आजच्या काळाची सर्वसाधारणपणे तीन कालखंडात विभागणी करता येईल. आजचा काळ कोरोना काळ , त्याआधीचा कोरोनापूर्व आणि कोरोनाचा कहर संपल्यानंतर येणारा कोरोनोत्तरकाळ अशा तीन विभागात समकाळाचा अर्थ बंदिस्त झाला आहे. कारण माणसाच्या जगण्याला आणि वागण्याला सर्वत्र मर्यादा आलेल्या आहेत. आधीच मंदीच्या अर्थसंकटात सापडलेल्या भारतासारख्या विकसनशील देशांची प्रगतीच्या दिशेने जाणारी पायवाटच कोरोनाने खणून काढली आहे. जगभरात वेगाने पसरलेल्या कोरानाच्या फैलावाला पायबंद घालण्यासाठी टाळेबंदीचा पर्याय स्विकारण्यात आला. जगातील ज्या देशात दीर्घकाळ टाळेबंदी चालली तिथे बेसुमार बेरोजगारी वाढली. कोरोनाचे संकट आणि वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्न या दोन्ही बाजूंनी त्या सरकारला नियोजन करणे भाग पडले.
टाळेबंदीमुळे भारतात १२ कोटी लोक एकाच वेळी बेरोजगार झाले. हे आधी विविध क्षेत्रात कार्यरत होते. त्यातच देशातील कंपन्यांनी नोकरकपातीचे धोरण आखले. त्यामुळे त्यात आणखीनच भर पडली. महाभयंकर कोरोना विषाणूच्या प्रकोपामुळे देशभर जी टाळेबंदीची घोषणा करण्यात येऊन लागू करण्यात आली तेंव्हापासून रोजगार गेल्यामुळे वस्त्रोद्योग, बांधकाम, औद्योगिक कंपन्या, हाॅटेल उद्योगांतील लाखो मजूर आपापल्या राज्यात निघून गेले. देशाच्या औद्योगिक राजधानी मुंबईतून विविध उद्योगांमध्ये काम करणारे मजूर, कामगार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यात स्थलांतरित झाले. यावरून आपल्याला देशभरातील बेरोजगारीची कल्पना येईल. ही बेरोजगारी कोरोनामुळे निर्माण झाली होती परंतु त्यासोबतच टाळेबंदी आणि संचारबंदीत उपासमार होऊ लागल्याने हे सर्वच प्रवासी मजूर स्थलांतरित झाले. त्यावेळी वाहनांची सोय नसल्यामुळे ते मैलोनमैल कुटुंबासह निघाले. हा प्रश्नही गंभीर होऊन बसला होता.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची किती भयंकर अवस्था झाली आहे यावर प्रकाश टाकणाऱ्या गोष्टी रोजच समोर येत आहेत. गेल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये उणे २३.९ टक्के एवढी ऐतिहासिक घसरण झाली. लॉक डाऊनमुळे सुमारे १४ कोटी लोकांचे रोजगार बुडाले आहेत. त्यात उच्चशिक्षित जसे आहेत तसे असंघटित क्षेत्रांतील कामगारही आहेत. २०१४ सालापासून नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या अहवालात मजुरांच्या आत्महत्यांची नोंद करण्यास सुरुवात झाली. २०१४ मध्ये १२ टक्के असलेले हे प्रमाण आता २३.४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. म्हणजे पाच वर्षांत हा आकडा दुपटीने वाढला आहे आणि त्याने विकासाचा पोकळ वासा उघड केला आहे.
२०१९ या वर्षात देशात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या आत्महत्यांमध्ये ही वाढ झाली. देशात २०१९ मध्ये एकूण एक लाख ९ हजार १२३आत्महत्या झाल्या. त्यातील बत्तीस हजार पाचशे त्रेसष्ठ आत्महत्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आणि हातावर पोट असणाऱया मजुरांच्या होत्या. ही आकडेवारी गेल्या वर्षीची, म्हणजे कोरोना संकट कोसळण्यापूर्वीची आहे. मग सध्या स्थिती किती भयंकर असेल याचा विचारही करता येणे अवघड आहे. सरकार जरी वेगवेगळे दावे करीत असले तरी वस्तुस्थिती त्याच्या विपरीतच दिसत आहे. जुलै महिन्यात पाच दशलक्ष पगारदारांच्या नोकऱ्या गेल्या. ऑगस्ट महिन्यात देशाचा बेरोजगारीचा दर साडेआठ टक्क्यांनी वाढला.
