जगातील काही देशांत शिक्षकांच्या विशेष सन्मानार्थ शिक्षक दिन साजरा करण्यात येतो. त्यादिवशी सार्वजनिक सुट्टी देण्यात येते तर काही ठिकाणी विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. जगातील विविध देशांत शिक्षक दिन साजरा करण्याच्या वेगवेगळ्या तारखा आहेत. भारतात ५ सप्टेंबर हा शिक्षक दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्या जन्मदिनानिमित्त एक महान शिक्षक, राजनितीतज्ञ तसेच शिक्षणतज्ञ म्हणून त्यांच्या कार्याचा गौरव आणि देशातील तमाम शिक्षकांच्या सन्मानार्थ राष्ट्रीय शिक्षक दिनाचे आयोजन केले जाते. कोरोनाकाळाने आता सर्वच सोहळ्यावर घाला घातला आहे. आता महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्हा परिषदा या वर्षी कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर पुरस्कार वितरणाच्या संदर्भाने काय निर्णय घेतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांचा जन्म ५ सप्टेंबर १८८८ साली तामिळनाडू राज्यातील तिरुत्तनी नावाच्या एका गावात झाला. लहानपणापासूनच ते कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे होते. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण तिरुवल्लर येथे झाले. त्यांचे पुढील शिक्षण मद्रास येथे झाले. सन १९०२ साली मॅट्रीक परीक्षा त्यांनी प्रथमश्रेणीत उत्तीर्ण होऊन शिष्यवृत्ती प्राप्त केली. डॉ. राधाकृष्णन् यांनी १९१६ मध्ये एम.ए. पास झाल्यानंतर ते मद्रास रेसीडेन्सी कॉलेजमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. देशासाठी शिक्षणक्षेत्रात अतुलनीय कार्य करीत ते स्वतंत्र भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती तथा दुसरे राष्ट्रपती म्हणून तमाम शिक्षकांचा सन्मान वाढविला. शिक्षण आणि भारताच्या राजकारणात उत्कृष्ट योगदान दिल्याबद्दल सन १९५४ मध्ये भारतरत्न हा सर्वोच्च सन्मान त्यांना देण्यात आला.
५ सप्टेंबर ह्या शिक्षक दिनानिमित्त कार्यरत शिक्षकांच्या सन्मानार्थ विविध पुरस्कार देऊन त्यांना गौरव करण्यात येतो. देशात राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार, जिल्हास्तरीय गुरुगौरव व तालुका गुरुगौरव पुरस्कार देण्याची प्रथा आहे. त्यापैकी राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पुरस्कार पाच सप्टेंबरलाच देण्यात येतात तर जिल्हा व तालुकास्तरीय पुरस्कार सवडीने प्रदान केले जातात. कोणत्याही पुरस्काराच्या निवडीसाठी राजकारण न आणता तथा कोणत्याही शिफारशींशिवाय तसेच इतर वाम मार्गाने न जाता हे पुरस्कार अगदी योग्य व उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या शिक्षकांनाच देण्यात यावेत असे अपेक्षित आहे. जिल्हास्तरीय पुरस्काराचे वितरण जिल्हा परिषदा तर तालुकास्तरीय पुरस्कारांचे वितरण पंचायत समित्यांमार्फत केले जाते. एके वर्षी बीड जिल्हा परिषदेने शिक्षकांचे उत्कृष्ट कार्य पाहूनच पुरस्कार दिले जातील असे घोषित केले होते तर ठाणे प्रशासनाने १०० गुणांचे निकष ठरविले होते. अशा निकषपात्र शिक्षकांनाच पुरस्कार प्रदान केले जाण्याची ही एक चांगली पद्धत आहे हे संबंध महाराष्ट्राला मान्यच करावे लागेल.
