीभूत आहे. त्यामुळे लिंगनिदान कायद्याने बंद असले तरी नकोशीपासून ते जर्जर म्हाताऱ्या महिलेपर्यंत पुरुषी व्यवस्थेच्या छळाला बळी पडतात.
भारताच्या संसदेत हिंदू कोड बिल मंजूर झाले नसल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निषेध म्हणून मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. हिंदू कोड बिल म्हणजेच हिंदू कायद्याची संहिता) 1956 मध्ये मंजूर होऊन त्यानुसार हिंदू वारसा कायदा, हिंदू अज्ञान पालन कायदा, हिंदू दत्तक विधान व पोषणाचा कायदा असे कायदे अस्तित्वात आले. 1956 च्या हिंदू वारसा कायद्यानुसार एखाद्या कुटुंबाची वडिलोपार्जित संपत्ती असेल तर या संपत्तीत कुटुंबातील मुलांना जन्मत:च त्यांचे वडील, काका यांच्या बरोबरीने हिस्सा देण्यात आला. म्हणजेच या कायद्यानुसार एखाद्या कुटुंबातील मुलगे वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मत:च सह हिस्सेदार मानले जाऊ लागले.
1956 च्या कायद्यानुसार कुटुंबातील मुलींना मात्र जन्मत:च सह हिस्सेदार (को पार्सनर) असा अधिकार दिला गेला नाही. मात्र अशा संपत्तीत वारसा म्हणून मुलींना अधिकार देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. हिंदू वारसा (दुरुस्ती) अधिनियम 2005 अस्तित्वात आला, त्यावेळी वडील हयात असोत किंवा नसो, मुलींना त्यांच्या संपत्तीमध्ये मुलाप्रमाणे समान वाटा मिळणार, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्व मुलींना सुधारित कायद्याचे अधिकार लागू होतील. संबंधित मुलीचा जन्म कधी झाला, याने फरक पडणार नाही. वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना समान हक्क प्रदान करणारा हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा 2005 हा पूर्वलक्षी प्रभावाने आहे का या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम 6 मध्ये 9 सप्टेंबर 2005 रोजी महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली होती. वडिलोपार्जित संपत्तीत ,स्थावर मालमत्तेतही मुलांच्या बरोबरीने मुलींनाही जन्मत:च समान भागीदार म्हणून हक्क प्राप्त करुन देण्याबाबतची ही दुरुस्ती आहे. परंतु, कायदा दुरुस्ती अस्तित्वात आली त्यापूर्वी म्हणजेच 2005 च्या आधी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल, तर मुलींना याचा लाभ मिळेल की नाही, हे स्पष्ट नव्हते.
हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा 2005 हा 9 सप्टेंबर 2005 रोजी अस्तित्वात आला, त्यावेळी वडील हयात होते किंवा नव्हते, त्याने फरक पडणार नाही. 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्व मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलाप्रमाणे समान वाटा मिळणार, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. वडील जिवंत असो वा नसो, मुलगी आयुष्यभर समान भागीदार राहील असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. मुलींना मुलांप्रमाणे समान हक्क दिलेच पाहिजेत. मुलगा हा लग्न होईपर्यंत मुलगा असतो. मात्र मुलगी आयुष्यभर एक प्रेमळ कन्या असते. हे न्यायालयानचे निरीक्षण खरे असले तरी सर्वच मुले सारखे नसतात. तेही लग्नापुरतेच नव्हे तर आयुष्यभर मुलगा असू शकतात. या वारसा हक्कामुळे दावे प्रतिदाव्यांची प्रकरणे पुढे आली आहेत. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मुलींच्या जन्माशी संबंधित असलेल्या निकालामुळे खटल्यांची संख्या वाढणार हे निश्चित. हा निकाल वडिलोपार्जित संपत्तीचा आहे. काही विवाहित स्रीया माहेर तुटण्याच्या भितीने संपत्तीवर दावे करीत नाहीत. त्यामुळे अशा स्त्रियांना या कायद्याचा लाभ होऊ शकणार नाही.
गंगाधर ढवळे ,नांदेड