अचानक निर्माण झालेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या बेरोजगारीने देशापुढे काय काय प्रश्न निर्माण झाले ते अवघ्या देशाने पाहिले. त्यांच्यासोबतच कंपन्या, कारखान्यांचे उत्पादन थांबले. वाहतूक थांबली. अनेकांचे छोटे-मोठे व्यवसाय कोलमडून पडले. गोरगरिबांचे हाल हाल झाले. हवाई, पर्यटन, बांधकाम, कृषी, उद्योग यासह विविध क्षेत्रांना फटका बसला. गावाकडे आलेल्या आणि शहरातील कामगारांच्याही हाताला काम नव्हते. ज्यांचे पोट हातावर होते, ज्यांची दररोज काही काम केल्याशिवाय चूल पेटत नाही अशा लोकांनाही बेकारीचा सामना करावा लागला.
टाळेबंदीतून काहीशी सवलत मिळाल्यानंतरही बेरोजगारीचा दर वाढलेलाच होता असे सीएमआयई या संस्थेने स्पष्ट केले. या संस्थेच्या अहवालानुसार अर्थव्यवस्थेला बळकटी येण्यासाठी खूप वेळ लागण्याची शक्यता आहे. बाजारपेठ खुली झाली आणि वाहतूक सुरळीत झाल्यानंतर काही आर्थिक उलाढाली वाढल्या तर काही फरक पडेल अन्यथा रोजगारात आणखी घट होऊन बेरोजगारी वाढेल. टाळेबंदीतून शिथिलता मिळाल्यानेच स्थलांतरित मजूर पुन्हा आपापल्या कामावर परतले आहेत. कारण देशात चार व्यक्तीमागे एक बेरोजगार निर्माण झाला आहे. आपल्या देशात रोजगाराशिवाय माणूस जगूच शकत नाही, हे स्पष्ट होते. कोरोनाकाळापूर्वीही देशातल्या बेरोजगारीची स्थिती गंभीरच होती. या ना त्या कारणाने सरकारने नोकरभरतीला टाळेबंदी केलेली होती
देशातील शहरांमध्ये प्रत्येक पाचवा व्यक्ती सध्या बेरोजगार आहे. गेल्या वर्षी मार्च २०१९ ला ८.५८ असे बेरोजगारीचे प्रमाण नोंदले गेले होते. आता २०२० च्या मार्चअखेपर्यंत शहरांमध्ये ९.३५ टक्के असणारी बेरोजगारी एप्रिलमध्ये २४.९५ टक्के झाली. तर, मेमध्ये २६.३ टक्क्यांपर्यंत वाढली. त्यामुळे भविष्यात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढण्याचा धोका वर्तविण्यात आला. यात महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचे प्रमाण २०.९ टक्के असल्याची माहिती पुढे आली आहे. देशात २०१९ च्या शेवटच्या काही महिन्यांपासून आर्थिक मंदी दिसत होती. त्यामुळे सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या कृषी क्षेत्रावर यापूर्वीच ताण आला. त्यातच आता देशातील बहुतांश शहरी भागात कोरोना विषाणूंचा उद्रेक झाल्याने तेथून स्थलांतर वाढले. यातून ग्रामीण भागातील शेतीवरचा ताण वाढला तसेच, शहरांमधील रोजगाराच्याही संधी कमी झाल्या. त्याचा थेट परिणाम शहरांमधील बेरोजगारिचे प्रमाण वाढल्यावर झाला, असे निरीक्षण ‘सेंटर फॉर सायन्स अँण्ड इन्व्हार्मेंट’ (सीएसई) नोंदविले.
१३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य असेल असे आश्र्वासन सरकारने दिले होते परंतु ते सरकारने पाळले नाही. परिणामी सतत बेरोजगारी वाढत राहिली. देश मंदीकडे सरकत राहिला आणि नोकरभरती करणे शक्य झाले नाही. महाराष्ट्रात गतवर्षी जुलै महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी विविध खात्यांतील दीड लाख रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली होती. परंतु ती मराठा आरक्षण, विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा आदींच्या आचारसंहितेच्या विळख्यात ही महाभरती सापडली. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने कोणतीही भरती केलेली नव्हती. रोजगार निर्माण झाल्याचे राज्य व केंद्र सरकारने सांगितले होते परंतु ते कुठे निर्माण झाले होते, हा प्रश्नच होता. इतर राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर लोंढेच्या लोंढे महाराष्ट्र राज्यात रोजगारासाठी येत असतील तर त्यांच्या राज्यात रोजगारनिर्मितीची परिस्थिती बिकट असल्याचे दिसून येते.