राष्ट्रीय पुरस्कारांची सुरुवात सन १९५८ पासून करण्यात आली आहे. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांसाठी हे पुरस्कार दिले जातात. एकूणात ३७४ पुरस्कार दिले जातात. ज्यात २० पुरस्कार संस्कृत, पारशी आणि अरबी या भाषा शिक्षकांसाठी राखीव ठेवलेे जातात. सन २००१ पासून समावेशित शिक्षण प्रक्रियेतील शिक्षकांना विशेष शिक्षक पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पुरस्कारांची एकूण संख्या ४३ एवढी आहे. या पुरस्कारासोबतच रोख रक्कम व इतर सेवा सुविधा दिल्या जातात. शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणार्‍या शिक्षकांना दरवर्षी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. त्यात प्राथमिक, माध्यमिक, आदिवासी क्षेत्रातील प्राथमिक शिक्षक, विशेष (कला, क्रीडा)-२, अपंग विद्यार्थी शाळेतील एक शिक्षक, स्काऊट-१ आणि गाईड-१ अशी पुरस्कारांची वर्गवारी करण्यात येते. या राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना गतवर्षीपासून दोन वेतनवाढ देण्याऐवजी रोख एक लाख रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या पुरस्कारांबरोबरच राज्यस्तरीय शिक्षक प्रबोधन पुरस्कार राज्यातील केवळ एकाच शिक्षकास देण्यात येतो. सेंटर फॉर एज्युकेशन ऍन्ड सोशल डेव्हलपमेंट आणि युवा क्रीडा मंत्रालयातर्फेही आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिले जातात. लायन्स क्लब, राज्यातील विद्यापीठे व काही राज्यस्तरीय शिक्षक संघटनांनी देखील असे पुरस्कार सोहळे आयोजित करुन शिक्षकांचा यथोचित सन्मान करण्याचे पायंडे पाडले आहेत. आदर्श प्राचार्य, आदर्श मुख्याध्यापक, आदर्श प्राध्यापक/प्राध्यापिका असे विविध पुरस्कारही काही मान्यताप्राप्त संस्था व मंडळे यांच्यामार्फत दिले जातात. त्यांचे हे कार्य समाजात स्पृहणीय मानले जाते.
जिल्हा पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना देण्यात येणारी अगाऊ वेतनवाढ सहाव्या वेतन आयोगाचे निमित्त करुन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने १२ डिसेंबर २००० रोजी एक परिपत्रक काढून शासनाने बंद केली. या संदर्भातील एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय देताना याचिकाकर्त्यांना चार महिन्यात एक आगाऊ वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घ्यावा असे निर्देश नुकतेच दिले आहेत. राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना दोन वेतनवाढी देण्याची योजना १९५८-५९ पासून सुरु झाली. राज्य शासनानेही जिल्हा पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांनाही एक वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मध्यंतरी ही वेतनवाढ प्रदान करणे पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते. या मागणीबाबत अनेक शिक्षक संघटनांनी मागणी केली होती. त्याच बरोबर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना ज्या पद्धतीने पुरस्कार दिला जातो तद्वतच खाजगी अनुदानित संस्थांच्या शिक्षकांनाही असे पुरस्कार देऊन गौरविण्यात यावे ही रास्त मागणीही संघटनांची आहे.
तालुकास्तरीय पुरस्कारांतही अनेकवेळा शिफारशी चालतात, असा आरोप केल्या जातो. योग्य शिक्षकांनाच पुरस्कार देण्यात यावेत अशी अनेक शिक्षकांसह समाजाचीही मागणी असते. मध्यंतरी कुणीतरी शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेत आरक्षण असावे अशी हास्यास्पद मागणी केली. इथे संबंध विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी, शिक्षकाची मेहनत, चारित्र्य, त्यांनी राबविलेल्या क्रांतिकारक उपक्रमांशी आहे. जाणिवपूर्वक अशी मागणी करणे म्हणजे भयावह आहे. शिक्षकांचा खरा पुरस्कार विद्यार्थ्यांची सर्वांगिण विकास हाच आहे. काहीच न करता पुरस्कार येनकेनप्रकारेन पदरात पाडून घेणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही.परंतु दिलेला पुरस्कार योग्य त्या व्यक्तीला मिळाला, अशी चर्चा जनमानसांतून झाली पाहिजे.
शिक्षकांसाठी जिल्हा गुरुगौरवच्या संदर्भाने तालुका पुरस्कारांचेही महत्त्व आहे. शिक्षकांच्या कामाचे कौतुक करुन त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी हा खटाटोप असतो. पुरस्कारांसाठी शिक्षकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येऊ नयेत असेही म्हटले जाते. कारण शिक्षकांच्या आयुष्यात त्यांना देण्यात येणार्‍या पुरस्कारांचे खूप महत्त्व आहे. एका सुजाण बालकाचे सुजाण नागरिकामध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेत शिक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
भविष्यातील पिढ्यांच्या जागरुकतेसाठी झटणार्‍या प्रत्येक शिक्षकाला व पुरस्काराचे खरे हकदार असून ज्यांना पुरस्कार मिळाला अशांना मानाचा मुजरा!
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय / ०५.०८.२०२०.