देशात रोजगार वाढल्याचं सरकार छातीठोकपणे सांगत असले तरी, वास्तवात यावर्षी फेब्रुवारीत बेरोजगारीचं प्रमाण कमालीचं वाढलं आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण ७.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. सप्टेंबर २०१६ नंतर बेरोजगारीचे प्रमाण हे सर्वाधिक आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर ५.९ टक्के इतका होता. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीनं (सीएमआयई) बेरोजगारीसंदर्भात नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ‘नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांची संख्या घटली असतानाच, बेरोजगारीचं प्रमाण वाढलं आहे. वर्षभरापूर्वी ४०.६ कोटी लोक नोकरी करत होते. मात्र, या फेब्रुवारीत ४० कोटी लोक नोकरी करत आहेत.’ सरकारनं बेरोजगारीसंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालापेक्षा ‘सीएमआयई’चा अहवाल अधिक विश्वसनीय आहे, असं अनेक अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
एखादे राज्य राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे जाहीर करून नोकरभरतीवर बंदी आणीत असेल तर ज्या राज्याची परिस्थिती चांगली असेल त्या राज्यांनी सर्व रिक्त पदे भरुन बेरोजगारी कमी करायला हवी परंतु असे न होता बेरोजगारीचा भस्मासूर आणि महागाई समप्रमाणातच वाढत असल्याचे दिसून येते. कोरोनापूर्व काळात सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी सरकारने काहीच केले नाही तर देशातील लिमिटेड कंपन्या, विविध महामंडळे, शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांनी आवश्यक त्या रिक्त पदांसाठी पात्र उमेदवारांची भरती सुरू केली होती. २४ मार्च पासून लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे सगळेच रखडले गेले. आता कोरोनाचे कारण पुढे करायला निमित्तच असेल पण सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर या काळातही नोकरभरती करता येऊ शकते.
महाराष्ट्रात एप्रिलमध्ये बेरोजगारीचा दर २०.९ टक्के असल्याचे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमि यांनी म्हटले आहे. त्या दरम्यान, तमिळनाडूचा बेरोजगारिचा दर ४९.८ टक्के होता. उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये हा दर २० टक्क्यांच्या वर असल्याचे निरीक्षण नोंदण्यात आले आहे. देशातील आर्थिक मंदीच्या काळापेक्षाही सध्या रोजगाराची स्थिती भयंकर असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्या वेळी सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांमध्ये बेरोजगारिचा दर ७ टक्के होता. तो जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान ११.८ टक्के होता.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने राज्य सरकारची आर्थिक कोंडी झाली आहे.अगदी शासकीय कर्मचाऱ्यां चे वेतन देताना देखील शासनाची दमछाक होत आहे. त्यातुन बाहेर पडण्यासाठी शासनाने अनेक महत्वपुर्ण निर्णय घेतले आहेत.यामध्ये राज्य सरकारने घेतला नोकरभरती बंदीचा निर्णय बेरोजगांरांवर परिणाम करणारा ठरला आहे.मात्र, नोकर भरती बंदीबाबत शासनाने काढलेला अध्यादेश संदिग्ध स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे बेरोजगार युवा वर्गामध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शासकीय नोकरभरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेला विशिष्ट वयाची अट असते. जर नोकरभरती काही काळ झाली नाही.तर काही उमेदवारांचे स्पर्धा परीक्षेतील वय निघून जाऊ शकते. त्यामुळे अशा उमेदवारांना वयामध्ये मुदतवाढ देण्यासंदर्भात सरकारने विचार करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अगोदरच महाराष्ट्रात बेरोजगारांची संख्या अधिक आहे.त्यामध्ये कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची भर पडणार आहे.नोकरभरती बंदच्या निर्णयामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. नोकरभरती करुन त्यामध्ये विविध पर्याय देण्याची मागणी पुढे येत आहे.महाराष्ट्र शासनाने नोकरभरती करून काही काळ कमी वेतन देणे हा एक पर्यायअसू शकतो. नोकरभरती बंदी संदर्भात शासनाने काढलेला अध्यादेश हा संदिग्ध स्वरुपाचा आहे. कारण राज्यसेवा, पोलीस भरती यासारख्या काही परीक्षांच्या जाहिराती काढून फॉर्म भरले असून ही संपूर्ण प्रक्रिया पुढे होणार आहे की नाही? हे शासनाने स्पष्ट करण्याची देखील मागणी होत आहे.
अनुकंपा तत्त्वावर मिळणाऱ्या नोकरीबाबत न्यायालयाने अनुकंपा नोकरीचे वेगळेपण विषद करून त्यामुळेच सरकारची नोकरभरती त्याला लागू होत नाही, असे म्हटले.अनुकंपा नोकरीसाठी कोणतेही नवे पद निर्माण करावे लागत नाही. त्यामुळे खरे तर ज्या पदावर ती केली जाते ते पद आधीपासूनच मंजूर असल्याने अनुकंपा नोकरीला पुन्हा मंजुरी घेण्याची गरजही नाही. शिवाय ही बंदी घालताना अनुकंपा नोकºयांसंबंधीचा डिसेंबर २००२मधील ‘जीआर’ स्थगित वा रद्द केलेला नाही.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा तालुक्यातील एका माध्यमिक शाळेमध्ये शिपाई म्हणून कार्यरत असलेल्या समीर देसाई यांचे नोव्हेबर २०११ मध्ये निधन झाले. त्यांच्या पदावर त्यांची पत्नी स्मिता हिला अनुकंपतत्वावर शाळेच्या संचालक मंडळाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये नियक्त करून मान्यतेसाठी प्रस्ताव सिंधुदुर्ग माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांकडे पाठविला. मात्र शासनाच्या नोकरभरती बंदीच्या आदेशनुसार हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. शिक्षणांधिकार्‍यांच्या या निर्णयाविरोधात स्मिता देसाई यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायालयात अनुकंपा तत्वावरील नोकर भरती हे नवे पद तयार करून करण्यात येणारी भरती नाही. ती मृत व्यक्तीच्या कुटुंंबाला आर्थिक अडचणीवर मात करण्यासाठी त्याच्या कुटुंंबातील एका व्यक्तीला देण्यात येणारी नोकरी आहे. त्यामुळे नोकर भरती बंदी या पदासाठी लागू होत नाही, असा दावा करण्यात आला. तो न्यायालयाने मान्य करून स्मिता देसाई यांच्या नियुक्तीला मान्यता देऊन नियुक्त केल्यापासून त्यांना वेतन देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस करोनाचे संकट वाढत असल्याने शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णय घेतले होते. त्यानुसार राज्यात कुठल्याही प्रकारची नवी नोकरभरती होणार नाही. तसेच यावर्षी कुठल्याही कर्मचाऱ्याची बदली करण्यात येणार नाही. याशिवाय सध्या सुरु असलेली सर्व कामे स्थगित करण्याचे आदेश अर्थखात्याने दिले आहेत. करोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्याने अर्थखात्याने कडक पावले उचलली आहेत. आरोग्याशी सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय शक्य तिथे आर्थिक तडजोड करुन, काटकसर करण्याच्या सूचना अर्थ विभागाने दिल्या आहेत. याचा सर्वात फटका नव्या नोकरभरतीला बसणार आहे. कारण देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात रखडलेली ७२ हजार जागांची भरती करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. मात्र करोना संकटामुळे ही भरती रखडली आहे. कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेश अर्थविभागाने मे महिन्यातच दिले होते.
मराठा आरक्षण विधेयक २०१८ मध्ये मंजूर झाल्याने आता सरकारी नोकरभरतीवरील बंदी उठविण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. त्यामुळे राज्यात लवकरच ७२ हजार पदांची भरती केली जाणार होती. राज्य सरकारने नोकरभरतीला दिलेली स्थगिती उठवून ७२ हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मराठा आरक्षणाआधी ही भरती झाली तर मराठा समाजाला या भरतीत आरक्षण मिळणार नाही. म्हणून जोपर्यंत मराठा आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत नोकरभरती करू नये, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नोकर भरतीचा निर्णय मागे घेत मराठा आरक्षण लागू येईपर्यंत नोकरभरती करणार नसल्याचे जाहीर केले होते. आताही सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर अंतरीम स्थगिती दिल्यामुळे महाराष्ट्रात कोणतीही शासकीय नोकरभरती करु नये असे मराठा समाजाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर कालच जाहीर झालेली साडेबारा हजार पदांची पोलिस भरती रखडण्याची चिन्हे आहेत.
फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात ७२ हजार रिक्त पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा झाली. मात्र, त्याला मूर्त स्वरुप न मिळाल्याने राज्यातील तब्बल ३४ लाख ८३ हजार विद्यार्थ्यांना अर्ज करुनही परीक्षेची वाट पहावी लागली. आता महाविकास आघाडी सरकारने शासकीय रिक्त पदांची महाभरती एप्रिलपासून सुरु करण्याचे नियोजन केले. मात्र, राज्यातील कोरोनाच्या विळख्यामुळे ही प्रक्रिया आता मेपासून सुरु होईल. तत्पूर्वी, महाआयटीच्या माध्यमातून पाच कंपन्या निश्‍चित केल्या जाणार असून त्यासाठी पुणे, नाशिक, मुंबई व दिल्ली येथून सहा कंपन्या इच्छूक असल्याचे महाआयटीकडून सांगण्यात आले. जमाव बंदी आणि रेल्वे, विमान वाहतूक बंद असल्याने त्यांची बैठक लांबणीवर पडली आहे. २६ मार्चला होणाऱ्या बैठकीनंतर इच्छूक कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविले जाणार होते.
ज्या कंपन्यांनी एका भरतीवेळी एक लाख उमेदवारांची भरती केली आहे आणि मागील तीन वर्षांत किमान दहा लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी व भरती राबविलेल्या कंपन्यांचीच नियुक्त महाराष्ट्रातील शासकीय महाभरतीसाठी निवड केली जाणार आहे. महाभरतीसाठी किमान पाच कंपन्यांची (एजन्सी) निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर शासनाच्या प्रत्येक विभागांनी त्यांच्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी किमान दोन कंपन्या निश्‍चित करुन त्यांच्यामार्फत भरती प्रक्रिया राबवायची आहे. महाआयटीने निश्‍चित केलेल्या कंपन्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार संबंधित विभागाकडे राहणार आहे. नियुक्त केलेल्या कंपन्यांची मुदत पाच वर्षे असणार आहे.
टाळेबंदीनंतर राज्यात सध्या ६५ हजार उद्योग सुरू झाले आहेत. तर अनेक नवे उद्योग येऊ घातले आहेत. नुकतेच राज्य शासनाने देश-विदेशातील विविध कंपन्यांसोबत सुमारे सतरा हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले आहेत. याखेरीज नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी महापरवाना देणे सुरू केले आहे. अशा स्थितीत उद्योगांत कुशल, अर्धकुशल तसेच अ-कुशल कामगारांची मागणी वाढली आहे. मध्यंतरी कोरोना संसर्गामुळे कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे. हे कामगार परत कधी येतील, याची निश्चिती नाही, त्यामुळे उद्योगांना कामगाराचा तुटवडा भासू नये, तसेच स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी ‘महाजॉब्स’ हे वेबपोर्टल तयार करण्यात आले आहे. याकामी उद्योग, कामगार व कौशल्य विकास विभागाच्या सूचना महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत.
कोरोना महामारीमुळे राज्यात लागू झालेली टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने उठविली जात असून ‘मिशन बिगिन अगेन’ अंतर्गत अनेक सवलती देण्यात येत आहेत. तसाच नवा प्रयोग करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी लोकार्पण केलेल्या “महाजॉब्स” या संकेतस्थळावर अवघ्या चार तासातच सुमारे १३ हजार ३०० पेक्षा अधिक नोकरी इच्छुकांनी तर १४७ उद्योजकांनी नोकरभरतीसाठी आपली नोंदणी केली आहे. आता या ठिकाणी नोंदणी करणाऱ्या किती उमेदवारांंना नोकरीची संधी मिळणार याची उत्सुकता आहे. यावरून आत्तापर्यंत किती नोंदणी झाली असेल याची कल्पना यावी.
उद्योग मंत्रालयाकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार ५० हजारांहून अधिक रोजगार उपलब्ध आहेत. राज्यात मिशन बिगिन अगेन सुरू झाल्यावर ६४ हजार उद्योग सुरू झालेत. इंजिनिअरिंग, आयटी, औषध निर्माण, रसायनशास्त्र अशा एकूण सोळा क्षेत्रांसाठी नोकरीची संधी आहे. तर कौशल्य विकास अंतर्गत इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, वेल्डिंग असे ९५० व्यवसायांची सरकारने नोंद घेतली आहे. तेव्हा या आधारावरही उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहेत.
या वेब पोर्टलवर नोकऱ्या देणाऱ्या औद्योगिक कंपन्याही असणार आहेत. यामुळे नोकरीची गरज असणारे आणि नोकरी देणारे या दोघांनाही एकाच मंचावर आणण्यात आले आहे. शिवाय, उमेदवारांना प्रत्यक्षात नोकरी मिळेपर्यंत एमआयडीसी अंतर्गत एक स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असणार आहे. सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या या वेबपोर्टलवर अर्ज करताना डोमेसाईल असणं बंधनकारक आहे. “भूमीपुत्रांना संधी मिळण्याकरता डोमासाईलची अट आहे. लॉकडॉऊन लागू झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने कामगार राज्याबाहेर गेले आहेत. तेव्हा महाराष्ट्रातल्या तरुणांनी या संधीचा फायदा करुन घ्यावा,” असंही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी घोषित केलेली आणि वर्षभरापूर्वी प्रत्यक्ष पवित्र प्रणालीमार्फत सुरू झालेली शिक्षक भरती न्यायालयीन कचाट्यातून सुटल्यावरही कोरोनामुळे अडखळली होती. गेल्या वर्षी ९ आॅगस्टला राज्य शासनाने पवित्र पोर्टलद्वारे मुलाखतीशिवाय नियुक्ती द्यावयाच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. तर ५ सप्टेंबरला ऐन शिक्षक दिनी हजारो उमेदवारांना प्रत्यक्ष नियुक्तीपत्रेही प्रदान केले. मात्र त्यानंतर मुलाखतीसह नियुक्तीचा पर्याय निवडलेल्या उमेदवारांची निवड यादी प्रलंबित राहिली. त्यानंतर झालेला सत्ताबदल, न्यायालयीन प्रकरणे यामुळे पुढची प्रक्रिया रखडली होती. त्यातच कोरोना संकटामुळे वित्त विभागाने ४ मे रोजीच्या निर्णयानुसार भरती प्रक्रियेवर बंदी आणली. मात्र पुन्हा ठप्प पडलेल्या पवित्र पोर्टलला पुन्हा एकदा गती आली आणि प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांसाठी शाळांचे प्राधान्यक्रम भरण्याची सुविधा पोर्टलवर सुरू करण्यात आली. परंतु उमेदवारांना प्राधान्यक्रम भरण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी ३१ आॅगस्ट ही अखेरची मुदत संपली. आता उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे मिळत असल्याची माहिती आहे.
नोकर भरती वरुन केंद्र सरकारवर टीका होऊ लागल्याने, अर्थ मंत्रालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की केंद्र सरकारच्या कुठल्याही नोकरीवर बंदी घालण्यात आली नाही. सरकारच्यावतीने घेतल्या जाणाऱ्या एसएससी, यूपीएससी, रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदी प्रमाणे इतरही भरती प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबवली जाणार आहे. अर्थ विभागाने ४ सप्टेंबर रोजी जे परिपत्रक काढलेले आहे, ते पदांच्या निर्मितीसाठीच्या अंतर्गत प्रक्रियेशी निगडीत आहे. भरती प्रक्रियेवर याचा काही परिणाम होत नाही. कोरोना महामारीमुळे जगभरात मंदीचे वातावरण आहे. कोरोना संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था देखील प्रभावीत झाली आहे. त्यामुळे जीडीपीमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेकांना आपली नोकरी गमावावी लागली आहे. आर्थिक संकटात अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपात आणि कामगार कपात केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारकडून सर्व मंत्रालयांना, विभागांना अत्यावश्यक नसलेल्या गोष्टींवरील खर्च कमी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाच्या विविध विभागांमधील कागदांवर होणाऱ्या खर्चावर देखील नियंत्रण आणण्यासाठी कागदांचा अनावाश्यक वापरही बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे. ते काहीही असले तरी भारतातल्या वाढत्या बेरोजगारीला नोकरभरतीच पर्याय आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
गंगाधर ढवळे,नांदेड
संपादकीय
/१८.०९.२०२०
[मागील सांपादकीय ]